भारतातील पर्जन्यात वाढ होण्याची शक्यता!

नवी दिल्ली: भारत आणि दक्षिण आशियामध्ये अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये वाढ होईल अशी शक्यता इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑफ क्लायमेट चेंज अर्थात आयपीसीसीने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या हवामानबदल अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रदेशात अतिवृष्टीची वारंवारता वाढण्याची शक्यता आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

२१व्या शतकाच्या अंतापर्यंत भारतातील मॉन्सून अर्थात पावसाळ्याचा अवधी वाढलेला असेल असे अभ्यासासाठी वापरलेल्या प्रारूपांवरून दिसत आहे. तसेच दक्षिण आशियातील मॉन्सून पर्जन्यामध्येही वाढ होण्याची शक्यता आयपीसीसीच्या सहाव्या मूल्यमापन अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. आयपीसीसीच्या अहवालाला १९५ राष्ट्रांनी मंजुरी दिली आहे.

“स्थिर घटकांसोबत केलेल्या प्रयोगांतून असे दिसत आहे की जागतिक तापमानवाढीची पातळी १.५ ते २ डिग्रींनी वाढणार आहे. याचा अर्थ भारत व दक्षिण आशियात पर्जन्य तसेच अतिवृष्टीचे प्रकारही वाढणार आहेत,” असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

“सीएमआयपीफाइव्ह मॉडेलनुसार असे दिसत आहे की पर्जन्याचे लघु तीव्र सक्रिय दिवस वाढत आहेत, तर दीर्घ सक्रिय दिवसांमध्ये घट होत आहे. त्यामुळे भारतात पावसामधील खंडाच्या नमुन्यांमध्ये फारसा बदल होणार नाही,” असा अंदाजही अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

पाऊस, पूर व दुष्काळ या सर्वांमध्ये वाढ होणार आहे. दुष्काळांमध्ये वाढ होईल. कारण, मातीतील आर्द्रता नाहीशी होईल. तापमानात वाढ झाल्यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन वाढेल आणि परिणामी मातीतील आर्द्रता कमी होऊन दुष्काळ पडतील,” असे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल रिसर्चमधील सेंटर फॉर क्लायमेंट चेंज रिसर्चचे (सीसीसीआर) कार्यकारी संचालक आर. कृष्णन यांनी सांगितले. कृष्णन या अहवालाच्या लेखकांपैकी एक आहेत.

स्थानिक स्तरावर होणारा जमिनीचा वापर आणि जमिनीवरील आच्छादन यांचा अतिवृष्टीवर परिणाम होतो हे सिद्ध करणारा नवीन पुरावा मिळाला आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहराच्या केंद्रांमध्ये अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढत आहे. या दोहोंमधील संबंध स्पष्ट करणारे साहित्य मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ लागले आहे. शहरीकरणामुळे अतिवृष्टीची तीव्रता अधिक वाढते. विशेषत: शहरी भागात दुपारी व संध्याकाळी लवकर पाऊस पडतो, असे अहवालात म्हटले आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये भारतात शहरीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे.

भारतातील ७० टक्के पाऊस हा नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांमुळे पडतो. देशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे आणि शेती नैऋत्य मोसमी पावसावर अवलंबून आहे.

मानवाच्या कृत्यांमुळे हवामानात होणाऱ्या बदलांच्या परिणामांपासून पृथ्वीचे संरक्षण करणे अशक्य आहे, असेही या अहवालात नमूद आहे. भारतात अतिवृष्टीचे प्रकार वाढतील आणि उन्हाळ्याच्या लाटाही अधिक वारंवार येतील असे या अहवालात म्हटले आहे. अतिवृष्टीचा अधिक फटका दक्षिण भारताला बसेल, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

हिमालयातील हिमनद्यांची पातळी दोन तृतीयांशाने कमी होणार आहे. याला अतिवृष्टीची जोड मिळाल्यामुळे  हिमाच्छादित प्रदेशांची स्थिती अधिक अस्थिर होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी महिन्यात चमोलीमध्ये हिमस्खलन झाले होते. अशा घटनांची वारंवारता वाढण्याची शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.

याशिवाय समुद्राची पातळी वाढतच राहणार असून, शतकाच्या अखेरीपर्यंत या पातळीत ७६ सेंटीमीटर्स वाढ होण्याची शक्यता आहे. समुद्राची पातळी वाढल्यामुळे भारताच्या ७,५०० किलोमीटर लांब किनारपट्टीवर राहणाऱ्या ५६० दशलक्ष लोकांचे आयुष्य अधिक धोक्याखाली येणार आहे. त्यांना किनारपट्टीची धूप, पूर तसेच तीव्र चक्रीवादळे यांचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशारा आयपीसीसीच्या अहवालात देण्यात आला आहे.