बनावट एन्काउंटर : अराजकाचे राज्य

गेल्या आठवड्यात हैदराबाद पोलिसांनी एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिला जिवंत जाळल्याच्या आरोपाखाली पकडलेल्या चार आरोपींचे भल्या पहाटे एन्काउंटर केले. या घटनेचे देशभर पडसाद उमटले पण यातून न्यायव्यवस्थेला नाकारून आपला न्याय देण्याची एक पद्धत पोलिसांकडून राबवली जात असल्याचा व त्याला पोलिस दलातून पाठिंबा मिळत असल्याचा एक गंभीर मुद्दा चर्चेस आला.

कुख्यात गुन्हेगारांचे एन्काउंटर करणे हे महाराष्ट्रात सुरू झाले. मुंबईतील अंडरवर्ल्डमधील अनेक गुंडांचे महाराष्ट्र पोलिसांकडून एन्काउंटर केले जात होते. तसे प्रकार पंजाबमध्ये खलिस्तान चळवळीच्या काळातही दिसून आले. २०१७मध्ये उत्तर प्रदेशात आदित्यनाथ सरकारकडूनही असे प्रकार घडले आहेत.

यातला सत्यतेचा भाग हा की, हे एन्काउंटर खरे नाहीत तर ते पोलिसांनी अत्यंत थंड डोक्याने केलेले खून आहेत.

आपल्या राज्यघटनेतील कलम २१ सांगते की, ‘या देशातील प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा हक्क आहे आणि त्याला व्यक्तिगत स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, ते हिरावून घेण्यास कुणासही मुभा नाही.’

याचा अर्थ असा की, एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घ्यायचे असल्यास त्याच्यावर भारतीय दंडसंहितेनुसार गुन्हे दाखल करून त्याची चौकशी पोलिसांकडून सुरू असणे गरजेचे असते. ही चौकशी कशासंदर्भात आहे याची माहिती तसेच कोणत्या कलमाखाली गुन्हे दाखल केले आहेत याची माहिती आरोपीला देणे व त्या आरोपीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी देणे पोलिसांना क्रमप्राप्त आहे. जर त्या व्यक्तीवरील गुन्हे शाबित झाल्यास तिला दंड वा शिक्षा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.

बनावट एन्काउंटर हा प्रकार कायद्याची प्रक्रिया वगळून तथाकथित न्याय देण्याची पद्धत आहे. म्हणजे गुन्हा सिद्ध न करताच शिक्षा देण्याचा तो प्रकार आहे. हे नक्कीच घटनाबाह्य आहे व तो घटनाद्रोह आहे.

पोलिस अशा एन्काउंटरची बाजू घेताना दिसतात. त्याचे एक कारण ही मंडळी असे देतात, की कुख्यात गुंडाच्या विरोधात पुरावे देण्यास कोणी सामान्य माणूस पुढे येत नाही. त्यामुळे अशा गुंडांची गुंडगिरी संपवण्यासाठी एन्काउंटर करणेच हाच एकमेव मार्ग शिल्लक राहतो.

पण असे समर्थनच भयंकर आहे आणि या समर्थनातून अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. उदाहरणार्थ, समजा एका व्यावसायिकाला त्याच्या प्रतिस्पर्धी व्यावसायिकाचा काटा काढायचा असेल तर तो व्यावसायिक पोलिसांना लाच देऊन प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक हा दहशतवादी असल्याचा कट रचून पोलिसांकरवी त्याचे बनावट एन्काउंटर सहज करू शकतो.

प्रकाश कदम विरुद्ध रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, बनावट एन्काउंटर हे पोलिसांकडून थंड डोक्याने केलेल्या हत्या असतात आणि असे एन्काउंटर केलेल्यांना दुर्मिळातील दुर्मीळ घटना म्हणून देहदंड द्यावा, असे मत व्यक्त केले होते. या खटल्याच्या निकालपत्रातील २६ व्या परिच्छेदात न्यायालय म्हणते, ‘एन्काउंटरच्या नावाखाली लोकांना मारणे यात जर पोलिसांना आनंद वाटत असेल तर त्यांनी लक्षात ठेवावे की फाशी त्यांची वाट पाहात आहे.’

हैदराबाद प्रकरणात दिसते की ते बनावट एन्काउंटर आहे आणि चारही आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात होते आणि ते नि:शस्त्र होते. असे असताना हे एन्काउंटर खरे कसे मानायचे?

मी या लेखाचा सारांश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एन. मुल्ला यांनी दिलेल्या एका निर्णयाच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो :

“मी हे पूर्ण जबाबदारीने सांगत आहे की, या देशात कायदाविहीन असा एकही समूह नाही की ज्याने केलेल्या गुन्हांची संख्या संघटित अशा भारतीय पोलिसांनी केलेल्या गुन्ह्यांच्या जवळपास जाणारी आहे. काही पोलिस वगळता बहुतांश पोलिस या निष्कर्षावर आले आहेत की, गुन्ह्याचा तपास केला जाऊ शकत नाही व कायद्याच्या बळावर सुरक्षितता प्रस्थापित केली जाऊ शकत नाही. आणि तसे साध्य करायचे झाल्यास कायदा मोडणे किंवा कायद्याला ओलांडणे देणे हेच मार्ग शिल्लक राहतात.”

न्या. मार्कंडेय काटजू, सर्वोच्च न्यायालयातले माजी न्यायाधीश होते

मूळ लेख