‘क्रीमी लेयर’ : केवळ आर्थिक निकष पुरेसे नाहीत!

नवी दिल्ली: मागासवर्गीयांमधील ‘क्रीमी लेयर’ निश्चित करताना केवळ आर्थिक निकष लावणे पुरेसे नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

“मागासवर्गीयांमधील ‘क्रीमी लेयर’ केवळ आर्थिक निकषांवर निश्चित करण्याचा प्रयत्न हरयाणा राज्य सरकारने केला आहे. हे करताना हरयाणा सरकारने गंभीर चूक केली आहे. केवळ या कारणामुळे १७.०८.२०१६ या तारखेची अधिसूचना रद्द ठरवली जात आहे,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याचे लाइव्ह लॉच्या बातमीत म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षणातून वगळला जाईल असा ‘क्रीमी लेयर’ कसा निश्चित करावा यासाठी हरयाणा सरकारने जारी केलेली अधिसूचना न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने रद्द ठरवली.

“आम्ही १७.०८.२०१६ या तारखेची अधिसूचना रद्द करत आहोत आणि राज्य सरकारला आजपासून ३ महिन्यांच्या काळात नवीन अधिसूचना जारी करण्याची मुभा देत आहोत. याच न्यायालयाने इंदिरा सहानी प्रकरणात ‘क्रीमी लेयर’ निश्चित करण्यासाठी घालून दिलेली तत्त्वे विचारात घेऊन राज्य सरकारने नवीन अधिसूचना जारी करावी.”

ज्या मुलांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपर्यंत आहे ती आरक्षणाचे सर्व लाभ घेऊ शकतात. ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपये ते ६ लाख रुपयांदरम्यान आहे, ते उर्वरित राखीव जागांसाठी पात्र ठरतील. ओबीसी समुदायांमधील ज्या मुलांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांहून अधिक आहे, त्यांचा समावेश ‘क्रीमी लेयर’मध्ये करण्यात येईल आणि त्यांना आरक्षणाचे कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत, असे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले होते.

ही अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा सहानी निकालपत्राचे स्पष्ट उल्लंघन करत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘क्रीमी लेयर’ निश्चित करताना सामाजिक, आर्थिक व अन्य लागू निकषांचा विचार केला जावा असे, हरयाणा मागासवर्गीय (सेवांमधील व शिक्षणसंस्थांतील प्रवेशांमधील आरक्षण) कायदा, २०१६ मध्येही, स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कायद्याचेही अधिसूचनेमुळे उल्लंघन झाले आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

मात्र, या अधिसूचनेच्या आधारे यापूर्वीच झालेल्या प्रवेशांना अधिसूचना रद्द झाल्यामुळे धक्का लावला जाणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अधिसूचनेत ३ लाख रुपये ते ६ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांच्या मुलांसाठी करण्यात आलेले उपवर्गीकरण घटनाबाह्य आहे, असे पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयानेही म्हटले होते. ‘क्रीमी लेयर’मध्ये अशा प्रकारे उपवर्गीकरण करण्याला कोणताही आधार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.