जशी ‘निःपक्ष’ देशी पत्रकारिता, तसे ‘निष्पक्षपाती’ फेसबुक

मध्यंतरी ‘निःपक्ष’, ‘निष्पक्ष’, ‘स्वतंत्र’, ‘तटस्थ’ वगैरे पत्रकारितेचे भलतेच पेव फुटले होते. आम्हीच खरे निःपक्ष आहोत, अशी द्वाही देत जो-तो बातम्यांच्या बाजारात उतरत होता. आम्हीच कसे सत्यनिष्ठ, आम्हीच कसे बातमीनिष्ठ हे दाखवण्याची, सिद्ध करण्याची ज्याच्या त्याच्यात चढाओढ होती.

पण मुळात, आम्ही निष्पक्ष वगैरे आहोत, याचा डांगोरा पिटण्याची पत्रकारितेवर वेळ यावीच कशाला? खोटारड्या, थापाड्या माणसाला मी सत्यवान आहे, हे नेहमी बेंबीच्या देठापासून बोंबलून सांगावे लागते,  तसे तर हे नाही ?

जेव्हा टिळक-अत्रे सारखे मालक-संपादक पत्रकारिता करत होते, तेव्हा आम्ही निःपक्ष वगैरे आहोत, हे जगाला सांगावे लागत होते का त्यांना ? आपण कसे न्यूट्रल आहोत, याच्या पानपान जाहिरात कराव्या लागत होत्या त्यांना ?

मग, भांडवलदारी व्यवस्थेत असलेल्या अंगभूत बनलेपणाचा तर या निःपक्षतेशी संबंध नाही?

नाही कसा, आहेच तो.

सध्या कोण आहेत जे, आम्हीच खरे निष्पक्ष असल्याचा दावा करताहेत? तर ज्यांचा पत्रकारिता हा अनेक धंद्यांपैकी एक जोडधंदा आहे, असे. म्हणजे, सध्या माध्यम जगतात वर्चस्व राखून असलेल्या बड्या बड्या कंपन्यांची रिअल इस्टेटपासून किरकोळ व्यापार, शिक्षण, सहकार, मनोरंजन, ऊर्जा निर्मिती आणि खाणउद्योगापर्यंतच्या क्षेत्रात लहान-मोठी गुंतवणूक आहे. बिझनेस इंटरेस्ट म्हणजेच हितसंबंधांचे जाळे मोठे आहे. जाळे जितके मोठे, तितके ते कमजोर. जसे च्युइंगम अधिकाधिक ताणले की, अखेरीस ते तुटते, तसे हे जाळे पसरत गेले की, आपल्याच भाराने मधून खाली झुकत जाते. मग अशा वेळी या जाळ्याला खालून, चार बाजूला टेकू लागवण्यासाठी सत्तेच्या दरबारात हजेरी लावणे गरजेचे होऊन बसते.

तसे एकाच छत्राखाली पत्रकारिता आणि उद्योगधंद्याचा वास हे, डेडली कॉम्बिनेशन. एकीकडे जनतेवर अन्याय करणाऱ्या प्रस्थापित व्यवस्थेला सवाल करणे, हा पत्रकारितेतल्या पूर्वसुरींनी जपलेला धर्म. त्या धर्माला जागायचे तर, स्वतःकडे गमावण्यासारखे काहीही नको. मिंधेपणातून वाढत जाणारे ओझे नको. इथे तर तंगडीत तंगडी असल्याप्रमाणे सतराशे साठ उद्योगात गुंतवणूक झालेली. सत्ताधाऱ्यांच्या कृपाशीर्वादाशिवाय या धंद्यांना बरकत येणार कुठून? म्हणजे, आज घडीला प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय अशा दोन्ही स्तरांवरच्या बहुतेक मीडिया कंपन्या ‘बिझनेस हाऊसेस’ या वर्गवारीत मोडणाऱ्या आहेत. स्पर्धेत टिकाव धरायचा, नफ्यावर नफा कमवायचा तर सरकारी लागेबांधे जपणे या कंपन्यांना अपरिहार्य आहे. म्हणजे, एका बाजूला जनतेसाठी प्रस्थापित व्यवस्थांना सवाल करण्याचा विहित धर्म आणि दुसऱ्या बाजूला याच प्रस्थापित व्यवस्थेकडून मेहेरबानीची प्रतीक्षा. कसा जुळायचा मेळ? कसा व्हायचा वाचक-प्रेक्षक कनव्हिंस ? ‘बाप भी खूश, बेटा भी खूश’ हा दुहेरी योग जुळून आणण्यासाठी दोनही डगरींवर कसा ठेवायचा पाय? जाहिरातदारांना कसे करायचे वश ?

यावर उपाय आहे. म्हणजे, भांडवलदारी व्यवस्थेला जराही धक्का लागणार नाही, अशा सफाईने आकर्षक वेष्टणात निःपक्ष, स्वतंत्र, तटस्थ या आयडिया खपवायच्या. त्या कशा? सत्ताधारी प्रस्थापित व्यवस्थेशी, जाहिरातदारांशी असलेली लगट सुटणार नाही, अशा बेताने, ‘तुम्ही सगळे आम्हाला सारखे , समान आहात’, म्हणायचे. आपले हितसंबंध बिघडणार नाही, याची व्यवस्थित तजवीज करायची. तुम्ही आमचे, तेही आमचेच, म्हणत दोन्ही बाजूंची मेहेरनजर राहील, असे पाहायचे आणि बघा, आम्ही कुणा एकाची बाजू घेत नाही, आम्ही निःपक्ष, आणि तटस्थ म्हणून वाचक-प्रेक्षकांवर छाप पाडायची. हा ‘आम्ही निःपक्ष, आम्ही स्वतंत्र-तटस्थ’चा जयघोष अजिबात थांबवायचा नाही. एकदा हे साधले की, काही काळापुरता का होईना, वाचक पटून जातो.

पण या सगळ्या तथाकथित न्यूट्रलबाजीत प्रत्यक्षात काय घडते  ? शोषकाचा आवाज कायमच चढा राहतो. अत्याचारी व्यवस्थेची पकड अधिक मजबूत होत जाते. वाचक-प्रेक्षकहो, आम्ही तुमच्याच बाजूचे आहोत, पण आम्ही तटस्थ असल्याने त्यांना देखील अंतर देऊ शकत नाही, असा पवित्रा घेतल्यावर दुसरे काय घडू शकते ? भांडवलशाही व्यवस्थेला पूरक-पोषक स्थिती निर्माण होत राहते. मग, ‘आम्ही स्वतंत्र, आम्ही निःपक्ष’ ही घोषणाबाजी भांडवलशाहीसाठी मोठीच सोयीच ठरते. इथे, नोबेल पुरस्कारप्राप्त अमेरिकी कादंबरीकार एलि विइजेलचे ते प्रसिद्ध वचन महत्वाचे ठरते. विइजेल म्हणतो- We must always take sides, Neutrality helps the oppressor, never the victim, Silence encourages the tormentor, never the tormented!

अर्थात, प्रत्यक्षातला भांडवलशाहीकृत मीडिया हे वास्तव दुर्लक्षून धंद्याच्या बरकतीला प्राधान्य देत राहतो. नेमका असाच फसवा धंदा जगाच्या पाठीवर मार्क झुकरबर्ग आणि त्याच्या फेसबुक ( इन्स्टाग्राम, व्हॉट्स अॅपसह) या सोशल मीडिया कंपनीने चालवला आहे. तसे एकमेवाद्वितीय अशी ख्याती असलेल्या ‘अॅपल’ कंपनीचा उद्गाता स्टिव्ह जॉब्स हाही भांडवलशहाच होता. पण त्याच्यावर जगाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक आणि विशेषतः कलाविषयक इतिहासाला कलाटणी देणाऱ्या ‘काऊंटर कल्चर मुव्हमेंट’चे संस्कार होते. अध्यात्माची, आत्मशोधाची पूर्वपिठिका होती. वैश्विक कल्याणाचा उद्घोष करणाऱ्या मानवकेंद्री विचारधारेचा थोडाफार प्रभावही होता. पण झुकरबर्ग हा थेट जागतिकीकरणोत्तर व्यापारी-बनियाकेंद्री व्यवस्थेचे अपत्य आहे. ही व्यवस्था विचारधारा-विचारसरणीपेक्षा द ‘बर्निंग डिझायर टु अर्न दी मनी’ हे तत्व शिरोधार्ह मानणारी आहे. या जगात माणसापेक्षा  नफेखोरी हे मूल्य लाखमोलाचे आहे आणि ते सर्वोच्चही आहे.

जिथल्या व्यवस्था कडक-टणक आहेत, तिथे सबुरीने घ्यायचे, नि जिथे जमीन भुसभुशीत आहे, तिथे ढोपराने खणत जायचे, हा इतर भांडवलदारांप्रमाणेच झुकरबर्गचाही उसूल आहे. भारत हा केवळ लोकसंख्येने मोठा देश नाही, इथली जमीनही कमालीची भुसभुशीत राहिली आहे, शतकांपासून. ही उणीव ओळखण्याएवढी अक्कलहुशारी आधुनिक भांडवलशाही व्यवस्थेचा ‘ब्लू आइड बॉय’ ठरलेल्या झुकरबर्गकडे ( झुकरबर्गच्या अलीकडच्या कार्यकर्तृत्वाविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी जिज्ञासूंनी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये प्रकाशित झालेला चार्ली वॉरझेल यांचा, Mark Zuckerberg Is the Most Powerful Unelected Man In America या शीर्षकाचा लेख आवर्जून वाचावा. त्यात फेसबुक ही सार्वभौम, कोणत्याही राष्ट्रसत्तेपेक्षा ताकदवान होत गेलेली कंपनी लोकशाही राष्ट्रांमध्ये कोणत्या पातळीवरचा उत्पात घडवते आहे, याचा अंदाज दिलेला आहे.) नक्कीच आहे.

पूर्वी म्हणजे, दहा-बारा वर्षांपूर्वी याच्या चेहऱ्यावर निरागस भाव होते. आता तो निष्ठूर, निलाजरा आणि संवेदना नसलेल्या मेणाच्या पुतळ्यासमान भासू लागला आहे. तो मख्ख चेहऱ्याने अमेरिकी सिनेटरांच्या चौकशीला सामोरा जातो, तसा तो चेहऱ्यावर खोटे हसू आणत भारतातून मिळणारा संभाव्य धंदा बघून, देशाच्या पंतप्रधानाला ऊबदार अलिंगनही देतो. ‘एकसो तीस करोड मेरे प्यारे’ भारतवासींना एकाचाच भजनी लावण्यासाठी व्यवस्थेशी गुळपीठ असलेल्या देशी ‘गुणवंता’ना हाताशी धरतो. पण भांडे फुटायचे ते फुटतेच. तसे ते फुटलेही. ज्यांनी त्याचा सांभाळ केला, त्याचे कौतुक केले. त्याची भरभराट घडवून आणली, त्याच अमेरिकेतल्या माध्यमांनी ( याला अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या आगामी निवडणुकीचाही तसेच ट्रम्प यांच्या ऑनलाइन दादागिरीत सामील असल्याचाही संदर्भ आहेच.) फेसबुकची भारतातल्या लोकशाहीला धोका निर्माण करणाऱ्या फसव्या उद्योगांची कहाणी चव्हाट्यावर आणली. हे तर एव्हाना उघडच झाले आहे की, भारतातला धंदा बघून याने फेसबुकवरून विद्वेषाचे विष ( अर्थात, तुम्ही माझ्याकडून भाजी कापण्यासाठी म्हणून चाकू घेऊन गेलात, घरी जावून तो तुम्ही दुसऱ्याच्या पोटात खुपसला, यात माझा काय दोष ? अशी म्हणण्याची सोय जशी कुणा दुकानदाराकडे आहे, तसेच मी दोन माणसांमध्ये स्नेहबंध घट्ट करण्यासाठी फेसबुक जन्माला घातले, त्याचा वापर करून तुम्ही माणसांच्याच मुळांवर उठलात, यात माझा काय दोष, असे म्हणण्याची मुभा ग्राहकांच्या मन-मेंदूवर पूर्ण ताबा मिळवून असलेल्या झुकरबर्गकडेही आहेच, म्हणा.) पसरु देण्यास सत्ताधाऱ्यांना अप्रत्यक्ष मदत केली. परंतु ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने पुराव्यानिशी एकेक भानगडी चव्हाट्यावर आणल्या तशा, या झुकरबर्ग आणि त्याच्या कंपनीने आम्ही तर कायदाप्रिय आहोत, असा शहाजोग पवित्रा घेऊन पाहिला. झुकरबर्ग हा राजकारण्यांचा वाण नाही, पण गुण चिकटलेला तद्दन व्यापारी. त्यामुळे या बदनामीतून बाहेर पडण्यासाठी त्याच्या कंपनीने आम्ही नाही त्यातले, म्हणत कंपनीत पाळल्या जाणाऱ्या उदात्त मूल्यांची जंत्री जगापुढे ठेवण्यास सुरुवात केली. मग, माहिती-तंत्रज्ञानविषयक संसदीय समितीने ‘चौकशीला हजर व्हा’चे आदेश दिले, तसे वागणुकीत नरमाई येत गेली. तेलंगणाच्या आगलाव्या भाजप आमदाराचे फेसबुक अकाऊंट रद्द केले गेले. त्याने पक्षाच्या लौकिकास जागत, ‘माझ्यावर कसले आरोप करताय, मीच बळी आहे. माझ्यावरच अन्याय झालाय’, असा कांगावा सुरू केला. अशा कांगावेखोरांची देशात भलतीच चलती. म्हणजे, जिच्यावर पुराव्यानिशी आरोप झाले, त्या फेसबुक इंडियाच्या बड्या हुद्यावर असलेल्या अंखी दासने लोक माझ्या जिवावर उठलेत, सबब मीच खरी बळी आहे, म्हणत पोलिसांत तक्रार दाखल केली. गंमत बघा, ज्या बाईंनी विद्यमान सत्ताधारी व्यवस्थेच्या गत निवडणुकीतल्या यशासाठी ऑनलाइन गणिते जुळवून आणत आपला मोलाचा वाटा उचलला , त्याच बाई या देशात असुरक्षित असतील, तर मग सुरक्षित आहेत, तरी कोण? असो.

यातला महत्त्वाचा भाग असा, चौकशी समितीच्या फेऱ्यात आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांच्या शुभेच्छांच्या पाठबळावर भारतात मोठा धंदा करू पाहणाऱ्या झुकरबर्ग आणि त्याच्या फेसबुकने, आपल्याकडच्या पत्रकारितेवर वर्चस्व राखून असलेल्या तमाम निःपक्ष, स्वतंत्र मीडिया हाउसेसप्रमाणे, फेसबुक हे एक निष्पक्षपाती व्यासपीठ आहे, असा दावा केला आहे. पण, ‘फेसबुकच्या ध्येयधोरणांत जराही बदल झालेला नाही. धर्म, जात, वंश, देश असा भेदाभेद आम्ही करत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रात वावरणाऱ्या व्यक्तींचा द्वेषमूलक मजकूर फेसबुक पेजवरून काढला जातो. भारतातही या धोरणाची अमलबजावणी झालेली आहे,’-पॉलिसी डायरेक्टर (फेसबुक) नील पॉट्स यांना असे वक्तव्य करायला भाग पडणे, हे कशाचे द्योतक आहे ?

याचा एक अर्थ, देशी मीडिया कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय प्रभावक्षेत्र वाढवत चाललेली फेसबुक ही कंपनी निःपक्षपातीपणाची एकच तोंडदेखली भाषा बोलत आहेत. आपण काय करत आहोत आणि आपण किती प्रामाणिक आहोत, हे निःपक्षवाल्या देशी मीडियालाही माहीत आणि आधुनिक ‘कंपनी सरकार’ असलेल्या फेसबुकलाही ठावूक आहे. वास्तव हे आहे, की उदारीकरणानंतर आपल्याकडे फोफावलेल्या तथाकथित निःपक्ष पत्रकारितेने आणि त्यानंतर आता निष्पक्षपातीचा आव आणणाऱ्या फेसबुकने प्रस्थापित यंत्रणांशी हातमिळवणी करत लोकशाही व्यवस्थेत लहान-मोठे सुरुंग पेरले आहेत. यात अभिव्यक्तीच्या आभासी सुखात मग्न जनता लाइक, डिस्लाइक पुरती नाममात्र उरली आहे.

शेखर देशमुख, पत्रकार, लेखक आणि ग्रंथसंपादक आहेत.