लडाखमधील सुमारे २०० ते ३०० किमी लांबीच्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर २५ ते ३० हजार सैन्य तैनात करण्याचा रोजचा खर्च १०० कोटी रु. असून वर्षाला तो एकूण ३६,५०० कोटी रु. इतका आहे. पण हा खर्च लष्करावर मोठा ताण आहे.
चंदीगढः लडाखमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर तणाव निर्माण करत भारताला आर्थिक व लष्करीदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. भारताच्या ताब्यातील प्रदेश हळूहळू बळकावून तो आपलाच आहे, असा सतत दावा करणे, परिस्थितीत तणाव निर्माण करणे, चर्चेचे गुर्हाळ सुरू करणे व वाटाघाटी करणे असा चीनचा प्रयत्न असल्याचे एका निवृत्त लष्करी अधिकार्याचे म्हणणे आहे.
१९९३ मध्ये चीनने प्रत्यक्ष ताबा रेषा कोणती असावी, हे भारताला मान्य करायला लावले. त्यानंतर २७ वर्षे ते भारताला त्यांचेच म्हणणे मान्य करायला लावत आलेले आहेत. चीनने या काळात वेळ व शांतता दोन्हीचा फायदा घेतला. या काळात त्यांनी स्वतःची अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान, लष्करी सामर्थ्य यांच्यावर भर दिला.
सध्या लडाखमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरची परिस्थिती पाहता चीन भारताला राजकीय व लष्करी पातळीवर सतत चर्चा करण्यास भाग पाडत आहे. पण प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर आणून ठेवलेले आपले सैन्य ते मागे घेण्यास अजिबात तयार नाहीत. चीनला हा वाद जैसे थे ठेवावा असेही वाटत नाहीत, असे संरक्षणतज्ज्ञ व निवृत्त मेजर जनरल ए. पी. सिंग यांचे म्हणणे आहे.
तोंडावर आलेला हिवाळा
ऑक्टोबरच्या मध्यावर लडाखमध्ये हिवाळ्याची चाहुल लागण्यास सुरूवात होते. सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेची प्रकृती अत्यंत नाजूक आहे, मंदीचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत चीनशी लष्करी संघर्ष ठेवताना भारतासमोर बरीच आव्हाने आहेत.
या संदर्भात प्रत्यक्ष रेषेवर काम केलेले (नि.) मेजर जनरल ए. पी. सिंग व लष्करातील अन्य माजी वरिष्ठ अधिकारी सांगतात, लडाखमधील सुमारे २०० ते ३०० किमी लांबीच्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर २५ ते ३० हजार सैन्य तैनात करण्याचा रोजचा खर्च १०० कोटी रु. असून वर्षाला तो एकूण ३६,५०० कोटी रु. इतका आहे. हा खर्च केल्यास चीनची घुसखोरी सक्षमपणे परतावून लावता येऊ शकते. या वार्षिक खर्चात अत्यंत कडाक्याच्या थंडीत ६ महिने सैन्य तैनात करता येऊ शकते.
काही संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते या खर्चातला अधिक भाग हा सैनिकांचे वेतन व भत्ते आणि अन्य कामी खर्च होऊ शकतो पण प्रत्यक्ष कायमस्वरुपी सैन्य तैनात उभी करण्यासाठी यापेक्षा अधिक खर्च होऊ शकतो. सुमारे १३ हजार फुटांवर, उणे २० अंश सेल्सियस तापमानात सैनिकांसाठी कायमस्वरुपी निवारा उभे करणे हे एक आव्हान व खर्चिक काम आहे. सैन्यासाठी हिटर लागतील. शस्त्रास्त्रे, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, दारुगोळा एवढे साहित्य तेथे कायमस्वरुपी ठेवावे लागेल, त्यासाठी अधिक सैन्याची गरज लागेल.
१९८४मध्ये भारताने सियाचेनमध्ये काही भाग ताब्यात घेतला होता. सुमारे ७६ किमी लांबीचा हा भाग समुद्र सपाटीपासून १७,७०० फूट उंचीवर असून तेथे ५ हजार सैनिकांची बटालियन ठेवण्यासाठी सध्या लष्कराला दैनंदिन ६ कोटी रु. खर्च येतो. वर्षाचा हा खर्च २,१९० कोटी रु. इतका येतो. पण या प्रदेशात गेली ३६ वर्षे सैन्य तैनात असल्याने या कालावधीत लष्कराने हा भाग विकसित केला आहे. मात्र या काळात भारतीय लष्करातील अनेक सैनिकांचा जीवही गेला आहे.
जुलै २०१८मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने संसदेत सांगितले होते की, १९८४ पासून आजपर्यंत सियाचेन भागात कडाक्याच्या थंडीमुळे लष्कराचे ८६९ जवान व ३३ अधिकारी मरण पावले आहेत. या भागातल्या कडक थंडीचा सामना करण्यासाठी लष्कराने ७,५०० कोटी रु.चे गरम कपडे व अन्य गिर्यारोहण साहित्याची खरेदी केली होती. तरीही सैनिकांचे मृत्यू रोखता आलेले नाहीत.
सियाचेनवर होणार्या खर्चाशी तुलना करताना लक्षात येईल की लडाखमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर कडाक्याच्या ६ महिन्यात तैनात २५ हजार सैन्यावर होणारा खर्च किती असेल?
एवढेच नव्हे तर चीनच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा मुकाबला करण्यासाठी भारतालाही तेवढीच अत्याधुनिक रडार यंत्रणा तेथे उभी करावी लागेल. मानवरहित टेहळणी उपकरणे आणावी लागतील.
सैन्यावर ताण वाढेल
चीनसोबतच्या सततच्या तणावामुळे लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर सैन्य तैनात केल्यास त्याचा परिणाम भारतीय लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर होईल, असे एका माजी लष्करी अधिकार्याने द वायरला सांगितले. लडाखमधील खर्च हा सैन्यावरचा वाढता ताण असेल, असे त्यांचे म्हणणे होते.
मध्यंतरी तिन्ही दलाचे प्रमुख बिपीन रावत यांनी पाकिस्तानशी मुकाबला करताना राखीव सैन्य असावे असा मुद्दा मांडला होता. त्यांच्या विधानात पाकिस्तानला लागून असलेल्या ७४७ किमी. सीमेचा संदर्भ होता. या सैन्याला लष्करीदृष्ट्या संवेदनशील भागात तैनात करता येईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. पण त्यावेळी लडाखचा प्रश्न उपस्थित झाला नव्हता. आता रावत यांच्यापुढे हा मोठा प्रश्न उभा आहे.
माउंटन स्ट्राइक कॉर्प्स
जुलै २०१३मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने ६० हजार कोटी रु. खर्चाच्या माउंटन स्ट्राइक कॉर्प्स योजनेला मंजुरी दिली होती. अतिशय उंच प्रदेशात भूदलातील सुमारे ३० ते ४० हजार जवानांना युद्धकौशल्य शिकवण्याची ती योजना होती व या योजनेचा अंतिम काल २०२१पर्यंत ठरवण्यात आला होता. पण या योजनेवरचा खर्च पेलवणारा नसल्या कारणावरून तीन वर्षांपूर्वी ही योजना गुंडाळून ठेवण्यात आली. आता ही योजना पुनरुज्जीवित करावी असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या योजनेत सुमारे ३,४८८ किमी लांबीची सीमा संरक्षित करण्यासाठी २५० लष्करी आस्थापने स्थापन करावी लागतील, असा प्रस्ताव होता. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेश ते पठाणकोट असा हा मोठा प्रदेश संरक्षित करावा लागणार होता. २०१४-१५ या काळात लष्कराने ९० आस्थापने बांधली आहेत. यात निरुपयोगी झालेली शस्त्रास्त्रे व अन्य लष्करी आस्थापनातील कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहे.
२०१६मध्ये संसदेच्या संरक्षण समितीने निरुपयोगी शस्त्रास्त्रांवरून सरकारवर टीका केली होती. मार्च २०१८मध्ये लष्कराने सरकारला सांगितले की, बजेटमधील तात्पुरत्या आर्थिक तरतुदीतून या योजनेला काही मदत मिळत नाहीत.
एकूणात प्रत्यक्ष युद्ध करण्यापेक्षा सतत तणाव निर्माण करून विरोध करत भारताची संरक्षण व्यवस्था भेदण्याची चीनची व्युहरचना आहे. एक हजार युद्ध करून एक हजार विजय मिळवणे यात कौशल्य नसते तर युद्ध न करता शत्रूला नामोहरम करणे यात खरे कौशल्य असते, अशी चीनची रणनीती आहे.
COMMENTS