आरोग्य, पायाभूत क्षेत्रावर सर्वाधिक खर्चाचा अर्थसंकल्प

नवी दिल्लीः प्रत्यक्ष कराचे जाळे न विस्तारता आरोग्य व पायाभूत क्षेत्रांवर सर्वाधिक खर्च करणारा अर्थसंकल्प सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मांडला. कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी देशभर लसीकरण मोहिमेवर सुमारे ३५ हजार कोटी रु.चा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात असून त्याशिवाय गरज लागल्यास अधिक निधीही सरकार देईल असे आश्वासन सीतारामन यांनी दिले. आरोग्यावरचा एकूण खर्च हा २.२३ लाख कोटी रु. इतका मांडण्यात आला आहेत. तर भारतीय रेल्वेसाठी १.०७ लाख कोटी रु.चा खर्च प्रस्तावित आहे.

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेची घोषणा केली. या योजनेवर पुढील ६ वर्षांत ६४,१८० कोटी रु. खर्च केले जाणार असून हा खर्च देशातल्या प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय स्तरावरच्या आरोग्य व्यवस्थेवर केला जाणार आहे.

सीतारामन यांनी विमा क्षेत्रात आता ७४ टक्के परकीय गुंतवणूकीचा निर्णय जाहीर केला आहे.

सीतारामन यांनी नव्याने स्थापन होत असलेल्या डेव्हलमेंट फायनॅन्शियन इन्स्टिट्यूटचे भांडवल २० हजार कोटी रु. ठेवण्याची घोषणा केली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून येत्या ३ वर्षांत ५ लाख कोटी रु.चे पोर्टफोलिओ काढण्यात येणार आहेत.

सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष कर गोळा करण्याच्या नव्या कोणत्या योजना जाहीर केल्या नाहीत पण ७५ वर्षांच्या वरील वृद्धांना प्राप्तीकर कर परताव्यातून सुटका दिली आहे. सरकारने मध्यम वर्गालाही प्राप्तीकर सवलत दिलेली नाही. पूर्वीचेच प्राप्तीकर टप्पे काम ठेवले आहेत.

पण त्यांनी अर्थसंकल्पात काही वस्तूंवर ‘शेती पायाभूत व विकास अधिभारा’ची घोषणा केल्याने सर्वांच्या भूवया उंचावल्या. पण या अधिभाराचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकावर खूप पडणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

खर्च व वित्तीय तूट

२०२१-२२ या वित्तीय वर्षांत सरकारने ३४.५० लाख कोटी रु.चा खर्च अपेक्षिला आहे. कोविड-१९मुळे हा खर्च वाढल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. हा खर्च पूर्वी ३०.४२ लाख कोटी रु. अपेक्षित होता.

सरकारचा भांडवली खर्च २०२०-२१मध्ये ४.१२ लाख कोटी रु. अपेक्षित होता पण आता हा खर्च ४.३९ लाख कोटी रु. इतका झाला आहे. तर त्यापुढील वर्षी हा खर्च ५.५४ लाख कोटी रु. होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. यातील सुमारे ४४ हजार कोटी रु.ची रक्कम आर्थिक बाबींसाठी खर्च केली जाणार आहे.

१.७५ लाख कोटी रु. निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य

बीपीसीएल, पवनहंस, शिपिंग कॉर्पोरेशन, नीलाचल पोलाद, आयडीबीआय या सार्वजनिक उद्योग, वित्तीय संस्था यांतील आपली हिस्सेदारी कमी करत या अर्थसंकल्पातून १.७५ लाख रु. निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. पुढील वित्तीय वर्षांमध्ये दोन सरकारी बँका व एलआयसी या विमा कंपनीतील आपला हिस्सा सरकार विकणार आहे.  ४ संरक्षण उद्योगांना मात्र यातून वगळण्यात आले आहे. संरक्षण व बिगर संरक्षण उद्योग असा स्पष्ट फरक करण्यात येणार आहे.

विधानसभांवर लक्ष ठेवून घोषणा

वर्षभरात केरळ, आसाम व प. बंगालच्या विधानसभा लक्षात ठेवून अर्थमंत्र्यांनी या तीन राज्यांमधील रस्ते व महामार्ग, महामार्ग विकासांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. केरळमधील रस्ते व महामार्ग प्रकल्पांसाठी ६५ हजार कोटी रु., प. बंगालसाठी २५ हजार कोटी रु. व आसामसाठी ३,४०० कोटी रु.ची आर्थिक तरतूद जाहीर केली आहे. कोलकाता-सिलिगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणाही केली आहे.

त्याच बरोबर कोची मेट्रो रेल्वेच्या ११.५ किमी लांबीच्या दुसर्या टप्प्यासाठी १,९५७.०५ कोटी रु. खर्चाची तरतूद केली आहे.

मार्च २०२२ अखेर ८५०० किमी लांबीचे रस्ते प्रकल्प व त्याचबरोबर ११ हजार किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडोर तयार करण्यात येणार असून देशातील शहरी भागांतील सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक सुरळीत होण्यासाठी १८ हजार कोटी रु.च्या खर्चाची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर रस्ते, वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाला केंद्राकडून अतिरिक्त १,०८,२३० कोटी रु.चे भांडवल दिले जाणार आहे. यातून ६० हजार किमी लांबीचे महामार्ग पुढील पाच वर्षांत बांधले जाणार असून त्यात २५०० किमी लांबीचे एक्स्प्रेस महामार्गही आहेत.

भारतीय रेल्वेसाठी १.०७ लाख कोटी रु.ची तरतूद

केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी १.०७ लाख कोटी रु.ची तरतूद करताना अर्थमंत्र्यांनी कोरोनाचा महासंकटात रेल्वेने बजावलेल्या कामगिरीचे कौतुक केले. अर्थमंत्र्यांनी २०३० पर्यंत भारतीय रेल्वेच्या भारत-२०३० राष्ट्रीय रेल्वेचीही घोषणा केली. या योजनेनुसार रेल्वेला अधिक सक्षम करत मेक इन इंडियाला गती मिळावी असा उद्देश त्यांनी जाहीर केला. पूर्व व पश्चिम मालवाहतूक मार्ग येत्या २०२२ पासून सुरू होईल, त्यामुळे मालवाहतूकीला अधिक वेग होईल व वेळ वाचणार आहे. पूर्व मालवाहतूक मार्गावर २६३ किमी लांबीचा सोननगर ते गोमो खंड हा मार्ग सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतून उभा केला जाणार आहे. तसेच २७४.३ किमी लांबीचा गोमो व दनकुनी खंड हा मार्ग उभा केला जाणार आहे.

प्रवासी मार्गावर अत्यंत सुखद असे नव्या रचनेचे विस्टाडोम एलएचबी कोच प्रवाशांना दिले जाणार आहेत.

सोने-चांदी स्वस्त होणार

अर्थमंत्र्यांनी सोने व चांदीच्या आयात शुल्कात घट करण्याची घोषणा केल्याने सोने व चांदी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. पण सरकारने मोबाइल, वाहनांचे सुटेभाग व रेशीम उत्पादनाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मोबाइलमधील काही सुटे भाग महाग होतील. तर कापूस व रेशीम उत्पादनांवरील आयात शुल्क अनुक्रम शून्य ते १० टक्के व १० टक्के ते १५ टक्के वाढवल्याने कापूस व रेशीम उत्पादन महाग होणार आहेत. वाहनांच्या सुट्या भागांवरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांनी वाढवला आहे, त्यामुळे ग्राहकांना येथे अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.

आयात शुल्क वाढवल्याने मॅन्युफॅक्चरिंग व लघु उद्योगांना गती मिळेल व आत्मनिर्भर भारत मोहिमेतील वोकल फॉर लोकल अभियान अधिक मजबूत होईल, असा दावा अर्थमंत्र्यांचा आहे. लोखंड व पोलाद यांच्या किंमती कमी होतील असे त्यांनी म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पातील अन्य घोषणा

• देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब.
• १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्र आणि २ मोबाइल हॉस्पिटल.
• १५ वर्षे जुन्या वाहनांसाठी ‘स्क्रॅपिंग पॉलिसी
• देशभरात ७ मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क.
• कचऱ्याची विल्हेवाटसाठी १ लाख ७८ हजार कोटी रु.
• डीएफआयसाठी ३ वर्षांकरिता ५ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद
• दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात गॅस पाइपलाईनचा विस्तार.
• ३ वर्षात ७ टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती.
• मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटी रु.
• २०३० पर्यंत हायटेक रेल्वेचं लक्ष्य डोळ्यासमोर
• नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा
  नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी रु., नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटी रु.ची तरतूद
• सरकारी बँकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
• या वर्षी एलआयसी कंपनीचा आयपीओ बाजारात येणार.
• शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट.
• गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटी रु.ची तरतूद.
• १६.५ लाख कोटी रु.चे कृषी कर्ज वाटप करण्याचं उद्दिष्ट.
• १०० नवीन सैनिक स्कूलची घोषणा.
• १ हजार कृषी बाजारपेठा ऑनलाईन यंत्रणेशी जोडणार
• असंघटित मजुरांसाठी ऑनलाईन पोर्टल निर्माण करणार
• सर्व क्षेत्रात महिलांना नोकरी करता यावी म्हणून तरतूद.
• आदिवासी भागात ७५० ‘एकलव्य’ शाळा उभारणार.
• लहान सिंचन प्रकल्पांसाठी ५ हजार कोटी रु.ची तरतूद.
• गगनयान मिशन डिसेंबर महिन्यात सुरू.
• ५ वर्षात सागर मिशन अंतर्गत संशोधनाचं लक्ष्य.
• डिजिटल जनगणनेसाठी ३ हजार कोटी रु.पेक्षा जास्त तरतूद.
• समुद्र संशोधन करण्यासाठी ४ हजार कोटी रु.ची तरतूद.
• देशभरातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये जल जीवन मिशन राबवण्यात येणार असून या महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी २.८७ लाख कोटी रु.ची तरतूद.
• अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर शिष्यवृत्ती.
• सरकारला ८० हजार कोटी रु.च्या निधीची गरज; ८० हजार कोटींचा निधी जमा करण्यासाठी अनेक योजना.
• उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटीने वाढवणार.
• लघु उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटी रु.ची तरतूद.
• लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ उभारणीची घोषणा.
• देशात उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणार.
• सौदी अरेबिया आणि जपानच्या मदतीने स्किल ट्रेनिगवर काम सुरू.
• रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी १,१८,१०१ कोटींची तरतूद.