जानेवारी २०२० ते डिसेंबर २०२० हे या वर्षाचे दोन बिंदू. या दोन बिंदूत प्रचंड उलथापालथ झाली पण सामान्य माणसाचा व्यवस्थेविरोधात लढण्याचा निर्धार मात्र कायम आहे.
२०२० हे साल अनेक अर्थाने अतिवास्तववादी ठरलं. कोरोना महासाथीमुळे हे वर्ष सर्व जगासाठी उलथापालथ करणारे ठरलं. सोशल डिस्टन्सिंग ते न्यू नॉर्मल असा या वर्षाचा प्रवास सुरू आहे. अजून जग यातून जात आहे. जगण्याच्या परिभाषेला नवे शब्द मिळाले, कोट्यवधींची आयुष्ये उध्वस्त झाली. माणसांच्या जगण्याचा संघर्ष तीव्र झाला. लाखोंना उपासमार, बेरोजगारी सोसावी लागली. हे वर्ष म्हणजे काळाचा अपव्यय ठरला. संधी, नियोजन व शक्यता कोलमडून पडल्या.
भारतातला पहिला कोविड-१९चा रुग्ण केरळमध्ये सापडला. तो सर्व राज्यांमध्ये पसरत गेला. आता वर्षअखेर कोरोना महासाथीत दीड लाखाच्या आसपास मृत्यू झाले तर लाखो जणांना कोविड विषाणूची बाधा झाली. अशा महासंकटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देशाच्या आरोग्य क्षेत्रात भरीव असे काहीच करता आले नाही. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचे अत्यंत कृश असे चित्र दिसून आले. देशातल्या हजारो आरोग्य सेवकांनी, डॉक्टरांनी व वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचार्यांनी प्राणाची बाजी लावून या महासाथीचा मुकाबला केला.
कोरोनाचे संकट कळल्यानंतर या देशाने पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार थाळ्या वाजवल्या, शंख फुंकले, टाळ्या वाजवल्या, घराच्या बाल्कनीत दिवे पेटवले पण या महासंकटाची तीव्रता त्याने कमी झाली नाही. रुग्णांचे, डॉक्टरांचे, आरोग्य सेवकांचे मृत्यू होतच राहिले. तरीही मोदींचा महिमा भाजपचे नेते गात राहिले. गोदी मीडिया मोदींना धाडसी, योद्धा अशी विशेषणे देऊन गौरवू लागला. लाखोच्या संख्येने स्थलांतरितांचे तांडे शेकडो मैल चालत आपल्या घरी जाऊ लागले, त्यांच्यासाठी दोन शब्दांची संवेदना सरकारने दाखवली नाही. रेल्वे, बस, खासगी व सार्वजनिक वाहतूक एकाचवेळी बंद केल्याने लाखो स्थलांतरित अनवाणी, पायी चालत, बैलगाडी, हातगाडी, सायकल चालवत आपल्या घराकडे जाऊ लागले. महानगरात राहणारे लाखो बेघर, दाटीवाटीतल्या झोपडपट्ट्यातले राहणारे महासंकटात सापडले. या लाखोंचा रोजगार तर गेलाच होता पण आपल्या कुटुंबापासून अनेक महिने यांना तुटून राहावं लागलं. मुलं, वृद्ध, महिला यांच्या हालाला पारावार उरला नाही. भूकेपोटी काहींचा मृत्यू झाला. न्यायालये स्थलांतरितांच्या मदतीसाठी धावली नाहीत. सरकारच्या बेजबाबदार कारभाराकडे न्यायालयांनी दुर्लक्ष केले. स्थलांतरितांच्या मदतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत शेकडो अर्ज, तक्रारी, याचिका गेल्या पण न्यायालये ढिम्म बसून राहिली. १९४७मध्ये भारताच्या फाळणीनंतरचे हे सर्वात मोठे स्थलांतर होते.
मोदी सरकारने हे अभूतपूर्व संकट पाहून जनतेच्या मदतीसाठी सरकारचा फंड असतानाही स्वतःचा वेगळा व वादग्रस्त असा पीएम केअर फंड उभा केला. यात १० हजार कोटी रु.हून अधिक रक्कम जमा करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवले. सार्वजनिक उद्योग, लष्कर, सरकारी आस्थापना, व्यावसायिक, बडे भांडवलदार, सार्वजनिक बँका व लाखो जणांकडून या फंडात रक्कम जमा केली. ही रक्कम कोणी जमा केली, किती केली याची माहिती सरकारने दडवून टाकण्याचे काम केले. या फंडाला आरटीआय कायद्याच्या बाहेर ठेवले. या पैशाचा विनियोग कसा केला जाणार याबाबत आजही स्पष्टता नाही.
संसदेत विरोधी पक्षांनी या कोरोना महासाथीत किती निष्पाप जीव गेले, किती कुटुंबांचे कायमचे उत्पन्न गेले, किती जण बेघर झाले याची आकडेवारी सरकारला विचारली. पण सरकारकडे ती आकडेवारी नव्हती. आमच्याकडे आकडेवारी नाही, असे निर्लज्ज उत्तर संसदेत दिले गेले.
हे वर्ष उत्पाताचे होतेच यात अनेक महनीय, प्रसिद्ध, कलावंत, सेलिब्रिटींचे निधन झाले. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, लोजपचे राम विलास पासवान, काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल, लेखक-कवी शम्सूर रेहमान फारुकी, राहात इंदूरी, मंगलेश डबराल, कलावंत शौमित्र चटर्जी, इरफान खान, ऋषी कपूर यांचे निधन झाले.
एकीकडे लाखो उद्योगधंदे उध्वस्त होऊन, लाखोंचे रोजगार जाऊनही देशातील महत्त्वाच्या न्यूज चॅनेलनी बॉलीवूड स्टार सुशांत सिंग राजपूत याच्या दुर्दैवी आत्महत्येला नाटकीय, अतिरंजित स्वरुप देत टीआरपी मिळवण्याचा घृणास्पद प्रयत्न केला. सुशांतच्या मृत्यूला त्याची मैत्रिण व कलाकार रिहा चक्रवर्ती जबाबदार असल्याचा ठपका या न्यूज चॅनेलनी ठेवण्यास सुरूवात केली. या चॅनेलनी न्यायदानाचे काम करून तिला दोषीही ठरवले. या टीआरपीच्या खेळात या माध्यमांनी बिहारमधील दुर्दैवी महापूर, वाढती बेरोजगारी, २३.९ टक्क्यांनी घसरलेली देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी या प्रश्नांना आपल्या केंद्रस्थानी ठेवले नाही.
याच कोरोना महासाथीत शेजारील देश चीनने घुसखोरी करत लडाखमधील काही भूभाग ताब्यात गेला. आपले जवान ठार मारले पण देशाच्या पंतप्रधानांनी चीनने घुसखोरी केलीच नाही असे जाहीरपणे सांगितले. पण अशा महत्त्वाच्या विधानाचे महत्त्व कमी करण्यासाठी आघाडीची प्रसार माध्यमे राष्ट्रवादाची झिंग देशभर पसरवण्यात सामील झाली होती. चीनच्या उत्पादनांवरची बंदी, चीन ऍपवरील बंदी यांना महत्त्व दिले गेले. चीनला सडेतोड उत्तर देण्याऐवजी मोदी सरकारने मीडियाला हाताशी धरून आपल्यावरचे बालंट टाळण्याचा प्रयत्न केला.
या काळात भारताने आपला केवळ भूभाग गमावला नाही तर सेक्युलर तत्वालाही तिलांजली देण्यास सुरूवात केली. देश कोरोनात महासाथीत होरपळत असताना ५ ऑगस्टला पंतप्रधान मोदींनी स्वहस्ते राममंदिर भूमीपूजनचा जाहीर कार्यक्रम साजरा केला. सर्व वृत्तवाहिन्यांनी त्याचे थेट प्रक्षेपण केले. ज्या बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी वादाने देशात दंगली घडून हजारो निष्पाप नागरिक मारले गेले होते, ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशीद पाडणे ही चूक होती असा निवाडा दिला होता, त्या इतिहासाची, वर्तमानाची तमा न बाळगता अत्यंत उन्मादाच्या वातावरणात मोदींनी राममंदिराचे भूमीपूजन केले.
या महासाथीच्या प्रत्येक दिवशी या देशातील मुस्लिम, दलित व अन्य अल्पसंख्याकांचे राजकीय महत्त्व मरत गेले. कोविडच्या संसर्गाला मुस्लिम जबाबदार असल्याचा प्रचार मीडियाकडून खुलेआम सुरू होता. मुस्लिमांविरोधात शिवराळ, विखारी व मत्सरयुक्त भाषा वापरली जाऊ लागली.
कोरोना महासाथ येण्याअगोदर एका महिन्यापूर्वी फेब्रुवारीत दिल्लीत धार्मिक दंगल घडवून आणली गेली. कपिल शर्मा, अनुराग ठाकूर या भाजपच्या नेत्यांनी दंगल घडवणारी वादग्रस्त वक्तव्ये केली. त्यांच्या अशा आगलाव्या वक्तव्यांनी ५० निष्पापांना प्राण गमवावे लागले. शेकडो घरे, दुकाने, कार्यालये जाळली गेली. पण पोलिसांनी मूळ आरोपींना अटकही केली नाही. पोलिसांनी दिल्ली दंगल वाढू दिली. दिल्ली दंगलीचे सूत्रधार आजही कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यांना केंद्रातूनच राजकीय संरक्षण मिळाले आहे.
दिल्ली दंगलबरोबर जामिया व जेएनयूतील हिंसाचारग्रस्त विद्यार्थी आंदोलनही या वर्षाने पाहिले. शार्जिल इमाम, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरम हैदर, ताहीर हुसेन, शैफा उर रहमान, गुलफिशा फातिमा, असिफ इक्बाल तन्हा, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता व उमर खालिद या विद्यार्थी नेते, कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी देशद्रोहाचे गुन्हे लावले. घटनेने त्यांना दिलेल्या मत स्वातंत्र्याच्या हक्कावर गदा आणली.
महाराष्ट्रात गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे, हनी बाबू, फादर स्टेन स्वामी आदींवर ते भीमा कोरेगाव, एल्गार परिषद प्रकरणात, ते नक्षलवादी असल्याचे आरोप ठेवून अटक करण्यात आली.
हे साल न्यायव्यवस्थेसाठी सुद्धा महत्त्वाचे ठरले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा तोल ढासळला. प्रशांत भूषण, कुणाल कामरा यांचे न्यायव्यवस्थेतील विसंगती दाखवणारे ट्विट, रचिता तनेजा यांच्या व्यंगचित्रांनी न्यायालय नाराज झाले. पण एका व्यक्तीसाठी या देशाचे सर्वोच्च न्यायालय तत्पर राहिले ते रिपब्लिक इंडियाचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्यासाठी. गोस्वामी यांना एका व्यक्तीच्या आत्महत्येला प्रवृत्त करणार्या प्रकरणात जामीन मिळावा म्हणून न्यायाधीशांनी सुटीतही सुनावणी घेतली व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर व्यवस्थेने राखावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारला सुनावलेही.
पण याच काळात उ. प्रदेश सरकारने ताब्यात ठेवलेल्या मल्याळी पत्रकार सिद्दीकी कप्पन याच्या व्यक्तीस्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्य हक्काला न्याय मिळाला नाही. हाथरसमध्ये नृशंस बलात्कार प्रकरणाचा फायदा घेत देशविरोधी कट रचल्याचा आरोप कप्पन याच्यावर उ. प्रदेश पोलिसांनी ठेवला व त्याला ताब्यात ठेवले. हाथरस घटनेतील आरोपींना वाचवण्याचे प्रयत्नही सरकारकडून झाले. पीडितेच्या कुटुंबियांना प्रसार माध्यमांशी बोलू नये असा दम जिल्हाधिकार्यांनी दिला.
योगी आदित्य नाथ यांनी या काळात दलित व मुस्लिम या दोघांना लक्ष्य करणार्या अनेक कारवाया केल्या. वादग्रस्त लव्ह जिहाद कायद्याचा अध्यादेश जारी केला. या कायद्याची री नंतर म. प्रदेश, कर्नाटक, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश सरकारने ओढली.
इतक्या शेकडो निराशावादी घटना घडल्या असल्यातरी हे वर्ष सामान्य भारतीय माणसाच्या संघर्षमय जगण्याचे, तत्वाला बांधिलकी बाळगत विरोध करणार्यांचे म्हणून इतिहासात नोंद होणार आहे.
२०२०च्या सुरूवातीच्या जानेवारीच्या थंडीत शाहीन बागमध्ये सीएएविरोधात आंदोलन पेटले होते. आता याच थंडीत मोदी सरकारच्या वादग्रस्त ३ शेती कायद्यांविरोधात हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गेले दोन महिने ठाण मांडून बसले आहेत. या दोन्ही घटनातील संघर्ष हे नव्या भारताचे वर्तमान आहे.
जानेवारी २०२० ते डिसेंबर २०२० हे या वर्षाचे दोन बिंदू. या दोन बिंदूत प्रचंड उलथापालथ झाली आहे पण सामान्य माणसाचा व्यवस्थेविरोधात लढण्याचा निर्धार मात्र कायम आहे.
झोबिया सलाम, ‘द वायर’मध्ये प्रशिक्षणार्थी पत्रकार म्हणून कार्यरत आहे.
COMMENTS