मुंबईतील फ्लॉप आंदोलनानंतर अण्णांच्या फळीत दुफळी माजली असल्याचे स्पष्ट दिसून आले होते. आणि ते अपेक्षितच होते. त्यांच्या आंदोलनात काही आदर्शवादी, तर काही अराजकवादी; काही भाबडे, तर काही डँबिस, काही स्वयंभू शहाणे, तर काही मूर्ख, काही भणंग -भटके, तर काही उडाणटप्पू, काही महत्त्वाकांक्षी, तर काही दिशाहीन आणि काही संघवाले, तर काही समाजवादी सामील झाले होते. बाजारबुणगे तर आपल्या देशात सर्वच आंदोलनांमध्ये असतात. ‘टीम अण्णा’ या नावाने ओळखली जाणारी फळी ही अशा विविध प्रवृत्तींनी आणि स्वभाव वैशिष्ट्यांनी काहीशी आकस्मिकपणे उभी राहिली होती.

अण्णांनी जेव्हा भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन देशव्यापी करायचे ठरवले तेव्हा त्यांनाही कल्पना नव्हती की सर्व मीडिया; विशेषत: टीव्ही चॅनल्स ते अगदी ‘टाइम’ आणि ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ त्या आंदोलनाची ओतप्रोत दखल घेतील. देशातील वातावरण भ्रष्टाचारविरोधाचे होते आणि सर्वच राजकारणी भ्रष्टाचारी असतात ही समजूतही समाजात रुजलेली होती. बहुतेक राजकारणी ज्या वेगाने संपत्ती जमा करत होते आणि त्या संपत्तीच्या जोरावर पुन्हा सत्ता, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचा संताप वाढत होता. सरकारी कचेरीतील कारकुनापासून ते आयएएस अधिका-यांपर्यंतही एक भ्रष्टाचाराची साखळी असल्याचे लोकांना दिसत होते. तो सर्व क्षोभ सुरुवातीला अण्णांच्या आंदोलनातून व्यक्त झाला. अण्णांच्या ‘नि:पक्षपाती’ आंदोलनाची नेपथ्यरचना करणा-यांमध्ये तसे संघ परिवाराचे कार्यकर्ते घुसले होते आणि काही समाजवादीही; पण ते त्यांच्या पक्षाचा अधिकृत झेंडा घेऊन नव्हे. त्यामुळे वरून बिन-राजकीय दिसणारी चळवळ आतून राजकीय दृष्टीने पोखरली जात होतीच. परंतु मीडियाच्या जोरावर आणि केजरीवाल प्रभृतींच्या चलाख संघटन कौशल्याच्या आधारे ‘अण्णा’ नावाचे मिथक तयार झाले. ते मिथक भंगले. त्यातील आदर्शवाद थोडाफार शिल्लक राहिला; पण सर्वसामान्य माणसाला त्यातील पोकळपणा आणि (काँग्रेस व सोनियाविरोधी) राजकारण लक्षात आले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर राजकारण्यांना फाशी द्या, त्यांना देशद्रोही ठरवा अशा गर्जना अण्णांच्या चळवळीला गालबोट लावणार्या ठरल्या व त्याच्यावर देशातील सर्वच राजकीय पक्षांचे लाखो-कोट्यवधी कार्यकर्ते नाराज झाले. लोकपालच्या विधेयकाला काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा विरोध आहे,  असाही बेमालूमपणे अपप्रचार सुरू झाला होता. राहुल गांधी यांनी लोकसभेतील आपल्या भाषणात लोकपाललाच घटनात्मक दर्जा देण्याची मागणी करून अण्णांच्या आंदोलनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. तरीही हा शो खेचण्याचे प्रयत्न सुरू होते.

अण्णांचा हा शो संपल्यानंतर केजरीवाल यांनी पुढे २ ऑक्टोबर २०१२  रोजी गांधी जयंतीच्या औचित्यावर राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा करून स्वतःचे स्वतंत्र राजकारण सुरू केले.

डोक्यावर ‘मै आम आदमी हूँ’ छापाची गांधी टोपी घालून त्यांनी दिल्लीतील काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनाच पहिले लक्ष्य केले. दिल्लीतील सर्व विधानसभा मतदारसंघात वीज आणि पाणी दरवाढीचा प्रश्न सत्ताधारी आणि विरोधकांनी संगनमताने सोडवला नसल्याने व ते भांडवलदारांचे हस्तक असल्याने आपणच आता रस्त्यावर उतरून हा प्रश्न धसास लावू अशी घोषणा त्यांनी केली. शीला दीक्षित सरकारने वीज-पाणी दरवाढ मागे न घेतल्यास त्यांच्याच घरातील वीज-पाणी कनेक्शन तोडून टाकू अशी धमकीही त्यांनी दिली. सत्तेवर आल्यास १५ दिवसात व्यवस्था परिवर्तन करण्याची घोषणा केली. व्यवस्था बदलणे अवघड आहे, पण ती बदलण्याची सध्या वेळ आली असून माणसे बदलून उपयोग होणार नाही असा पक्षमंत्रही त्यांनी लोकांपुढे ठेवला. केजरीवाल यांनी आपल्या भाषणात कोणकोणत्या व्यवस्था बदलणार याबद्दल स्पष्टपणे काहीही सांगितले नाही.

आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर व्यवस्था परिवर्तनाचे नारे अनेक राजकीय चळवळीतून नेहमीच येत गेले आहेत. आज देशात जे अनेक प्रादेशिक घटक पक्ष उदयास आले आहेत ते पक्ष विशिष्ट जाती-भाषा-धर्माच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत व लोकशाही पद्धतीने घेतलेल्या निवडणुकांच्या माध्यमातून हे परिवर्तन होत आहे हे केजरीवाल यांना दिसत नव्हते. केजरीवाल यांनी सत्तेतील भागीदार आपला पक्ष नव्हे तर या देशातील सर्वसामान्य माणूस असल्याचे सांगून या देशातील सर्व जनता ‘व्हीआयपी’ असेल असेही म्हटले. देशाची जनता बजेट ठरवेल, तीच कायदे बनवेल, याच जनतेला विचारूनच निर्णय घेतले जातील अशी अतार्किक मांडणीही त्यांनी केली. केजरीवाल यांना संसदही मान्य नाही त्यामुळे ते कायदे कुठे संमत करून घेणार, त्याची अमलबजावणी कोणाकडून करणार याबद्दल त्यांनी मौन बाळगले. त्यांनी देशातील भांडवलदार वर्गाविरोधातही दंड थोपटले. पण राजकारणात येण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा फारशी लपून राहिली नाही. त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षेला दोन वर्षे देशातील अनेक बुद्धिप्रामाण्यावाद्यांनी, राजकीय विचारवंतांनी, जाणकार पत्रकारांनी, आजी-माजी नोकरशहांनी व सधन झालेल्या मध्यमवर्गाने पाठिंबा दिलाच होता. शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या स्वयंसेवकांची रसद या आंदोलनाला पुरवण्याची संधी सोडली नाही.

पहिला भागः ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’, अण्णा आणि संघ

अण्णांचे आंदोलन हे संघप्रणित, अमेरिकेच्या कृपाशिर्वादाने आहे याचे पहिल्यांदा आरोप होत होते पण संघाचा या आंदोलनातील सहभाग फार काळ लपला नाही. कर्नाटकातील पुत्तूर येथे ११ ते १३ मार्च २०११ रोजी संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेच्या बैठकीत, राष्ट्रजीवन उद्ध्वस्त करणार्या व देशाची अप्रतिष्ठा करणार्या भ्रष्टाचाराबाबत गंभीर व्यक्त करणारा एक ठराव संमत करण्यात आला होता. समाजजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांना धर्मांधारित, मूल्याधारित, व नैतिकतापूर्ण करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करून या ठरावाद्वारे अ. भा. प्रतिनिधी सभेने देशातील जनतेला, व्यक्तिगत शुचितेचे पालन करून भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला प्रभावी बनवण्याचे आवाहन केले होते शिवाय संघाचे स्वयंसेवक भ्रष्टाचारविरोधातील विविध आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे या ठराव म्हणण्यात आले होते. अण्णांच्या आंदोलनाला शुभेच्छा देणारे पत्र सरकार्यवाह सुरेश (भय्या) जोशी यांनीही पाठवले होते.

गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही या आंदोलनाला शुभेच्छा देणार्या पत्रात म्हटले, ‘अण्णांविषयी नितांत आदर असून संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक असताना ग्रामविकासाविषयी आपल्या प्रेरक व महत्त्वपूर्ण विचारांनी आपल्यावर खोलवर परिणाम झाला आहे. माझी आणि गुजरातची जाहीर प्रशंसा करण्याचे जे धैर्य आपण दाखवलंत त्याबद्दल संपूर्ण गुजरात आपला ऋणी राहील. या धैर्यातच आपल्या सत्यनिष्ठेचं आणि तडफदार सैनिकी बाण्याचं दर्शन झालं. आपल्या या वैशिष्ट्यांमुळेच आपल्या मतांना या आंदोलनात इतका व्यापक पाठिंबा मिळाला आहे.’

मोदी पुढे म्हणतात, आपल्या प्रशंसेने मला अहंकार होऊ नये, त्या आनंदाच्या भरात माझ्याकडून कोणतीही चूक होऊ नये, असा आशीर्वाद द्यावा असं आग्रहाचं मागणं आहे. आपल्या कौतुकाने माझ्यावरची जबाबदारी वाढली आहे. याची मला जाणीव आहे. देशभरातल्या युवकयुवतींच्या आता माझ्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. अशावेळी त्यांचा अपेक्षाभंग होईल अशी लहानशी चूकही माझ्या हातून घडू नये यासाठी मी सदैव जागरुक राहावं असा आशीर्वाद मला द्यावा.

अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या माध्यमातून देशात भ्रष्टाचाराविरोधात नव्हे तर काँग्रेसविरोधी लाट तयार करण्याचे जसे षडयंत्र रचले गेले होते तसे ते नरेंद्र मोदींना देशाच्या राजकीय क्षितिजावर आणण्याचा एक प्रयत्नही होता. अण्णांच्या आंदोलनातून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या गव्हर्नन्सवर बेछुट, बेताल, बेलगाम टीका झाली व त्यांच्या कारभाराची तुलना मोदींच्या गुजरातच्या राज्याच्या तथाकथित विकास मॉडेलशी करण्यात आली. आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये हिंदुत्व हे कार्ड प्रभावी ठरणार नसल्याने गव्हर्नन्स या नव्या कार्डवर आपले राजकारण पुढे रेटत न्यायचे अशी ही राजकीय चाल होती.

डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार किरण बेदी, केजरीवाल, रामदेव बाबा, अण्णा हजारे, सुब्रह्मण्यम स्वामी या पंचमस्तंभी उद्योग करणार्या टोळ्यांचे प्रमुख लक्ष्य बनले. या पंचकडीने गेल्या दोन वर्षांत देशात असा काही माहोल उभा केला होता की या मंडळींच्या हातात आता जनतेने सत्ता न दिल्यास या देशाचे काही खरे नाही, हा देश दिवाळखोरीत तरी जाईल असे वातावरण निर्माण केले होते.

दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात स्पेनमध्ये फॅसिस्ट सरकार आणि जर्मनीच्या नाझींना अप्रत्यक्षपणे मदत करण्यासाठी काही गट ‘गुप्तपणे’ स्थापन करण्यात आलेले होते. हे गट आपण हुकूमशाहीच्या विरोधात आहोत असा आविर्भाव आणून लोकशाही चळवळींमध्ये सामील होत होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ते लोकशाही चळवळीला सुरुंग लावण्याचे काम करत असत. अशा या गटांना त्या काळी ‘फिफ्थ कॉलमनिस्ट’ ऊर्फ पंचमस्तंभी असे म्हटले जात असे.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारविरोधात दोन वर्षे याच्यापेक्षा वेगळे काही चाललेले नव्हते. ही पंचकडी राज्यघटनेच्या प्रत्येक अंगावर कधी छुपे, तर कधी थेट वार करत होती. हे वार करताना त्यांच्यामध्ये नैतिकतेचा अहंभाव इतका ठासून भरला होता की केवळ ‘नैतिकता’ या एकमेव भांडवलावर ते नवी सिस्टिम उभी करण्याचे स्वप्न जनतेला दाखवत होते. वास्तविक ही पंचकडी काही लोकांनी निवडून दिलेली नव्हती, की तिला घटनेने विशेष असे काही अधिकार दिलेले नव्हते. पण देशात अराजक पसरवणे या एकमेव उद्देशासाठी ते एकत्र आले होते.

अखेर १८ डिसेंबर २०१३ रोजी लोकसभेत लोकपाल विधेयक संमत झाले. हे विधेयक संमत होण्यासाठी अण्णांनी उपोषण सुरूच ठेवलं होतं पण विधेयक संमत झाल्यानंतर त्यांनी राहुल गांधींचे आभार मानले. हा सामंजस्याचा झटका का व कसा आला याचे गूढ कदाचित उलगडणारही नाही. दोन वर्षे वेळोवेळी हे सामंजस्य, सहिष्णुता दाखवली असती, तर कदाचित ही अराजकी वातावरण आपल्या लोकशाहीला टाळता आला असते. व देशाच्या राजकारणाला विधायक तरी वळण लागले असते.

प्रस्तुत प्रकरण ग्रंथाली प्रकाशित, सुजय शास्त्री लिखित ‘डॉ. मनमोहन सिंग – एक वादळी पर्व’ या पुस्तकातील आहे.

पहिला भागः ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’, अण्णा आणि संघ