सरकार अर्थसंकल्पात समस्यांची कबुली देईल का?

सरकार अर्थसंकल्पात समस्यांची कबुली देईल का?

मागणीचे संकट आणि NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी) क्षेत्राची दलदल या समस्या जागतिक मंदीचा भाग नाहीत किंवा त्याकरिता आधीच्या सरकारला दोष देता येणार नाही.

भारतातील सध्याची आर्थिक मंदी, त्यासोबत अनेक दशकांमधली सर्वाधिक बेकारी, ग्रामीण भागातील वेतनांमध्ये वाढ न होणे, आणि सरासरी उपभोगावरील खर्चात घट ही भारताची स्थिती अनन्यसाधारण आहे.

सत्ताधारी पक्षाचे गोलमाल प्रवक्ते सांगतात तसे याकडे जागतिक मंदीचाच एक भाग असे पाहता येणार नाही. भारताच्या आर्थिक साचलेपणाची काही प्रमुख कारणे देशांतर्गत आहेत आणि मोदी सरकारने येत्या अर्थसंकल्पामध्ये हे स्पष्टपणे मान्य करणेच योग्य ठरेल. तसे केले तरच काही योग्य धोरणे स्वीकारली जाऊ शकतील.

भारताची आर्थिक मंदी आणि भारतासारख्या इतर काही देशांतील मंदी यांच्यामध्ये स्पष्ट फरक करणारी काही वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले म्हणजे केवळ चार तिमाहींमध्ये जीडीपीमध्ये झालेली मोठी घट आणि तिचे स्वरूप, ऊर्जा उत्पादनाचे वर्चस्व असलेल्या पायाभूत क्षेत्रांमधील कामगिरीमध्ये अनेक महिने ऋण वृद्धी, आणि भांडवली वस्तूंची (इतर वस्तूंच्या उत्पादनासाठी आवश्यक वस्तू)आयात तसेच स्थानिक उत्पादनात सातत्याने होणारी घट या गोष्टी भारतासाठी अनन्यसाधारण आहेत.

मात्र, RBI ने प्रसिद्ध केलेल्या एका आकडेवारीला भारताच्या आर्थिक घसरणीचे सर्वात उठून दिसणारे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल – २०१९-२० च्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये, २०१८-१९ च्या त्याच कालावधीच्या तुलनेत वाणिज्य क्षेत्राला मिळालेल्या एकूण कर्जामध्ये ८८% घट. लक्षात घ्या, या आकड्यामध्ये बँका आणि बँकांव्यतिरिक्त इतर वित्तीय संस्था (NBFC) अशा दोन्हींच्या कर्जांचा समावेश होतो जो आधीच्या काळात ग्राहक कर्ज आणि गृह कर्ज यांचा प्रमुख चालक होता. प्रत्यक्ष रक्कमेचा विचार केला तर वाणिज्य क्षेत्राचे एकूण कर्ज ७ लाख कोटींपासून ते ९०,००० कोटींपेक्षा थोडे अधिक इतके खाली आले आहे. वाणिज्य क्षेत्राचे कर्ज जवळजवळ ९०% ने कमी झाले आहे अशी अन्य कोणती मंदावणारी अर्थव्यवस्था आहे का? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे एखाद्या मॅरेथॉन धावपटूचा आहार ९०% ने कमी करून तिला तितक्याच कार्यक्षमतेने पळायला सांगितल्यासारखे आहे!

या एका आकडेवारीचा खरा अर्थ अजूनही नीटसा लक्षात घेतला गेलेला नाही. अधिक स्पष्टपणे सांगायचे तर, इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्जामध्ये घट होणे ही चक्रीय समस्या नाही कारण ती कोणत्याही वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा जीव असलेली वित्तीय व्यवस्था किती खोलवर सडलेली आहे ते दर्शवते.

दुसरी ट्विन बॅलन्स शीट समस्या

माझ्या मते हे भारताच्या सध्याच्या आर्थिक मंदीचे सर्वाधिक वेगळेपणा स्पष्ट करणारे वैशिष्ट्य आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांमध्ये, सरकारी कर्जपुरवठादारांच्या बॅलन्सशीट दुरुस्त केल्या जात होत्या आणि बहुतांश सरकारी बँका अजिबात कर्जपुरवठा करत नव्हत्या कारण त्यांच्यावर रु. १० लाखपेक्षा जास्त बुडीत कर्जांचे ओझे होते. मात्र NBFC, म्हणजेच भारताची सरकारी नियंत्रणाबाहेरची बँकिंग व्यवस्था असलेल्या वित्तीय संस्था मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा करत होत्या, विशेषतः चलनबंदीनंतर व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोकड आल्यानंतर या वित्तपुरवठादारांना ३-६ महिन्यांचे डिबेंचर आणि कमर्शियल पेपर्स फ्लोट करून अल्पकालीन कर्जे बाजारात आणणे शक्य झाले.फारशा सावध नसणाऱ्या म्युच्युअल फंड्सनी त्यांची खरेदी केली.

चलनबंदीनंतरच्या कालावधीत वाणिज्य क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या एकूण वाढीव कर्जांपैकी ७५% पेक्षा जास्त NBFC कडून येत होते. मात्र, मागच्या एका वर्षभरात यापैकी काही बँकांशी तुल्यबळ बॅलन्सशीट असणाऱ्या अनेक मोठ्या संस्था (उदा. दिवाण हाऊसिंग) एकतर कोसळल्या आहेत किंवा त्यांनी कर्जपुरवठा करण्याचे बंद केले आहे.

या संस्थांकडून बँकांना २.५ लाख कोटी रुपये येणे आहे आणि त्यातील बहुतेक आता एनपीए होईल असे दिसते. नरेंद्र मोदी सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम याला दुसरी ट्विन बॅलन्सशीट समस्या म्हणतात – यूपीए कालावधीमध्ये अंदाधुंद कर्जे देण्यामुळे सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जांचे आकडे प्रचंड वाढत गेले ही पहिली समस्या होती.

सरकारी बँकांच्या एनपीएसाठी मोदी सरकार यूपीएला जबाबदार धरते, मात्र मागच्या तीन वर्षांमध्ये NBFC चे जे काही झाले त्याकरिता भाजपने पूर्ण जबाबदारी घेतली पाहिजे. चलनबंदीनंतर, बँकांमध्ये प्रचंड रोकड जमा झाली आणि त्यांनी वाणिज्य क्षेत्राला कर्जे देण्यासाठी NBFC ना निधीपुरवठा करण्यास सुरुवात केली. या निधीपैकी काही या संस्थांनी आधीच्या वर्षात रियल इस्टेट आणि त्यांच्या इतर घनिष्ट मित्रांनी करून ठेवलेल्या कर्जांची परतफेड पुढे ढकलण्यासाठीही उपयोगात आणला. यूपीएच्या काळात सरकारी बँकांकडून घेतलेली कर्जे फेडू न शकणाऱ्या काही प्रसिद्ध ‘क्रॉनी’ भांडवलदारांची कर्जे पुन्हा ‘एव्हरग्रीन’ करण्यासाठी NBFC ला दिलेला निधी कसा वापरला गेला याचे अनेक पुरावे आहेत. तेच क्रॉनी आत्ताही व्यवस्था आपल्याला हवी तशी खेळवत होते, मात्र यावेळी NBFC मार्फत आणि मोदी राजवटीमध्ये. एका प्रकारे, बँकांच्या मोठ्या एनपीएची समस्या NBFC कडे ढकलण्यात आली होती. मात्र आता तो खेळही संपुष्टात आला आहे आणि बुडीत कर्जांची बोंबाबोंब पुन्हा नव्याने सुरू होणार आहे.

तज्ञ मानतात की NBFC, विशेषतः हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या त्यांच्या बुडीत कर्जाचा खरा आकडा अजूनही लपवत आहेत. DHFL चे किती कर्ज प्रत्यक्षात बुडीत कर्ज झाले आहे हे घोषित न करता DHFL ने दिवाळखोरी जाहीर केली आहे. आरबीआय या बुडीत कर्जांवर लक्ष ठेवून आहे पण त्यांचे आकडे सार्वजनिक झालेले नाहीत.

अर्थसंकल्पात हे कबूल केले जाईल का?

भारताच्या आर्थिक मंदीची ही अनन्यसाधारणता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये भारताची ही दुसरी ट्विन बॅलन्स समस्याकबूल केली जाईल की नाही माहिती नाही. त्यामुळे जरी शहरी अर्थव्यवस्थेमध्ये मागणी थोडीफार वाढली, ज्याचे भाकीत अनेक तज्ञ करत आहेत, तरीही वित्तीय व्यवस्था अशा मागणीला पाठबळ देण्यासाठी तितकी सुदृढ असेल की नाही हे सांगता येत नाही. शेवटी, वाणिज्य क्षेत्राच्या एकूण कर्जात जवळजवळ ९०% घट ही अभूतपूर्व घटना आहे आणि ती समस्या संरचनात्मक समस्या आहे असे दिसते ज्याकरिता अधिक मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज आहे.

तर, मोदी सरकारने अर्थव्यवस्था ज्या चुकीच्या पद्धतीने हाताळली आहे, विशेषतः वित्तीय व्यवस्थेची जी वाट लागली आहे, त्यासाठी त्यांना अनेक उत्तरे देणे भाग आहे. त्यासाठी आधी मोदींनी समस्या कबूल केल्या पाहिजेत. पंतप्रधानांनी स्वतः अर्थव्यवस्था आपल्या हातात घेतली आहेअसे आपल्याला सांगण्यात आले आहे.अर्थव्यवस्थेतील सध्याचे मोठे मागणीचे संकट गंभीर होण्याला चलनबंदी जबाबदार आहे हे कबूल करून ते सुरुवात करू शकतात.

बाहेरच्या जगात ज्यांना खूप मान आहे अशा एका माजी आरबीआय गव्हर्नरनी मला सांगितले, की मागच्या ७० वर्षांमध्ये भारताची अर्थव्यवस्था देशांतर्गत मागणीत घट झाल्यामुळे इतक्या तीव्रतेने कधीच घसरली नव्हती. संकट येत असे ते नेहमी तेल किंवा ग्रामीण भागातील दुष्काळामुळे पुरवठ्याची समस्या आल्यामुळे असे. अजूनही मोठ्या प्रमाणात विस्तार न झालेल्या ग्राहक बाजारपेठेमध्ये चार ते पाच वर्षे सातत्याने मागणीची समस्या असल्याचे अधिकृत दस्तावेजात कधीच नमूद नव्हते. ८० आणि ९० च्या दशकात अर्थ मंत्रालयात मुख्य आर्थिक सल्लागार असलेल्या दोन व्यक्तींनी याची पुष्टी केली आहे. ते म्हणाले, यापूर्वीच्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये कधीही तीव्र मध्यमकालीन मागणी समस्येचे निदान केले गेले नव्हते. जिथे अजूनही ८० कोटी लोकांना चांगली घरे आणि रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, वॉशिंग मशीन आणि लहान कारसारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तू मिळालेल्या नाहीत अशा अर्थव्यवस्थेमध्ये हे होणे आश्चर्याचे आहे.

तर मग मागच्या तीन वर्षांमध्ये आर्थिक चर्चाविश्वात सर्वात प्रबळ असणारे हे इतक्या मोठ्या प्रमाणातले मागणी संकट कसे आले? जिथे बहुतांश घरांमध्ये यापैकी बहुतेक सर्व वस्तू असतात अशा विकसित राष्ट्रांमध्ये असे झाले तर समजू शकते, पण भारतामध्ये अशी सातत्यपूर्ण मागणीची समस्या कशी असू शकते असे अर्थतज्ञ विचारू लागले आहेत. जर मोदींना गंभीरपणे या प्रश्नाला संबोधित करायचे असेल तर त्यांच्याकडे किमान काही उत्तरे तरी असावीच लागतील.

मूळ लेख

COMMENTS