कॉर्पोरेट जगताने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे!

कॉर्पोरेट जगताने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे!

व्यापारविषयक वाहिन्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या भाषणाला रेटिंग देण्याची विनंती त्यांच्याकडे चर्चेसाठी आलेल्या पाहुण्यांना करण्याची प्रथा अनादी काळापासून चालत आली आहे. अर्थमंत्री कोणीही असोत, त्यांनी दहापैकी आठहून कमी गुण मिळवल्याचे उदाहरण सापडणार नाही. त्यात इक्विटी बाजारासाठी काही तरतुदी केल्या तर साडेनऊ गुणांची हमी.

त्यामुळे भारतातील अनेक उद्योगसमूहांना विविध स्तरांवरून ज्या प्रतिकूल प्रतिक्रियेला सामोरे जावे लागत आहेत त्याबद्दल आम्ही भयभीत आहोत, चिंताग्रस्त आहोत वगैरे बाता कॉर्पोरेट इंडियाकडून केल्या जातात, तेव्हा त्या दिखाऊ आणि विडंबनात्मक असतात. भीती वाटणे समजू शकते. पण त्यांना याचे आश्चर्य अजिबात वाटता कामा नये.

आपण पुढे जाण्यापूर्वी काही सत्ये समजून घेतली पाहिजेत. पहिले सत्य म्हणजे भारतामध्ये काही व्यवसाय अत्यंत दमदार व आदर वाटण्याजोग्या पद्धतीने उभे राहिले, वाढले, त्यांची भरभराट झाली. मग ते तंत्रज्ञान उद्योगातील असोत (१०० अब्ज डॉलर्स बाजार भांडवलाला स्पर्श करणारी इन्फोसिस नुकतीच चौथी भारतीय कंपनी ठरली आहे) किंवा डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीजसारखी औषधनिर्माण कंपनी असो किंवा पेटीएम किंवा नायकासारखी नावे पुढे आणणारे गतीशील व आक्रमक स्टार्टअप विश्व असो. भारतीय उद्योगविश्वातील अनेक उद्योगांकडे उद्योजकतेचे अविश्वसनीय चैतन्य व अंगभूत शहाणपण असल्याचे हे द्योतक आहे.

दुसरे वास्तव म्हणजे उद्योग एक समुदाय म्हणून कधीही राजकीय सत्तेच्या विरोधात जाणार नाही. जेथे सत्ता आहे, तेथेच उद्योगविश्वाचे हित एकवटलेले आहे. त्यामुळे औद्योगिक आस्थापनांकडून कडक टीका किंवा जोरदार प्रतिक्रिया यांची अपेक्षा करणे हाच मुळात भाबडेपणा आहे.

तरीही व्यवसायांना व त्यांच्या उपक्रमांना खरोखरच हानी पोहोचवणाऱ्या मुद्दयांवरही उद्योगविश्व गप्प आहे ही आश्चर्य वाटण्याजोगी आणि अस्वस्थ करणारी बाब आहे.

इन्फोसिस आणि पांचजन्य

पांचजन्य (हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र समजले जाते) या नियतकालिकाने आपल्या ५ सप्टेंबरच्या अंकात इन्फोसिसवर चार पानांचा लेख प्रसिद्ध केला. इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांचा फोटो मुखपृष्ठावर होता. काही राष्ट्रद्रोही शक्ती इन्फोसिसच्या माध्यमातून भारताच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहोचवू पाहत आहेत, असे निरीक्षण लेखात नोंदवण्यात आले आहेत. जीएसटी व आयकर विवरणपत्रे या दोहोंच्या पोर्टल्समध्ये ग्लिचेस निर्माण झाल्यामुळे करदात्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे, असे मत या लेखात व्यक्त करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारची जीएसटी व आयकर विवरणपत्रांची पोर्टल्स इन्फोसिसने विकसित केली आहेत. अर्थमंत्रालयाने या पोर्टल्सवरील ग्लिचेसबाबत नुकतीच जाहीररित्या नाराजी व्यक्त केली होती. इन्फोसिसचे सीईओ सलिल पारीख यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी दिल्लीला बोलावून घेण्यात आले होते.

मात्र, भारताच्या तंत्रज्ञानात्मक पटलावरील मुकुटमणी समजल्या जाणाऱ्या इन्फोसिसबद्दल ‘पांचजन्य’मध्ये करण्यात आलेल्या टिप्पणीवर सीआयआय, फिक्की किंवा अगदी भारतातील आयटी-बीपीएम उद्योगाची शिखरसंस्था नासकॉमने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्याच्या काही आठवडे आधीच टाटा समूहालाही या प्रकारचे चटके बसले होते. सीआयआयच्या वार्षिक बैठकीत केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी टाटा समूहाला जाहीररित्या सुनावले होते. तुम्ही एक-दोन परदेशी कंपन्या विकत घेतल्या, म्हणजे देशहितापेक्षा महत्त्वाचे झालात काय, अशा आशयाचे वक्तव्य गोयल यांनी टाटा समूहाबद्दल केले होते. हेच आपण “चंद्रा” यांना (टाटा समूहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन) कळवल्याचेही गोयल म्हणाले होते.

हा व्हिडिओ नंतर काढून टाकण्यात आला. मात्र, तो काढून टाकला याचे कारण भारतातील आघाडीचे उद्योजक किंवा त्यांच्या मंचांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया हे नव्हते.

द्वेषपूर्ण भाषा किंवा विशिष्ट समुदाय अथवा गटांविरोधात हिंसाचाराच्या मुद्दयावरील युक्तिवाद किंवा चर्चा आणि यावर भारतातील उद्योगविश्वाने बाळगलेले मौन हा विषय आपण काही काळ बाजूला ठेवू.

जीएसटी अत्यंत घाईघाईने व अर्धवट तयारीनिशी लागू करण्यात आला तेव्हा कॉर्पोरेट इंडियाने त्याचा विरोध केला का? कंपन्यांसाठी नियुक्त्या व बडतर्फी अत्यंत सोप्या करणाऱ्या, कामकार कायद्यांतील अलीकडील बदलांमधील, दोष त्यांनी दाखवून दिले का?

अर्थमंत्र्यांनी वरकरणी कॉर्पोरेट इंडियाद्वारे होणाऱ्या गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी पण प्रत्यक्षात कंपन्यांना भक्कम बॉटम-लाइन देण्याव्यतिरिक्त फारसा परिणाम न साधणारी कॉर्पोरेटकरांमधील दरकपात जाहीर केली तेव्हा त्यांनी त्याचे जोरदार स्वागत केले होते का?

नोटबंदी, जीएसटी आणि कोविड साथ असे तीन फटके लागोपाठ बसल्यामुळे देशातील एमएसमएमईंचे कंबरडे मोडले तेव्हा त्यावर काही अर्थपूर्ण चर्चा वगैरे झाली का? भारताच्या ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये बेरोजगारीचे आकडे वाढत चालले आहेत यावर कोणी काही बोलले का?

निवडणूक निधीला देणग्या: पैशाची भाषा

आपण हा युक्तिवाद थोडा थांबवू आणि त्याऐवजी पैशाचा मार्ग धुंडाळून बघू. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) ऑक्टोबर २०२० मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या डेटानुसार, भाजपला १,५७३ कॉर्पोरेट देणगीदारांकडून ६९८.९८ कोटी रुपये मिळाले. काँग्रेसला १२२ देणगीदारांकडून केवळ १२२.५ कोटी, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला १७ देणगीदारांकडून ११.३४ कोटी रुपये मिळाले. भाजप आणि काँग्रेसला कॉर्पोरेट व बिझनेस समूहांकडून मिळालेल्या २०,००० रुपयांवरील ऐच्छिक देणग्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ९४ टक्के व ८२ टक्के होते.

आणखी आकडेवारी बघू. इलेक्टोरल ट्रस्ट्सच्या माध्यमातून केल्या गेलेल्या राजकीय देणग्यांमध्ये २०१९-२० या काळात विक्रमी वाढ झाली. यामध्ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप आणि इंडियाबुल्स ग्रुप यांची नावे आघाडीवर होती. भारतातील सात इलेक्टोरल ट्रस्ट्सनी जाहीर केलेल्या देणग्या २०१९-२० मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ४४ टक्क्यांनी वाढून ३६३.५ कोटी रुपयांवर गेल्या, असे एडीआरच्या विश्लेषणात दिसून येते. ट्रस्ट्सशिवाय कंपन्या थेट देणग्या देतात किंवा अर्धपारदर्शक इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या माध्यमातून देणग्या देतात. एकंदर आकडेवारी बघितली असता, २०१३ सालापासून भाजपला सर्वाधिक कॉर्पोरेट देणग्या प्राप्त होत आहेत.

पीएम-केअर्स फंडाला खासगी कंपन्या, उद्योग संघटना व सामाजिक संस्थांनी दिलेल्या देणग्यांचा आकडा ५,३०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. इंडिया इंकने पैशाच्या स्वरूपात सरकारला पाठिंबा दिला आहे हे उघड आहे. कदाचित म्हणूनच उद्योजक समुदायांमध्ये त्यांच्यावर होणाऱ्या उघड व छुप्या हल्ल्यांबाबत जाणवण्याजोगी अस्वस्थता दिसून येत आहे.

उद्योजकांनी केंद्र सरकारवर टीका करणे गेल्या काही वर्षांत जवळपास बंद झाले आहे. राजीव बजाज यांचा सणसणीत अपवाद वगळता उद्योजकांनी कोणतीही सत्ताधारीविरोधी टिप्पणी करणे टाळलेले आहे.

एप्रिलमध्ये कोविडच्या दुसऱ्या लाटेने कळस गाठलेला असताना कॉर्पोरेट इंडियाने व स्वत: नेत्यांनी वैद्यकीय व्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात मदत करायला हवी की नको हा प्रश्न मी एका स्टार्टअपच्या संस्थापकांना विचारला होता. तेव्हा त्यांचे उत्तर असे होते: “वैद्यकीय उपकरणांमागे धावणे किंवा ऑक्सिजन पुरवण्यात मदत करणे माझे काम नाही. माझे काम माझी कंपनी चालवणे हे आहे.” ते खरेही आहे. आता भारतातील सर्वोत्तम व सर्वोत्कृष्ट उद्योगजगताने त्यांच्या संरक्षण करणे हे कोणाचे काम आहे याचाही विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

मूळ लेख:

COMMENTS