छोटे व मध्यम उद्योजकांना आता १ लाख कोटीचे पॅकेज

नवी दिल्ली : लॉकडाउननंतर आर्थिक संकटात सापडलेल्या लघु व मध्यम उद्योजकांना सुमारे १ लाख कोटी रु.चे आर्थिक पॅकेज देण्याच्या केंद्राच्या हालचाली सुरू झाल्या असून ते लवकरच जाहीर होणार आहे. रॉयटरने हे वृत्त काही सरकारी अधिकार्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिले आहे.

गेल्या महिन्यात अंसघटित क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने १.७ लाख कोटी रु.चे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते, त्यामध्ये मोफत अन्नधान्य व बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्याच्या तरतूदी होत्या. या पॅकेजमुळे देशातील सुमारे ८० कोटी जनतेला मदत होईल, असा सरकारचा प्रयत्न होता. त्यावेळी लघु व मध्यम उद्योजकांना मदत न केल्याविषयी नाराजी व्यक्त झाली होती.

पण ही नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता या उद्योजकवर्गाच्या मदतीसाठी पावले उचलत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सुमारे २.९ लाख कोटी रु. उलाढाल असलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत लघु व मध्यम उद्योजकांचा एक तृतीयांश हिस्सा असून या क्षेत्रात सुमारे ५ कोटीहून अधिक कामगारवर्ग काम करतो.

लघु व मध्यम उद्योजकांना जाहीर होणार्या आर्थिक पॅकेजमध्ये बँक कर्जाची मर्यादा वाढवण्याबरोबरच कर सवलत, प्राप्तीकर व अन्य अधिभार सवलत असण्याची शक्यता आहे. तर एका ज्येष्ठ अधिकार्याने सरकार लघु उद्योगांना कर परतावा देण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले.

बुधवारी सरकारने लघु उद्योगांना सुमारे १८० अब्ज रु. कर परतावा देण्याची घोषणा केली होती.

या संदर्भात ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चर्स असो.चे माजी अध्यक्ष के. ई. रघुनाथन म्हणाले, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी केंद्राने अडवून ठेवली आहे, ती या परिस्थिती देणे अत्यंत गरजेचे आहे. संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार ही थकबाकी सुमारे ६६ अब्ज डॉलर इतकी आहे. ही रक्कम अधिक काळ थकवून ठेवल्यास लॉकडाऊनमुळे आधीच कंबरडे मोडलेला लघु-मध्यम उद्योग पुरता देशोधडीला लागेल. सध्या देशातील लघु-मध्यम उद्योजकांना भांडवलाची कमतरता भेडसावत आहे त्यात लॉकडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणावर कामगार कपात करण्याची वेळ या उद्योगांवर येऊ नये याची काळजी सरकारने करणे गरजेचे आहे. या उद्योगात कंत्राटी कामगारांची संख्याही अधिक असते, त्यांना वेतन न मिळाल्यास बेरोजगारीचे संकट अधिक वाढेल, असे रघुनाथन म्हणाले.

ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन ही संस्था देशातील सुमारे १ लाख लघु उद्योजकांचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था आहे. या संस्थेतील सुमारे दोन तृतीयांश उद्योजकांपुढे आपल्या कामगारांचे वेतन देण्याविषयी प्रश्न निर्माण झाले आहे.

मूळ बातमी