आयएमएफला हवी भारताकडून पारदर्शी आकडेवारी

नवी दिल्ली : भारत सरकारने त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत पारदर्शी अशी आकडेवारी जाहीर करावी असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सांगितले आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने अर्थसंकल्पात नमूद केलेली उद्दीष्ट्ये साध्य केलेली दिसत नाही. वित्तीय तूटीवर नियंत्रण आणलेले नाही. मध्यंतरी कॉर्पोरेट कंपन्यांना १.४५ लाख कोटी रु.चा कर माफ केला होता. पण एवढी वित्तीय तूट भरून कशी काढणार याची माहिती भारत सरकारने आयएमएफला दिलेली नाही. ही माहिती जी-२० देशांच्या समुहात असल्याने देणे गरजेचे आहे. त्यावर अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. माहितीमध्ये अपारदर्शीपणा असल्याने जी-२० देशांशी तुलना करता येत नाही असे आयएमएफचे म्हणणे आहे. जी-२० गटांमधील देशांकडून पारदर्शी आकडेवारी दिली जात आहे याचाही आयएमएफने उल्लेख केला आहे.

आयएमएफची ही टिप्पण्णी अशा पार्श्वभूमीवर आलेली आहे की देशातील सुमारे १०० हून अधिक अर्थशास्त्रज्ञांनी सरकारकडून सुमारे १.७ लाख कोटी रु.चा हिशेब लागत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सरकार आकडेवारीशी खेळत असून माहितीमध्ये फेरफार केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

आयएमएफने भारतातील खासगी क्षेत्राच्या आर्थिक परिस्थितीचे चित्रही पारदर्शक येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. भारत सरकारने कॉर्पोरेट कर कमी करून स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेकडे एक पाऊल टाकले आहे पण हा निर्णय घेतल्यानंतर जी महसूली तूट येणार आहे ती भरून काढण्याचे मार्ग भारत सरकार सांगू शकलेले नाही. सरकारने खासगी क्षेत्राला दिशा देणारे धोरण आणले पाहिजे व या क्षेत्राला वास्तव परिस्थितीची जाणीव करून दिली पाहिजे, असे आयएमएफने म्हटले आहे.

कामगार, जमीन कायदे याबाबत सुधारणा कार्यक्रमांची आवश्यकता असून त्याचा परिणाम बाजारपेठेवर पडू शकतो. असे मत व्यक्त करत आयएमएफने काही सार्वजनिक बँकांचे विलिनीकरण करण्याचे सरकारचे धोरण सावधपणे राबवले पाहिजे असेही मत व्यक्त केले आहे.

मूळ बातमी