युक्रेन संकटामुळे सध्याच्या परिस्थितीत भारत ना अमेरिकेशी वैर घेऊ शकतो ना रशियासोबत. त्यामुळेच हे संकट म्हणजे भारतासाठी फार आव्हानात्मक प्रश्न ठरणार आहे.
युक्रेनच्या प्रश्नावरून रशिया विरुद्ध अमेरिका संघर्ष दिवसेंदिवस चिघळत जात असून अमेरिका आणि अमेरिकेचे नाटोमधील सहकारी देशांना रशियाने युद्धाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केल्याचे वाटत आहे. मात्र या शीतयुद्धाच्या संघर्षाचा भारतावरही थेट परिणाम होणार आहे. कारण एकीकडे गेली अनेक वर्षे असलेला नैसर्गिक सहकारी रशिया तर दुसरीकडे जागतिकीकरणाच्या रेट्यात नव्याने बनलेला मित्र अमेरिका यापेकी नेमकी कोणाची बाजू घ्यायची यावरून द्विधा मनःस्थिति होण्याची शक्यता आहे.
भारताला पुरवल्या जाणाऱ्या लष्करी साहित्यापैकी ६० टक्के साहित्य हे रशियामधून येते. भारत आणि रशियामध्ये काही काळापूर्वीच अनेक महत्त्वाच्या संरक्षण करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यामध्ये एस ४०० मिसाइल यंत्रणा आणि एके-२०३ असॉल्ट रायफल्ससंदर्भातील करारांचा समावेश आहे. तसेच पूर्व लडाखमध्ये आधीपासूनच भारत आणि चीन संघर्ष सुरू आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारताला रशिया सोबतच्या संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होईल असे कोणतेही पाऊल उचलण्याची चूक करणे भविष्यकालिन वाटचालीसाठी परवडणारे नाही. तर दुसरीकडे अमेरिका सुद्धा भारताचा प्रमुख सहकारी आहे. अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये अमेरिकेने कायमच भारताला पाठिंबा दिला आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये भारत ना अमेरिकेशी वैर घेऊ शकतो ना रशियासोबत. त्यामुळेच हे युक्रेन संकट म्हणजे भारतासाठीही फार आव्हानात्मक प्रश्न ठरणार आहे.
जर काही कारणांमुळे खरोखरच युद्ध झालेच तर रशियाला अनेक देशांची गरज लागणार आहे. गेल्या काही काळापासून रशिया आणि चीन यांचे चांगलेच मेतकूट जमले आहे. त्यामुळे रशियाला सर्वात मोठं समर्थन हे चीनचे असणार यात शंका नाही. पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे चीनही रशियाला मदत करण्यासाठी उत्सुक आहे. युक्रेनला नाटोचं सदस्यत्व दिले जाऊ नये या भूमिकेला चीनने पाठिंबा दर्शवला आहे. उत्तर अटलांटिक करार संघटना अर्थात ‘नाटो’मध्ये युक्रेनच्या संभाव्य समावेशावर रशिया आक्रमक बनलेली आहे. युक्रेन नाटोमध्ये सहभागी झाल्यास या संघटनेची व्याप्ती थेट रशियाच्या सीमेपर्यंत येऊन पोहोचते. यापूर्वी पोलंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया आणि लॅटव्हिया या देशांना नाटोमध्ये सहभागी करून विशेषत: अमेरिकेने रशियावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला, अशी रशियाच्या नेत्यांची आणि विशेषत: पुतिन यांची भावना आहे. या परिस्थितीत पाश्चिमात्य देशांनी चीनवर निर्बंध घातल्यास चीन याची भरपाई करण्यासाठी कठोर निर्णय घेऊ शकतो. यामुळे चीन आणि रशियाचे संबंध अधिक दृढ होतील. मात्र यामुळे भारत आणि रशियामधील संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होतील. मागील अनेक दशकांपासून मैत्रीपूर्ण संबंध असणाऱ्या रशिया आणि भारताचे संबंध चीनमुळे बिघडू शकतात.
एकीकडे युक्रेनच्या समर्थनार्थ युरोपियन महासंघाने रशियाविरुद्ध उघडपणे भूमिका घेतली असली तरी ही भूमिका किती काळ टिकेल याबाबत दस्तुरखुद्द युरोपीय महासंघात एक वाक्यता अजूनही दिसून येत नाही. दरम्यान युरोपीय महासंघाचे सर्व सदस्य एकत्र आहेत. युक्रेनमधील परिस्थितीबाबत आम्ही अमेरिकेशी मजबूत समन्वय राखून अभूतपूर्व ऐक्याचे प्रदर्शन करत आहोत’, असे महासंघाचे परराष्ट्र धोरण प्रमुख जोसेप बोरेल यांचे म्हणणे आहे. रशियाच्या आक्रमक हालचालींमुळे युक्रेनवर युद्धाचे ढग जमा झाल्याचे चित्र असताना युद्धभयातून अमेरिकेने युक्रेनच्या आपल्या दूतावासातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली आहे. तर युक्रेनमधील युरोपीय राजदूतावासातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तेथून परतण्याचा आदेश देणार नाही, अशी भूमिका बोरेल यांची असल्याने ही साथ अमेरिकेसाठी किती मजबूत राहणार याबाबत साशंकता आहे.
भौगोलिकदृष्ट्या युक्रेन युरोपीय महासंघ आणि रशिया या दोघांशीही जोडलेला आहे. विशेषतः रशियासोबत युक्रेनचे दृढ सांस्कृतिक बंध आहेत. त्यामुळे या दोघांशीही परस्पर सहकार्य वाढवायची मोठी संधी युक्रेनला मिळाली आहे. २०१४मध्ये जेव्हा क्रिमियाचे युरोपीय महासंघात विलिनीकरण झाले त्यानंतर, युक्रेननेही युरोपीय महासंघासोबत आपले संबंध अधिक दृढ करण्याची सुरुवात केली. २०१७ ला अमलात आलेल्या युरोपियन महासंघ – युक्रेन सहकार्य करारामुळे या दोन्ही प्रदेशांमधील व्यापार अधिक दृढ आणि मुक्त व्हायला मदत झाली.
एका अर्थाने युरोपीय महासंघाच्या एकात्मतेच्यादृष्टीने हा एक मोठा टप्पा आहे. मात्र युरोपीय महासंघाचा सदस्य होण्यासाठीचा उमेदवार म्हणून युक्रेनच्या नावाची घोषणा झाली नाही, तर दुसरीकडे देशांतर्गत मुद्यांवरून युक्रेनमध्ये निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे, तो युरोपीय महासंघाचा सदस्य होण्याची शक्यताही कमीच आहे. मात्र असे असले तरी कोणताही संघर्ष झाला तर, युरोपीय प्रदेशाचे रक्षण करण्यासाठी म्हणून नाटोचे पाठबळ असलेला युरोपीय महासंघ, रशियाच्या सैन्याविरोधात आपल्या बाजूने उभा राहील अशी युक्रेनला आशा आहे.
दरम्यान रशियाने युक्रेनच्या सीमेवर लष्करी मोर्चेबांधणीचे काम सुरू ठेवल्याने नाटोने पूर्व युरोपात युद्धनौका आणि लढाऊ जेट विमाने पाठविली आहेत. बाल्टिक समुद्राच्या भागात आपली संरक्षणात्मक फळी मजबूत केली जात असल्याचे नाटोने स्पष्ट केले आहे. नाटो ही ३० देशांची लष्करी संघटना असून त्यापैकी अनेक सदस्य देशांनी आपले सैनिक आणि शस्त्रसामग्री या भागात पाठविण्याची तयारी नाटोकडे दाखविली आहे. स्पेनने नाटोच्या तैनात ताफ्यासाठी आपली जहाज पाठविली आहेत. बल्गेरियात सुद्धा आपली लढाऊ विमाने पाठविण्याची स्पेनची तयारी आहे. रशियाने युक्रेननजीक लष्कराची जमावजमव सुरूच ठेवल्याने नाटोच्या आणखी काही युद्धनौका आणि लढाऊ विमाने पूर्व युरोपात पाठविली जात आहेत. युरोप महासंघ आणि रशिया यांच्यामध्ये संबंधांना सातत्याने वैमनस्याचे रुप येत असल्याचे दिसते. अलिकडेच ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये संपूर्ण युरोपात निर्माण झालेले नैसर्गिक वायूचे संकट आणि आता युक्रेनच्या सीमेलगत रशियाने तैनात केलेले सैन्य यातून याच वैमनस्याची प्रचिती येते. रशियाची ही कृती आक्रमक आणि आततायी असल्याचा शिक्का पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी लावला आहे. मात्र त्याचवेळी रशियाने हे आरोप फेटाळून लावत आपण स्वत:च्याच प्रदेशात वावरत असल्याचा दावा केला आहे. पाश्चिमात्य गुप्तचर यंत्रणांचा दावा आहे की, युक्रेनच्या सीमेलगत रशियाने सुमारे १,००,००० इतके सैन्य तैनात केले आहे. मात्र रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी रशियाकडून आक्रमण केले जाणार असल्याच्या चर्चांना अफवा म्हणत त्या फेटाळून लावल्या आहेत. त्याउलट युक्रेनवर रशियाच्या पूर्वेकडील प्रदेशालगत सुमारे १,२५,००० इतके सैन्य तैनात केले असल्याचा प्रतिदावा रशियाने केला आहे.
खरे तर रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांमधील वाढत्या तणावामुळे या प्रदेशात अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अमेरिकेच्या नेतृत्वात काळ्या समुद्रात सुरू असलेला सराव, म्हणजे रशियाला चिथावणी देण्याचा प्रकार असल्याचा दावा पुतिन यांनी केला होता. तेव्हापासूनच रशिया आणि उत्तर अटलांटिक करार संघटनेत यांच्यातील तणाव वाढला आहे. लाटव्हियाची राजधानी रिगा येथे नाटोच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीत रशियाने युक्रेनच्या सीमेलगत तैनात केलेले सैन्य, पोलंडच्या सीमेलगत स्थलांतरितांच्या समस्येबाबत बेलारूसच्या सरकारने केलेली कारवाई आणि शस्त्रास्त्र नियंत्रणात नाटोची भूमिका या तीन प्रमुख मुद्यांवर भर दिला गेला होता.
नाटोच्या सैन्यानेही एकमताने रशियाला विरोध दर्शवला आणि रशियाने अधिक पारदर्शकता दाखवावी, विस्तारवादाच्या भूमिकेला आळा घालावा, आणि तणाव कमी होईल हे पाहावे असे आवाहन केले. जर का रशियाने या अनुषंगाने कोणतीही कृती केली नाही, तर त्यामुळे रशियाला आर्थिक आणि राजकीय संकटाचा सामना करावा लागेल. अटलांटिक अंतर्गत असलेल्या देशांनी नाटोच्या सैन्याची संरक्षण विषयक क्षमता वाढवण्याकडे लक्ष दिले असल्याने, अमेरिका आणि ब्रिटनने देखील रशियाने युक्रेन विरूद्ध कोणतीही लष्करी कारवाई करू नये असा इशारा दिला आहे. या सगळ्या चर्चा लक्षात घेतल्या तर, अफगाणिस्तानच्या पतनानंतरच्या, युरोपीय देशांच्या व्यवहारात नाटोच्या भूमिकेबाबत पुन्हा विश्वास निर्माण झाला असल्याचे म्हणता येईल. यानंतर युरोपच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा प्रश्न ठळकपणे समोर आला आहे. एका अर्थाने अमेरिकेच्या सावलीतून बाहेर पडत, पुढे मार्गाक्रमण करण्याच्यादृष्टीने, प्रत्यक्षातील युरोपीय सैन्यदलाच्या निर्मितीसाठी गुंतवणूक करून, युरोपीय महासंघ आपली धोरणात्मक स्वायत्तता पुन्हा एकदा मिळवण्याचा मार्ग शोधत असल्याचेच यातून दिसते. मात्र अलीकडील काळांमधल्या संकटांतून युरोपीय सीमेअंतर्गतचे नाटोचे महत्त्व आणि प्रासंगिकता अधिक ठळकपणे अधोरेखीत झाले आहे.
खरेतर युक्रेन हा नाटोचा सदस्य नाही, आणि त्यामुळेच नाटो कराराअंतर्गतचे “सामूहिक संरक्षण” विषयक कलम ५, तसे युक्रेनला लागू होत नाही. मात्र युक्रेन हा आपला अधिक मूल्यवान भागीदार देश असल्याचे नाटो सदस्य देशांचे मत आहे.
नाटो सदस्य देशांनी युक्रेनला राजकीय आणि व्यवहारविषयक पाठिंबाही जाहीर केला आहे. याच भूमिकेतूनच जर्मनीचे माजी परराष्ट्रमंत्री हेको मास यांनी, रशियाला न विसरता येणारा संदेश देण्याचा पुनरुच्चार केला होता, तसेच युक्रेनला नाटोचे पाठबळ मिळेल असे आश्वासनही दिले होते. यासोबतच इंग्लंडमध्ये लिव्हरपूल इथे जी-७ सदस्य देशांची बैठक झाली होती. या बैठकीतही जर का रशियाने युक्रेनविरुद्ध आपली लष्करी कारवाई पुढे नेली, तर त्याचे रशियाला “गंभीर परिणाम” भोगावे लागतील, असा इशारा बैठकीत सहभागी झालेल्या नेत्यांनी दिला होता. या करारानुसार नाटो पूर्वेकडे विस्तार करणार नाही, तसेच रशियाच्या प्रदेशालगत आपले शस्त्रागार वसवणार नाही याची हमी मिळावी अशी मागणी रशियाने केली. दरम्यान जी-७ सदस्य देशांनीही नॉर्ड स्ट्रीम टू वायू वाहिका प्रकल्पावरून रशियाची कोंडी करायचा प्रयत्न केला. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून जर्मनीच्या नव्या परराष्ट्रमंत्री अॅनालेना बेरबॉक यांनी जर का रशियाने सध्याची परिस्थिती अधिक ताणली, तर नॉर्ड स्ट्रीम टू वायू वाहिका कार्यान्वित केली जाणार नाही असे बजावले होते. त्याचप्रमाणे युक्रेन, लिबिया आणि सीरियातील भाडोत्री सैनिकांना वित्तपुरवठा करून छुप्या कारवाया करणाऱ्या वॅग्नर ग्रुप या रशियाच्या खासगी लष्करी कंत्राटदार कंपनीवर युरोपियन महासंघाने यापूर्वी निर्बंध लादले आहेत.
अशातच युरोपीय महासंघातील देशांमध्ये रशियातून वायू इंधनाचा पुरवठा करणारी वायू वाहिका (यमल-युरोप पाईपलाईन) बंद करायची धमकी लुकाशेन्को यांनी युरोपियन महासंघाला दिली आहे. (यामल-युरोप पाईपलाईन) बंद करण्यावर विचारविनिमय करून युरोपियन युनियनला धमकी दिली आहे. रशियाच्या सरकारने तसेच गॅझप्रोम या त्यांच्या उर्जा कंपनीने दोघांनीही लुकाशेन्को यांच्या धमकीवर प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे.
या सगळ्या परिस्थितीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत पुतिन यांनी युरोपीय महासंघाने थेट बेलारुस सोबत वाटाघाटी कराव्यात, आणि सोबतच बेलारुस आणि ब्रुसेल्स सोबतच्या वाटाघाटींमध्ये रशियाचा मध्यस्थ म्हणून वापर करू नये अशी भूमिका अंगिकारली आहे. इथे एक लक्षात घ्यायला हवे की, रशियाकडून युरोपीय महासंघातील देशांमध्ये पुरवठा केल्या जाणाऱ्या वायुइंधनापैकी सुमारे २० टक्के वायू इंधन यमल-युरोप पाइपलाइनद्वारे होते, आणि ही वाहिका बेलारूसमधून जाते. त्यामुळे ऐन हिवाळ्यात आणि चौथ्या कोविड लाटेच्या संकटकाळात, जर का लुकाशेन्को यांनी कोणत्याही एकतर्फी कारवाई केली तर त्यामुळे संपूर्ण युरोपमधील ऊर्जा संकट आणखी तीव्र होण्याची दाट शक्यता आहे.
ओंकार माने हे जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.
COMMENTS