हवामान बदलाने शहरे बुडण्याची भीती

गेल्या आठवड्यात हैदराबादला मुसळधार पावसाने जोरदार तडाखा दिला. या पावसात शहरातील मोठा भाग पाण्याखाली गेला होता. अंदमान समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने व हा दाब आंध्र प्रदेशकडे सरकल्याने तुफान वृष्टी झाली.

सहसा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानंतर फार काळ मुसळधार पाऊस पडत नाही पण यावेळी तसे झाले नाही. अंदमान समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला खरा पण त्यातील बाष्पाचे प्रमाण मोठे होते. हा परिणाम हवामान बदलाचे एक कारण आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. बाष्पाचे प्रमाण एकाएकी वाढण्यामागचे एक कारण समुद्राच्या पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन झाले असेही सांगण्यात येत आहे.

ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिका क्षेत्रातील सिंगपूर येथे १३ ऑक्टोबरला ३२० मिमी पाऊस पडला. त्यानंतर १७ ऑक्टोबरला १५७.३ मिमी पाऊस पडला. फक्त चार दिवसात एवढा पाऊस पडला. या पालिका क्षेत्रातील ११ भागात दररोज २०० मिमी एवढा पाऊस पडत होता.

या पावसाची तुलना यंदाच्या मोसमात दर दिवशी २०० मिमी एवढा पाऊस पडलेल्या पश्चिम घाटातील मालनाथ क्षेत्रातील अगुम्बेशी करता येईल.

अशा आकस्मिक येणार्या तुफानी पावसाचा मुकाबला करण्याची आता आपल्यावर वेळ आली आहे. आपल्याकडील शहरांची अर्बन हायड्रोलॉजिकल इकोसिस्टिम व पायाभूत रचना, या अशा पावसांचे आव्हान झेलू शकत नाही, हेही एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.

हैदराबादला महापुराचा तडाखा बसेल अशा धोक्याच्या अनेक सूचना पूर्वी दिल्या गेल्या होत्या पण त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले गेले. नोव्हेंबर २०१९मध्ये अडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ कॉलेजच्या अर्बन गवर्नन्स केंद्राचे प्रमुख श्रीनिवास चारी यांनी हैदराबादला पुराचा धोका असल्याचा इशारा दिला होता.

हवामान बदलाचा भारतातील कोणकोणत्या प्रदेशाला कसा फटका बसू शकतो याची माहिती आपल्या यंत्रणांकडे नाही. त्यामुळे अशा अवचित पावसाचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आपल्याकडे तयार नाही. संकट आले तरच त्याचा मुकाबला करायचा व जोपर्यंत संकट येत नाही तोपर्यंत दुर्लक्ष करायचे अशी एक मानसिकता आहे.

हैदराबाद पाण्याखाली का गेले यासाठी काही तज्ज्ञांची मते ऐकण्याची गरज नाही. शहरातील मुसी नदीत सोडण्यात येणारी सांडपाणी व्यवस्था अत्यंत खराब आहे. अनधिकृत व अधिकृत बांधकामांनी हे शहर व्यापलेले आहे. शहरातील पाणथळ जागा, नद्यांचा परिसर अतिक्रमणाने बंद झाला आहे.

२०१५मध्ये चेन्नईला असा पुराचा तडाखा बसला होता. काही दिवसांपूर्वी आसामलाही बसला होता. आसामला पुरानंतर कोरोनाबरोबर अन्य साथीच्या आजारांचा मुकाबला करावा लागला होता.

गेल्या फेब्रुवारीमध्ये द वायर सायन्सने एक वृत्त दिले होते. त्या वृत्तात असे म्हटले होते की, भारतातील प्रत्येक शहरातील बांधकामाच्या एक चौरस किमी प्रदेशाने २५ हेक्टर पाणथळ जागा गिळंकृत केली आहे. गेली चार दशके जशी शहरे वाढत, पसरत गेली तसे नैसर्गिक पाणथळ क्षेत्रे नष्ट होत गेली आहेत व असे अतिक्रमण अद्याप सुरूच आहे.

अशी नैसर्गिक पाणथळे गिळंकृत करणारी प्रमुख शहरे मुंबई, नवी दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आहेत. या शहरांत पाणथळ जागेत मोठे कचर्याचे डेपो आहेत. गेल्या वर्षी एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यात १९७० ते २०१४ या काळात मुंबईतील ७१ टक्के पाणथळ जागा, अहमदाबादमधील ५७ टक्के, ग्रेटर बंगळुरूमधील ५६ टक्के, हैदराबादमधील ५५ टक्के व एनसीआरमधील ३८ टक्के पाणथळ जागा बांधकांमांनी, रस्त्यांनी गिळंकृत केली गेली आहे.

याच बरोबर देशातील नद्यांची लांबी आणि रुंदीही आता आक्रसत चालली आहे. याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास बद्रीनाथ येथील अलकनंदा, दिल्लीतील यमुना, कोलकातामधील हुगळी, श्रीनगरमधील झेलम, त्रिचीमधील कावेरी, मुंबईतील मिठी या नद्या मृतप्राय होत चालल्या आहेत. या नद्यांवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे, अतिक्रमण, कचरा डेपो उभे केले गेले आहेत.

या शहरांमधील नद्यांना वाहण्यास जागा मिळावी म्हणून काही नगर रचना तज्ज्ञांनी अनेक मजल्यांच्या इमारती व विमानतळे बांधण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

गेल्या आठवड्यातल्या पावसाने हैदराबाद शहराचे सुमारे ६ हजार कोटी रु.चे नुकसान झाले आहे. हैदराबादमधील परिस्थिती पाहून अन्य शहरांनी त्यातून धडा घेण्याची गरज आहे. अनधिकृत बांधकांमावर बंदी, नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना रोखण्यासाठी या शहरांनी पावले उचलली पाहिजेत.

कुणाल शर्मा, बंगळुरुतील अझीम प्रेमजी विद्यापीठात सहा. प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

मूळ लेख