लस न घेतल्यामुळे हवाई दलातील सैनिक बडतर्फ

नवी दिल्लीः भारतीय हवाई दलातील कॉर्पोरल योगेंद्र कुमार यांनी कोविड-१९ प्रतिबंधक लस न घेतल्यामुळे त्यांना हवाई दलातून बडतर्फ केल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी गुजरात उच्च न्यायालयात सांगितले.

भारतीय हवाई दलातील ९ कर्मचार्यांनी आपण कोविड-१९ प्रतिबंध लस घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावर हवाई दलाने या कर्मचार्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. प्रत्येकाने लस टोचून घ्यावी असे आदेशात म्हटले असल्याने लस न घेणे हवाई दलाच्या आदेशाचा अवमान असून तुम्हाला सेवेतून बरखास्त का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस हवाई दलाने या कर्मचार्यांना पाठवली होती. त्यानंतर ८ जणांनी नोटीसीला उत्तर दिले होते पण योगेंद्र कुमार यांनी उत्तर न दिल्याने त्यांना बरखास्त करण्यात आले होते.

सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत योगेंद्र कुमार यांनी कोविड-१९ लस ही स्वैच्छिक असून ती सक्तीची नाही असे स्पष्ट करत लस न घेणे हा आपला मूलभूत अधिकार असल्याचा युक्तिवाद गुजरात उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केला होता. त्यांनी हवाई दलाच्या दंडात्मक आदेशाला स्थगिती द्यावी अशी मागणीही केली होती.

त्यावर हवाई दलाने लसीकरण हा सेवेचा एक भाग असून लष्करात काम करणार्यांना व्यक्तिगत असा पर्याय नसतो. जैविक अस्त्रांचे जे दुष्परिणाम होत असतात त्यापासून संरक्षण म्हणून लस घेणे आवश्यक असते, असे उत्तर न्यायालयात दिले होते.

बुधवारी गुजरात उच्च न्यायालयाने योगेंद्र कुमार यांची याचिका निकालात काढली पण याचिकाकर्त्यांच्या बरखास्तीचा निर्णय हवाई दलाकडून घेतला जात नाही तो पर्यंत त्यांना अंतरिम दिलासा दिला आहे.

वास्तविक या पूर्वी लसीकरणाचा संबंध रोजगार, सरकारी लाभ यांच्याशी जोडता येत नाही किंवा लसीकरणाचा संबंध व्यक्तीच्या आजीविकेशी जोडता येत नाही, असे निर्णय देशातल्या अनेक उच्च न्यायालयांनी दिले आहेत.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही लसीकरण हे सक्तीचे, अनिवार्य नाही, ते स्वैच्छिक आहे, असे स्पष्ट केले आहे.

मूळ बातमी