आयसीएमआर: संशोधन परिषद की कठपुतळी?

आयसीएमआर: संशोधन परिषद की कठपुतळी?

आज आयसीएमआरने केंद्राच्या कोविड-१९ प्रतिसाद धोरणाशी विसंगत वर्तन करणे कोणालाही अपेक्षित नाही, मग ते उल्लंघन कितीही अतिरेकी असो.

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद अर्थात आयसीएमआरने सिरोप्रिव्हेलन्सविषयी (शरीरातील रोगजनक घटकांचे अस्तित्व) महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षण पूर्ण करून एक महिना उलटून गेला. सर्वेक्षणासाठी वापरलेली पद्धत आणि निष्कर्षाविषयी निबंध किंवा लेख मात्र अद्याप प्रसिद्ध झालेला दिसत नाही. साथीच्या काळात प्रसिद्धीला विलंब लागणे साहजिक आहे किंवा घाईघाईत निकृष्ट दर्जाचा निबंध प्रसिद्ध करण्यापेक्षा वेळ घेऊन चांगला निबंध प्रसिद्ध करावा वगैरे कारणे आयसीएमआर देऊ शकत नाही. कारण, या सर्वेक्षणाचे काही निष्कर्ष त्यांनी ११ जूनलाच पत्रकार परिषद घेऊन उघड केले आहेत. यात उघड केलेल्या काही आकडेवारीवरून आयसीएमआरने यापूर्वीच अनेक स्वतंत्र आरोग्य व वैद्यकीय तज्ज्ञांची टीका ओढवून घेतली आहे.

परिणामी, जोपर्यंत निबंध उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत ‘पतंजली आयुर्वेद’वर होणारा आरोप आयसीएमआरलाही लागू आहे. हा आरोप आहे वैज्ञानिक माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे उघड करण्याचा. थोडक्यात, एखाद्या वैज्ञानिक संशोधनाचे निष्कर्ष अन्य तज्ज्ञांच्या विश्लेषणाच्या चाळणीतून जाण्यापूर्वीच सामान्य जनतेपुढे उघड करण्याची चूक आयसीएमआरनेही केली आहे.

कोविड-१९ साथीचे थैमान देशात सुरू असताना हे वर्तन भारताच्या केंद्रीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेला शोभनीय नक्कीच नाही. सध्याच्या परिस्थितीत निश्चितता अत्यंत मौल्यवान आहे आणि प्रामाणिकपणा व पारदर्शकतेला त्याहूनही अधिक मोल आहे. कोविड-१९ आजार आणि त्याची जागतिक स्तरावरील साथ यांच्या बदलत्या स्वरूपाचा व त्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याचा अचूक अंदाज बांधणे या दोहोंचा पूर्णपणे नाश होईपर्यंत अशक्य आहे. मात्र, या दोन्ही बाबी क्रियाशील आहेत, तोपर्यंत त्यांचे बाह्यरूप जाणून घेण्याच्या मोजक्या साधनांमध्ये वैज्ञानिक अभ्यास हे प्रमुख साधन आहे. म्हणूनच वैज्ञानिक अभ्यासांवर प्रश्न उपस्थित करण्याच्या किंवा त्यांतून पुननिर्मिती करण्याच्या आपल्या क्षमतेत बाधा आणणारे कोणतेही कृत्य सरळसरळ बेजबाबदार आहे.

यावर चर्चा आवश्यक आहे, कारण, ११ जून रोजी आयसीएमआरच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे, विज्ञान, विषाणू, आजार किंवा जनता हे बातमीचे विषय न राहता, स्वत: आयसीएमआर हाच बातमीचा विषय झाला आणि अशी कृत्ये आयसीएमआरच्या पदाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीही केली आहेत. शिवाय आयसीएमआर नेमके काय सांगत आहे आणि काय करत आहे याचा अर्थ लावण्यासाठी पत्रकार व स्वतंत्र तज्ज्ञ झगडत असतानाच, अंतिम विश्लेषणात विज्ञानाचा आधार नसलेली धोरणे सरकारने आखूनही टाकली आहेत.

आयसीएमआरला हायड्रोक्झिक्लोरोक्विनबद्दल वाटणारा जिव्हाळा हे याचे सर्वांत ठळक उदाहरण असेल. याबाबत परिषदेने पुरावे आणि नैतिकतेला पूर्णपणे धाब्यावर बसवणारे काही निर्णय केले. एखादे तार्किक भासणारे खंडन आयसीएमआरने गांभीर्याने कसे घेतले असा प्रश्न कोणालाही पडेल. ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यांनी फॅविपिरविर आणि रेमडिसिविरचे मार्केटिंग भारतात कोविड-१९ वरील उपचार म्हणून करण्यास दिलेल्या मंजुरीमुळेही असाच संशय निर्माण झालेला आहे. याच्या व्यापक परिणामांचा विचार न करता ही मंजुरी देण्यात आली असावी असे वाटते.

दुसरे उदाहरण म्हणजे डेटा (माहिती) राखून ठेवणे. यामुळे निष्कर्षांची संपूर्ण संदर्भांसह पडताळणी करण्याचे हक्क पत्रकार व तज्ज्ञांना नाकारले जात आहेत.  यामुळे माहितीचा विपर्यास होण्याची किंवा चुकीची माहिती प्रसिद्ध होण्याची शक्यता निर्माण होते. प्रादुर्भावामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची आकडेवारी पूर्ण प्रसिद्ध करणे टाळले जात आहे; २४ एप्रिलपूर्वी किती व्यक्तींच्या चाचण्या झाल्या होत्या हे दर्शवणारे दस्तावेज काढून टाकले जात आहेत; दुसऱ्यांनी केलेले दावे फेटाळले जात आहेत पण त्यासाठी पुरेशी आकडेवारी दिली जात नसल्यामुळे गोंधळ वाढत आहे, भारतातील साथ नोव्हेंबरमध्ये कळस गाठेल असा दावा करणारा मुद्रणपूर्व निबंध हे याचे एक उदाहरण; काही संशोधने प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्यांतील माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये फोडली जात आहे.

शेवटचा मुद्दा विशेषत्वाने धोकादायक आहे आहे, कारण, यामुळे आयसीएमआरच्या संशोधकांना त्यांच्या अभ्यासाचे निष्कर्ष सार्वजनिक करण्याची मुभा तर मिळते पण या निष्कर्षांच्या वैधतेविषयी प्रश्न निर्माण झाल्यास उत्तर देण्याची जबाबदारी राहत नाही. कोणत्याही अधिकृत धोरणावरील प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर असते. माहिती फोडल्यामुळे या जबाबदारीपासून यंत्रणेला हात झटकता येतात.

उदाहरणार्थ, ८ जून रोजी, म्हणजेच आयसीएमआरने सिरोप्रिव्हेलन्सबाबत पत्रकार परिषद घेतली त्याच्या तीन दिवस आधी, न्यू इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्रात एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. हॉटस्पॉट शहरातील अनेक कंटेनमेंट विभागांमधील एक तृतीयांश लोकसंख्येला कोविडचा संसर्ग झाला असू शकतो आणि हे सर्व लोक कोणतीही लक्षणे न दाखवता या संसर्गातून बाहेर आलेले असू शकतात, असे सिरोप्रिव्हेलन्स सर्वेक्षणात निदर्शनास आल्याचे बातमीत म्हटले होते. आयसीएमआरने नंतर हा दावा निव्वळ “अटकळ” असल्याचे सांगत हात झटकले. आयसीएमआरचे अधिकारी म्हणाले, “प्लाझमा उपचार करण्यात आलेल्या ३०० रुग्णांच्या तात्पुरत्या विश्लेषणातून असे दिसून आले की ही उपचारपद्धती प्रभावी नाही.” याचा अर्थ आयसीएमआरने पुन्हा एकदा दाव्याची विश्वसनीयता फोल ठरवली.

माहिती फोडण्यावर आधारलेली पत्रकारिता ही बहुतेकदा संस्था व तिच्यातील घटकांमधील तणावाचा परिणाम असते. तणावाचे पारडे कधी या बाजूला तर कधी त्या बाजूला झुकत राहते आणि याचा फटका ज्यांच्यासाठी चाचण्या व अभ्यास सर्वांत महत्त्वाचे आहेत त्यांना, अर्थात आयसीएमआरला बसतो. आज आयसीएमआरने केंद्राच्या कोविड-१९ प्रतिसाद धोरणाशी विसंगत वर्तन करणे कोणालाही अपेक्षित नाही, मग ते उल्लंघन कितीही अतिरेकी असो.

हे स्वीकारण्याजोगे नाही, कारण, आयसीएमआर ही केवळ भारताची वैद्यकीय संशोधन परिषद नाही, तर वैज्ञानिक ज्ञानाचे उगमस्थान आहे. भारतातील कोविड-१९ साथीच्या काळात त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. म्हणूनच आयसीएमआरचे अपयश हे केवळ सरकारच्या नव्हे, तर सर्वांना दुखावणारे आहे.

मूळ लेख:

COMMENTS