फेसबुक आणि भाजपचे ‘घोस्ट’ जाहिरातदार

फेसबुक आणि भाजपचे ‘घोस्ट’ जाहिरातदार

भाजपच्या प्रचारमोहिमेसाठी तसेच त्यांची दृश्यमानता वाढवण्यासाठी गुप्तपणे निधी देणाऱ्या अनेक ‘प्रॉग्झी’ जाहिरातदारांना फेसबुकने परवानगी दिली

भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारमोहिमांना बळ देण्यासाठी तसेच भारतातील या सत्ताधारी पक्षाची दृश्यमानता वाढवण्यासाठी, फेसबुकने, असंख्य घोस्ट व सरोगेट जाहिरातदारांना परवानगी दिल्याचे, या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर २२ महिन्यांच्या व १० निवडणुकांच्या काळात प्लेस झालेल्या जाहिरातींचे विश्लेषण केले असता दिसून येते.

भारतातील सत्ताधारी भाजप व त्यांच्या नेत्यांचे समर्थन करणाऱ्या जाहिराती प्लेस करण्यासाठी हे जाहिरातदार फेसबुकला कोट्यवधी रुपयांचे जाहिरात शुल्क देत होते पण त्यांनी  त्यांच्या ओळखी लपवल्या किंवा भाजपशी असलेला त्यांचा संबंध उघड केला नाही.  या घोस्ट आणि सरोगेट जाहिरातदारांनी दिलेल्या जाहिरातींनाही, सत्ताधारी पक्षाने अधिकृतरिच्या प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातींना मिळाले तेवढेच व्ह्यूज, मिळाले आहेत. त्यामुळे जाहिरातीद्वारे प्रसिद्ध होणारा आशय (कॉण्टेण्ट)  किंवा जाहिरातींशी निगडित खर्च यापैकी कशाचीही जबाबदारी न घेता भाजपला आपला प्रचार दुप्पट करता आला.

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव (टीआरसी) या भारतातील ना नफा तत्त्वावर व सोशल मीडियावर राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींचा अभ्यास करणाऱ्या माध्यमसंस्थेने, फेब्रुवारी २०१९ ते नोव्हेंबर २०२० या काळात, राजकीय जाहिरातींसाठी ५००,००० रुपयांहून ($ ६,५२९) अधिक खर्च करणाऱ्या फेसबुकवरील सर्व जाहिरातदारांचे मॅपिंग अॅड लायब्ररी अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआय) वापरून केला. एपीआय हे मेटाचे ‘पारदर्शकता’ साधन आहे. त्याद्वारे मेटाच्या सर्व प्लॅटफॉर्म्सवरील राजकीय जाहिरातींचा डेटा प्राप्त होऊ शकला. या काळात लोकसभा निवडणुका तर झाल्याच, शिवाय, दिल्ली, ओडिशा, बिहार, हरयाना, राजस्थान, महाराष्ट्र आदी महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही झाल्या.

भाजप आणि त्यांच्या उमेदवारांनी, १०४ दशलक्ष रुपये ($ १.३६ दशलक्ष) खर्च करून, फेसबुकवर, अधिकृत जाहिराती प्लेस केल्या आणि त्यासाठी त्यांना १.३६ अब्ज व्ह्यूज मिळाले, असे टीआरसीला दिसून आले. याशिवाय, किमान २३ घोस्ट व सरोगेट जाहिरातदारांनी ३४,८८४ जाहिराती प्लेस केल्या, त्यासाठी त्यांनी फेसबुकला ५८.३ दशलक्ष रुपये  ($ ७६१,२४६) शुल्क दिले. यातील बहुतेक जाहिराती भाजपचे समर्थन करणाऱ्या किंवा विरोधीपक्षांवर टीका करणाऱ्या होत्या. या जाहिरातदारांनी स्वत:ची खरी ओळख किंवा भाजपशी असलेले संबंध उघड न करता या जाहिराती प्लेस केल्या आहेत. या जाहिरातींनाही तब्बल १.३१ अब्जांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले.

‘घोस्ट’ जाहिरातदार तक्ता

‘घोस्ट’ जाहिरातदार तक्ता

या तुलनेत, भाजपचा विरोधीपक्ष असलेल्या काँग्रेससाठी काम करणाऱ्या घोस्ट आणि सरोगेट जाहिरातदारांचे प्रमाण अत्यल्प होते. काँग्रेस व त्यांच्या उमेदवारांनी अधिकृतरित्या ३०,३७४ जाहिराती प्लेस केल्या आणि त्यासाठी त्यांनी किमान ६४.४ दशलक्ष रुपये ($ ८४०,८९७) मोजले, त्यातून त्यांना १.१ अब्ज व्ह्यूज मिळाले.  जाहिरातींवर ५००,००० रुपयांहून अधिक खर्च करणारे केवळ दोन जाहिरातदार काँग्रेससाठी जाहिराती देत होते. त्यांनी काँग्रेसचे समर्थन करणाऱ्या पेजेसवर ३,१३० जाहिराती, स्वत:ची ओळख उघड न करता, दिल्या. या जाहिरातींना ७३.८ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले. आणखी एका पेजद्वारे मोदी यांच्याविरोधात प्रचार करणाऱ्या जाहिराती देण्यात आल्या व यासाठी ४.९५ दशलक्ष रुपये ($ ६४,६३६) खर्च करण्यात आला. हे पेज बहुदा गेल्या वर्षीच्या एप्रिलमध्ये झालेल्या पश्चिम बंगाल निवडणुकांदरम्यान जाहिराती देत होते आणि याला ६२.४ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले.

२०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी फेसबुकने सरोगेट जाहिरातदारांवर कडक कारवाई सुरू केली होती, हे काँग्रेसला एवढ्या कमी सरोगेट जाहिराती देता आल्या, यामागील एक कारण असावे. काँग्रेसच्या आयटी विभागाशी संबंध असलेली तसेच पक्षाचा प्रचार करणारी पण संबंध लपवणारी, ६९८ पेजेस व अकाउंट्स काढून टाकल्याचे फेसबुकने याच काळात सांगितले होते. या कारवाईमध्ये भाजपच्या केवळ एका पेजवर व १४ खात्यांवर, ओळख लपवून भाजपची जाहिरात केल्याप्रकरणी, कारवाई करण्यात आली.

फेसबुक यूजर्सवर अवाजवी प्रभाव टाकण्यास काँग्रेसला प्रतिबंध करण्यात आला पण हे निर्बंध भाजपला लागू करण्यात आले नाही, असे टीआरसीने केलेल्या वर्षभराच्या तपासात दिसून आले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे समर्थन असंख्य सरोगेट जाहिरातदारांद्वारे सुरूच राहिले.

यातील काही जाहिरातदारांवर भूतकाळात बोट ठेवण्यात आले असले, तरी सरोगेट जाहिरातबाजीची एकंदर व्याप्ती आणि त्याचा प्रभाव यांचे मूल्यांकन व वृत्तांकन यापूर्वी एवढे तपशीलवार झालेले नाही.

भारतातील कायद्यानुसार, मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये सरोगेट राजकीय जाहिराती देण्यास, मनाई आहे. राजकीय पक्ष व उमेदवार जो आशय मोठी व्याप्ती असलेल्या माध्यमांवर प्रसिद्ध करतात, त्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच राहावी, अज्ञात स्रोतांकडून येणाऱ्या पैशाच्या ओघाला प्रतिबंध घातला जावा आणि उमेदवारांचा निवडणूक खर्च कायद्याने अनिवार्य केलेल्या मर्यादांमध्येच राहावा यासाठी, राजकीय सरोगेट जाहिरातींवर भारतात कायद्याने बंदी आहे.

मात्र, आम्ही या मालिकेच्या पहिल्या भागात नमूद केल्याप्रमाणे, भारतीय निवडणूक आयोगाने, या तफावतीची कल्पना असूनही,  हे नियम सोशल मीडियाला लागू केले नाहीत. निवडणुकांच्या काळात सोशल मीडियावर कडक निर्बंध घालण्यापासून निवडणूक आयोगाला परावृत्त करावे, अशी गळ, फेसबुकने, इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया या उद्योगक्षेत्रातील संघटनेला, घातली होती, असे फेसबुकचे व्हिसल-ब्लोअर फ्रान्सेस हौगेन यांनी फोडलेल्या कागदपत्रांतून नुकतेच पुढे आले आहे. यामुळेच फेसबुकवर सरोगेट जाहिरातबाजी जोमाने सुरू ठेवण्याची मुभा मिळाली आणि याचा लाभ भाजपला झाला.

या वृत्तासंदर्भात मेटाने ईमेल द्वारे प्रतिक्रिया पाठवली. त्यात त्यांनी, आमचे धोरण कोणत्याही राजकीय पक्षाचा दुजाभाव करणारे नसून हे धोरण सर्वांना एकसारखे लागू असते. आमचे निर्णय कोणी एक व्यक्ती घेत नसतो तर कंपनीतील विविध दृष्टिकोन विचारातून घेतले जातात. सर्वसमावेशक असा दृष्टिकोन धोरणात अंतर्भूत केला जातो. आमची कोऑर्डिनेट इनऑथेन्टीक बिहेव्हियरविरोधातील धोरण सुरूच राहणार असून ते एप्रिल २०१९च्या निवडणुकांपूर्वीपासून चालू असल्याचे मेटाचे म्हणणे आहे. (मेटाचे स्पष्टीकरण)

भाजपचे प्रवक्ते अनिल बलुनी व भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी टीआरसीच्या कोणत्याही प्रश्नांवर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. निवडणूक आयोगानेही कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.

भाजपची सरोगेट परिसंस्था

अमेरिकेतील निवडणुकीवर प्रभाव टाकल्याप्रकरणी फेसबुकला कडक टीकेला तोंड द्यावे लागल्यानंतर, कंपनीने २०१८ मध्ये एक धोरण लागू केले. यानुसार फेसबुकवर राजकीय जाहिराती प्लेस करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख व पत्ते यांची पडताळणी अनिवार्य झाली. या जाहिरातींसाठी पैसा कोण देत आहे हे उघड करण्यास, फेसबुक जाहिरातदारांना, सांगते. पारदर्शकतेचा दावा करत, फेसबुकने राजकीय जाहिरातींसोबत त्या देण्यासाठी आलेल्या निधीबाबतची प्रकटीकरणे घेणे सुरू केले. अर्थात ही यंत्रणा आणूनही राजकीय उमेदवारांशी असलेले संबंध लपवून त्यांच्या वतीने प्रचार करत राहण्यापासून जाहिरातदारांना थांबवणे फेसबुकला शक्य झाले नाही.

अनेक जाहिरातदारांनी, ज्यांची यूआरएलही काम करत नाहीत अशा वेबसाइट्सची यादी दिली. यूआरएल काम करत असेल, तेथे मालकाविषयी कोणतीही माहिती नसलेली किंवा निधी पुरवणाऱ्याच्या संपर्काचे तपशीलही न दिलेली, पेजेस सापडली.

घोस्ट जाहिरातदार तक्ता २

घोस्ट जाहिरातदार तक्ता २

भाजपशी असलेल्या संबंधांचा जाहीर खुलासा न करता पक्षाचे समर्थन करणारे २३ जाहिरातदार टीआरसीने शोधले. त्यापैकी सहा जाहिरातदारांचा भाजपशी थेट संबंध शोधणे आम्हाला शक्य झाले. myfirstvoteformodi.com, Nation with Namo, NationWithNamo.com, Bharat Ke Man ki Baat या जाहिरातदारांनी त्यांच्या फेसबुक पेजेसवर किंवा वेबसाइट्सवर भाजपशी कोणत्याही प्रकारचा अधिकृत संबंध जाहीर केलेला नाही, पण फेसबुक अॅड प्लॅटफॉर्मवर देण्याच्या पत्त्यामध्ये त्यांनी भाजपच्या दिल्लीतील मुख्यालयाचा पत्ता दिला आहे (यातील नमो म्हणजे नरेंद्र मोदीचेच लघुरूप आहे). या चार जाहिरातदारांनी मिळून भाजपचे समर्थन करणाऱ्या १२,३२८ जाहिराती देण्यासाठी ३२.४ दशलक्ष रुपये ($ ४२३,०६०) खर्च केले आहेत.

ब्ल्यूक्राफ्ट डिजिटल या जाहिरातदाराच्या संचालकांनी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भाजपचे समर्थन करणाऱ्या जाहिरातींवर १.३३ दशलक्ष रुपये ($ १७,३६६) खर्च केला आहे. या सर्वांनी यापूर्वी भाजपसाठी काम केले आहे. श्रीनिवास श्रीकुट्टन या जाहिरातदाराने भाजपचे समर्थन करणाऱ्या जाहिराती देण्यासाठी १.३९ ($ १८,१५०) दशलक्ष रुपये खर्च केला आहे. या जाहिरातदाराने उजव्या विचारसरणीचे सोशल मीडिया समालोचक अभिनव खरे यांच्या पेजवरही जाहिराती दिल्या आहेत. खरे यांनी यापूर्वी एशियानेट न्यूज नेटवर्कचे सीईओ म्हणून काम केले आहे. या कंपनीची पालक कंपनी ज्युपिटर कॅपिटल असून ते भाजपचे खासदार राजीव चंद्रशेखर यांनी स्थापन केली आहे.

कॅप्शन: माय फर्स्ट व्होट फॉर मोदी आणि नेशन विथ नमो या पेजेसवरील जाहिरातींसाठी निधी पुरवठादाराचे पत्ते म्हणून भाजप मुख्यालयाचा पत्ता दिसत आहे. स्रोत: फेसबुक अॅड लायब्ररी

माय फर्स्ट व्होट फॉर मोदी आणि नेशन विथ नमो या पेजेसवरील जाहिरातींसाठी निधी पुरवठादाराचे पत्ते म्हणून भाजप मुख्यालयाचा पत्ता दिसत आहे. स्रोत: फेसबुक अॅड लायब्ररी

अॅड लायब्ररीमधील, भाजपच्या समर्थनार्थ काँटेण्ट प्लेस करणाऱ्या अन्य  १७ जाहिरातदारांचे तपशील एकतर डेड वेबसाइट्सकडे जातात किंवा मालकीहक्काचे तपशील प्रसिद्ध न करता बातम्या व विश्लेषणाच्या नावाखाली भाजपचा प्रचार करणाऱ्या पोर्टल्सकडे जातात.

रिलायन्सने आर्थिक पाठबळ दिलेल्या एका फर्मने भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समर्थन करणारी तसेच त्यांच्या विरोधकांचे प्रतिमाहनन करणारी विपर्यस्त माहिती कशी प्रसिद्ध केली हे या मालिकेच्या पहिल्या भागात आम्ही दाखवले होते. या कंपनीने अशा जाहिरातींवर ५.५७ दशलक्ष रुपयांहून ($ ७२,७३०) अधिक खर्च केला आहे.

स्वत:चे वर्णन ‘मीडिया/न्यूज कंपनी’ असे करणारे ‘द पल्स’ नावाचे आणखी एक पोर्टल आम्हाला सापडले. या पोर्टलने फेसबुक जाहिरातींवर ९०५,००० रुपये खर्च केले होते. यातील बहुतेक जाहिराती भाजप व मोदी यांचे उदात्तीकरण करणाऱ्या होत्या व याद्वारे मतदारांना मत देण्याचे आवाहन अधूनमधून केले जात होते. ‘द पल्स’चे फेसबुक पेज किंवा वेबसाइट यापैकी कशावरही हे पोर्टल कोणाच्या मालकीचे आहे व यासाठी निधी कोठून येतो याचा उल्लेख नव्हता.

‘दिसतोय फरक शिवशाही परत’ अशा मराठी भाषेतील नावाच्या फेसबुक पेजने २०१९ मधील महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या काळात १,७४८ जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. त्यापैकी बहुतेक भाजपचा प्रचार करणाऱ्या होत्या. या जाहिरातींवर २.२४ दशलक्ष ($ २९,२४९) रुपये खर्च करणाऱ्या जाहिरातदाराचे नाव डीएफएसपी २०१९ असे आहे (कदाचित ही पेजच्या नावाची आद्याक्षरेच आहेत). यावर कोणत्याही व्यक्तीचे/संस्थेचे तपशील देण्यात आलेले नाहीत. प्रकटीकरणामध्ये shivshahiparat.com अशा नावाची वेबसाइट आहे पण ती ओपन होत नाही. 

अन्य अनेक भाजप समर्थक जाहिरातदारांचा शोध घेतला असता, दिलेल्या निधीपुरवठादारांच्या लिंक्स ओपन होत नाहीत किंवा निष्क्रिय वेबसाइट्सकडे घेऊन जातात. यांमध्ये GharGharRaghubar.com (झारखंड निवडणुकीच्या काळात जाहिरातींवर ९५४,००० रुपये ($१२,४५७) खर्च), mainhoondilli.com आणि Paltuaadmiparty.com (दिल्ली निवडणुकीच्या काळात अनुक्रमे ७५९,००० रुपये ($९,९११) आणि १.०५ दशलक्ष रुपये ($१३,७१०) खर्च), phirekbaarimaandarsarkar.com (हरयाणा निवडणुकीच्या काळात २.८ दशलक्ष रुपये ($३६,५६१) खर्च) आणि aghadibighadi.com (महाराष्ट्र निवडणुकीच्या काळात १.५ दशलक्ष रुपये ($१९,५८६) खर्च).

यातील काही वेबसाइट्सची अर्काइव्ह् पेजेस शोधण्यात टीआरसीला यश आले. या वेबसाइट्स पूर्वी सक्रिय होत्या हे यावरून दिसून आले. मात्र यापैकी कोणी पक्षाशी अधिकृत संबंध जाहीर केला आहे की नाही हे कळू शकले नाही.

आम्हाला आणखी अनेक भाजप समर्थक जाहिरातदार सापडले, modipara.com (७१७,००० रुपये ($९,३६२) खर्च), 2020 Modi Sang Nitish (७०५,००० रुपये ($९,२०६) खर्च), nirmamata.com (१.८ दशलक्ष रुपये ($२३,५०३) खर्च), thefrustratedbengali.com (१.१५ दशलक्ष रुपये ($१५,०१६) खर्च), Rashtriya Jungle Dal (१.०७ दशलक्ष रुपये ($१३,९७१) खर्च), आणि Bhak Budbak ( ६८५,००० रुपये ($८,९४४) खर्च) या जाहिरातदारांना निधी पुरवणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेची माहिती कोठेही दिलेली नाही.

फेसबुक म्हणते की, ते अशा जाहिरातदारांविरोधात कारवाई करतात. जाहिरातदारांनी आपली ओळख किंवा संबंध जाहीर केले नाहीत असे आढळल्यास, जाहिराती निष्क्रिय करून टाकणे किंवा पेजेस वा पोस्ट्स काढून टाकणे अशा स्वरूपाची कारवाई केली जाते. मात्र, एवढ्या जाहिरातदारांपैकी फक्त काही मोजकी पेजेस फेसबुकने निष्क्रिय केली आहेत. ही कारवाईही, जाहिरातींचा प्रसार झाल्यानंतर, काही वेळा तर १० दिवस जाहिरात दिसत राहिल्यानंतर, केली आहे. माय फर्स्ट व्होट फॉर मोदी, भारत के मन की बात, दिसतोय फरक शिवशाही परत आणि राष्ट्रीय जंगल दल ही पेजेस निष्क्रिय करण्याची कारवाई झाली, तोपर्यंत ती पेजेस अनुक्रमे १६९.९ दशलक्ष, १४५.७ दशलक्ष, ६३.२ दशलक्ष आणि १५.३ दशलक्ष वेळा बघितली गेली होती.

राजकीय पक्षाशी असलेला संबंध जाहीर न करता काँग्रेसचे समर्थन करणारे दोन जाहिरातदार होते. यापैकी करण गुप्ता यांनी १,७९८ जाहिरातींवर १.४८ दशलक्ष रुपये ($१९,३२५) खर्च केले होते, तर निशांत एम. सोळंकी यांनी १,३३२ जाहिरातींवर ८००,००० रुपये, ($ १०,४४६) खर्च केले होते.

Khotikarok Modi या आणखी एका पेजने मोदी यांच्याविरोधातील १,३६४ जाहिरातींवर ४.९ दशलक्ष रुपये ($६३,९८१) खर्च केला होता. या जाहिराती बहुतांशी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या काळात दिल्या गेल्या होत्या. या जाहिरातींना ६२ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले होते.  tndeservesbetter.in या पेजने भाजपचा तमीळनाडूतील मित्रपक्ष ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाविरोधात ८३९ जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी २.९ दशलक्ष रुपये ($३७,८६७) खर्च केले होते.  या जाहिरातींना ५३.५ दशलक्ष व्ह्यूज प्राप्त झाले.

या जाहिरातदारांनी ५००,००० रुपयांहून ($ ६,५२९) अधिक खर्च जाहिरातींवर केला आहे. याहून कमी खर्च सरोगेट जाहिरातींवर करणारे जाहिरातदारही असू शकतील पण जोपर्यंत फेसबुक आणि निवडणूक आयोग या जाहिराती व जाहिरातदारांची ओळख यांचे सखोल परीक्षण करत नाही, तोवर सरोगेट जाहिरातबाजीचा खरा आवाका लक्षात येणार नाही.

आम्ही डेटा कसा मिळवला व विश्लेषण कसे केले

फेसबुकद्वारे, जाहिरातदार, संशोधक आणि बाजारपेठ विश्लेषकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या अॅड लायब्ररीचा वापर, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव व एड वॉचने, राजकीय जाहिरातींच्या अर्काइव्ह डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी केला.

टीआरसीने प्रथम नोव्हेंबर १८, २०२०पर्यंत प्लेस झालेल्या सर्व राजकीय जाहिरातींबद्दलचा डेटा डाउनलोड केला. या काळात एकूण ५३६,०७० राजकीय जाहिराती प्लेस झाल्या होत्या.

एकूण ८,३५९ जाहिरातदारांनी (व्यक्ती किंवा संस्था) ४५४,२९७ राजकीय जाहिरातींवर ६१३.७३ दशलक्ष रुपये ($८.०१ दशलक्ष) खर्च केला. अन्य जाहिराती निधीचे स्रोत जाहीर न करता प्रसिद्ध करण्यात आल्या. अशा जाहिराती नंतर काढून टाकण्यात आल्या, असे फेसबुकचे म्हणणे आहे.

आमच्या विश्लेषणासाठी आम्ही ५००,००० रुपयांहून ($ ६,५२९) अधिक खर्च करणारे सर्व जाहिरातदार निवडले. असे एकूण १४५ जाहिरातदार निघाले. राजकीय जाहिरातींवर तोपर्यंत झालेल्या एकूण खर्चाच्या दोन तृतीयांश खर्च या जाहिरातदारांनी केला होता. त्यातून आम्ही राजकीय पक्ष व उमेदवारांशी संबंध उघड करणारे जाहिरातदार व संबंध उघड न करणारे जाहिरातदार वेगळे काढले. राजकीय संबंध उघड न करणाऱ्या जाहिरातदारांनी जाहीर केलेला पत्ता किंवा कॉर्पोरेट नोंदींच्या आधारे आम्ही त्यांचे राजकीय पक्षांशी असलेले संबंध शोधून काढले.

या सर्व विश्लेषणातून असा अंतिम निष्कर्ष निघाला की, फेसबुकवर राजकीय जाहिराती देणारा सर्वांत मोठा जाहिरातदार भाजपच आहे, शिवाय, पक्षाच्या सरोगेट जाहिरातदारांनी त्यांची दृश्यमानता दुप्पट केली आणि फेसबुकवरील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा जाहिरातदार काँग्रेसला, या निकषावर, पार मागे टाकले. 

फेसबुकने सरोगेट जाहिरातबाजीला परवानगी देण्यापलीकडेही भाजपला आणखी बराच लाभ मिळाला. भाजपला असलेली राजकीय स्पर्धा कमी करण्यात फेसबुकच्या अल्गोरिदम्सने मोठी भूमिका बजावली. कशी ते उघड होईल या मालिकेतील तिसऱ्या भागात. 

कुमार संभव  व श्रीगिरीश जालिहाल हे द रिपोर्टर्स कलेक्टिवचे सदस्य आहेत .(www.reporters-collective.in). तर नयनतारा रंगनाथन एड वॉच येथील संशोधक आहेत. (www.ad.watch)

COMMENTS