भारताचे कमकुवत राजनयिक डावपेच

भारताचे कमकुवत राजनयिक डावपेच

भारताला राजकीय डावपेच सशक्त करण्यासाठी अधिक संसाधनांची आवश्यकता आहे. यामध्ये राजनैतिक अधिकाऱ्यांची संख्या आणि त्यांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण यांचाही समावेश आहे. अजूनही जगातील किमान ६० देशांमध्ये भारताचे दूतावास नाही. चीनचे जवळपास सर्व देशात दूतावास असल्याने राजकीय डावपेच आखणे सोपे जाते.

गेल्या काही काळात दक्षिण आशियातील आपले शेजारी देश, एकीकडे भारतातील अस्वस्थतेला कारणीभूत ठरले, तसेच काही देशांसोबत मैत्रीचे संबंध नव्याने जोडले गेले. एकीकडे भारताच्या शेजारील देशांसंबंधीच्या धोरणांमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक करण्यापासून, दुसरीकडे द्विपक्षीय सहकार्याला प्राधान्य देण्यापर्यंत आणि प्रादेशिक मंचांना ताकद देण्यापर्यंत प्रयत्न केले गेले. पण असले तरी चीनच्या या देशाबरोबरच्या वाढत्या संबंधांमुळे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. पुढील काळात भारताने आपल्या ताकदीचा योग्य पद्धतीने उपयोग करायला हवा जेणेकरून शेजारी राष्ट्रांशी संबंध अधिक सक्षम आणि सक्रिय बनतील.

शेजारी असलेले अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीव हे देश आणि त्यामधील चीनचा होत असलेला हस्तक्षेप ही भविष्यात डोकेदुखी ठरू शकते. चीन आणि भूतान यांनी अलिकडेच वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी एक थ्री-स्टेप रोडमॅप नामक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यामुळे भारतासमोर अडचणी वाढू शकतात. डोकलाम वादानंतर चीनने भूतानशी चर्चा करण्याचे धोरण स्वीकारले. चीनच्या बाजूने त्यासाठी खूपच पुढाकार घेतला जात असल्याचे दिसून येत आहे. आता थेट भूतानशी करार करून या ठिकाणी येण्याचा चीनचा विचार आहे. चीनचा भूतानशी करार झाल्यास त्यांनी सर्वांशी करार केला पण आता फक्त भारतच राहिला, असा दबाव भारतावर निर्माण होऊ शकतो. भारत, चीन आणि भूतानच्या डोकलाम ट्राय जंक्शनवर भारत आणि चीन दरम्यान वाद सुरू होता. त्यावेळी भूतानचा दावा असलेल्या ठिकाणी रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न चीनने केला होता. त्यानंतर हा वाद सुरू झाला. या घटनेच्या चार वर्षांनंतर चीन आणि भूतानदरम्यान हा करार झाला आहे. भूतान आणि चीन यांच्यात ४०० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. भारताने या करारावर विशेष अशी प्रतिक्रिया दिली नाही. पण चीनसोबत गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या कराराकडे अजिबात दुर्लक्ष करता येणार नाही. ज्या दोन ठिकाणांबाबत चीन आणि भूतान यांच्यात वाद आहे, त्यामध्ये भारत- चीन- भूतान ट्राय-जंक्शनचा २६९ चौरस किलोमीटरचा परिसर आहे. भूतानच्या उत्तरेला ४९५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचं जकारलुंग आणि पासमलुंग हा डोंगराळ भाग आहे. डोकलाम परिसरात तिन्ही देशांच्या सीमा एकत्र येतात. त्यामुळे भारतासाठी या करारामुळे चिंता वाढतील. परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे भारताला यावर बारीक नजर ठेवावी लागेल.

वास्तविक भारत आणि भूतानचे संबंध खूपच घनिष्ट आहेत. भूतानचा नेहमीच भारताच्या बाजूने कल राहिलेला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून मोठी रक्कम भूतानला जाते. आर्थिक पातळीवरही भारत नेहमीच भूतानची मदत करत आला आहे. म्हणूनच चीनने भूतानमध्ये जास्त हस्तक्षेप करू नये, या प्रयत्नात भारत असतो. यामुळे भारत भूतानला आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका अर्थाने चीनकडून अनेकवेळा करण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये डोकलाम येथे तीन देशांच्या सीमा संकटादरम्यान भूतान प्रसारमाध्यमांमध्ये भरपूर स्थान मिळाले, त्यावेळी चीनने त्या प्रदेशात रस्त्याची बांधणी करणे ही बाब भारताला दोन्ही देशांसाठी चिंतेचा विषय वाटली होती. मात्र, सध्याच्या या संदिग्धतेला सकारात्मक दृष्टिकोनाचीही किनार आहे, कारण दोन्ही देशांदरम्यान असलेल्या सदैव मैत्री संबंधांबरोबरच भूतान हे आवडते पर्यटनस्थळ आहे. मालदीव हेही भारतीयांचे पसंतीचे पर्यटनस्थळ आहे, त्यासोबतच कोव्हिडनंतर आर्थिक घडी सावरताना दळणवळण प्रकल्प विकासामध्ये आणि पायाभूत सुविधांमध्ये भारत सहाय्य करत आहे ही जमेची बाजू.

गेल्या वर्षी नेपाळच्या भारताबरोबरील संबंधांमध्ये बरीच उलथापालथ झाली. २०२०चा राजकीय नकाशाचा वाद आणि सीमावादामुळे २०१५ मधील नेपाळच्या आर्थिक नाकेबंदीसारख्या अनेक कटू आठवणींना उजाळा मिळत आहे. पण अलिकडील काळात व्यापार आणि दळणवळणाच्या क्षेत्रात भारताने प्रयत्न केले असले तरी तेथील भारतविरोधी भावनांचा अंतःप्रवाह अजूनही कायम दिसतो. पण दोन्ही देशांमधील समान सांस्कृतिक वारसा, खुल्या सीमेतून दोन्ही देशांतील नागरिकांचा एकमेकांच्या देशात प्रवेश आणि पर्यटनस्थळ म्हणून असलेले नेपाळचे आकर्षण यामुळे भारताला हे संबंध सुधारण्यासाठी वाव आहे.

बांगलादेश-भारत संबंध पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. उलट, बांगलादेशकडे श्रेष्ठत्वाच्या भूमिकेतून पाहण्याऐवजी अधिक तटस्थपणे पाहिले जाते असे दिसून आले. दोन्ही देशांदरम्यान वाढत्या विकासात्मक सहकार्याला भारतीय प्रसार माध्यमांमध्ये फार कमी जागा दिली जाते हे त्यामागील कारण असावे. बांगलादेशच्या सीमेवर असलेल्या या राज्यामध्ये बांगलादेशी नागरिक मोठ्या प्रमाणात बेकायदा घुसखोरी करतात, त्यामुळे हा अविश्वास दिसून येतो. आसाममध्ये राहत असलेल्या बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरितांची ओळख पटवण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यांनी त्यामध्ये तेल ओतले आहे.

पाकिस्तान हा भारताचा पारंपरिक शत्रू देश. काश्मीर प्रश्नावरून द्विपक्षीय संबंधांवर आधीच भूतकाळातील वैराची सावली आहे. त्यातच पाकिस्तान आता चीनच्या वळचणीला गेला असल्याने भारताला नेहमी सावध भूमिका घ्यावीच लागेल. पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद या दहशततवादी संघटनेकडून २०१६ मधील उरी हल्ला आणि २०१९ मधील पुलवामा हल्ल्यासारखे भारतावर वारंवार घडवले जाणारे हल्ले आणि त्यामुळे स्वाभाविकच भारत-पाकिस्तान संबंधांना उतरती कळा लागली. भारत सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला दिलेले विशेष स्थान काढून घेतल्यानंतर हे संबंध अधिकच बिघडले आहेत.

श्रीलंकेची चीनशी वाढती जवळीक आणि हंबनटोटा बंदर चीनला भाड्याने दिल्याबद्दल भारताच्या धोरणात्मक समुदायाला चिंता वाटत असली तरी, अजूनही श्रीलंका हा सर्वात अनुकूल शेजारी आहे. प्रामुख्याने पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गातील माल चढवण्याचे आणि उतरवण्याचे महत्त्वाचे बंदर म्हणून असलेले महत्त्व, वाढती बाजार अर्थव्यवस्था आणि भरभराटीचा पर्यटन उद्योग या क्षेत्रांमधील चांगल्या कामगिरीमुळे ही सकारात्मकता आहे. मात्र, लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (लिट्टे) आणि पाल्क सामुद्रधुनी आणि बंगालच्या उपसागरात मच्छीमारांनी सागरी सीमा ओलांडण्याच्या समस्या कायम असल्यामुळे श्रीलंका बद्दल काही शंका उपस्थित होत आहेत.

चीनकडे जेवढा पैसा आहे तेवढा आपल्याकडे नाही याची भारताला जाणीव आहे. चीनप्रमाणे आपण योजना वेगवान पद्धतीने राबवू शकत नाही याचीही भारताला कल्पना आहे. अशा वेळी भारताने आपल्या ताकदीचा अधिक चांगल्या पद्धतीने उपयोग करायला हवा जेणेकरून शेजारी राष्ट्रांशी अधिक सक्षम आणि सक्रिय बनवेल. कार्यदक्षतेचा अर्थ केवळ प्रकल्प लागू करणे एवढाच नाही तर डावपेचही कुशल असायला हवेत असा अपेक्षित आहे. भारताने सक्रिय होत, देशांना कर्ज देऊन चांगले काम केले असले तरी योजना पूर्ण करण्यात भारत पिछाडीवर आहे. त्यामुळे या प्रादेशिक प्रकल्पांसाठी बाहेरील देशांची मदत घेऊन काम करणे हा पर्याय राहू शकतो.

भारताला राजकीय डावपेच सशक्त करण्यासाठी अधिक संसाधनांची आवश्यकता आहे. यामध्ये राजनैतिक अधिकाऱ्यांची संख्या आणि त्यांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण यांचाही समावेश आहे. भारताला जी भूमिका निभावली आहे ती परिणामकारकरित्या निभावण्यासाठी संसाधने आवश्यक आहेत. अजूनही जगातील किमान ६० देशांमध्ये भारताचे दूतावास नाही. चीनची जवळपास सर्व देशात दूतावास असल्याने राजकीय डावपेच आखणे सोपे जाते. कोविड काळात भूतान, मालदीव, श्रीलंका तसेच आफ्रिकेतील विकसनशील देशासाठी भारताने मदतीत घट केली आहे. पण असे असले तरी व्हॅक्सिन डिप्लोमसीच्या राजकारणानंतर, भारताच्या भविष्यातील महत्त्वाचे भागीदार असलेल्या पूर्वेकडील देशांशी संबंध वृद्धिंगत करण्याच्या प्रयत्नाना यश येत आहे.

ओंकार माने, हे जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS