देश दिवाळखोरीकडे – काँग्रेस

नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आलेली मंदी रोखण्यासाठी व अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेचा १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये लाभांश उचलण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेसने कठोर शब्दांत टीका केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश लाटण्याने देश दिवाळखोरीच्या दिशेला जात असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

काँग्रेसच्या या टीकेला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश सरकारला मिळण्यासाठी केंद्रीय बँकेनेच एक समिती नेमली होती. त्या समितीच्या शिफारशीनुसार सरकारला पैसे मिळणार असून सरकारचा त्यामागे काहीही हात नाही. त्यात रिझर्व्ह बँकेवरची टीका विचित्र वाटते, असे त्या म्हणाल्या.

पुण्यात आयोजित एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना सीतारामन यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांश सरकारला मिळण्यात आमचा काहीच सहभाग नाही उलट रिझर्व्ह बँकेने तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त केली होती त्यांनी एक फॉर्म्युला तयार करून सरकारला लाभांश देण्याचा निर्णय घेतला असे सांगितले.

मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयावरून काँग्रेससह माकपनेही सरकारवर टीका केली. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्विट करून सरकारच्या निर्णयावर आसूड ओढले. ‘ स्वत:च आणलेल्या आर्थिक अरिष्टावर पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना मार्ग सापडत नाही. अशातच रिझर्व्ह बँकेतून चोरी केल्याने काहीही उपयोग होणार नाही. हे म्हणजे दवाखान्यातून बँडेज चोरायचे आणि ते बंदुकीची गोळी लागलेल्या जखमेवर चिकटवायचा प्रकार आहे,’ असे ते म्हणाले.

काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार आनंद शर्मा यांनीही, मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईच्या दिशेने वाटचाल करत होती त्यात आता रिझर्व्ह बँकेचा शिलकीचा साठा सरकार असा उचलत असेल तर त्याने देश दिवाळखोरीत जाईल, अशी टीका केली आहे. शर्मा यांनी विमल जालान कमिटीच्या शिफारशींवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गर्व्हनरांनी सरकारला असे पैसे देण्यास नकार दिला होता. हा पैसा आणीबाणीच्या काळात वापरण्याचे संकेत असतात पण सरकारने आता लाभांश घेताना भविष्याचा असा कोणताही विचार केलेला नाही. सरकारतर्फे पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका काढून देशाला सद्यपरिस्थिती सांगावी अशी मागणी त्यांनी केली.

रिझर्व्ह बँकेचा सीआरबी ८ टक्क्यांपर्यंत असावा असे शिफारसीत म्हटले होते पण ही टक्केवारी आता ५.५ टक्क्यांवर आणली गेली आहे. अशावेळी जागतिक महामंदीला रोखण्यासाठी आपल्या रिझर्व्ह बँकेकडे कोणतेच पर्याय उरणार नाहीत अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. वाहन उद्योगाची झालेली दशा, वाढती बेरोजगारी, रुपयाचे घसरते मूल्य या मुद्द्यावर शर्मा यांनी आकडेवारी सादर केली. ते म्हणाले, सध्या आशिया खंडातील रुपयाची स्थान अत्यंत कमजोर असे आहे. देशाचे औद्योगिक उत्पादन २ टक्के, मॅन्युफॅक्चरिंग १.२ टक्के, बेरोजगारी ८.२ टक्के प्रत्यक्षात २० टक्के इतकी खालावली आहे. त्याला मोदी सरकार जबाबदार आहे, असे ते म्हणाले.

काँग्रेसचे एक नेते जयराम रमेश यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका करताना म्हटले की, उर्जित पटेल व विरल आचार्य हे रिझर्व्ह बँकेमधील मजबूत गड होते. त्यांना जबरदस्तीने पदावरून दूर केले गेले. आता या गडांमध्ये सरकार घुसले असून रिझर्व्ह बँकेचा मोठा लाभांश या सरकारने मिळवला आहे.

माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनीही सरकारचा निर्णय निर्दयी हल्ला असल्याची टीका केली.