इंडियन ओव्हरसीज बँकेने ४१ हजार कोटी राईट ऑफ केले

इंडियन ओव्हरसीज बँकेने आठ वर्षांमध्ये ४१ हजार ३९२ कोटी रुपये राईट ऑफ केले. त्यातील ७ हजार २५३ कोटी म्हणजे १७ टक्केच वसूली झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारामध्ये बँकेला राईट ऑफ केलेल्या कर्जांची, १०० कोटी पेक्षा जास्त कर्ज घेतलेल्या खात्यांची आणि किती वसूली दरवर्षी झाली, याची माहिती मागितली होती.

बँकेने वेलणकर यांना त्यांच्या संकेतस्थळावरील प्रसिध्द झालेल्या वार्षिक अहवालात ही माहिती बघण्यास सांगितले होते.

दरवर्षी १०० कोटींच्या वर थकीत कर्ज असलेल्या आणि राईट ऑफ केलेल्या कर्ज खात्यांची माहिती मात्र बँकेने दिलेली नाही.

वेलणकर म्हणाले, “मला स्टेट बँक, बँक ऑफ बरोडा आणि महाराष्ट्र बँकेने जी माहिती दिली, तीच माहिती देण्यास इंडियन ओव्हरसीज बँकेने नकार दिला आहे. या माहिती संदर्भात त्यांनी दिलेले उत्तर विचित्र आहे,  त्यांनी म्हटले आहे “information sought for is not readily available and culling out of such information will disproportionately divert the resources of bank and will affect normal working of bank.  Under RTI act 2005 CPIO can provide only that information which is available and existing with public authority”. “

ही माहिती इंडियन ओव्हरसीज बँकेकडे उपलब्ध नाही, म्हणजे त्याच्या वसुलीसाठी ते काय प्रयत्न करणार, असा सवाल वेलणकर यांनी केला आहे.

वेलणकर म्हणले, “सगळ्यात संतापजनक म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणे ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असताना, कुठलीही माहिती देणार नाही, हे ऊत्तर द्यायला सुध्दा ५० दिवस लावले आणि कारण कोरोनाचे देण्यात आले आहे. बड्या कर्जदारांची नावे न देण्यामागे बँकेचे हितसंबंध गुंतले आहेत का, अशी शंका येते.”

बँकेच्या माहिती अधिकारी आर. महालक्ष्मी यांनी वेलणकर यांना पाठविलेल्या उत्तरामध्ये ९ ऑगस्ट २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा उल्लेख केला आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, सार्वजनिक उपक्रमातील ७५ टक्के कर्मचाऱ्यांचा ७५ टक्के वेळ त्यांची नेहमीची कामे सोडून. माहिती अधिकारातील माहिती गोळा करण्यासाठी जात असेल, तर अशा वेळेस दंड केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या निकालाचा संदर्भ बँकेने दिला आहे.

जी माहिती सहज उपलब्ध असायला हवी, ती मिळवण्यासाठी बँकेला एवढा वेळ आणि प्रचंड स्रोत वापरावे का लागत आहेत आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ का द्यावा लागत आहे, असा प्रश्न वेलणकर यांनी विचारला आ