आयएमएफची विषमतेविरुद्धची मोहीम निरर्थक

आयएमएफची विषमतेविरुद्धची मोहीम निरर्थक

आयएमएफला नव्याने गवसलेले हे ध्येय प्रशंसनीय आहे, पण उत्पन्नातील वाढत्या विषमतेमध्ये त्यांच्या स्वतःच्याच धोरणविषयक सल्ल्याचेच मोठे योगदान आहे याकडे ते दुर्लक्ष करत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीला (आयएमएफ) आजकाल आत्यंतिक विषमतेच्यानकारात्मक परिणामांबाबतखूपच काळजी वाटू लागली आहे. आयएमएफला नव्याने गवसलेले हे ध्येय प्रशंसनीय आहे, पण उत्पन्नातील वाढत्या विषमतेमध्ये त्यांच्या स्वतःच्याच धोरण सल्ल्याचेच मोठे योगदान आहे याकडे ते दुर्लक्ष करत आहेत.

संकटकाळी शेवटचा मार्ग म्हणून उपयोगी पडणाऱ्या सावकाराचे काम करणारी आयएमएफ ही संस्था आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या देशांना आर्थिक सहाय्य देऊ करते. त्या बदल्यात, कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांना दीर्घकालीन धोरण सुधारणा करण्याचे बंधन स्वीकारावे लागते. काही जणांच्या मते, ह्या तथाकथित ‘अटी’ आर्थिक संकटाच्या मूळ कारणांना संबोधित करण्यासाठी आवश्यक आहेत. मात्र काही जण त्याच्या विपरित सामाजिक परिणामांकडे लक्ष वेधतात.

आयएमएफने देशांना कर्जांबरोबर दिलेल्या कार्यक्रमानुसार केलेल्या धोरण सुधारणांचा विकसनशील देशांमध्ये १९८० ते २०१४ या काळात विषमतेवर काय परिणाम झाला ते आम्ही तपासले. हा कार्यक्रम लागू झाल्यानंतर दर वर्षी सरासरी ६.५%ने उत्पन्नातील विषमता वाढल्याचे आम्हाला आढळले. हे परिणाम तीन वर्षे तसेच कायम राहिले.

उत्पन्नातील विषमता मोजण्याचे आमचे एकक होते जिनि गुणांक. ० गुण म्हणजे देशातील सर्वांचे उत्पन्न समान आहे; १ म्हणजे सर्व उत्पन्न एकाच व्यक्तीला जाते. उदाहरणार्थ, अमेरिकेमध्ये २०१४ साली उत्पन्न जिनि ०.३७९ इतका होता. आम्ही अभ्यासलेल्या कालावधीमध्ये आयएमएफ कार्यक्रम लागू केलेल्या विकसनशील देशांकरिता जिनि गुणांक ०.२२८ (बेलारुस, १९९६ मध्ये) ते ०.५७१ (पापुआ न्यू गिनिआ, १९९६ मध्ये) या श्रेणीत होते.

आमच्या संशोधनामधून उत्पन्नातील विषमतेच्या कारणांच्या संदर्भातील आमच्या ज्ञानात भर पडली, जी आपल्या काळातील एक अत्यंत तातडीने विचार करायला हवा अशी समस्या आहे. विशेष करून आम्ही विकसनशील जगातील विषमतेचे निर्धारण करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय-पातळीवरील अत्यंत महत्त्वाचा पण अजून पुरेसा समजून न घेतलेला एक घटक अधोरेखित करू इच्छितो: आयएमएफने लादलेले संरचनात्मक सुधारणा कार्यक्रम.

आयएमएफ कार्यक्रमांचा परिणाम

आमच्याकामामध्ये, आम्ही आयएमएफने कर्ज देताना लादलेल्या कार्यक्रमांमुळे कर्जदार देशांमध्ये उत्पन्नाच्या वितरणावर काय परिणाम झाला हे सविस्तर अभ्यासले आहे.

प्रथम, आयएमएफ कर्जदार देशांना खर्चातील कपातीचे एक लक्ष्य ठरवून देते. हे तथाकथित कठोर उपाय अर्थसंकल्प संतुलित करण्यासाठी असतात. परंतु सरकारी खर्चातील कपातीमुळे उत्पन्नातील विषमतेची दरी वाढू शकते कारण कमी उत्पन्न गटातील लोकच सरकारी मदतींवर अवलंबून असतात. उदाहरणार्थ, टोगो देशातील आयएमएफ कार्यक्रमात २००८ ते २०११ दरम्यान अशा सुधारणा सक्तीच्या केल्या गेल्या. या कालखंडात, उत्पन्नातील विषमता ३.७% ने वाढली. (२००७ मध्ये ०.३७९ पासून ते २०१२ मध्ये ०.३९३).

दुसरे, आयएमएफने नेहमीच व्यापार आणि वित्तीय प्रवाहांवरील बंधने काढून टाकण्याची सक्ती केली आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक खुलेपणाचा पुरस्कार करणारी धोरणे विकसनशील देशांमध्ये कुशल कामगारांची मागणी वाढवू शकतात. परंतु अकुशल किंवा अर्धकुशल कामगारांचे बहुतेक वेळा नुकसानच होते, आणि उत्पन्नातील विषमता वाढते. वित्तीय विकास आणि भांडवल खात्याचे उदारीकरण हेसुद्धा ज्यांना वित्तीय भांडवल आणि सेवा उपलब्ध आहेत अशांनाच लाभदायक असते.

विकसनशील देशांमध्ये, हे बहुधा अधिक उत्पन्न असलेले लोकच असतात. उदाहरणार्थ, श्रीलंकेला २००१ मध्ये आर्थिक सहाय्याकरिता (जे २००५ पर्यंत चालले) पात्र ठरण्यासाठी लवचिक चलन विनिमय दर स्थापित करणे भाग पडले. आयएमएफच्या देखरेखीखाली, खर्चयोग्य उत्पन्नाचा जिनि गुणांक २००० ते २००६ या दरम्यान ५.६%ने वाढला.

तिसरे असे, की आयएमएफ सामान्यतः मुद्रा धोरणामध्ये सुधारणांची मागणी करते. या सुधारणांमध्ये वित्तीय संस्थांचे खाजगीकरण आणि चलनवाढीच्या दराचे लक्ष्य निर्धारित करणे यांचा समावेश असतो. या उपायांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो, ज्याचे लाभ बहुतांशी अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनाच होतात. उदाहरणार्थ, १९८२ मध्ये ग्वाटेमालाच्या कर्ज कार्यक्रमामध्ये खाजगी क्षेत्राला बँका देत असलेली कर्जे, देशांतर्गत उधारी आणि सार्वजनिक क्षेत्राला दिली जाणारी उधारी यावर बंधने आणली गेली. कार्यक्रम संपल्यानंतर एक वर्षाने, १९८५ मध्ये उत्पन्न जिनि होता ०.४८२. ग्वाटेमालाने १९८१ मध्ये कर्जाच्या अटींबाबत वाटाघाटी केल्या तेव्हापेक्षा हा ०.८%ने अधिक होता.

शेवटी, नवीन बाह्य कर्जाच्या तरतुदीवर बंधने आणणाऱ्या आयएमएफच्या लक्ष्यामुळे सरकारांना सामाजिक गोष्टींवरील खर्च कमी करणे भाग पडू शकते, कारण ते त्याकरिता निधी उपलब्ध करू शकत नाहीत. यामुळे गरीब जनतेचा उत्पन्नातील वाटा कमी होतो कारण ते मोठ्या प्रमाणात सरकारी सहाय्यावर अवलंबून असतात. उदाहरणार्थ, इंडोनेशियामधील आयएमएफ-आरेखित सुधारणांमध्ये बाह्य कर्जे कमी करण्यासाठीचे निकष समाविष्ट होते. २००४ मध्ये, कर्ज कार्यक्रम खंडित झाल्यानंतर, उत्पन्न विषमता १.६%ने वाढली होती.

या गोष्टीतून हे दिसते की कर्ज कार्यक्रमात लादलेल्या धोरण सुधारणांमुळे अनेक मार्गांनी उत्पन्नातील विषमता वाढू शकते. खरोखरच, या लादल्या जाणाऱ्या धोरण सुधारणांवर होणारी टीकाआयएमएफने ऐकली असावी असे दिसते, आणि त्यामुळेच ते आता विषमतांकडे लक्षदेऊ लागले असावेत.

परंतु एका ऑक्सफॅम अहवालानेआयएमएफच्या पायलट प्रोजेक्टचे मूल्यमापन केले, जो विषमता विश्लेषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी होता. त्यामध्ये त्यांना विषमता कमी करण्यासाठीच्या धोरणांचा कोणताही पुरावा आढळला नाही.

आणखी काम करायला हवे

त्यांच्या अगदी अलीकडच्या, म्हणजे एप्रिलमधल्या वार्षिक स्प्रिंग मीटिंगमध्ये, आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक यांनी ‘उत्पन्न विषमता’या विषयावर एक चर्चासत्र घेतले, ज्यामध्ये त्यांनी सर्वसमावेशक वृद्धी साध्य करण्यासाठीच्या मार्गांची चर्चा केली.

जर आयएमएफ विषमता कमी करण्याच्या बाबतीत गंभीर असेल, तर त्यांनी कर्ज कार्यक्रमात समाविष्ट असणाऱ्या अटींबाबत काळजीपूर्वक विचार करायला हवा. २०३० साठीची शाश्वत विकास ध्येये(एसडीजी), ज्याची बांधिलकी ब्रेटन वुड्स संस्था मानतात, आजच्या सर्वात तातडीच्या समस्यांपैकी एकाला संबोधित करण्यासाठीची संधी देतात.

एसडीजी साध्य करण्यासाठी दशकभरच राहिले असताना, आयएमएफने भूतकाळात केलेल्या चुकीच्या गोष्टी सुधारण्यासाठी विषमतेच्या संदर्भात काम करण्याच्या बाबतीतले आपले शब्द व्यवहारात आणण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

हा लेख The Conversationयेथून Creative Commons license च्या अंतर्गत पुनर्प्रकाशित केला. मूळ लेखयेथे वाचा.

लेखातील छायाचित्र – वॉशिंग्टन, यू.एस. येथे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ)च्या मुख्यालयाबाहेरील लोगो. ४ सप्टेंबर, २०१८. छायाचित्र: रॉयटर्स/युरी ग्रिपास/फाईल फोटो

COMMENTS