भारत सध्या सर्वांत मोठ्या संकटात : राजन

भारत सध्या सर्वांत मोठ्या संकटात : राजन

भारत सध्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वाधिक आपत्कालीन स्थितीतून जात असून, आता सरकारने तुलनेने कमी महत्त्वाच्या खर्चांमध्ये कपात करून गरीब जनतेच्या कल

कोविडमुळे कोलमडलेले शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट
राज्यात अडीच कोटी नागरिकांचे लसीकरण
कोरोना : ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि आरोग्यसेवा

भारत सध्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वाधिक आपत्कालीन स्थितीतून जात असून, आता सरकारने तुलनेने कमी महत्त्वाच्या खर्चांमध्ये कपात करून गरीब जनतेच्या कल्याणासाठी खर्च करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. लिंक्डइनवरील एका ब्लॉगपोस्टच्या माध्यमातून राजन यांनी सद्यस्थितीचे विश्लेषण केले आहे. सरकारने सगळे काही पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून चालवण्याचा आग्रह कायम ठेवला, तर त्यातून फार थोडे निष्पन्न होईल. कारण, तेथून काम करणाऱ्यांवर पूर्वीपासून कामाचा अतिरिक्त बोजा आहे, असे त्यांनी कोरोनामुळे आलेल्या संकटासंदर्भात लिहिले आहे.

“सरकारजवळील संसाधने मर्यादित असली, तरीही दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्यांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे हेच सध्या योग्य ठरेल. अमेरिका किंवा युरोपीय राष्ट्रे विकासदर खालावण्याची भीती न बाळगता एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १० टक्क्यांहून अधिक खर्च करू शकतात. आपली परिस्थिती तशी नाही. आपण आधीच प्रचंड वित्तीय तूट घेऊन संकटाच्या क्षेत्रात प्रवेश केलेला आहे. तरीही आपल्याला गरिबांच्या कल्याणावर आणखी खर्च करणे भाग आहे,” असे त्यांनी नमूद केले आहे.

कोरोनाच्या साथीमुळे चाललेला लॉकडाउन संपल्यानंतरच्या योजनेवर अमेरिकेतील शिकागो बूथ येथे फायनान्सचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेल्या राजन यांनी विशेष भर दिला आहे. लॉकडाउन फार काळ कायम ठेवणे आपल्याला परवडण्याजोगे नाही. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यावर कोरोनाची साथ आटोक्यात आली नाही, तर साथीचा प्रादुर्भाव कमी असलेल्या भागातून काम सुरू करण्यासाठी नियोजन करावे लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. दीर्घकाळ उपजीविकेच्या साधनांपासून दूर राहिलेल्या नियमित वेतन नसलेल्या गरीब तसेच निम्नमध्यमवर्गीयांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये याची काळजी सरकारने घेणे आवश्यक आहे, असेही राजन यांनी नमूद केले आहे.

‘राज्य व केंद्र सरकारांनी एकत्र येऊन त्वरेने सार्वजनिक क्षेत्र व स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अन्नधान्य, आरोग्यसेवा व काही परिस्थितींमध्ये निवाऱ्याचीही तरतूद केली पाहिजे. यामध्ये खासगी क्षेत्राचाही सहयोग घ्यावा (यामध्ये कर्ज परतफेडींचे ऐच्छिक अधिस्थगन म्हणजे मोरॅटोरियम तसेच कोणालाही कामावरून काढण्यावर समुदायाने बंदी घालणे यांचा समावेश होतो). त्याचप्रमाणे पुढील काही महिने गरजू कुटुंबांकडे काही लाभांचे थेट हस्तांतर झाले पाहिजे,’ असे राजन यांनी म्हटले आहे.

“हे सगळे न केल्याचे परिणाम आपण नुकतेच स्थलांतरित मजुरांनी केलेल्या प्रवासाच्या घटनांमध्ये बघितले आहेत. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे लोकांना आपण आता काम केल्याशिवाय जगूच शकणार नाही असे वाटले तर ते लॉकडाउन तोडून कामाला लागतील,” असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

२००८-०९ साली आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीमुळे मागणीला प्रचंड मोठा धक्का बसला होता. मात्र, कामगार तरीही कामाला जात होते, अनेक वर्षांच्या मजबूत वाढीच्या जोरावर फर्म्स टिकून राहिल्या होत्या, आर्थिक यंत्रणा बहुतांशी सशक्त होती आणि सरकारची आर्थिक स्थिती भक्कम होती. आज कोरोनाविषाणूच्या साथीचा सामना करताना यापैकी कोणतीच बाब आपल्या बाजूने नाही, असा इशारा राजन यांनी दिला. मात्र, तरीही निराश होण्याची गरज नाही. भारत योग्य अशा निश्चयासह व प्राधान्यक्रमासह कोरोनाच्या या संकटातून बाहेर पडू शकतो, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

दीर्घकाळ संपूर्ण देशातील व्यवहार पूर्णपणे बंद ठेवून चालणार नाही, यावर राजन यांनी भर दिला. त्यामुळे कमी प्रादुर्भावित भागांमधून आपण आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपायांसह व्यवहार कसे सुरू करू शकतो यावर काम केले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

राजन यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे. बुडीतकर्जांच्या (नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स) प्रमाणात मोठी वाढ होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. बेरोजगारीत वाढ झाल्यास रिटेल कर्जे बुडण्याचे प्रमाण वाढेल. आरबीआयने बँकिंग प्रणालीत भरपूर खेळता पैसा ओतला आहे पण त्यापलीकडे जाऊन काही करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, उत्तमरित्या व्यवस्थापित एनबीएफसींना (नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था) उच्चदर्जाच्या तारणावर कर्ज देणे. वित्तीय संस्थांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या लाभांशांवर अधिस्थगन (मोरॅटोरियम) लादण्याचा विचार आरबीआयने केला पाहिजे, जेणेकरून, त्यांना भांडवलाचा साठा करता येईल, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

“मानांकनातील घसरणीला गुंतवणूकदारांचा विश्वास गमावला जाण्याची जोड मिळाल्यास या परिस्थितीत हस्तांतराचा दर कोसळणे तसेच दीर्घकालीन व्याजदरात नाट्यमय वाढ होणे हे परिणाम भोगावे लागू शकतात. यामुळे वित्तीय संस्थांना मोठे नुकसान सोसावे लागू शकते. त्यामुळे आपल्याला प्राधान्यक्रम निश्चित करणे व कमी महत्त्वाच्या खर्चांना कात्री लावणे किंवा ते पुढे ढकलणे तसेच तात्कालिक गरजांवर नव्यान भर देणे भाग आहे.”

भूतकाळात आलेल्या जागतिक आर्थिक संकटांचा ताण हाताळण्याचा अनुभव सध्या विरोधीपक्षांमध्ये असलेल्या अनेकांना आहे. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा सरकारने करून घेतला पाहिजे, असे मत राजन यांनी व्यक्त केले.

“भारत केवळ संकटातच सुधारणा करतो असे म्हटले जाते. याकडे सकारात्मक पद्धतीने बघितले तर एरवी भीषण वाटणारी शोकांतिका आपण समाज म्हणून किती कमकुवत झालो आहे हे समजून घेण्यात आपल्याला मदत करेल आणि आपले राजकारण आपल्याला आत्यंतिक गरजेच्या असलेल्या आर्थिक व आरोग्यविषयक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल,” अशी आशा राजन यांनी व्यक्त केली.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0