‘दिया जलाओ’ : कोट्यवधी रु.च्या महसूलावर पाणी

३० व ३१ जुलै २०१२मध्ये भारतात सर्वात मोठे पॉवर आउटेज झाले होते, याचा फटका ६२ कोटी २० लाख नागरिकांना बसला होता. जवळपास अर्धी लोकसंख्या या पॉवर आउटेजमुळे अंधारात गेली. ३०० रेल्वे गाड्या जागेवर थबकल्या, २००हून अधिक खाण कामगार खाणीतच अडकले. आर्थिक नुकसान तर लाखो कोट्यवधी रु.चे झाले. ग्रीड फेल्युअरमुळे देशाचे किती नुकसान होऊ शकते हे त्यावेळी दिसून आले होते. त्यावेळी ग्रीड फेल्युअर होण्यामागे झालेले कारण असे होते की, बिना-ग्वालियर या ४०० केव्ही क्षमतेच्या लाइनमध्ये ताजमहाल नजीक ३० जुलै व ३१ जुलै २०१२ रोजी बिघाड झाला होता. त्याने अर्धा देश अंधारात गेला.

हे उदाहरण पाहता वीज वाहिनींमध्ये कोणताही छोटा बिघाड ग्रीडमध्ये मोठी समस्या निर्माण करू शकतो व अंधाराचे साम्राज्य पसरू शकते. पण हा बिघाड तांत्रिक असू शकतो पण ३ एप्रिल २०२०मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ एप्रिल २०२०मध्ये कोरोना विरोधात लढणारे अत्यावश्यक सेवा देणार्या घटकासोबत आपण सर्वजण आहोत ही भावना व्यक्त करण्यासाठी प्रत्येक भारतीय नागरिकाने रात्री ९ वाजता ९ मिनिटांसाठी आपल्या घरातले सर्व दिवे बंद करून घरातील खिडक्या, गेट, छप्पर, बाल्कनी व दारात मेणबत्त्या वा तेलाचे दिवे प्रज्वलित करावेत, असे देशवासियांना आवाहन केले होते.

या आवाहनामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले. एकाच वेळी देशातल्या सर्व नागरिकांनी स्वतःच्या घरातील विजेवरील दिवे, ट्यूब व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बंद केल्यास त्याने ग्रिड बंद पडण्याची भीती होती. सध्या लॉकडाऊन असल्याने विजेची मागणीही कमी झालेली आहे. २९ मार्चमध्ये देशाची एकूण विजेची मागणी १२,४५२ मेगावॉट इतकी होती. ती मागणी ५ एप्रिलला रात्री ९ वाजता एकाएकी सर्वांनी वीज पुरवठा बंद केल्यास आणि ९ मिनिटांनी सर्वांनी पुन्हा दिवे लावल्याने मागणी एकदम वाढणार होती व त्याने ग्रीड फेल्युअरचा धोका होता. हा धोका टाळण्यासाठी यामध्ये हस्तक्षेप करणे गरजेचे होते अन्यथा संपूर्ण भारतातील वीज २४ तास जाण्याची भीती होती आणि हे ग्रिड फेल्युअर निस्तारण्यासाठी किमान एक आठवडा लागला असता.

पण सुदैवाने पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनानंतर देशातील वीज कर्मचार्यांना व अधिकार्यांना संभाव्य धोक्यावर मात करण्यासाठी हाताशी ६० तास मिळाले आणि त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे रविवारी कोणताही अडथळा निर्माण न होता, पंतप्रधानांच्या दिवाबंद आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला.

वीज ही साठवून ठेवता येत नाही, तिचे जसे उत्पादन होते तशी मागणी वाढत जाते किंवा मागणीनुसार उत्पादन केले जाते. पंतप्रधानांच्या दिवे बंद करण्याच्या आवाहनानंतर देशातल्या पॉवर सिस्टिम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पॉस्को) या कंपनीने आपल्या तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून एक कृती कार्यक्रम निश्चित केला. त्यात

• विजेची सर्वाधिक मागणी असलेल्या तासांमध्ये म्हणजे संध्याकाळी ६.१० ते ८ दरम्यान जलविद्युत विजेचे उत्पादन कमी करत आणायचे आणि ते ९ मिनिटांच्या सोहळ्यानंतर लवचिक ठेवायचे. या दरम्यान औष्णिक व नैसर्गिक वायूवर निर्माण होणार्या वीज प्रकल्पांचे वेळापत्रक वाढत्या विजेची मागणी पुरवू शकतील, असे आखले होते.
• या दरम्यान सर्व सुरक्षा उपाययोजना उदा. फ्रिक्वेन्सी प्रोटेक्शन रिलेज व ऑटोमॅटिक डिमांड मॅनेजमेंट सिस्टिम सज्ज ठेवल्या होत्या. त्या दुरुस्त करून ठेवल्या होत्या.

एकाच वेळी विजेची मागणी कमी झाल्याने निर्माण होणारा गोंधळ सावरण्यासाठी देशभरातील तज्ज्ञ वीज अधिकार्यांनी अनेक नागरिकांना आपल्या घरातील किमान पंखे तरी चालू ठेवण्याचे आवाहन केले होते. ज्यांना या वीज वितरणाची अल्प माहिती होती किंवा जे किमान तर्कबुद्धी लावू शकतात अशा वीज उपकरण उत्पादकांनी आपल्या ग्राहकांना या ९ मिनिटाच्या काळात आपल्या घरातले एअर कंडिशनर, गिझर सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे किमान विजेची मागणी कायम राहील, असा त्यांचा प्रयत्न होता.

वीज अधिकार्यांच्या मते देशातल्या जर १७ कोटी १३ लाख कुटुंबांनी आपल्या घरातील सर्व वीजपुरवठा बंद केला असता तर देशातल्या १२,४५२ मेगावॉट विजेचे नुकसान झाले असते. हे नुकसान देशात निर्माण होणार्या एकूण विजेच्या – ३१,०८९ मेगावॉट- विजेच्या निमपट आहे. हा धोका ओळखून देशातील ग्रीड वाचवण्यासाठी व व्होल्टेजचे प्रमाण योग्य ठेवण्यासाठी देशातील वीज अभियंतांनी देशातल्या काही ठिकाणचा वीजवितरण प्रवाह या ९ मिनिटांसाठी बंदही ठेवला होता. त्यामुळे देशातील मोठा भाग या ९ मिनिटाच्या दरम्यान आपोआप अंधारात गेला.

देशातील विजेची मागणी एकाएकी बंद केल्याने त्याने मोठ्या प्रमाणावर सरकारचा महसूल वायाही गेला पण औष्णिक प्रकल्प पुन्हा त्यांच्या क्षमतेनुसार सुरू करण्यामुळे हवेत हजारो टन वाफ उत्सर्जित केली गेली. या काळात देशातील सर्व वीज कर्मचार्यांना सामाजिक अंतराचे आदेश सोडून आपापल्या कार्यक्षेत्रात हजर राहावे लागले. एका अर्थाने लॉकडाऊन अंतर्गत लावलेले  आपले नियम, कायदे त्यांना मोडावे लागले.

एकंदरीत या अशा ९ मिनिटे दिवे बंद करण्याच्या प्रकारामुळे आपणाला मोठी किंमत पणाला लावावी लागली. धोका पत्करावा लागला, या धोक्याची जबाबदारी आपल्या राजकीय नेतृत्व स्वीकारली असती का? कोट्यवधी रु.चा महसूल बुडवण्याचा हक्क राजकीय वर्गांना असतो काय?  आणि आपण नागरिक म्हणून काय जबाबदारी स्वीकारतो?

के. अशोक राव, हे ‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पॉवर इंजिनिअर्स’चे मदतनीस आहेत.

मूळ लेख