चिदंबरम यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

नवी दिल्ली : आयएनएक्स मीडिया आर्थिक घोटाळ्यातील एक प्रमुख आरोपी व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. गेले १०६ दिवस चिदंबरम तिहार कारागृहात होते. चिदंबरम यांना जामीन मिळू नये, अशी विनंती ईडीने केली होती ती न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. यामुळे ईडीला धक्का बसला आहे. या अगोदर सीबीआयची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यामुळे दोन तपास यंत्रणांची जामीन देऊ नये ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने चिदंबरम राज्यसभेत उपस्थित होऊ शकतात.

चिदंबरम यांचा जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जाची योग्य पद्धतीने चिकित्सा केली नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. पण जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना मीडियाशी बोलण्यास, सार्वजनिक प्रतिक्रिया देण्यास बंदी घातली असून २ लाख रु.च्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन देण्यात आला आहे. चिदंबरम यांना परदेश प्रवासासाठी परवानगी घ्यावी लागेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान चिदंबरम यांना जामीन मंजूर झाल्याचे काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्वागत केले आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी चिदंबरम यांना झालेली अटक हा सूडाचा भाग होता. त्यांना आता जामीन मिळाल्याने ते लवकरच आपले निर्दोषत्व सिद्ध करतील अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. शशी थरूर यांनीही उशीरा का असेना न्याय मिळाला, त्यांना या अगोदरच जामीन मिळायला हवा होता अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

चिदंबरम यांना का द्यावा लागला जामीन?

आयएनएक्स मीडिया आर्थिक घोटाळ्याचा तपास सीबीआय व ईडीकडून स्वतंत्रपणे केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या अगोदर सीबीआयकडून होत असलेल्या तपासप्रकरणात चिदंबरम यांना जामीन मंजूर केला आहे.

सीबीआयकडून सुरू असलेल्या खटल्यात जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना देशाबाहेर जाण्याअगोदर परवानगी घेण्याची अट घातली आहे. तसेच या प्रकरणातले पुरावे नष्ट करण्यास व साक्षीदारांवर दबाव आणण्यास मनाई केली आहे. या तीन अटींवर चिदंबरम यांना जामीन मिळाला आहे.

ईडीकडून सुरू असलेल्या खटल्यात चिदंबरम हे आयएनएक्स मीडिया आर्थिक घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी असल्याने घोटाळ्याची गंभीरता लक्षात घेता त्यांना जामीन देऊ नये अशी भूमिका ईडीने सातत्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली होती. त्याचबरोबर ईडीने चिदंबरम यांना जामीन मिळाल्यास ते साक्षीदारावर दबाव आणतील, ते पळून जातील किंवा ते पुरावे नष्ट करतील असा युक्तीवाद केला होता. या युक्तिवादावर आपले मत प्रकट करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना जामीन मिळाल्यास ते साक्षीदारावर दबाव आणतील, ते पळून जातील किंवा ते पुरावे नष्ट करतील हा ईडीचा युक्तीवाद फेटाळून लावत त्यांना जामीन मिळू शकतो असे मत व्यक्त केले होते पण या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता त्यांना जामीन देता येत नाही असेही स्पष्ट केले होते.

बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेचा समाचार घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्ह्याचे गांभीर्य हा एक मुद्दा असू शकतो पण हाच मुद्दा कायदेशीर तत्व म्हणून राबवले जाऊ शकत नाही आणि हे प्रत्येक खटल्याची पार्श्वभूमी पाहून कायदेशीर तत्व राबवले पाहिजे असे मत व्यक्त केले.

चिदंबरम जामीनावर सुटल्यावर ते साक्षीदारांवर दबाव आणतील असा जो युक्तिवाद सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता करत होते त्याचाही सर्वोच्च न्यायालयाने समाचार घेतला. न्यायालयाने सांगितले की, चिदंबरम हे आता राजकारणात प्रभावी नाहीत की त्यांच्याकडे एकही सरकारी पद नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर असा आरोप करता येणार नाही. चिदंबरम यांनी साक्षीदारांना धमकावले, त्यांच्यावर दबाव आणला असा एकही पुरावा ईडीने सादर केलेला नाही. त्यामुळे त्यांना जामीन नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मूळ बातमी