गोव्यात ‘वेदांता’कडून प्रदूषणविषयक कायदे धाब्यावर

नवी दिल्ली: भारतात पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे व नियम आहेत, पर्यावरण मंत्रालय आहे, केंद्र व राज्य स्तरावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आहेत, पर्यावरणासंदर्भातील वादांचे निवारण करण्यासाठी विशेष न्यायालय म्हणजेच राष्ट्रीय हरित लवाद आहे. तरीही एक अब्ज डॉलर्सची उलाढाल असलेल्या एका कंपनीला, प्रदूषण नियंत्रणात दहा वर्षांपासून सातत्याने अपयशी ठरूनही तसेच चुकीचे अहवाल सादर करूनही, लोखंड उत्पादन कामांचा विस्तार करण्यासाठी मंजुरी प्राप्त झाली आहे.

गोव्याची राजधानी पणजीपासून सुमारे २५ किलोमीटर अंतरावर अमोणा व नावेलिम ही जोडगावे आहेत. या दोन्ही गावांमध्ये वेदातांद्वारे चालवले जाणारे बिडाचे उत्पादन कारखाने आहेत. पोलादाचे रूपांतर कच्च्या लोखंडात किंवा बिडात करण्यासाठी कारखान्यांतील स्फोटकांची भट्टी दिवसभर सुरू असते, नंतर यांचे रूपांतर लोहात केले जाते.

वेदांता स्वत:चे वर्णन ८०,००० टन मासिक क्षमता असलेला ‘भारतातील बिडाचा सर्वांत मोठा व्यावसायिक उत्पादक’ असे करते. २०१८ सालापासून कंपनीची व्याप्ती वाढवण्याची इच्छा आहे आणि ७०१ कोटी रुपयांची विस्तार योजना त्यांनी तयार केली आहे.

पर्यावरणविषयक ऑडिट्स व अहवालांमध्ये कंपनीवर ठपका ठेवलेला असूनही, केंद्र सरकारने, जानेवारी २०२२ मध्ये कंपनीला या कारखान्यांतील काम वाढवण्यासाठी परवानगी दिली आहे.  रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने पर्यावरणविषयक ऑडिट्स व अहवालांचा सखोल अभ्यास करून हे उघड केले आहे.

या कारखान्यांतून घातक असे ग्रॅफाइट उत्सर्जन होत असल्याची पुष्टी कंपनीच्या स्वत:च्या तपास अहवालांतच करण्यात आली आहे. हे कारखाने सातत्याने घालून दिलेल्या मर्यादांपलीकडे प्रदूषण करत आहेत असे गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आढळले आहे. मागील दोनच वर्षात, मंडळाने तसेच मंत्रालयाने, पर्यावरणाला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी, कंपनीला, दोन कारणे-दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

या नियमभंगांकडे तसेच धोक्याच्या इशाऱ्यांकडे मंत्रालयाद्वारे दहा वर्षांहून अधिक काळापासून दुर्लक्ष केले जात आहे, असे दाखवणारी कागदपत्रे आहेत. वेदांताच्या कारखान्यांतून बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषकांमध्ये ग्रॅफाइटच्या सुक्ष्म कणांचा समावेश असतो आणि त्यामुळे कारखान्यांच्या जवळपास राहणारे लोक घातक हवा श्वसनाद्वारे शरीरात घेत आहेत, याची नोंद किमान २००८ सालापासून ठेवण्यात आली आहे.

तरीही १४ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही कारखान्यांतून ग्रॅफाइटचे उत्सर्जन सुरूच आहे. ग्रॅफाइट हे कार्बनचे अपरूप आहे आणि त्यामुळे मानवी डोळे व त्वचेला हानी पोहोचते, फुप्फुसांचे आजार होऊ शकतात, इंद्रियांमध्ये कामयस्वरूपी बिघाड निर्माण होऊ शकतात.

भारतात पर्यावरणविषयक कायद्यांचे उल्लंघन करूनही अनेक कंपन्या शिक्षेतून सहीसलामत कशा सुटत आहेत, याचे वेदांता हे ठळक उदाहरण आहे. गेल्या तीन वर्षांत भारतामध्ये पर्यावरण कायद्यांखाली, १,७३७ जणांवर फौजदारी खटले भरण्यात आले आहेत, आणि त्यापैकी केवळ ३९ जण दोषी ठरले आहेत.

दोषींनाही शिक्षांमध्ये सवलत देण्यासाठी सरकार हस्तक्षेप करत आहे आणि त्यांना आर्थिक दंड करून सोडून दिले जात आहे, यामुळे विकासाच्या नावाखाली उद्योगांमध्ये ‘पैसे भरा आणि प्रदूषण करा’ या वृत्तीला प्रोत्साहन मिळत आहे.

‘स्वतंत्र’ की ‘एकच’

वेदांताने दुसरा कारखाना स्थापन करतानाच कायद्याचा भंग केला आहे.

वेदांताचे दोन कारखाने हा एकच घटक आहे व एक कारखानाचा हा दुसऱ्याचाच विस्तार आहे की हे दोन स्वतंत्र प्रकल्प आहेत हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, कारण, याच्या उत्तरानुसार, वेदांताला कदाचित अधिक कठोर मर्यादा ओलांडाव्या लागू शकतात आणि दुसऱ्या कारखान्याला मंजुरी घेण्यासाठी अधिक पैसा मोजावा लागू शकतो.

विशेषत्वाने, एकच घटक आपले कामकाज विस्तारत असेल, तर त्या घटकाला अधिक काटेकोर कामकाज नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक असते.

अनोमा व नावेलीम भट्ट्यांमधील अंतर कागदोपत्री २.५ किलोमीटर आहे. मात्र, आधीच्या कारखान्यात काही संबंधित सुविधा आहेत आणि त्या नवीन कारखान्याच्या जवळ आहेत, असेही वेदांताने म्हटले आहे.

जून २००९ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सेसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आताचे नाव वेदांता) या कंपनीला, नावेलिम गावात बिडाचा कारखाना सुरू करण्यासाठी, पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या दिल्या. वेदांताने १९९२ साली अमोणा गावात स्थापन केलेल्या बिडाच्या कारखान्यापासून हा कारखाना जवळच असणार होता. अमोण्यातील कारखाना गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या मंजुरीवर चालवला जात होता.

मात्र, नावेलिम प्रकल्पाला प्रथम पर्यावरण परिणाम मूल्यांकनातून (ईआयए) जावे लागले. अमोणा कारखान्याला ईआयएमधून जावे लागले नव्हते, कारण, हा नियम सरकारने २००६ साली अधिसूचित केला होता. ईआयए अधिसूचना हा पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६चा सहाय्यक कायदा होता.

ईआयए प्रक्रियेमध्ये जनतेशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. यामध्ये जनसुनावणीचाही समावेश होतो. या प्रकल्पाचा परिणाम समुदायातील ज्या सदस्यांवर होतो, ते जनसुनावणीदरम्यान, प्रकल्पाला आक्षेप घेऊ शकतात.

मात्र, ही मंजुरी जुन्या अमोणा प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी आहे, पूर्णपणे नवीन प्रकल्पासाठी नव्हे, असा पवित्रा सेसा व पर्यावरण मंत्रालय दोहोंनी राखला.

“कंपनीने नावेलिममधील नवीन प्रकल्पासाठी मंजुरी घेतली. नावेलिम औद्योगिक क्षेत्रामध्ये येत असल्यामुळे यासाठी जनसुनावणी घेतली जाणे अपेक्षित होते,” असे अमोण्यातील रहिवासी तसेच या मंजुरीविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणारे प्रवीर फडते यांनी सांगितले.

“मात्र, नंतर हा प्रकल्प म्हणजे अमोणा कारखान्याचाच विस्तार आहे असे म्हटले गेले. या कारखान्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत स्थानिक समुदायांचे आक्षेप कधी ऐकूनच घेतले गेले नाहीत. हा उद्योग वाढत राहिला.”

२००९ साली मंजुरी मिळाल्यानंतरच्या वर्षांमध्ये फडते आणि अन्य काही बाधित स्थानिकांनी या मंजुरीला दोन न्यायालयांमध्ये आव्हान दिले. त्यानंतर २०१६ मध्ये हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादापुढे म्हणजेच एनजीटीपुढे गेले. सरकारने एकत्रित परिणामांचा विचार न करताच अनेक प्रदूषणकारी उद्योगांना मंजुरी देऊन टाकली आहे. त्याचप्रमाणे जनसुनावणीला बगल देऊन बहाल केलेल्या मंजुऱ्या चुकीच्या आहेत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

हे दोन कारखाने पूर्णपणे वेगळे आहेत आणि ईआयए अधिसूचना २००६ मध्ये नमूद ‘विस्तार’ या शब्दाच्या कक्षेत व व्याप्तीत ते बसत नाहीत, असा निर्णय एनजीटीने २०१७ मध्ये दिला. ‘प्रकल्प चालवणाऱ्यांवर पर्यावरण मंजुरीसाठी काही अतिरिक्त नियम व अटी लावण्याची गरज आहे का याचे परीक्षण’ करण्याचे निर्देश एनजीटीने पर्यावरण मंत्रालयाला दिले होते.

“हा विस्तार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरीची प्रक्रिया तसेच पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांची चाचपणी पूर्णपणे नव्याने करणे आवश्यक होते. वेदांताच्या कृतींचे एकत्रित परिणाम बाधित जनतेपुढे ठेवण्यासाठी जनतेशी चर्चा घेतली जायला हवी होती,” असे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या पर्यावरण-धोरण संशोधक कांची कोहली म्हणाल्या.

एनजीटीच्या निकालानंतर पर्यावरण मंत्रालय व गोवा राज्य प्रदूषण मंडळाच्या प्रतिनिधींनी कारखान्याची तपासणी केली. नावेलिम व अमोणा येथील कारखाने ओव्हरगेड कन्व्हेयर्सद्वारे जोडलेले आहेत, दोन्हींची मालकी एकाच घटकाकडे आहे, वित्तीय मोबदला व पुरवठा सुविधा या अशा प्रकारे एकच घटक आहे, असा निष्कर्ष मंत्रालयाने काढला होता.

मात्र, मंत्रालयाकडील अधिकृत नोंदींमध्ये नावेलिम व अमोणा येथील स्फोटक भट्ट्या ही दोन स्वतंत्र एकके दाखवली आहेत आणि त्यांनी क्षमतेत भर घालण्यासाठी मंजुरी मागितल्याचा उल्लेख आहे.

मात्र, वेदांताच्या अमोणा प्रकल्पाचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावांचे मूल्यांकन करताना, मंत्रालयाने अनेकदा कंपनीला दोन्ही एककांचे एकात्मीकरण करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून, त्यांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम एकत्रितपणे निश्चित करता यावा.

परिणामांचे एकत्रित मूल्यांकन हा एक कठीण अडथळा ठरू शकतो, कारण, यामध्ये आगामी स्वतंत्र प्रकल्पांचा तसेच या भागातील अन्य आस्थापने व उद्योगांचाही विचार, पर्यावरणावरील एकूण परिणाम निश्चित करण्यापूर्वी, होऊ शकतो. त्यामुळे आपली आस्थापने स्वतंत्र दाखवल्यास पर्यावरणावरील परिणामांची तीव्रता विरल करण्यात मदत होते.

विलगीकरणामुळे कंपनीसाठी नियमांचे संदर्भही सोपे होतात. याच नियमांच्या आधारे कारखान्यांद्वारे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन केले जाते आणि त्यातूनच मंजुरी देण्याबाबतचे निर्णय मंत्रालयाद्वारे घेतले जातात.

याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, दोन्ही कारखाने एकत्रित धरले गेले तर कंपनीला या कारखान्यांमुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम दूर करण्यासाठी खर्च कराव्या लागणाऱ्या पैशात बरीच कपात होते.

वेदांताच्या विस्तार प्रकरणात, कंपनीने प्रथम ३५ कोटी रुपये मूल्याची पर्यावरण व्यवस्थापन योजना आखली होती. मंत्रालयाला ही तरतूद पुरेशी वाटली नाही, त्यामुळे कंपनीने ती वाढवून ९०.६८ कोटी रुपयांवर नेली.

अशा प्रकारे पर्यावरणविषयक नियमांना वळसा घालण्याचा प्रयत्न वेदांताने केला.

२०१६ मध्ये वेदांताने दोन प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालयापुढे मंजुरीसाठी ठेवले. यातील एक त्यांचे उत्पादन बदलण्यासाठी होता, तर दुसरा अमोण्यातील स्फोटक भट्टीची क्षमता वाढवण्यासाठी होता.

याचे उत्तर म्हणून कंपनीला मंत्रालयाने संदर्भअटींचे दोन संच पाठवले. नंतर वेदांताने यापैकी एक अट बदलण्याची मागणी केली. ही मागणी नावेलिममधील कारखान्यातील स्फोटक भट्टीची क्षमता वाढवण्याशी संबंधित होती. डिसेंबर २०१८ मध्ये मंत्रालयाने हा प्रस्ताव वेदांताकडे परत पाठवले आणि ही दोन युनिट्स स्वतंत्र असल्याचे दर्शवल्यामुळे संदर्भअटींचे दोन संच पाठवल्याचे सांगितले. वेदांताने एक संयुक्त प्रस्ताव सादर करावा, जेणेकरून, ईआयएसाठी सर्वमावेशक अटी ठेवता येतील, असेही मंत्रालयाने सांगितले.

“एकात्मिक प्रकल्पांसाठी अधिकृत नियम काय आहेत हे २०१६पर्यंत व्यवस्थित समजलेले होते. जर एखाद्या उद्योगाची परस्परांना जोडलेली आस्थापने असल्यास, पर्यावरण मंत्रालयाच्या दोन वेगवेगळ्या विभागांकडून मंजुरी हवी असेल, तरीही कंपनीने एकात्मिक प्रस्ताव सादर करणेच अपेक्षित आहे,” असे कोहली यांनी स्पष्ट केले.

वेदांताने १० दिवसांनंतर नवीन ‘एकात्मिक’ प्रस्ताव सादर केला. याचे उत्तर म्हणून मार्च २०१९ मध्ये कंपनीला संदर्भअटी प्राप्त झाल्या आणि जानेवारी २०२२ मध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला. या विस्तारासाठी कंपनीने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये जनसुनावणी घेतली होती. यात उपस्थितांपैकी बहुतेकांनी प्रस्तावाला आक्षेप घेतला होता. नवीन प्रस्तावाचे मूल्यांकन करताना ऑगस्ट २०२१ मध्ये मंत्रालयातील तज्ज्ञ समितीने, ईआयएमध्ये दोन युनिट्सचा विचार एकात्मिक घटक म्हणून न केल्याबद्दल, कंपनीला, फटकारले. वेदांताने २००९ मध्ये पर्यावरणविषयक मंजुरी प्राप्त केली पण अद्याप ही दोन युनिट्स एकात्मिक केलेली नाहीत, असे समितीने विशेषत्वाने नमूद केले. त्याचप्रमाणे मंजुरीसाठी अर्ज करताना वेदांताने अपूर्ण/चुकीची व असातत्यपूर्ण माहिती दिल्याचेही नमूद केले. सर्व युनिट्सचे एकात्मीकरण करून ईआयए नव्याने तयार करण्याची व पर्यावरणावरील एकत्रित परिणामाचे नव्याने मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता आहे, अशा निष्कर्षाप्रत समिती आली. प्रकल्पाचा एकूण खर्च ७०१ कोटी रुपये असताना वेदांताने केवळ ५ टक्के रक्कम म्हणजे ३५ कोटी रुपये पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी राखून ठेवले आहेत याकडेही मंत्रालयाने लक्ष वेधले (त्यानंतर कंपनीने मंजुरी मिळाल्यावर ही तरतूद ९० कोटी रुपये केली).

ईआयए अधिसूचना २००६नुसार, दिशाभूल करणारी माहिती सादर करणे हे कारण, प्रस्ताव फेटाळण्यासाठी आणि अगदी त्या आधारे दिलेली मंजुरी काढून टाकण्यासाठीही, मंत्रालयाला पुरेसे आहे. मात्र, या प्रकरणात  मंत्रालयाने वेदांताची कानउघाडणी केल्यासारखे दाखवून आणि आस्थापनांचे एकात्मीकरण करून पुन्हा एकदा परिणाम तपासणी करण्यास सांगून सोडून दिलेले दिसते.

मात्र, यापूर्वीच, मार्च २०२१ मध्ये, जनसुनावणी घेतली असल्याने, आता बाधित समुदायांपुढे नवीन परिणाम मूल्यांकन ठेवण्याची गरज नाही, असे वेदांताने ठरवले. जनसुनावणीत प्रत्यक्ष बाधित लोकांपुढे वेगळाच प्रकल्प ठेवून नंतर मंजुरी वेगळ्याच प्रकल्पाला मिळवण्याचे प्रकार नवीन नाहीत, असेही कोहली यांनी नमूद केले.

वेदांताने आपल्या दोन्ही कारखान्यांचे एकत्रित परिणाम मूल्यांकन केले नव्हते एवढ्या एकाच कारणामुळे पर्यावरण मंत्रालयाने कंपनीचा अर्ज फोटाळला नव्हता. वेदांता प्रदूषणविषयक नियमांचे पालन कसे करत आहे यावरील गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवालही मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीकडे होता. या अहवालात कंपनी करत असलेल्या सर्व नियमभंगांची यादी होती, यातील काही नियमभंग तर खूपच गंभीर होते. जवळच्या जलाशयांमध्ये सांडपाण्याचे विसर्जन, हवेच्या दर्जावर देखरेख ठेवणाऱ्या उपकरणावर उत्सर्जित सुक्ष्म कण आढळणे, ऐतिहासिक स्थळांचे संरक्षण करणाऱ्या यंत्रणेकडून मंजुरी न घेणे, दुय्यम स्तरावर उत्सर्जन नियंत्रणाची तरतूद नसणे, वाहतुकीसाठी ब्लॅक-टॉप्ड रस्ते न तयार करणे आणि ग्रीन बेल्ट तयार न करणे.

मंत्रालयाने गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये वेदांताचा प्रस्ताव नाकारला व कंपनीला कारणे दाखवा नोटिस बजावली.

मग ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मंत्रालयाच्या बेंगळुरू येथील एकात्मिक प्रादेशिक कार्यालयाने गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळासोबत कारखान्यांची तपासणी केली आणि वेदांताला निर्दोष ठरवले.

प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील अनेक नियमांची पूर्तता न होऊनही वेदांताची पूर्तता ‘समाधानकारक’ आहे असे तपास अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ग्रॅफाइटचे सुक्ष्म कण अनेक ठिकाणी जमलेले होते, रस्ते ब्लॅकटॉप्ड केलेले नव्हते आणि भट्टीतील मळीची विल्हेवाट आणि/किंवा उपयोजन झालेले नव्हते.

मंत्रालयाने वेदांताला नियमांचे पालन करण्यासाठी थोडा आणखी वेळ दिला. मंत्रालयाने मांडलेल्या मुद्दयांचे निराकरण केल्यानंतर, वेदांताने डिसेंबर २०२१ मध्ये नवीन अहवालासह पुन्हा अर्ज केला. हा अहवाल व कंपनीने दिलेली उत्तरे यांच्या आधारे तज्ज्ञ समितीने वेदांताच्या नवीन प्रस्तावाची शिफारस डिसेंबर २०२१ मध्ये मंजुरीसाठी मंत्रालयाकडे केली. मंत्रालयाने कारणे दाखवा नोटिसही मागे घेतली.

अर्थात, मंत्रालयाने गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालाकडे पुरते दुर्लक्ष केल्याचे मंत्रालयातील नोंदींवरून लक्षात येते. याचे कारण म्हणजे हा अहवाल २०१८ सालाच्या तीन वर्षे आधी झालेल्या तपासणीवर आधारित होता. कंपनीने पुढील तीन वर्षांत ‘बहुदा सर्व नियमांची पूर्तता केली असावी’ असे पर्यावरण मंत्रालयातील अधिकारी यासंदर्भात म्हणाले.

या प्रक्रियेमध्ये, अधिकाऱ्यांनी ऑगस्ट २०२१ मध्ये झालेल्या एका पर्यावरणविषय ऑडिटमधील निरीक्षणांकडेही साफ दुर्लक्ष केले आहे. या ऑडिट समितीमध्ये पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीचे सदस्य जे. एस. कामयोत्रा यांचाही समावेश होता.

कारखान्यातील वायू प्रदूषण नियंत्रक उपकरणांचे अद्ययावतीकरण आवश्यक आहे तसेच मेसर्स गदार्क लॅबोरेटरीजद्वारे करण्यात आलेले उपकरणांचे कामगिरी मूल्यांकन अपूर्ण आहे, असा इशारा ऑडिटमध्ये देण्यात आला आहे. मूल्यांकन अहवाल हा ‘पूर्ततेसाठीच तयार करण्यात आल्यासारखा दिसत आहे’ असेही ऑडिटमध्ये म्हटले आहे.

सांडपाण्याचे विसर्जन, उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तोकडी उपाययोजना आदी समस्यांचाही ऑडिटमध्ये उल्लेख आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणविषयक नियमांची पूर्तता होत असल्याचे दाखवण्यासाठी वेदांताने डेटा कसा जमा केला व सादर केला हेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. वेदांताद्वारे होणारे नियमपालन ‘समाधानकारक’ असल्याचा शेरा देणाऱ्यांना या समस्यांवर विचार करावासा वाटलेला नाही.

ऑडिट अहवालाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा मुद्दा, वेदांताला मंजुरी देण्याच्या विरोधात, एनजीटीपुढे मे महिन्यात दाखल झालेल्या अपीलात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

रिपोर्टर्स कलेक्टिवने पर्यावरण मंत्रालयाला तसेच वेदांताच्या प्रतिनिधींना तपशीलवार प्रश्नावली पाठवली होती.  पर्यावरण मंत्रालयाच्या कार्यालयाने आमचे प्रश्न अन्य अधिकाऱ्यांकडे पाठवल्याचे सांगितले पण आम्हाला अद्याप उत्त मिळालेले नाही. वेदांताकडूनही उत्तर येण्याची प्रतिक्षा आम्ही करत आहोत. त्यांची उत्तरे आल्यानंतर आम्ही ती माहिती या लेखात नक्कीच समाविष्ट करू.

घातक ग्रॅफाइटची उधळण

ग्रॅफाइट उत्सर्जनासारखी प्रदूषणाची गंभीर समस्या असूनही वेदांताला काम करण्याची व विस्ताराचीही परवानगी दिली जात आहे. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळापासून ग्रॅफाइटचे उत्सर्जन कंपनी मर्यादेबाहेर करत आहे. ग्रॅफाइट उत्सर्जन नियंत्रित करण्यासाठी मार्च २०२२पर्यंत जास्तीचा वेळ दिला जाऊनही वेदांताने यासाठी काहीही केलेले नाही.

फेब्रुवारी व मार्च २०२० मध्ये अमोणा कारखान्याच्या जवळपासच्या परिसरातील प्रदूषक घटक दिलेल्या मर्यादेबाहेर गेल्याचा अहवाल गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला आहे. ग्रॅफाइटचे कण श्वसनयंत्रणेसाठी घातक असतात.

एप्रिल २०२० मध्ये एका नागरिकाने ‘घातक वास’ येत असल्याची तक्रार केली असता, ग्रॅफाइटचे कण या दोन कारखान्यांच्या आसपासच्या भागातील घरांच्या छतांवर तसेच झाडांच्या पानांवर चिकटून बसल्याचे आढळले.

१४ वर्षांपूर्वी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा पीठापुढे आलेली एक याचिका दाखल करून घेत, न्यायालयाने नॅशनल एन्व्हॉर्न्मेंटल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (एनईईआरआय) ग्रॅफाइट उत्सर्जनावर व  मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या त्याच्या परिणामांवर एक रॅपिड ईआयए केला होता. हा अहवाल डिसेंबर २००८ मध्ये प्रसिद्ध झाला.

सेसा इंडस्ट्रीजचे उपक्रमच ग्रॅफाइट प्रदूषणासाठी जबाबदार आहेत असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. कंपनीने एनईईआरआयच्या शिफारशी अमलात आणाव्यात आणि मंडळाने या भागातील हवेचा दर्जा व ग्रॅफाइट प्रदूषणावर सातत्याने देखरेख ठेवावी अशी सूचनाही न्यायालयाने केली होती.

याला आता १४ वर्षे उलटली आहे आणि परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही.

“वेदांता प्रदूषणाच्या समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरली आहे. एनईईआरआयने प्रदूषण नियंत्रणासाठी केलेल्या शिफारशी कंपनीने अमलात आणलेल्या नाहीत, असे अमोण्याचे रहिवासी प्रवीर फडते यांनी सांगितले. त्यांनी याबद्दल न्यायालयाची बेअदबी झाल्याची केसही दाखल केली आहे पण ती अद्याप प्रलंबित आहे.

“चमकदार ग्रॅफाइचे तुकडे विहिरींमध्ये स्वयंपाकघरात व शेतांमध्ये चिकटून बसतात. अनेकांना अस्थमा, फुप्फुसाचा कॅन्सर यांसारखे विकार यांमुळे होत आहेत,” असे फडते म्हणाले.

वेदांताचे कारखाने आरोग्याच्या समस्यांसाठी जबाबदार आहेत की नाही हे कलेक्टिवला स्वतंत्ररित्या तपासणे शक्य झाले नाही.

बेअदबी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारखान्यांच्या परिसराची पुन्हा एकदा तपासणी केली. त्यावेळीही सार्वजनिक विहिरी व अन्य ठिकाणी ‘चमकदार सुक्ष्मकण’ दिसून आल्याचे मंडळाने कळवले. प्रादेशिक कृषी कार्यालयानेही जून २०२२ मध्ये आणखी एकदा तपास केला असता, शेतांमध्येही हे चमकदार कण आढळून आले. पिकाचे उत्पादन कमी होण्यासही ग्रॅफाइट जबाबदार असू शकते, असे यावेळी पुढे आले.

गेल्या वर्षीच्या मार्चमध्ये झालेल्या जनसुनावणीदरम्यान स्थानिक समुदायाने वेदांताच्या विस्ताराला जोरदार विरोध केला होता. वेदांताने याची दखल घेतली नाही. वेदांताच्या कारखान्यांमुळे स्थानिकांना दहा वर्षांहून अधिक काळापासून त्रास सहन करावा लागत आहे. या प्रदूषणाचे परिणाम वेदांताहून अधिक स्थानिक समुदायाला सहन करावे लागत आहेत आणि कंपनीने आणखी गावांमध्ये विस्तार केल्यास हा त्रास वाढणार आहे.

(फोटो साभार: sesagoaironore.com)