इराण संकट – भारताला अमेरिकेला सहाय्य करावे लागेल?

इराण संकट – भारताला अमेरिकेला सहाय्य करावे लागेल?

मागच्या दोन दशकांमध्ये मात्र भारत अमेरिकन सैन्यदलांबरोबर वाढत्या प्रमाणात आणि मोठ्या संख्येने संयुक्त कवायतींमध्ये सहभागी होत आहे.

नवी दिल्ली:४ जानेवारी रोजी इराणी जनरल कासिम सोलेमनी यांच्या हत्येनंतर भारताने अजून तरी दोन्ही बाजूंपासून समान अंतरावर राहण्याची कसरत साधली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमधील अनेक संरक्षणविषयक करारांमुळे, जर आखातातील परिस्थिती बिघडली आणि अमेरिकेने भारताकडे लष्करी मदत मागितली तर ठामपणे नाही म्हणणे  भारतासाठी कठीण होणार आहे.

या करारांच्या वाटाघाटींना अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असल्याच्या काळात सुरुवात झाली आणि मनमोहन सिंग आणि नंतर नरेंद्र मोदी प्रशासनाच्या काळात एकापाठोपाठ एक असे हे करार झाले.

इराण-अमेरिकेमधील वाढत्या तणावामुळे भारताला जर इराणकडून तेल आयात करणे थांबवावे लागले तर आर्थिक दृष्टीने तो भारतासाठी मोठा धक्का असेल. पण या संकटामुळे भारताला लष्करी बाबतीत ज्या तडजोडी कराव्या लागतील त्या अधिक गंभीर असतील.

या आठवड्यात, अमेरिकेचे संरक्षण सचिव मार्क एस्पर यांनी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी फोनवर बोलणे केले. त्याआधी अमेरिकन अध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान तसेच दोन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्री यांनीही एकमेकांत चर्चा केली होती.

“सचिव एस्पर यांनी भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांना आखाती प्रदेशातील अलिकडच्या घडामोडींबाबत माहिती दिली. भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांनी भारताशी संबंधित गोष्टी, भारताचे हितसंबंध आणि चिंता यांच्याबाबतचे मुद्दे मांडले,” असे संरक्षण मंत्रालयाच्या एका निवेदनात म्हटले आहे.

भारत आणि अमेरिकेमध्ये जनरल सिक्युरिटी ऑफ मिलिटरी इन्फर्मेशन ऍग्रीमेंट (G-SOMIA), लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मेमोरँडम ऑफ ऍग्रीमेंट (LEMOA), कम्युनिकेशन्स कंपॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी ऍग्रीमेंट (COMCASA) आणि अगदी नुकताच मागच्या महिन्यात पेंटॅगॉन आणि भारताच्या संरक्षण प्रस्थापनेमध्ये झालेला इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी ऍनेक्स (ISA) असे अनेक संरक्षणविषयक करार झाले आहेत.

हे करार करण्यामुळे देशांतर्गत उद्योगामध्ये संरक्षण तंत्रज्ञान आणणे सोपे होईल असे भारताचे म्हणणे आहे, तर विशेषतः LEMOA मुळे अमेरिकेला भारतीय लष्करी सुविधा वापरणे शक्य होणार आहे. याबाबतचे निर्णय “त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार” घेतले जातील असेही या करारामध्ये म्हटले आहे.

भारतीय सुविधांचा वापर करण्यास परवानगी मिळाली तर तसे करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नसेल. ऑगस्ट १९९० मध्ये चंद्रशेखर सरकारने फिलिपिन्सहून येणाऱ्या यूएसच्या लष्करी विमानाला मुंबई, चेन्नई आणि आग्रा येथे इंधन भरण्यास परवानगी दिली होती. पण त्या कृतीमुळे त्या वेळच्या सर्व पक्षांनी त्यांना धारेवर धरले होते. त्यांच्या युतीतील सर्वात मोठा भागीदार, राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस(इं) ने युतीतून बाहेर पडण्याची धमकी दिली होती. इंधन भरण्याची ही परवानगी सहा महिने चालू होती. त्यानंतर सद्दाम हुसेन यांच्या नेतृत्वाखालील इराकने कुवैतवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली इराकबरोबर जे आखाती युद्ध सुरू झाले (ऑपरेशन डेझर्ट शील्ड) त्याचा भाग बनण्याचे टाळण्यासाठी भारत सरकारने ही परवानगी काढून घेतली.

त्या व्यतिरिक्त, २००१ मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लष्करी दले ९/११ च्या घटनेनंतर अफगाणिस्तानात युद्धासाठी उतरली तेव्हाही भारताने आपल्या सुविधांचा वापर करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र भारताशी अफगाणिस्तानाबरोबर कोणतीही सीमा भिडलेली नसल्यामुळे (अपवाद वाखन ट्रॅक्टमधील काही भाग, मात्र तो पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आहे, ज्यावर नवी दिल्लीचा दावा आहे परंतु नियंत्रण नाही) अमेरिकेने त्यावेळी मुख्यतः पाकिस्तानकडून मदत घेतली.

पुन्हा २००३ मध्ये अनेक देशांच्या सामूहिक लष्करी दलांनी इराकवर हल्ला केला तेव्हा भारतालाही त्या समूहात सामील होण्याचे आवाहन अमेरिकेने केले होते. मात्र भारतीय संसदेने त्या आक्रमणाचा निषेध केला होता.त्या वेळी विरोधी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते ए. बी. बर्धन यांना वायपेयी म्हणाले होते, “थोडा उंचा बोलिये”जेणेकरून तुमचा निषेध अमेरिकेला समजेल.

भारताने १९८७ साली श्रीलंकेमध्ये शांतीसेना पाठवली होती त्याचा अनुभव काही चांगला नव्हता. त्यानंतर भारताने कधीच बाहेरच्या देशात आपल्या तुकड्या पाठवलेल्या नाहीत. भारताच्या तुकड्या केवळ यूएनद्वारे सक्तीच्या केल्या जाणाऱ्या “ब्लू हेल्मेट” कारवायांकरिता किंवा यूएन चार्टर अंतर्गत लष्करी कारवायांकरिता पाठवल्या आहेत.

मागच्या दोन दशकांमध्ये मात्र भारत अमेरिकन सैन्यदलांबरोबर वाढत्या प्रमाणात आणि मोठ्या संख्येने संयुक्त कवायतींमध्ये सहभागी होत आहे. या सर्वांचे उद्दिष्ट “interoperability” म्हणजेच एकमेकांबरोबर काम करता यावे हे आहे. यामध्ये दोन्ही देशांच्या स्थलसेना, जलसेना, वायूसेना आणि नौसेना यांचा समावेश होता.

एकीकडे भारताचे अमेरिकेबरोबरचे लष्करी परस्परसंबंध वाढत आहेत तर दुसरीकडे इराणबरोबरचे असे संबंध कमी होत आहेत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारत इराणी पाणबुड्यांची देखभाल किंवा दुरुस्ती करण्याचेही काम करत असे. त्यांच्या जलसेनांमध्ये चांगले संबंध होते, कारण दोघांकडेही मूळची सोविएत/रशियन असलेली जहाजे आहेत.

अनेक वर्षांच्या आर्थिक निर्बंधांनंतरही इराणने हे दाखवून दिले आहे की ते इराकमधील अमेरिकन तळांवर कमी-अधिक अचूकपणे मारा करू शकतात. सोलेमनीच्या हत्येला प्रत्युत्तर म्हणून इराणी क्षेपणास्त्रांनी अल-असाद आणि एरबिल इथल्या तळांवर मारा केला. त्यामध्ये जीवितहानी झाली नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरीही इराण सर्व संरक्षक भिंतींना भेदून हा मारा करू शकला यामुळे यूएस आणि त्याच्याबरोबरच्या दलांना चिंता वाटत असणार.

त्यामुळे, जर तणाव आणखी वाढला तर इराणी लक्ष्यांवर दुरून विमाने आणि/किंवा क्षेपणास्त्रांच्या सहाय्याने हल्ले करणे हा अमेरिकेचा पहिला पर्याय असेल. त्याकरिता पश्चिम आशियाच्या बाहेरील लष्करी सुविधांच्या वापराकरिता अमेरिकेद्वारे विनंती केली जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

संपूर्ण पश्चिम आशियामध्ये अमेरिकेच्या लष्करी सुविधा आहेत. पण त्यांना इराणी क्षेपणास्त्रांच्या पल्ल्याच्या बाहेर राहण्याची गरज असेल, कारण चिडलेल्या इराणबरोबर जमिनी युद्ध लढण्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळेल.

सुजन दत्ता, यांनी टेलिग्राफकरिता कारगिल युद्धाचे वार्तांकन केले होते.

मूळ लेख

COMMENTS