‘हाऊडी मोदी’ : मोदींसाठी लाभदायक, पण भारतासाठी?

रविवारच्या मोदींच्या ह्यूस्टन येथील रॅलीचे दोन पैलू आहेत. आणि या घटनेचे खरे महत्त्व समजून घेण्यासाठी आपल्याला या दोन्ही पैलूंचा विचार करणे आवश्यक आहे.

मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते आहेत, आणि त्यांच्या सभा आणि त्यामध्ये त्यांनी केलेली भाषणे यांच्यामध्ये एक स्पष्ट असा पक्षीय राजकारणाचा पैलू होता. पण ते भारताचे पंतप्रधानही आहेत, आणि त्यामुळे एक देश म्हणून भारताचा आणि त्याच्या अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांचा विचार केला, तर निश्चित राजनैतिक आणि धोरणात्मक पैलूही होता.

म्हणूनच या संपूर्ण घटनेचे विश्लेषण करताना या दोन्ही पैलूंचा विचार करणे आणि मोदी ह्यूस्टनमध्ये जे काही म्हणाले आणि त्यांनी जे काही केले त्यामुळे i) भारताला आणि अमेरिकेतील भारतीयांना मदत होईल, ii) कोणताही दीर्घकालीन परिणाम होणार नाही, की, सर्वात वाईट म्हणजे iii) भारतासाठी समस्या निर्माण होतील ज्यांचा आपल्याला भविष्यात सामना करावा लागेल हे तपासणे आवश्यक ठरते.

प्रथम आपण या रॅलीचे आणि मोदींच्या तिथल्या भाषणांचे देशांतर्गत राजकारणावर काय परिणाम होऊ शकतात ते पाहू. तसे तर मोदींचे हे भाषण त्यांच्या नेहमीच्या भाषणांसारखेच स्वतःची आणि स्वतःच्या यशाची स्तुती करणारे होते, मात्र त्यातल्या तीन गोष्टी लक्षणीय होत्या. पहिली म्हणजे भारतातील विविधतेबद्दल संघ परिवाराचे जे म्हणणे आणि कृती असते – त्यांना ती आवडत नाही, आणि ते ती नष्ट करण्याचाच प्रयत्न करतात – त्यापेक्षा मोदी वेगळे बोलले. त्यांनी चक्क भारतातील भाषा, धर्म आणि खाद्यपदार्थांमधील वैशिष्ट्यांचीही प्रशंसा केली. दुसरी म्हणजे ज्या पद्धतीने त्यांनी काश्मीरमधील लोकांच्या जखमांवर मीठ चोळले. मागच्या ४५ दिवसांपासून काश्मीरी लोक आपापल्या घरात कैद आहेत, त्यांच्या नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे, त्यांना इंटरनेट आणि मोबाईल फोन उपलब्ध नाहीत. त्यांच्या या अवस्थेबाबत चार शब्दही बोलण्याची गरज मोदींना वाटली नाही. तिसरी म्हणजे एकीकडे सरकारने माहितीचा अधिकार काढून घेतला आहे, सीबीआय आणि ईडी या दोन्हींचे रुपांतर अशा एजन्सींमध्ये केले आहे ज्या राजकीय पटलाच्या उजवीकडे असलेले राजकीय नेते आणि कॉर्पोरेट यांच्यासाठी कुरण मोकळे करून देत आहेत, आणि लोकपालसारख्या संस्थांच्या निर्मितीमध्ये अडथळे आणत आहेत अशा वेळी पारदर्शकता, सार्वजनिक सहभाग, भ्रष्टाचारविरोध वगैरे गोष्टींचा पुरस्कार करत असल्याचा मोदी यांनी दावा केला आहे.

अनेक भारतीय भाषांमध्ये मोदी एक वाक्य म्हणाले, भारतात सर्व काही ठीक आहे. मोदींनी अशा वेळी हा दावा केला आहे, जेव्हा अर्थव्यवस्था ठीकच्या जवळपासही नाही, जेव्हा उत्तरप्रदेशमध्ये आपल्यावर एका भाजप नेत्याने बलात्कार केल्याचे सांगणाऱ्या महिलेला पोलिसांना नुसता गुन्हा दाखल करायला लावणेही शक्य होत नाही, आणि जेव्हा देशातील एक संपूर्ण राज्याला एकांत कोठडीची शिक्षा देण्यात आली आहे. नशीब एवढेच, की सर्व काही ठीक आहे हे वाक्य ते काश्मीरी भाषेत बोलले नाहीत. या सगळ्या खेळातून त्यांनी भारतातील भाषावैविध्याचा आनंद लुटला. मात्र इकडे देशात मात्र अमित शाह यांनी हिंदी राष्ट्रभाषा झाली पाहिजे असे म्हणून असंतोष निर्माण केला. अर्थात ज्यांना संघपरिवाराचा डीएनए माहित आहे त्यांना हेही निश्चितच माहित आहे, की संघपरिवार किंवा मोदी-शाह यांच्यापैकी कुणालाच भारतातील भाषावैविध्याबद्दल काडीचाही आदर नाही.

काश्मीरबद्दल बोलताना मोदी म्हणाले, कलम ३७० दूर केल्यामुळे आता अखेरीस जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील जनतेला भारतातील इतर जनतेसारखेच अधिकार मिळतील. हे ढळढळीत खोटे बोलणे आहे. भारताच्या अन्य कुठल्याच प्रदेशात लोकांना इंटरनेट आणि मोबाईल फोन वापरायला बंदी नाही. अन्यत्र कुठेही जवळजवळ ४००० राजकीय कार्यकर्त्यांना कुठल्याही आरोपाशिवाय कैद करून ठेवलेले नाही. विकास तर सोडाच, पण स्वायत्तता व राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. आणि काश्मीरमधल्या हजारो लोकांची उपजीविकेची साधने नष्ट झाली आहेत. भारतातल्या अन्य कुठल्याच प्रदेशाच्या बाबतीत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय इतके बेपर्वा नाहीत, की मूलभूत अधिकारांचे इतके ढळढळीत उल्लंघन होत असताना त्याकडे काणाडोळा करतील. ह्यूस्टनमध्ये स्वतःचीच प्रशंसा करताना ज्या लोकशाहीचे गोडवे मोदींनी गायले त्याच लोकशाहीचा हा कुरूप चेहरा आहे.

एकंदरित पाहता, ह्यूस्टनच्या या भव्य कार्यक्रमाचाही वापर मोदींनी आजवरच्या अनिवासी भारतीयांच्या मेळाव्यांसारखाच आपला देशांतर्गत अजेंडा पुढे ढकलण्यासाठीच केला.

मात्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान सुद्धा आहेत. त्यामुळे परदेशात जाऊन केलेल्या अशा भाषणाचे राजनैतिक परिणाम काय हेही आपल्याला पाहिले पाहिजे.

भारताच्या अमेरिकेबरोबरच्या नातेसंबंधांची चार महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले म्हणजे दोन्ही देशांचे यावर एकमत आहे की दोन्ही देशांचे आपापसात चांगले संबंध असणे गरजेचे आहे. मग सरकार डेमोक्रॅटिक आहे की रिपब्लिकन किंवा भाजप आहे की काँग्रेस यावर हे अवलंबून नाही. दुसरे म्हणजे अमेरिकेला चीनच्या वर्चस्वात होणारी वाढ रोखण्यासाठी भारताला आपल्या बाजूने घ्यायचे आहे. भारतात काहींना ही भारतासाठी संधी वाटते, तर काहींना अशा फरपटत जाण्यामध्ये जी जोखीम आहे तिची चिंता वाटते. तिसरे म्हणजे, आदर्शतः भारताला स्पष्टपणे कुणाच्या गोटात न जाता, अमेरिकेबरोबर काम करत असतानाही बाकी सर्व जगाबरोबर व प्रादेशिक शक्तींबरोबर आपले संबंध मजबूत करायला आवडेल. पण वॉशिंग्टनची नेहमीच अशी इच्छा आहे की भारताने अमेरिकेच्या हितसंबंधांना अवकाश द्यावा. विशेषतः जेव्हा इराण, रशिया आणि असेच इतर मुद्दे असतात तेव्हा. चौथे, भारताला एका व्यापक पायावर आधारलेले आर्थिक संबंध हवे आहेत ज्यामुळे त्याला आपल्या ताकदींचा वापर करता येईल, विशेषतः आयटी आणि औषध क्षेत्रांमध्ये, मात्र अमेरिकेचे संपूर्ण लक्ष केंद्रित आहे ते शस्त्रास्त्रांची विक्री, आणि अमेरिकन कंपन्यांसाठी भारतीय बाजारपेठेतील संधींवर! बहुतेक वेळा अशा प्रकारच्या विरोधी हितसंबंधांमुळे कोणत्याही पंतप्रधानांना धोरणात्मक निर्णय घेणे कठीण होते. त्यातून डोनाल्ड ट्रंप यांच्याबद्दलची अनिश्चितता ही हे काम आणखी अवघड करते.

अमेरिकेमध्ये ट्रंप यांची प्रतिमा दोन टोकांची आहे. त्यामुळे जगभरातील बहुतेक नेते अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांपासून अंतर राखूनच असतात. याला दोनच अपवाद आहेत ते म्हणजे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आणि इस्राएलचे बेंजामिन नेतान्याहू. ह्यूस्टनच्या रॅलीमध्ये मोदींनी जवळजवळ ट्रम्प यांच्या निवडणूक मोहिमेचा प्रचारक म्हणून काम केले. मात्र स्वतः ट्रम्प यांच्यासाठी ही दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्यासाठीची निवडणूक फारशी सोपी नाही. ट्रम्प यांनीही मोदींवर स्तुतिसुमने उधळून त्यांना परतभेट दिली. ३० कोटी भारतीयांना मोदींनी दारिद्र्यातून बाहेर काढले असा खोटा दावाही त्यांनी केला.

पण ट्रम्प हुशार आहेत, कारण अशा प्रकारे मोदींचा पुरस्कार करणे यामध्ये त्यांना काहीच जोखीम नाही. मोदी २०२४ पर्यंत भारताचे पंतप्रधान असणार आहेत. ट्रम्प अध्यक्ष झाले तर तेही जवळजवळ त्याच कालावधीपर्यंत अध्यक्ष असतील. शिवाय चाळीस लाख भारतीय अमेरिकन लोकांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यताही मोदींमुळे कदाचित वाढू शकते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही विन-विन परिस्थिती आहे.

मोदींसाठी मात्र हा मोठा जुगार आहे. ट्रम्प यांना दुसरी टर्म मिळाली तर मोठा फायदा होईल. मात्र जर तसे झाले नाही आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचा अध्यक्ष झाला तर मोठी जोखीमही आहे. कारण मोदींच्या दृष्टिकोनामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे भारताबद्दलचे मत अधिकाधिक कठोर होत चालले आहे. शिवाय मोदींच्या बरोबर कार्यक्रमात सहभागी झाल्यामुळे ट्रम्प यांनी भारतावर एक प्रकारचा अनुग्रह केल्याचे भारताचे मत आहे हे ट्रम्प यांनाही माहित आहे. त्यामुळे त्याच्या बदल्यात ते अधिकाधिक आर्थिक सवलतींची मागणी करण्याची मोठी शक्यता आहे.

सारांश, ह्यूस्टन येथील राजनैतिक जमाखर्च काहीसा मिश्र स्वरूपाचा आहे. कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश राजकीय होता, नरेंद्र मोदींची प्रतिमा आणखी चमकदार करण्याचा हा प्रयत्न होता. मात्र राजनैतिक लाभ पाहिले तर या कार्यक्रमातून ते फारसे हाती येतील असे दिसत नाही. ट्रम्प हे पुन्हा अध्यक्ष झाले, तर ते आपला व्यावहारिक कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत राहतील, आणि भारताला त्यातून आपल्यासाठीही काहीतरी मिळवण्याची धडपड करावी लागेल. मात्र ते हरले, तर मात्र भारताला आपल्याबद्दलच्या सद्भावनांचा मोठा तुटवडा जाणवू शकतो.

मूळ बातमी