मुक्त तूर आयातीचा शेतकऱ्यांवर परिणाम

केंद्र सरकारने तूर आयातीचा कोटा बंद करून मुक्त आयातीला दोन वर्षाची परवानगी दिली होती. ही मुदत संपत असल्याने पुन्हा केंद्र सरकारने २९ मार्च २०२२ रोजी मुक्त तुरीच्या आयातीला एक वर्षाची (३१ मार्च २०२३ पर्यंत) मुदतवाढ दिली. २०२१-२२ या वर्षात जवळजवळ ७ लाख टन, तर २०२०-२१ मध्ये ४.२० लाख टन तूर आयात झाली होती. आयातीचा आकडा वाढत जाणारा आहे. यावर्षी तूर उत्पादनाची स्थिती काय आहे? किती उत्पादन झाले आहे?. शासन आणि व्यापारी यांच्याकडे स्टॉक किती आहे? शेतकऱ्यांकडे तूर किती शिक्कल आहे? किती तुरीची आवश्यकता आहे? अशी कोणतीही आकडेवारी पुढे येत नाही. मात्र तूर आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो, की खरंच तुरीच्या मुक्त आयातीस एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची गरज होती का?. की तूर स्वस्तात उपलब्ध व्हावी यासाठी ‘ऑल इंडिया दाल मिलर आसोसिएशन’ने शासनावर दबाव आणला, त्या दबावातून हा निर्णय घेतला हे देखील तपासणे गरजेचे आहे. घेतलेला निर्णय दाल मिलर असोसिएशन, व्यापारी, मध्यम वर्ग आणि ग्राहक यांच्यासाठी फायदेशीर आहे. पण तूर आयातीमुळे येथील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे काय परिणाम होऊ शकतो? त्यांनी उत्पादित केलेली तूर शेतमालास गुंतवणुकीच्या तुलनेत नफ्याचा परतावा मिळणार नाही. त्यामुळे कर्जबाजरी होणे आणि तूर पीक घेण्याकडे पाठ फिरवावी लागणार आहे. निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना होणारे नुकसान (मानसिक आणि आर्थिक परिणाम) कसे भरून निघणार आहे?. याचा शासकीय आणि राजकीय नेतृत्वांकडून विचार केला आहे का? यावरून प्रश्न निर्माण होतो की येथील धोरणकर्ते, शासनकर्त्या-नेतृत्वांकडून शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरणनिर्मिती कधी होणार आहे, असे अनेक प्रश्न पुढे येतात.

२०२१-२२ या वर्षीत केवळ कोरडवाहू, जिरायतीच नाहीतर बागायती परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी तुरीवर मदार ठेवून लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली होती. निसर्गाने देखील चांगली साथ दिली, पण शेवटच्या टप्प्यात रोगराईचे हल्ला केला होता. त्यामुळे कीटकनाशकांची तीन-चार फवारणी करावी लागली, त्यामुळे गुंतवणूक खर्च वाढला. तरीही शेतकऱ्यांनी जिद्दीने-चिकाटीने तुरीचे उत्पादन घेतले. शेतकऱ्यांच्या बाजूने एक सकारात्मक बाजू होती, ती म्हणजे तुरीचा यावर्षी विदेशातून आयात करार ३१ मार्च २०२२ रोजी संपणार होता. तुरीची आयात थांबल्यावर हमीभावापेक्षा कमी असलेले दर सुधारतील असे शेतकऱ्यांना वाटत होते. त्यातून चार पैसे हाती येतील हा आशावाद होता. पण केंद्र शासनाने तूर आयातीचा करार संपण्यापूर्वीच एक वर्षांची मुदतवाढ दिल्याने तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आशावादावर पाणी फिरले.

नोव्हेंबर २०२१ पासून तुरीला ४५०० ते ५८०० च्या दरम्यान गुणवत्ता पाहून दर राहिलेला आहे. शासनाने यावर्षी (२०२१-२२) तुरीला ६,३०० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. अतिवृष्टी आणि रोगराई यामुळे काही परिसरातील तूर उत्पादन घटेल असा अंदाज ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२१ मध्ये होता. खरीप हंगामाची पेरणी झाल्यानंतर सरकारकडून ४४ लाख टन, तर व्यापाऱ्यांनी ३० ते ३५ लाख टन उत्पादन होईल असे अंदाज व्यक्त केले होते. गेल्या वर्षाच्या (४५ लाख हेक्टर) तुलनेत यावर्षी ४९ लाख हेक्टर) ४ लाख हेक्टरवर तूर लागवड वाढली होती. गेल्या वर्षी ४५ लाख टन उत्पादन झाले होत. यावर्षी तूर लागवड जास्त असल्याने उत्पादन वाढणार हे निश्चित असतानाही उत्पादन घटणार असे संकेत सरकार आणि व्यापारी यांच्याकडून आले होते. केवळ अंदाज बांधून, येथील शेतकऱ्यांचा विचार न करता तूर विदेशातून आयात करणे, हे येथील शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय करणारे आहे. किमान पातळीवर हमीभावापेक्षा कमी तुरीचे दर येणार नाहीत ही काळजी घेणे शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. केंद्र शासन ही जबाबदारी पेलत नाही असे आयातीच्या मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावरून म्हणावे लागेल.

विदेशातून आयात होणारी तूर आणि भारतीय शेतकऱ्यांनी पिकवलेली तूर या दोन्हीमधील दरांमध्ये किती तफावत आहे? हे देखील पाहणे गरजेचे आहे. कारण भारतीय शेतकऱ्यांनी पिकवलेली तुरीपेक्षा विदेशातील आयात करावी लागलेली तूर महाग असल्याचा अनुभव मागील वर्षातील आहे. तूर उत्पादन शेतकऱ्यांना खर्चापेक्षा जास्त बाजारभाव मिळाला पाहिजे ही मागणी असते. सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिंदे (नेकनूर ता. जि. बीड) यांच्या मते, नेकनूर येथील आठवडी बाजारात शेतकऱ्यांना फडीवाले, स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून ४५०० पासून ५७०० रु. पर्यंतच यावर्षी भाव मिळाला आहे. आता विदेशातून आयात होणाऱ्या तुरीमुळे आवक वाढ झाली अशी दाखवून पुन्हा दरांमध्ये घसरण होईल. परिणामी चालू वर्षात आणि पुढील वर्षात देखील हमीभाव मिळेल असे वाटत नाही. पुढे शिंदे सांगतात की, या विदेशातून आयात होणाऱ्या तुरीमुळे नकारात्मक परिणाम हा येथील शेतकऱ्यांवर होवून पुढील वर्षी तूर लागवड देखील कमी होईल. कारण जर तुरीने नफ्याचा परतावा दिला तरच उत्साहाने शेतकरी तुरीची लागवड करतील.

इतर पिकांप्रमाणेच तुरीच्या आयातीचे वाणिज्य मंत्रालयाकडून नियमन करण्यात येते. तसेच व्यापाऱ्यांना विदेशातील तूर खरेदीचे लायसन्स दिले जाते. त्यामुळे आयात जरी खाजगी व्यापारी करत असले, तरी त्याचे नियमन शासनाकडूनच होत असते. दुसरे स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये नाफेडकडून तुरीची खरेदी केली जाते. महाराष्ट्र राज्यच विचार करता, दरवर्षी तूर उत्पादक जिल्ह्यांत मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने निर्धारित केंद्रावरूनच आधारभूत किंमतीने तूर खरेदी केली जाते. अगदी मोजक्याच केंद्रावरून ही खरेदी होते. नाफेडपर्यंत तूर घेवून जाणारे शेतकरी खूपच कमी आहेत. कारण मध्यम आणि मोठे शेतकरीमधून जे तुरीचे उत्पादन घेतात, तेच नाफेडकडे विक्रीला घेवून जातात. छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे तुरीचे उत्पादन कमी असल्यामुळे स्थानिक छोटे आडते, छोटे व्यापारी, स्थानिक व्यापारी यांच्याकडे तूर विकतात.

शेतकरी बसवंत डुमणे (येरगी ता. देगलूर जि. नांदेड) यांच्या मते, छोट्या शेतकऱ्यांना तूर साठवण करून ठेवता येत नाही. कारण तूर या पिकावर शेतकऱ्यांच्या अनेक गोष्टी आवलंबून असतात, त्यामुळे तुरीचा माल तयार झाला की तात्काळ विक्रीची भूमिका घ्यावी लागते. अलीकडे मध्यम आणि मोठे शेतकरी तूर साठवण करून ठेवतात आणि भाव आल्यावर विकतात. पण या वर्षी तुरीला साडेचार ते सहा हजाराच्या दरम्यान भाव राहिला. त्यामुळे साठवून ठेऊन देखील काही फायदा झाला नाही. डुमणे पुढे सांगतात की, अलीकडे शेतमाल विक्रीची रणनीती बदलताना दिसते. शेतमाल भरण्यासाठी लागणारा भारदाण्याचा खर्च (पिशवी-पोत्याचा खर्च) शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. त्यामुळे आडते, छोटे व्यापारी यांच्याकडून शेतकऱ्यांना पुरवठा होतो, जेणेकडून पोती-पिशव्या दिल्यानंतर काही दिवसांमध्ये तूर त्याच व्यापाऱ्यांना, आडत्यांना विकावी लागते. आडते-व्यापारी अशाप्रकारे शेतमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना बांधील करून घेतात.

शेतमालाच्या अनिश्चित दर, वाढत्या रासायनिक खते, शेती अवजारे, कीटकनाशके, बियाणे, मजुरी इत्यादी इत्यादीचे दर वाढले आहेत, त्यामुळे शेतीतील गुंतवणूक वाढली आहे. या गुंतवणुकीच्या तुलनेत जास्तीचा किमान परतावा मिळावा ही मापक अपेक्षा शेतकऱ्यांची असते. पण शेतमालाच्या भावासंदर्भात निश्चित असे धोरण शासनाने घेतलेले नाही. याचा जबर फटका शेतकऱ्यांना सातत्याने बसत आहे. आता देखील तूर आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यामागे तुरीचे भाव नियंत्रणात राहावेत ही यामागील भूमिका पुढे येते. मात्र आयातीमागे शेतमालाचे घटते उत्पादन आणि टंचाईचे कारण पुढे केले जाते. पण या आयातीमुळे येथे पिकवलेल्या शेतमाल विक्रीत दर घसरणे आणि अनिश्चितता येत आहे त्याचे काय? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना आहे. याच कारणांमुळे तरुण पिढी शेतीक्षेत्रातून बाहेर पडत आहे. मात्र या परिणामाची दखल गांभीर्य कधीच नेतृत्व आणि शासन यांच्याकडून घेतली जात नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून (७४ वर्षांपासून) शेतमालाच्या दरांमध्ये स्थिरपणा आणला नाही की निश्चित अशी धोरणनिर्मिती केली नाही. राज्यसंस्थेकडून शेतकऱ्यांना (अन्न उत्पादक घटकाला) त्यांच्या जगण्याची शाश्वती येण्यात अपयश आले आहे. शासन व्यवस्थेकडून सातत्याने येथील मध्यम वर्ग आणि ग्राहक यांच्या हितसंबंधित भूमिका घेतल्याने शेतकरी घटकांकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी थोड्याफार शेतमाल घटकांचा अपवाद वगळता अनेक घटकांच्याबाबतीत आयातीवर आवलंबून राहावे लागत आहे.

मध्यम वर्ग-ग्राहक यांना, शेतमालाची टंचाई निर्माण होऊन खाद्य अन्नाच्या किंमती वाढून महागाईचा फटका बसू नये यासाठी केंद्रशासनाकडून पूर्व उपाय म्हणून विदेशातून विविध प्रकारचा अन्न-धान्य, शेतमाल, प्रकिया केलेले घटकांच्या आयातीस परवानगी दिली जाते. पण ही परवानगी दिल्यामुळे विक्री बाजारात आयात केलेल्या शेतमालाची आवक वाढून दर वेगाने कोसळतात. परिणामी शेतमालाच्या उत्पादनासाठी केलेल्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत नफ्याचा परतावा मिळणे कठीण होऊन जाते. जबर फटका शेतकऱ्यांना बसतो, शेतकरी हा कर्जबाजारीपणाच्या फेऱ्यातून बाहेर येत नाही हे देखील तितकेच सत्य आहे.

दाल मिलर असोसिएशनकडून उत्पादन कमी असल्याचे कारण पुढे करून तूर आयात करावी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येतो. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना जास्तीचे चार पैसे मिळावेत यासाठी यासाठी शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधीकडून (राजकीय नेतृत्व, खासदार-आमदार) तूर आयात करू नये यासाठी पाठपुरावा केला जात नाही. किमान पातळीवर तूर उत्पादक जिल्ह्यांतील- मतदार संघातील राजकीय नेतृत्वाने शेतकऱ्यांची बाजू घेवून प्रयत्न करायला हवे होते. तूर आयातीमुळे शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम होतो हे ठणकावून सांगायला हवे होते. संसदेत आयात मुदतवाढ देणाऱ्या निर्णयाच्या विरोधात मंत्रिमंडळावर दबाव टाकायला हवा होता. पण राजकीय नेतृत्वाकडून या निर्णयाला विरोध झाला नाही.

२०१५ साली पंतप्रधानांनी देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी डाळीचे उत्पादन घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर डाळीचे उत्पादन वाढले होते. तरीही केंद्र शासनाच्या विदेशातील तूर आयातीच्या धोरणामुळे तुरीला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत नफ्याचा परतावा मिळू शकेल असे चित्र नाही. यातून शेतकऱ्यांचे खच्चीकरण होत आहे हे मात्र निश्चित. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान ९ ते १० हजार रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला तरच तुरीचे पीक परवडते, नाहीतर शेतकरी गाळात जातो असे शेतकऱ्यांशी केलेल्या चर्चेतून दिसून आले. शेतकऱ्यांना चांगले चार पैसे मिळाले तर पुढील वर्षी पुन्हा पैसे मिळतील, एक प्रकारची शेतमाल विक्रीत शाश्वती मिळेल, या आशेने, कष्टाने उत्पादन चांगले घेण्याचा प्रयत्न करतील. त्यातून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वावलंबाचा मार्ग मोकळा होईल हा आशावाद शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.