‘चीन, इटलीपेक्षा भारतातून आलेला विषाणू घातक’

नवी दिल्ली :भारताच्या ताब्यातील लिपुलेख, कालापानी व लिंपियाधुरा हे प्रदेश मूळचे नेपाळचेच भाग असल्याचा दावा करत नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली यांनी चीन व इटालीतून आलेल्या विषाणूपेक्षा भारतातून आलेला विषाणू अधिक घातक असल्याचे वादग्रस्त विधान नेपाळच्या संसदेत केले आहे. भारतामधून अनेक लोक अवैधपणे नेपाळमध्ये आले आहेत ते कोरोना विषाणूची साथ पसरवत असून त्याला स्थानिक नेते व प्रतिनिधी जबाबदार असल्याचाही त्यांनी आरोप केला आहे.

मंगळवारी केपी ओली नेपाळ यांनी संसदेत, भारताच्या ताब्यातील लिपुलेख, कालापानी व लिंपियाधुरा हे प्रदेश मूळचे नेपाळचेच भाग असून हे तीन प्रदेश नेपाळचेच असल्याचा दावा केला. हे प्रदेश भारताकडून परत मिळवण्यासाठी सर्व प्रकारची राजकीय व परराष्ट्र शिष्टाई वापरण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भारताचे लष्करप्रमुख नरवणे यांनी नेपाळच्या भूमिकेमागे चीनचा हात असल्याचा चीनचे थेट नाव न घेता आरोप केला, त्यावर ओली यांनी आम्ही जे करतो ते स्वत:च्या हिंमतीवर करतो, असे प्रत्युत्तर दिले.

केपी ओली यांनी या तीनही भागात भारताने आपले सैन्य तैनात केल्यामुळे हा वाद निर्माण झाल्याचा आरोप केला. तेथे नेपाळी नागरिकांना जाण्यापासून रोखण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या तीनही प्रदेशात १९६२ पासून भारतीय सैन्य तैनात आहे व पण आमच्या शासकांनी हा मुद्दा कधीच उपस्थित करण्याचे धाडस दाखवले नाही. पण आता हे तीनही प्रदेश पुन्हा ताब्यात घेऊ व ते घेऊनच स्वस्थ बसू, असे ओली म्हणाले.

ओली यांनी भारताला आवाहनही केले की त्यांच्या (भारताच्या) राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्रमध्ये सत्यमेव जयते असे बोधवाक्य आहे आणि या बोधवाक्यावरील सत्याचा मार्ग भारताने अनुसरावा. भारताशी आम्हाला सलोखा, मैत्रीचे संबंध हवे आहेत. पण भारताने ठरवावे ही त्यांचे वर्तन सीमामेव जयते असावे की सत्यमेव जयते, असा सवाल ओली यांनी विचारला आहे.

चीनने दिली प्रतिक्रिया

दरम्यान मंगळवारी चीनने कालापानी मुद्दा भारत व नेपाळदरम्यानचा असून दोन्ही देशांनी एकतर्फी निर्णय घेऊ नये, हा मुद्दा चर्चेद्वारे सोडवावा अशी प्रतिक्रिया दिली.

नेमका मुद्दा काय आहे?

लिपुलेख दर्रा हा सीमाप्रदेश नेपाळ व भारत दरम्यान असून तो नेपाळच्या पश्चिमेकडील कालापानी भागात आहे. पण कालापानी भागावरच भारत व नेपाळने आपला दावा सांगण्यास सुरुवात केली आहे. कालापानी भाग उत्तराखंड राज्यातील पिथौरागड जिल्ह्यातील असल्याचे भारताचा दावा आहे तर नेपाळच्या मते कालापानी हा त्यांच्या धारचुला जिल्ह्याचा भाग आहे.

गेली अनेक वर्षे हे तीन प्रदेश भारताच्या नकाशात दाखवले जात होते. पण भारत सरकारने १८१६ सालच्या सुगौली कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप नेपाळने भारतावर केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी लिपूलेख येथून धारचुलाला जोडणार्या ८० किमी लांबीच्या रस्त्याचे उद्धाटन भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते झाले होते, त्यावर नेपाळने हरकत घेतली होती. नेपाळने असे जाहीर केले की १८१६ साली सुगौली करारानुसार नेपाळच्या पूर्वभागातून वाहणार्या महाकाली नदीचा प्रदेश हा नेपाळच्या हद्दीतला भाग आहे. पण भारताने हा भाग आपल्या सीमारेषेतला असून तेथे रस्ता बांधल्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी भारताचे लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे यांनी या प्रकरणामागे अन्य कोणाचा हात असल्याचा (चीनचे प्रत्यक्ष नाव न घेता) आरोप नेपाळवर केला होता.

लिपुलेख दर्रा रस्ता हा १७ हजार फूटावर बांधल्याने तो चीनच्या सीमेवर लक्ष ठेवण्यास उपयुक्त असून धारचुलाला तो जोडत असल्याने त्याने दळणवळणही वाढणार आहे.

मूळ बातमी