भारताची अर्थव्यवस्था सुस्त : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

नवी दिल्ली : भारताची अर्थव्यवस्था मंदीच्या तीव्र गर्तेत सापडली सुस्त अशा अर्थव्यवस्थेत तेजी आणण्यासाठी सरकारने तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केले आहे.

सोमवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून या अहवालात २०१९च्या पहिल्या सहामाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग झपाट्याने खालावल्याचा मुद्दा मांडला आहे. पण गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढल्याने मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या दारिद्ऱ्य रेषेवरही आल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या अहवालात भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी संरचनात्मक नसून चक्रीय असून त्याने देशापुढे वित्तीय संकटे आवासून उभी राहिली आहेत. आम्हाला पहिले अर्थव्यवस्था वेग पकडेल असे वाटत होते पण तसे झालेले नाही, हा मुद्दा आम्हाला अधोरेखित करायचा आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आशिया व प्रशांत महासागर विभागाचे प्रमुख रानिल सलगादो यांनी एका मुलाखतीत मत व्यक्त केले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वित्तीय क्षेत्रातल्या सुधारणांबाबत सरकार लवकरच काही कार्यक्रम जाहीर करेल अशी आशा व्यक्त केली आहे.

मागणी व गुंतवणूक कमी होणे त्याचबरोबर महसूलात घट होणे याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला झळ पोहचली आहे, असेही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे म्हणणे आहे.

भारताचा आर्थिक विकासदर येत्या मार्चपर्यंत ६.१ टक्का होईल असा अंदाज पूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मांडला होता पण नंतर त्यांनी त्याबद्दल शंका व्यक्त करत आर्थिक विकास ६ टक्क्यापर्यंत जाणार नाही असे म्हटले होते.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सोमवारी दिल्लीत भेट घेतली. या भेटीत गोपीनाथ यांनी भारताची अर्थव्यवस्था व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्यातील संबंधांबाबत चर्चा केल्याचे पंतप्रधान मोदींच्या ट्विटर अकाउंटद्वारे सांगण्यात आले. गीता गोपीनाथ यांनी गेल्या आठवड्यात रेल्वे व व्यापार मंत्री पीयूष गोयल व नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांच्याशीही चर्चा केली होती.

गेल्याच शुक्रवारी गीता गोपीनाथ यांनी जानेवारी महिन्यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर कमी होईल अशी घोषणा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी करेल असे म्हटले होते.

भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करायची असेल तर या देशात जमीन व श्रम भांडवल क्षेत्राबाबत सुधारणा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल असे मत व्यक्त केले होते.

मूळ बातमी