पत्रकारांचे ट्विट काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या देशांमध्ये भारत आघाडीवर

नवी दिल्ली: जागतिक स्तरावर, जुलै ते डिसेंबर २०२१ दरम्यान, पत्रकार आणि माध्यम संस्थांनी ट्विटरवर पोस्ट केलेली सामग्री काढून टाकण्याची मागणी भारताने मोठ्या प्रमाणावर केली. ट्विटरने आपल्या नुकत्याच पारदर्शकता अहवालात ही माहिती दिली आहे.

अहवालानुसार, ट्विटर अकाऊंटशी संबंधित माहिती मागवण्यात भारत फक्त अमेरिकेच्या मागे होता. जागतिक स्तरावर मागवण्यात आलेल्या माहितीमध्ये भारताचा प्रमाण १९ टक्के इतके आहे.

अहवालानुसार, जुलै ते डिसेंबर २०२१ दरम्यान सर्व प्रकारच्या पोस्ट केलेल्या सामग्रीवर बंदी घालणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये भारत होता.

ट्विटरने म्हटले आहे की जुलै ते डिसेंबर २०२१ दरम्यान, जगभरातील पत्रकार आणि माध्यम संस्थांशी जोडलेल्या ३४९ खात्यांवरील सामग्री काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर विनंत्या मिळाल्या. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ज्या खात्यांवर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते, त्यांची संख्या मागील कालावधीपेक्षा (जानेवारी ते जून २०२१) १०३ टक्के अधिक आहे.

ट्विटरच्या मते, भारत (११४), तुर्कस्थान (७८), रशिया (५५) आणि पाकिस्तान (४८) यांनी आक्षेप दाखल केले होते.

जानेवारी ते जून २०२१ या कालावधीतही भारत या यादीत अव्वल स्थानावर होता. त्या काळात, जगभरात ट्विटरला प्राप्त झालेल्या अशा मागण्यांपैकी ८९ भारताशी संबंधित होत्या.

ट्विटरने म्हटले आहे की अशा ट्विट काढून टाकण्याच्या मागण्यांमध्ये न्यायालयाचे आदेश आणि सामग्री काढून टाकण्याशी संबंधित इतर औपचारिक मागण्यांचा समावेश आहे, ज्या सरकारी संस्था आणि व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांकडून प्राप्त होतात.

ट्विटरने म्हटले आहे की त्यांना भारताच्या राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून अल्पवयीन व्यक्तीच्या गोपनीयतेशी संबंधित सामग्री काढून टाकण्याची कायदेशीर मागणी प्राप्त झाली आहे.

कंपनीने कोणाचेही नाव घेतले नसले तरी, त्याचा संदर्भ गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ट्विटचा असल्याचे मानले जाते, ज्यात त्यांनी सामूहिक बलात्कार झालेल्या अल्पवयीन दलित मुलीच्या पालकांना भेटले होते. त्यांचे एक छायाचित्र शेअर केले होते.

भारताकडून करण्यात आलेल्या कायदेशीर मागण्यांचा तपशील देताना, ट्विटरने सांगितले की, जुलै ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीत जगभरातील सामग्री काढून टाकण्याच्या एकूण ४७,५७२ विनंत्यांपैकी ३,९९२ म्हणजेच आठ टक्के विनंत्या भारतातून प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये 23 न्यायालयीन आदेश आणि ३,९६९ इतर कायदेशीर मागण्यांचा समावेश आहे.

यादरम्यान ट्विटरने भारतात ८८ अकाऊंट आणि ३०३ ट्विटवर बंदी घातली.