मी एनआरसीमध्ये नोंदणी का करणार नाही?

सरकार, त्यांचे सगळे समर्थक आणि खुषमस्करे एक गोष्ट पुन्हा पुन्हा सांगत आहेत, की नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे ‘एकाही भारतीय नागरिकाला’ त्रास होणार नाही. CAA केवळ बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या तीन मुस्लिमबहुल शेजारी देशांमधून येणाऱ्या लोकांसाठीच आहे, आणि भारतीयांना काळजी करण्यासारखे त्यात काही नाही.

त्या तीन देशांमध्ये मुस्लिमांच्या बाबतीत काही भेदभाव होण्याचा प्रश्न नाही. पण तिथल्या हिंदूंनी भारताशिवाय कुठे जायचे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

हा युक्तिवाद लगेचच खोडून काढता येऊ शकतो. आणि त्याचे कारण म्हणजे एक तर मुस्लिम हे भेदभावाचे बळी ठरत नाहीत हा दावाच खोटा आहे, व्यक्तिगत पातळीवरही आणि संस्थात्मक पातळीवरही.

याबाबत सरकार जे सांगत आहे त्यामुळे अनेकजण गोंधळात आहेत, अनेकांना ते पटतही आहे. परंतु सरकारचा संदेश लबाड आहे; त्यामध्ये या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग नमूदच केलेला नाही – राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी किंवा NRC.

CAA बरोबर एकत्रितपणे NRC येते तेव्हा ती एक कुटिल आणि भयंकर योजना बनते. या योजनेनुसार मोठ्या संख्येने भारतीय लोक नागरिकत्वाच्या कक्षेतून बाहेर जातील, एवढेच नाही, तर एखादी व्यक्ती नागरिक म्हणण्यास पात्र आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सरकार आणि नोकरशाहीला मिळणार असल्यामुळे सर्वच भारतीयांना शासनव्यवस्थेच्या दयेवरच अवलंबून राहावे लागेल. थोडक्यात, मी मुस्लिम नाही म्हणून मी सुरक्षित आहे असे कुणाला वाटत असेल तर तो चुकीचा समज आहे.

NRC हे अजून संपूर्ण भारतात लागू झालेले नाही असे सरकार आणि त्यांचे समर्थक सतत म्हणत आहेत. पण त्यांची ती योजना तर आहेच. आणि हे आपल्याला खुद्द अमित शहांनीच सांगितले आहे.

आज ना उद्या, ते होणारच आहे.

त्यानंतर प्रत्येक नागरिकाला आपण भारतीय असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. एका मान्यताप्राप्त यादीतील कागदपत्रे सादर करून ते करता येईल. आत्ता या टप्प्यावर, जरी एखाद्याकडे सगळी कागदपत्रे असतील, आणि खरे तर लाखो लोकांकडे ती नसण्याचीच शक्यता आहे, पण जरी असतील, तरीही एखादा नोकरशहा त्यात त्रुटी शोधू शकेल. अर्थातच अर्जच करायचा नाही हा एक पर्याय आहे, परंतु बहुतांश भारतीय जोखीम घेण्यास तयार होत नाहीत आणि शक्य ती सगळी अधिकृत कागदपत्रे गोळा करून ठेवतात.

त्यालाही कारण आहे, कोणते कागदपत्र केव्हा उपयोगी पडेल सांगता येत नाही. उदाहरणार्थ, मोठ्या शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांमध्ये रहिवाशांजवळ आधार कार्डे असतात, पॅन असते, रेशन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र आणि अशा अनेक गोष्टी असतात. ज्यामुळे जेव्हा कोणी सरकारी एजन्सी विचारायला येईल तेव्हा ते आपल्याकडे असेल या विचाराने त्यांना सुरक्षित वाटते.

आसाममध्ये जेव्हा संपूर्ण NRC अंमलबजावणी पूर्ण होईल, आणि त्यासाठी त्यांना अनेक वर्षे लागली आहेत, तेव्हा नोकरशहांची एक मोठी फौज त्यांची छाननी करेल आणि सर्व नागरिकांची एक यादी प्रसिद्ध करेल. तुमचे नाव त्या यादीत असेल तर ठीक; तुमची कागदपत्रे योग्य नाहीत म्हणून, किंवा तुम्ही ती सादर केली नाहीत म्हणून जर तुमचे नाव गाळले गेले असेल, तर मग सर्व व्यावहारिक गोष्टींसाठी तुम्ही नागरिक नसाल.

आणि मग तिथे, या अंमलबजावणीतला आणखी धोकादायक भाग येतो तो म्हणजे CAA. जे NRC मध्ये नसतील, त्यांना नागरिक मानले जावे याकरिता अर्ज करावा लागेल. यात सर्वात भयानक भाग पुढे येतो, तो म्हणजे मुस्लिम लोक असा अर्ज करू शकणार नाहीत. पिढ्यानपिढ्या भारतात राहिलेले अनेक मुस्लिम अचानक व्यवस्थेच्या बाहेर फेकले जातील, देशच नसलेले लोक बनतील.

मग शासन त्यांना ‘मायदेशी परत पाठवण्याचा’ विचार करेल – पण कुठे, कोणालाच माहित नसेल. आणि जर कोणत्याच दुसऱ्या देशाने त्यांना स्विकारले नाही, तर मग त्यांना एखाद्या स्थानबद्धांसाठीच्या केंद्रात ठेवले जाईल. अशी केंद्रे मोठ्या संख्येने बांधली जात आहेत.

असे मानले जात आहे, की तुलनेने हिंदूंना फारसा त्रास होणार नाही. जे NRC मध्ये नसतील त्यांना आता असा दावा करावा लागेल, की ते नमूद केलेल्या तीन देशांपैकी एका देशातून आलेले निर्वासित आहेत आणि सहा वर्षे सलग भारतात राहिले आहेत. यामुळे मोठ्या संख्येने लोक पात्र ठरतील असे गृहित धरू. पण मग त्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्याच देशात, जिथे आजवर ते नागरिक म्हणून राहिले त्या देशात आता त्यांचा दर्जा कमी होईल. कल्पना करा, एखाद्या दिवशी अशा कमी दर्जाच्या नागरिकाने सरकारला न आवडणारे काही केले, तर मग सरकार त्याची फाईल उघडेल आणि त्याची चौकशी चालू असताना त्याचा दर्जा गोठवून टाकेल.

अगदी दुर्मिळ परिस्थिती वगळता जन्महक्काने मिळणारे नागरिकत्व काढून घेता येत नाही –मात्र ‘निर्वासित’ असा शिक्का बसलेले हे नवीन नागरिकत्व मात्र काढून घेतले जाण्याचा धोका सतत राहील. यामुळे असंख्य लोक असुरक्षित होतील आणि सतत सरकारला राग येईल असे काही आपल्या हातून घडू नये या दडपणाखाली राहतील.

या भयंकर योजनेबाबत संताप व्यक्त करण्यासाठी हर्ष मंदेर यांनी आपण स्वतःची नोंदणी मुस्लिम म्हणून करणार असल्याचे म्हटले आहे –तसे करून त्यांनी सरकारला ‘माझेही नागरिकत्व काढून घ्या’ असे आव्हान दिले आहे. पण आणखी एक पर्याय आहे – ही सर्व प्रक्रियाच करून घ्यायची नाही. NRC मध्ये सहभागी व्हायचे नाकारा, आणि CAA च्या अंतर्गत स्वीकारले जावे यासाठी कोणतेही प्रतिज्ञापत्रही सादर करू नका.

इथेच जन्मल्यानंतर, आणि माझे संपूर्ण आयुष्य भारताचा नागरिक म्हणून घालवल्यानंतर, माझे सर्व अधिकार उपभोगल्यानंतर, आणि सर्व कर्तव्ये पार पाडल्यानंतर आता जे मला माहित आहे आणि जे शासनाने यापूर्वीच मान्य केले आहे तेच पुन्हा सिद्ध करण्यासाठी यापुढची कोणतीही नोकरशाही छाननी करून घेण्यास मी नकार देत आहे. माझ्याकडे आवश्यक ते सर्व अधिकृत पुरावे आहेत – एक मतदार कार्ड आहे, पासपोर्ट आहे आणि इतरही बरेच काही आहे – आता पुन्हा कागदावर मी निर्वासित आहे असे घोषित करणे मला मान्य नाही.

कुठून निर्वासित? आणि का? जे अगोदरच माझ्या मालकीचे आहे अशा गोष्टीची मागणी करणे हा खोटेपणा आहे.

कदाचित ही व्यक्तिगत पातळीवर आव्हान देणारी निष्फळ कृती असू शकेल, आणि कदाचित तिचे परिणाम भयंकर असतील. पण विचार करा: जर कोट्यवधी भारतीय जनता त्यावर अडून राहिली तर? ही शासनव्यवस्था कशी आहे ते माहित असल्यामुळे, कदाचित असे झाल्यास तिलाही आनंदच होईल. कारण त्यामुळे त्यांना मते न देणारे आपोआपच बाहेर जातील.

निवडणुकांचे राजकारण हा भाजपच्या ‘प्रमुख धोरणकर्त्यांचा’ महत्त्वाचा भाग राहिला आहे आणि NRC-CAA जरी धर्मांध पूर्वग्रहांनी बरबटलेले असतील तरीही त्यामध्ये जे आत राहतील आणि जे बाहेर जाईल त्यांच्या मतदार म्हणून असलेल्या संभाव्यतेचा विचार केला गेलेलाच आहे. उदाहरणार्थ उत्तरेकडचे हिंदू आत असतील, जिथे भाजपला नेहमीच पाठिंबा मिळाला आहे आणि मुख्यतः मुस्लिम वगळले जातील जे भाजपला मते देत नाहीत. (हिंदुत्व ब्रिगेडची एक विकृत कल्पना अशीही आहे की यामुळे भारताची लोकसंख्या अचानक मोठ्या प्रमाणात कमी होईल!)

त्यामुळे CAA कडे NRC बरोबर संयुक्तपणे पाहिले पाहिजे. आसाममध्ये, जिथे हा सगळा प्रपंच करण्याचे कारण खूप वेगळे आणि अनन्य होते, तिथे या सगळ्याचा अनपेक्षित निकाल मिळाला आहे. तिथे १९ लाख लोकांचे नाव नोंदणीमध्ये येऊ शकले नाही, आणि त्यापैकी मोठ्या संख्येने लोक हे हिंदू होते.

हे भाजपला नको होते, आणि स्थानिक शाखांनी हरकत घेतल्यामुळे ते आता त्याचा पुनर्विचार करत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर हे सगळे आणखी कटकटीचे असणार आहे आणि त्यात खूपच जास्त समस्या असणार आहेत.

मात्र ही संपूर्ण योजना रद्द करणे हाच एकमेव उपाय आहे. देशभरातील निदर्शनांनी अनेक मुद्द्यांवर सरकारच्या विरोधात किती राग आहे ते दाखवून दिले आहे, मात्र त्यांचा रोख मुख्यतः CAA वर आहे.

सुरुवातीचा उत्साह आणि जोश संपून आंदोलन विझून गेले तर ती दुर्दैवाची गोष्ट असेल. आता NRC वरही लक्ष वळवले पाहिजे. जर CAA इतर देशांमधील मुस्लिमांच्या विरोधात भेदभाव करणारे असेल, तर NRC हे भारताच्या वर्तमान नागरिकांसाठी हानीकारक आहे आणि म्हणून अधिक भयावह आहे.