‘शाहीन बागमधील आंदोलन शांततापूर्ण’

नवी दिल्ली : शहरातील शाहीन बाग येथे वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात सुरू असलेले आंदोलन हे शांततापूर्ण असल्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यांच्या मध्यस्थ समितीच्या प्रमुखांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. हा अहवाल या समितीचे प्रमुख वजाहत हबीबुल्ला यांनी दिला आहे. अन्य दोन सदस्यांचे अहवाल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येतील.

आपल्या अहवालात हबीबुल्ला यांनी शाहीन बागचा परिसर पाच बाजूंनी दिल्ली पोलिसांनी बंद केल्याचे नमूद केले आहे. दिल्ली व नॉयडाला जोडणारा १३ ए हा रस्ता गेले ६८ दिवस आंदोलनकर्त्यांनी बंद केला आहे त्यामुळे आश्रम व द. दिल्ली परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असल्याचे या अहवालात म्हटले गेले आहे.

गेल्या १७ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीन बागचे आंदोलन मागे घेतले जावे यासंदर्भात तेथील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमली होती आणि या समितीला घटनास्थळी जाण्यास सांगून आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा व परिस्थितीची पाहणी करण्यास सांगितले होते.

त्यानुसार १९ फेब्रुवारीपासून रोज ही समिती शाहीन बाग परिसरात येऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करत आहे. शनिवारी आंदोलनकर्त्यांनी १३ ए हा रस्ता जर वाहतुकीसाठी मोकळा केला जात असेल तर या परिसरातल्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावी अशी विनंती केली आहे. त्याचबरोबर जामिया नगर परिसरातील अनेक नागरिकांवर १५ डिसेंबर रोजी झालेल्या आंदोलनावरून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते हे सर्व गुन्हे पोलिसांनी मागे घ्यावेत अशीही आंदोलकांची मागणी होती.

आंदोलकांनी एक रस्ता मोकळा केला

शनिवारी शाहीन बाग आंदोलकांनी दोन महिने बंद असलेला नॉयडा ते द. दिल्लीला जोडणारा एक रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा केला. पण दिल्ली पोलिसांनी या रस्त्यावर अजून अडथळे उभे केले आहेत. हा रस्ता हरियाणा व फरिदाबादला जोडणारा आहे.

मूळ बातमी