मायावती यांनी राज्यातून सर्वप्रथम मनुवादी, ब्राह्मणवादी शब्द संपुष्टात आणले. नंतर दलित समाजासाठी करण्यात आलेली ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ ही घोषणा मोडीत काढली. त्याऐवजी ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ ही घोषणा पुढे आणली. या घोषणेमुळे पक्षात एक सायकोफॅन तयार झाला. जो मायावती यांना पक्ष संघटनेत बदल करू देत नव्हता. त्याच कक्षेत मायावती अधिक गुंतून गेल्या. याचा विपरीत परिणाम आताच्या निकालात दिसून येतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रवास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि आता पंजाबमध्ये जाऊन थांबला आहे. पंजाब दलित कॅपिटल म्हणून ओळखला जातो. तिथे आम आदमी पक्षाने (आप) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शहीद भगतसिंग यांच्या विचारावर व धोरणावर राज्यकारभार चालवण्याचे ठरवले आहे. कारण त्यांच्या विचारांना मानणारी पार्टी उत्तर प्रदेशात संपुष्टात आली आहे. याची कारणे पक्षांतंर्गत धोरणांमध्ये दिसून येतात. मागील दशकभरात राज्यात दलित संघटनाचे काय झाले, आंबेडकरवादी विचारधारा कुठे गेली आणि कांशीराम यांचा विचार पुढे का गेला नाही याचे चिंतन आता मायावती आणि सबंध भारतातील दलितांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी करणे गरजेचे आहे. मायावतींनी येत्या काळात ही आव्हाने स्वीकारून आगामी काळात बदल करणे गरजेचे आहे. पक्षाच्या घटनेची जी विचारधारा आहे त्यांचा स्वीकार त्यांनी करणे गरजेचे आहे. स्वतःकडे कायमस्वरूपी अध्यक्षपद ठेवण्यासाठी सतत पक्षाच्या घटनेत बदल करणे धोकादायक ठरले. हे या निकालावरून स्पष्ट होते. कारण मायावती यांनी स्वतःलाच पुन्हा एकदा पाच वर्षासाठी अध्यक्षपदी घोषित केले. पक्षांच्या बांधणीत मोलाचे योगदान इंद्रजित सरोज, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, त्रिभुवन दत्त आदी नेत्यांनी मायावतींच्या एकाधिकारशाहीमुळे पक्ष सोडला. त्यामुळे पक्षामध्ये एक पोकळी निर्माण झाली. निवडणुकीपूर्वी संघटनेत बदल करत त्यांनी भाऊ आनंद कुमार यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि भाचा आकाश आनंद यांना राष्ट्रीय समन्वयक बनवले. सतीश चंद्र मिश्रा यांना महासचिव बनवून त्यांच्या कुटुंबातील अन्य काही सदस्यांना विविध पदे बहाल केली आहेत. त्यामुळे पक्ष केवळ घराणेशाहीला पुढे घेऊन जात असल्याचे लक्षात आल्याने आणि मायावती गंभीरपणे निवडणूक लढवत नसल्याचे दिसताच बसपची पारंपरिक मुस्लीम व जाटव मते भाजपकडे वाटचाल केल्याचे दिसून येत आहे, हे आताच्या निकालावरून स्पष्ट होते.
मायावतींनी २००७ ते २०१२च्या काळात जे धोरण राबवले त्याचे विपरीत परिणाम हळू-हळू सुरू झाले आहे. ज्या बहुजन समाज पक्षाची स्थापना दलित, उपेक्षित, मागास समुहाच्या विकासासाठी झाली त्या सुमहाकडे मायावतींनी पूर्णतः दुर्लक्ष केल्यामुळे २००७ साली २०६ जागा जिंकणार पक्ष, २०१२ मध्ये ८० जागा आणि २०१९ मध्ये १९ जागांवर निवडून आला. अर्थात हा आलेख हळूहळू अधोगामी स्वरूपाचा बनत गेला. तो २०२२च्या निवडणुकीत केवळ एक जागा आणि १२.८८ (१,१८,७३,१३७ मते) टक्के मते मिळवून थांबला. (भारतीय निवडणूक आयोग) उ. प्रदेश राज्यात एकूण २० टक्के दलित समाज आहे. यापैकी जाटव समाज १२ टक्के आहे. तर अन्य दलित समाज ८ टक्के आहे. (भारतीय जनगणना) जाटव समाजाची बसपला ६५ (८७ टक्के) टक्के मते मिळाली तर २१ (८ टक्के) टक्के मते भाजपला मिळाली आहेत. सप आघाडीला जाटव समाजाची ९ (३ टक्के) टक्के मते मिळाली आहेत. राज्यात काँग्रेस जाटव समाजाची मते मिळवण्यात अपयशी ठरला आहे. २०१७ च्या तुलनेत आता जाटव समाजाची केवळ एक टक्का मते मिळवता आली. अन्य दलित (बिगर जाटव) समाजाची सर्वाधिक मते भाजपला ४१ (३२ टक्के) टक्के मिळाली आहेत. तर बसपला २७ (४४ टक्के) टक्के मिळाली आहेत. सप आघाडीला २३ (११ टक्के) टक्के मिळाली आहेत. काँग्रेसला केवळ ४ (२ टक्के) टक्के मते मिळवता आली. (कंसातील टक्केवारी २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीची आहे.) (द हिंदू).
राज्यात अनुसूचित जातीसाठी ८४ जागा आणि अनुसूचित जमातीसाठी २ जागा राखीव आहेत. अनुसूचित जातींच्या मतदारसंघात ५२ जागा आणि ३९ टक्के दलित मते भाजपला मिळाली तर २३ जागा आणि ३० टक्के मते समाजवादी पक्षाला मिळाली आणि उर्वरित ११ जागा आणि ३१ टक्के मते इतर पक्षाला मिळाली आहेत. इतर जागा आणि मतांमध्ये बसपचा समावेश करण्यात आला आहे. कारण अनुसूचित जातीच्या मतदारसंघाची एकही जागा बसपला टिकवून ठेवता आली नाही. मात्र केवळ १३.६ टक्के दलित मते पक्षाला मिळवता आली. अर्थात यामध्ये मागील निवडणुकीच्या तुलनेत १८ जागा आणि १० टक्के मते कमी झाली आहेत. १८ जागावर बसपाने दुसऱ्या स्थानापर्यंत झेप घेतली आहे. उर्वरित जागांवर विजयी उमेदवारांच्या मतांच्या तुलनेत खूप मोठे अंतर असल्याचे दिसून आले. कारण या निवडणुकीच्या प्रचारात मायावती यांनी केवळ १७ सभा घेतल्या आहेत. निवडणुकीच्या प्रचारातील रॅली, कोपरा सभा, कोपरा मिटींग, घर ते घर अशी प्रभावशाली प्रचारयंत्रणा दिसून आली नाही. मागील २५ वर्षापासून बसपाचा जनाधार नेहमीच २० टक्केच्या पुढे राहिला तो जनाधार टिकवून ठेवण्यात मायावती पूर्णतः अपयशी ठरल्या.
बहुजन समाज पक्षाची स्थापना झाली त्यावेळी बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांना उत्तर प्रदेशात प्रस्थापित असलेल्या काँग्रेसचा सामना करावा लागला होता. त्यांना त्याचे फलित १९९५ साली मिळाले. याचे कारण कांशीराम यांनी संघर्ष म्हणजे तडजोड नव्हे अशी भूमिका घेतली होती. कांशीराम यांनी वेगवेगळ्या जाती समुहांना एकत्र करून बहुजन समाज पक्षाचा विस्तार केला होता. यांच्या उलट भूमिका उत्तर प्रदेशातील प्रस्थापित दलित नेते घेताना दिसत आहेत. निवडणुकीच्या राजकारणात रावण यांचा चेहरा नवीन असला तरी त्यांना राज्यातील तरूणांची मने जिंकता आली नाहीत. नवीन दलित नेतृत्वामध्ये स्थान निर्माण करावयाचे असेल तर कांशीराम यांच्या विचारासारखी भूमिका घेऊन काम करणे गरजेचे आहे. मायावती यांच्याप्रमाणे जर केले तर बसपाची जशी अधोगामी सुरू झाली आहे तशीच रावण यांची होताना दिसून येईल. मायावती यांनी २००७ पासून कांशीराम यांच्या विचारांना तिलांजली देण्याचं काम केले. त्यामुळे बसपाला निवडणुकीत दारूण पराभवाचा सामना करावा लागला. ज्या राज्यात बसपा चार वेळा सत्तेत आली त्या पक्षाला राज्यात केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. बहुजन समाज पक्षाने राज्यात ज्या वर्गांशी संघर्ष केला, ज्यांच्या विरोधात आवाज उठवला त्याच लोकांनी आज दलित मते काबिज केली आहेत. दलित मतासोबत ओबीसी आणि मुस्लिम मतांचेही ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे.
कांशीराम यांनी मोठ्या आत्मविश्वासाने पक्षाची धुरा मायावती यांच्याकडे २००३ साली सोपवत त्यांची बसपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. मायावती यांच्या नेतृत्वाखाली बसप २००७ साली स्पष्ट बहुमतासह सत्तेत आला. पण त्या सत्तेत दलित समुहांना फारसे स्थान दिली नाही त्यामुळे दलित व्होट बँक त्यांच्यापासून २०१२ साली दुरावली. त्याची पुनरावृत्ती २०१७ साली झाली. आणि २०२२ मध्ये तर त्यात खूप मोठे अंतर पडले. बसपने १९८९ मध्ये पहिल्यांदा उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक लढवली, त्यावेळी पक्षाला १३ जागांपर्यंत मजल मारता आली होती. त्यानंतर पक्ष चार वेळा सत्तेत राहिला. आता बसपाने ज्या एका जागेवर विजय प्राप्त केला. तो खरे तर बसपाचे यश म्हणता येत नाही. कारण बलिया जिल्ह्यातील रसरा विधानसभा मतदारसंघात उमाशंकर सिंह यांचे सामाजिक कार्य मोठे आहे. त्यांनी मतदारसंघातील भाविकांना वैष्णो देवी यात्रा, मुस्लिमांना दर्गा यात्रा आणि अनेक दलित, उपेक्षित, मागासवर्गीय समाजात सामुहिक विवाह सोहळा पार पाडल्यामुळे त्यांचे कृतिप्रवणता घट्ट बनली होती. याचा थेट फायदा या निवडणुकीत उमाशंकर यांना झाला. एका अर्थाने बसपा पूर्णपणे अपयशी ठरली असे म्हणण्यास वाव मिळतो.
रॉयल हॉलवे, लंडन विद्यापीठातील पीएचडी अभ्यासक अरविंद कुमार यांच्या मते, ‘मायावती कधीच कुशाग्र नव्हत्या, महिला चेहऱ्यामुळे त्या मुख्यमंत्री झाल्या.’ कांशीराम यांनी निवडणुकीच्या राजकारणात महिलांना प्रतिनिधित्व करता यावे यासाठी त्यांनी मायावती यांना पक्षात घेऊन निवडणूक लढवण्याची संधी दिली. त्यानंतर त्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री केले आणि शेवटी राजकीय वारसदार म्हणून घोषित केले. मायावती यांनी राज्यातील महिलांचे प्रतिनिधित्व करावे, त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, महिलांना निवडणुकीच्या राजकारणात सामावून घ्यावे आणि डॉ. बाबासाहेब यांचे स्वप्न पूर्ण करावे अशी कांशीराम यांची मायावतीकडून अपेक्षा होती. मात्र मायावती चौथ्यांदा मुख्यमंत्री बनल्या तेव्हापासून राज्यातील आंबेडकरवादी विचारांचा उलटा प्रवास सुरू झाला. मायावती यांनी राज्यातून सर्वप्रथम मनुवादी, ब्राह्मणवादी शब्द संपुष्टात आणले. नंतर दलित समाजासाठी करण्यात आलेली ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ ही घोषणा मोडीत काढली. त्याऐवजी ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ ही घोषणा पुढे आणली. या घोषणेमुळे पक्षात एक सायकोफॅन तयार झाला. जो मायावती यांना पक्ष संघटनेत बदल करू देत नव्हता. त्याच कक्षेत मायावती अधिक गुंतून गेल्या. याचा विपरीत परिणाम आताच्या निकालात दिसून येतो.
अमेरिकन राज्यशास्त्रज्ञ पॉल आर. ब्रास यांनी १९८० मध्ये काँग्रेस पक्षाचा सामाजिक पाया स्पष्ट करण्यासाठी ‘विपरीत सामाजिक गटांची युती’ ही संज्ञा तयार केली. कारण ‘विरोधी समाजगटांच्या युती’मुळेच काँग्रेस उत्तर प्रदेशात टिकली आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. दलित, मुस्लिम आणि ब्राह्मण हे तीन सामाजिक वर्ग युतीचा भाग होते. यांच्या विरूद्ध भूमिका अभ्यासक अरविंद कुमार घेतात. त्यांच्या मते तीन सामाजिक वर्गाची युती ही विरुद्ध होती, कारण दलित आणि ब्राह्मण उभे विरूद्ध असतात तर मुस्लिम आणि ब्राह्मण समाजाची आडवे विरूद्ध असतात. नव्वदच्या दशकात ही युती तुटल्यामुळे उत्तर प्रदेशात काँग्रेस सत्तेबाहेर गेली. तेव्हापासून काँग्रेसला सत्तेच्या जवळही जाता आले नाही. किमान या निवडणुकीत ४०३ जागांवर निवडणूक लढवण्याचे धाडस दाखवले. अगदी त्याच पावलावर पाउल टाकत बसपाने २००७ साली युती घडवून आणली होती. पण ही विरूद्ध सामाजिक वर्गाची युती फार काळ टिकली नाही. त्यामुळे बसपाला २०१२, २०१७ आणि २०२२ मध्ये सत्तेपासून दूर जावे लागले.
२००७ मध्ये मायावतींना अभूतपूर्व यश मिळण्याचे कारण म्हणजे त्यावेळी राज्यातील ब्राह्मण समाज बसपासोबत होता. यांचे कारण त्यावेळी भाजपची स्थिती राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर फारसी चांगली नव्हती. काँग्रेसच्या विरोधात नाराजी होती आणि सपा सरकारच्या काळात राज्यात ठराविक समूहांची गुंडागर्दी वाढली होती. कायदा व सुव्यवस्था कोलमडली होती. अशा नाजूक परिस्थितीत ब्राह्मण समाज बसपाकडे सरकला होता. पण तेव्हापासून बसपने असा भ्रम करून घेतला आहे की ब्राह्मण समाज अजूनही आमच्या सोबत आहे. पण वास्तवात तसे दिसून येत नाही. कारण २००७ नंतर बसपच्या मतांची टक्केवारी कधीच वाढलेली दिसून येत नाही. उलट कमी कमी होत गेली. कारण आता भाजपचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा, भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा करत आहेत. आणि राज्यात योगी आदित्यनाथ करत आहे. ब्राह्मणांना कृतिप्रवण करण्यात या सर्व नेत्यांना यश येतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे बसपचा जनाधार कमी होऊन भाजपचा वाढलेला दिसून येतो.
सामाजिक अभियांत्रिकीकरणाचे सूत्र सारखेचं
देशातील प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्षाकडून जातीचे राजकारण करत जातीय समीकरण बनवले जातं. काही निवडणुकीत कमी, काही जास्त. या जातीच्या राजकारणामुळे २००७ साली मायावती यांनी सामाजिक अभियांत्रिकीकरणाच्या प्रयोगावर/आधारावर सत्ता मिळवली होती. तसेच भाजपने २०१७ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा समोर करत निवडणूक जिंकली होती. आताची निवडणूक योगी आदित्यनाथ यांनी राबवलेल्या कल्याणकारी योजना आणि सामाजिक अभियांत्रिकीकरणाच्या आधारवर जिंकली. या प्रयोगामध्ये भाजपने उच्चवर्णीय, सवर्ण, मागास जाती आणि दलित समुहातील उमेदवारांना अधिकची तिकीटे दिली. या निवडणुकीत प्रत्येक जातिसमूहाच्या जनाधाराच्या आधारे तिकिटे वाटप केली होती.
भाजप आणि आघाडी पक्ष – भाजपने उच्चवर्णीय जातीसमूहांना १७३ जागांवर उमेदवारी दिली. ज्यामध्ये ठाकूर आणि राजपूत यांना ७१ तर ब्राह्मणांना ६९ जागांवर उमेदवारी दिली. तर ओबीसीमध्ये कुर्मी, मौर्य आणि कुशवाह यांना प्राधान्य देत १४३ उमेदवारांना उमेदवारी दिली. दलित समाजातील जाटव/चर्मकार समाजाला २७ तर पासी समाजातील उमेदवारांना २५ जागांवर उमेदवारी दिले. भाजपने एकाही मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट दिले नाही. जवळपास सर्व समुहांना समान प्रतिनिधित्व दिल्यामुळे या जातीच्या राजकारणाचा सर्वाधिक फायदा भाजपला झालेला दिसून येतो. उच्चवर्णीयांसह मागासवर्गीय व दलित समाजाची मते भाजपकडे गेली आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संघटन, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था आदी सकारात्मक गोष्टीमुळे राज्यात एका पक्षाला सलग दुसऱ्यांदा सत्ता ३७ वर्षानंतर टिकवून ठेवता आली आहे.
सपा आणि आघाडीने ओबीसी समुहाला १७१ जागांवर उमेदवारी दिली. त्यातही यादव यांना ५२ जागा तर कुर्मी समाजाला ३७ जागांवर उमेदवारी दिली होती. उच्चवर्णीयामध्ये केवळ ब्राह्मण समाजाला ३९ जागांवर उमेदवारी देण्यात आली होती. शिवाय मुस्लिम ६३ आणि दलितांमधील जाटव/ चर्मकार समाजाला ४२ जागांवर उमेदवारी दिली होती. यामध्ये गुंडागर्दी करणाऱ्या उमेदवारांना तिकीट दिल्यामुळे नाराज मतदार भाजपकडे आकर्षित झाला. शिवाय राजकीय पक्षात घराणेशाही चालवली असल्यामुळे नाराज कार्यकर्ते आणि मतदार सपापासून दुरावलेला दिसून येतो. याचा फटका सपाला सर्वाधिक बसला. कारण निवडणुकीच्या राजकारणात २०२२ च्या निवडणुकीत सत्तास्थानापर्यंत पोहचणारी पार्टी म्हणून सपाचा अंदाज वर्तवला जात होता.
बसपात मायावतींनी तिकीट वाटपामध्ये ११४ जागांवर ओबीसींना उमेदवारी देऊन (कुर्मी २४, यादव १८ आणि मौर्य व कुशवाह १७) सर्वाधिक ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मुस्लिमांना ८६ जागा तर ब्राह्मण समाजाला ७० जागांवर उमेदवारी दिली. दलितांमध्ये जाटव/चर्मकार या एका समाजाला ६५ जागांवर उमेदवारी दिली. बिगर जाटव समाजाला अधिकचे प्रतिनिधित्व दिले नसल्यामुळे त्यांचा फटका मायावती यांना बसलेला दिसून येतो. जातीय समीकरणांमध्ये मौर्य, कुशवाह, निषाद आणि पासी जातीसमुहांच्या नेत्यांना पक्षात स्थान दिले गेले नसल्यामुळे मतांचा मोठा फटका पक्षाला बसलेला दिसून येतो.
बसपाच्या स्थितीपेक्षा वाईट स्थिती चंद्रशेखर आझाद ऊर्फ रावण यांच्या राजकीय पक्षाची झाली. रावण यांचे तर डिपॉझिट जप्त झाले. शिवाय त्यांच्या पक्षातील एकाही उमेदवारांला आपले डिपॉझिट शाबूत ठेवता आले नाही. राज्याच्या राजकारणातील नवीन चेहरा म्हणून रावण यांच्याकडे पाहिले जात. रावण यांच्या आक्रमक विचारामुळे आणि राहणीमानामुळे राज्यातील दलित तरूण त्यांना आपले मॉडेल मानताना दिसून येत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या धोरणात्मक राजकारणामुळे त्यांची अशी बिकट अवस्था झाली. प्रस्थापित पक्षांना छेद देण्यात दोन्ही नेते कमी पडलेले दिसून येतात.
मागील पाच वर्षात मायावती यांनी वाढती बेरोजगारी, महागाई, कोरोना काळातील सुविधा, शेतकरी विरोधी कायदे, दलित समुहांवर घडलेल्या घटना वा पीडित कुटुंबाची भेट यापैकी कोणत्याही समस्यावर मायावती समोर आलेल्या नाहीत. जो समाज आपल्यावर विश्वास ठेवतो त्यांच्या न्याय – हक्कासाठी लढले पाहिजे. आणि जात आणि धर्माचे राजकारण बाजूला ठेवणे गरजेचे वाटते. आपल्या पक्षाची विचारधारा टिकून ठेवली पाहिजे ही शिकवण कांशीराम यांची होती त्याला अनुसरून कोणतीही पावलं मायावती यांच्याकडून उचलली गेल्याचं दिसून आले नाही. त्यामुळे पुढील काळात निवडणुकीच्या राजकारणात टिकून राहण्यासाठी त्यांनी सांस्कृतिक राजकारणाचा अजेंडा बदलून नव्याने पक्षाला कृतिप्रवण करणे गरजेचे आहे. तसेच पक्षातील सामाजिक आणि राजकीय संघटन, सातत्यपणा, महत्त्वाच्या विषयावर आंदोलन, मोर्चा काढून पक्षाला पुढील निवडणुकीसाठी तयार करणे एक आव्हान बनले आहे. तर आणि तरच मायावतीचा बसपाची आणि त्यांची स्वतःची अधोगती थांबवू शकतील.
राजेंद्र भोईवार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात संशोधक आहेत.
COMMENTS