आयडीबीआयने ४५ हजार कोटी राईट ऑफ केले

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारामध्ये आयडीबीआय बँकेला राईट ऑफ (तांत्रिक दृष्ट्या निर्लेखित) केलेल्या १०० कोटी रुपयांच्यावर असलेल्या कर्जांची माहिती मागितली होती.

२०१३-१४ ते २०१९-२० या ७ वर्षांमध्ये १०० कोटी रुपयांच्यावर कर्ज घेतलेल्या आणि राईट ऑफ केलेल्या कर्जदारांची माहिती मागितली होती. त्याला बँकेचे अधिकारी सुनीत सरकार यांनी उत्तर दिले आहे. राईट ऑफ केलेल्या कर्जाची माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध असल्याचे त्यात म्हंटले आहे.

वेलणकर यांनी बँकेच्या साईटवर ७ वर्षांचे अहवाल तपासले असता, धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

वेलणकर म्हणाले, “गेल्या ७ वर्षात बँकेने ४५ हजार ६९३ कोटी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ केली. ज्यातील आजवर फक्त ३ हजार ७०४ कोटी (८ %) रुपये बँक वसुल करू शकली आहे. या वार्षिक अहवालांच्या अभ्यासातून अजून एक गोष्ट लक्षात आली. ती म्हणजे ही वसुली करण्यासाठी बँकेने ७ वर्षांत २९ कोटी रुपये खर्च केले. या माहिती अधिकार अर्जात मी आणखी एक माहिती मागितली होती, ज्यात दरवर्षी १०० कोटींच्या वर थकीत कर्ज असलेल्या आणि राईट ऑफ केलेल्या कर्ज खात्यांची नावं मागितली होती आणि या प्रत्येक कर्जाची राईट ऑफ केल्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षात किती वसुली झाली याची माहिती मागितली. बँकेने याची माहिती टाळली आहे. मला हीच माहिती स्टेट बँकेने दिली आहे. या माहिती संदर्भात ‘आयडीबीआय’ने दिलेले उत्तर विचित्र आहे. त्यांनी म्हटले आहे, “sought information is disproportionately diverting the resources of the bank hence same is exempted from disclosure u/s 7(9) of RTI act.” म्हणजे जी माहिती बाकीच्या बँका सहज देऊ शकतात तिथे आयडीबीआय बँकेला मात्र खूप कष्ट घ्यावे लागणार असल्याने माहिती देता येत नाही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन १५ वर्षे होत आली तरी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना अजून कलम ७(९) हे सूट देणारे (exemption clause) कलम नाही, हे सुध्दा समजत नाही किंवा ते जाणूनबुजून न समजल्याचे नाटक करत आहेत.”

वेलणकर म्हणले, की या बड्या कर्जदारांची नावेही मला गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्यात आली नाहीत. यात दोन प्रश्न उभे राहतात कि जर ही माहिती गोपनीय असेल, तर मला स्टेट बँकेने २२५ बड्या कर्जदारांची नावे कशी दिली ? प्रत्येक बँकेनुसार गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का ? आणि ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्यामुळे ज्यांची कर्जे राईट ऑफ केली आहेत त्यांची माहिती गोपनीय कशासाठी ठेवायची ? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात देताना, ही गोपनीयता कशी आड येत नाही? भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि सरकारचे यावर काय नियंत्रण आहे?