बीएसएफ, रॉ, लष्करातील अधिकारीही पिगॅससच्या लक्ष्यस्थानी

नवी दिल्लीः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याने कोलकात्यात आयोजित केलेल्या परिषदेला सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) तत्कालीन प्रमुख के. के. शर्मा यांनी गणवेशात हजेरी लावल्याची बातमी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आली होती. बीएसएफच्या प्रमुखांनी अधिकृत क्षमतेमध्ये या परिषदेला उपस्थिती लावल्याबद्दल सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने आक्षेप नोंदवला होता. शर्मा यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावून जेमतेम महिना उलटत नाही तोच, पाळतीसाठी संभाव्य लक्ष्य म्हणून तयार केल्या गेलेल्या भारतातील शेकडो क्रमांकांच्या यादीत, त्यांचे फोन क्रमांक समाविष्ट झाले. माध्यम संस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय समूहाने पिगॅसस प्रकल्पाखाली प्राप्त केलेल्या डेटाबेसमध्ये या क्रमांकांचा समावेश आहे. पिगॅसस हे स्पायवेअर लक्ष्यस्थानी असलेल्या व्यक्तींच्या स्मार्टफोन्समध्ये प्रवेश करू शकते. डिजिटल फोरेंजिक तपासणी न होऊ शकल्याने शर्मा यांचा फोन हॅक झाला होता की नाही हे सिद्ध करणे शक्य नाही. मात्र, फुटलेल्या डेटाबेसमध्ये त्यांच्याद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या तीन क्रमांकांचा समावेश आहे. याचा अर्थ बीएसएफचे प्रमुख असताना त्यांच्याबद्दल जाणून घेण्यात एनएसओ ग्रुपच्या भारतीय क्लाएंटला रस होता हे नक्की. यामागील हेतू मात्र स्पष्ट होणे कठीण आहे. शर्मा यांना संघाविषयी कितपत सहानुभूती आहे हे जाणून घेण्यात कदाचित क्लाएंटला रस असू शकेल. निवृत्तीनंतर शर्मा यांची नियुक्ती लोकसभा निवडणुकांसाठीचे विशेष केंद्रीय पोलीस ऑब्झर्व्हर म्हणून करण्यात आली. पश्चिम बंगाल व झारखंड या राज्यांतील संरक्षण दलांची तैनात व अन्य सुरक्षाविषयक बाबींवर त्यांची देखरेख होती. या दोन राज्यांमध्ये जागा मिळवण्यासाठी त्यावेळी भाजपा व संघाने कंबर कसली होती. शर्मा यांच्या नियुक्तीला तृणमूल काँग्रेसने त्यांच्या संघाशी असलेल्या जवळिकीचा हवाला देत आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शर्मा यांच्या जागी दुसऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली.

बीएसएफचे महानिरीक्षक जगदीश मैथानी यांच्याही क्रमांकांचा समावेश डेटाबेसमध्ये आढळला आहे. जेथे प्रत्यक्ष कुंपण घालणे शक्य नाही अशा सीमाभागांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या सीआयबीएमएस प्रकल्पाशी मैथानी निगडित होते. किंबहुना ही त्यांचीच संकल्पना होती, असे समजते. मैथानी यांनी या प्रकरणावर टिप्पणी करण्यास नकार दिला.

भारताची बाह्य गुप्तचर यंत्रणा रॉचे अधिकारी जितेंद्रकुमार ओझा व त्यांच्या पत्नीचे फोन क्रमांकही या डेटाबेसमध्ये आढळले आहेत. ओझा यांना जानेवारी २०१८ मध्ये सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते. याविरोधात ते केंद्रीय प्रशासकीय लवादात गेले होते. त्याचदरम्यान त्यांना संभाव्य लक्ष्य म्हणून यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. सध्या हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ओझा यांना २०१० मध्ये उत्तम सेवा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांना सेवेतून काढून टाकले जाणे संशयास्पद आहे. आपला, विशेषत: आपल्या पत्नीचा, फोन क्रमांक संभाव्य पाळतीच्या यादीत समाविष्ट करणे हा गुन्हा आहे, असे ओझा यांनी ‘द वायर’ला सांगितले.

शांततापूर्ण भागांत नियुक्तीवर असलेल्या लष्करी कर्मचाऱ्यांना मोफत रेशन देऊ नये असा युक्तिवाद करणाऱ्या संरक्षण सचिवांना कायदेशीर नोटिस पाठवणारे कर्नल मुकुल देव यांचाही क्रमांक फुटलेल्या डेटाबेसमध्ये आढळला आहे. लष्करातील कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आपण सातत्याने बोलत आल्यामुळे आपल्यावर संभाव्य पाळतीच्या यादीत आपले नाव आले असावे, असे कर्नल देव म्हणाले. या सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांवर हीच वेळ येते, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

जम्मू-काश्मीरमध्ये अफ्स्पा (लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा) सौम्य करण्याच्या संभाव्यतेविरोधात ३५६ लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे कर्नल अमित कुमार हेही पाळतीचे संभाव्य लक्ष्य असावेत असे या यादीवरून दिसत आहे. “माझ्यावर २०२० सालापासून पाळत ठेवली जात आहे असा संशय मला आहे पण याची सुरुवात २०१८ मध्येच झाली असेल तर हे आश्चर्यकारक आहे,” असे कर्नल कुमार म्हणाले. त्यांनी मार्च २०२१ मध्ये लष्करातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे.

मूळ वृत्त