खासगीकरण भारतासाठी खरंच हितकारक आहे का?

‘मोदी सरकार’ने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचं खासगीकरण करण्याचा जो कार्यक्रम सुरु केलेला आहे, त्याबाबत सध्या जे वाद-संवाद सुरू आहेत, त्यांना एखाद्या अघटित, अभूतपूर्व अशा घटनेचं वलय लाभत असल्याचं चित्र आहे. खासगीकरणाचे जे पुरस्कर्ते आहेत, ते असा युक्तिवाद करत आहेत की, खासगी क्षेत्र हे नेहमीच सार्वजनिक क्षेत्रापेक्षा अधिक कार्यक्षम राहिलेलं आहे. याच युक्तिवादाचा विस्तारित भाग म्हणून अगदी अवाजवी वाटला तरी, वैध ठरू शकेल असा एक प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो की, मग सरकारचंच खासगीकरण का करू नये?

अशा युक्तिवादाचे समर्थक आपला मुद्दा सोदाहरण मांडताना म्हणतात, की खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारल्याने अमेरिकेला अफाट वृद्धी साध्य झाली व ते राष्ट्र एक जागतिक शक्ती ठरलं आणि त्याचवेळी, सार्वजनिक क्षेत्राला झुकतं माप देणाऱ्या इंग्लंडवर १९८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात दिवाळखोरीची वेळ ओढवली. असा युक्तिवाद करणारे एक गोष्ट सोयीस्कररीत्या विसरतात की, भांडवलशाहीवर (अर्थात खासगी भांडवलदारीवर) जेव्हा १९२९च्या महामंदीच्या (ग्रेट डिप्रेशनच्या) विळख्यात सापडून मृत्यू-शय्येवर जाण्याची पाळी आली होती, तेव्हा (ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ) केन्स यांच्या सिद्धांतानुसार सार्वजनिक गुंतवणुकीद्वारेच महामंदीच्या गर्तेत गेलेल्या त्यांच्या आर्थिकतेची सुटका साध्य झाली होती. पुढील काळात केन्स-प्रणीत सिद्धांतानुसारच सार्वजनिक क्षेत्रावर भर देण्याच्या मार्गाचा जगभरात प्रसार झाला आणि १९८०च्या दशकात नव-उदारवादी अर्थतज्ज्ञांनी केन्सियन मार्गाची अगदी पद्धतशीर अप्रतिष्ठा करेस्तोवर त्या सिद्धांताचा दबदबा कायम होता.

त्याचप्रमाणे, भारतात नेहरूप्रणीत दृष्टिकोनानुसार समाजवादाशी (भारतीय वैशिष्ट्यांसह) करार केला गेला आणि ‘मिश्र अर्थव्यवस्थे’चा स्वीकार करून सार्वजनिक क्षेत्राला अग्रस्थान प्रदान केलं गेलं आणि त्याआधारे स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या पूर्वार्धात उत्कर्ष साधला गेला, हे जरी खरं असलं, तरी १९८०च्या दशकात भारताने उदारीकरणाला सुरुवात केल्यावर खासगी क्षेत्र जोमाने पुढे आलं आणि या क्षेत्राने कार्यक्षमतेबाबत सार्वजनिक क्षेत्राला मागे टाकलं, अशी इतिहासाची सपक मांडणी केली जाते. परंतु, अशी मांडणी करणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे की, मूलभूत उद्योगांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक गुंतवणूक व्हायला हवी, असा विचार नेहरूंपेक्षाही मुंबईतील आठ अग्रगण्य उद्योजकांचा अधिक होता; त्या उद्योजकांनी त्यासाठी ‘बॉम्बे प्लॅन’चा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र राजकीयदृष्ट्या पाहायचं झालं तर, तो प्रस्ताव अमलात आणताना तत्कालीन सरकारला समाजवादी वक्तृत्वं करण्यासाठी त्याचा जरूर उपयोग झाला. असं म्हटलं जातं की, रशिया आणि चीनमधील सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचं खासगीकरण साधलं गेल्यावर तेथील आर्थिकतेने उचल घेतली. परंतु, या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे की, तेथील पायाभूत क्षेत्राचा विकास सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाने साधलेला होता आणि तेथील खासगीकरणाच्या यशामागील ते एक महत्त्वाचं कारण होतं. त्यामुळे, ऐतिहासिक माहिती ढोबळ स्वरूपात आणि कोणत्याही विश्लेषणाशिवाय मांडली गेली की, ती वाद-विवाद जिंकण्याकरिता जरूर कामी येऊ शकते, परंतु, त्याचा खरा अर्थ जाणून घेण्याच्या दृष्टीने अशी मांडणी साहाय्यभूत ठरू शकत नाही.

एक गृहीतक म्हणून अस मांडलं जातं की, एखाद्या उद्योगाला जर नियम आणि नियंत्रणांच्या भारग्रस्तीपासून मुक्त ठेवलं, तर असा उद्योग त्या नियंत्रणाच्या जोखडात बांधल्या गेलेल्या उद्योगापेक्षा निश्चितच अधिक कार्यक्षम ठरू शकतो. खासगी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रापेक्षा अधिक कार्यक्षम असतं, असं वरवर पाहून जे मत मांडलं जातं, ते अशा गृहितकाच्या आधारेच मांडलं जातं. परंतु, ते मत वरपांगी पाहता खरं असल्यागत भासलं, तरी तसं नसूही शकतं. जेव्हा खासगी क्षेत्राची कामगिरी सार्वजनिक क्षेत्रापेक्षा श्रेष्ठ आहे असं दर्शवण्यासाठी काही निवडक आर्थिक माहिती (विदा) पुढे केली जाते, तेव्हा त्यांना (खासगी क्षेत्राला) अगदी नियमितपणे विविध करांपासून सूट व इतर काही रूपाने किती सवलती दिलेल्या आहेत, तेसुद्धा पाहून घेतलं गेलं पाहिजे आणि त्यांच्यामुळे सार्वजनिक बँकांना किती प्रचंड ‘एनपीए’चं (नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्सचं) नुकसान सोसाव लागलं आहे, तेसुद्धा लक्षात घेतलं पाहिजे.

तेल कंपन्यांना नियंत्रणमुक्त करण्याबाबत स्थापन केल्या गेलेल्या अभ्यासगटाचा (‘डीरेग्युलेशन ऑफ ऑइल कंपनीज स्टडी ग्रुप’) सदस्य म्हणून कार्यरत असताना १९९५मध्ये मी ‘ओएनजीसी’ ही सुप्रसिद्ध सार्वजनिक तेल कंपनी आणि जागतिक तेल कंपन्यांच्या दीर्घकालीन कामगिरीचा तुलनात्मक अभ्यास केला, परंतु, मला त्यांच्यात फार काही मोठा फरक आढळला नाही – सरकारला ही गोष्ट रुचण्याजोगी नव्हती. पुढे उदारीकरणानंतर नवा उत्साह संचारलेला असताना जेव्हा सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील समृद्ध कंपन्यांच्या संचालक-मंडळांना काही अतिरिक्त अधिकार प्रदान केले, तेव्हा डझनावारी तेल कंपन्यांनी खासगी कंपन्यांसोबत भागीदारी करून ‘संयुक्त उपक्रम’ (ज्यॉइंट व्हेंचर) स्थापित करण्यासाठी धावपळ सुरू केली (सार्वजनिक कंपन्यावर पन्नास टक्के समभागाची मर्यादा होती). काही वर्षांतच काही अपवाद वगळता असे सर्व ‘संयुक्त उपक्रम’ निर्लेखित (राईट ऑफ) झाले. याचा अर्थ, खासगी उद्योगांमध्ये कार्यक्षमता अंतर्भूतच असते आणि त्यामुळे त्या सार्वजनिक उद्योगांपेक्षा ते अधिक कार्यक्षम असतात, असं निर्विवादपणे दर्शवण्यासाठी काही एक पुरावा नाहीये.

खरंतर, इथे कार्यक्षमतेपेक्षा परिणामकारकता हा महत्त्वाचा घटक असतो, परंतु अशा वाद-संवादांमध्ये या घटकाबाबतच्या चर्चेचा अभाव असतो आणि ही गोष्ट अगदी सुस्पष्टपणे दिसून येते. पारंपरिक व्यवसाय-व्यवस्थापना मध्येसुद्धा केवळ कार्यक्षमता वेगळी काढून मूल्यस्थिरण केलं जात नाही; एखाद्या उद्योगाने लक्ष्याची वा उद्देश्याची यशस्वीपणे परिपूर्ती केली आहे वा नाही, त्याचं मूल्यमापन करताना कार्यक्षमतेसोबतच परिणामकारकता या घटकाचा अन्योन्य मापदंड म्हणून विचार केला जातो. एखादा उद्योग सुरुवातीच्या लघु मुदतीत चांगले पैसे कमावतो परंतु, पुढील रणनिती आखून मार्गक्रमण करताना जेव्हा अडखळतो, तेव्हा तो चांगला ठरत नाही. त्याचप्रमाणे, देशाच्या आर्थिकतेत ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’मध्ये (‘जीडीपी’मध्ये) अल्पावधीत खूप मोठी वाढ झाली, तरी त्याला पुढे आपल्या नागरिकांना जर का मूलभूत स्वातंत्र्य आणि जीवनाला आवश्यक अशा गोष्टी पुरवता आल्या नाहीत, तर त्याची आर्थिकता अपयशी ठरते; आवश्यक गोष्टी म्हणजे, आरोग्य, शिक्षण आणि उपजीविकेसाठी सुरक्षितता. एक परिकल्पना म्हणून जर क्षणभर आपण मानलं की, आपल्या ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’मध्ये जास्तीत जास्त वाढ साधावी म्हणून आपण एका प्रतिष्ठित कॉर्पोरेटच्या हाती आपली आर्थिकता सोपवली; असं केल्यास काय होईल? मला निस्संशय वाटत की, ती कॉर्पोरेट सुरुवातीला कल्पनाबाह्य बाहेर ठरेल इतक्या स्तरावर आपली आर्थिकता नेऊन ठेवेल. परंतु, त्यायोगे आपल्या देशाचं हित साधलं जाईल का? आर्थिकतेची लक्ष्य आपण संविधानाने प्रदान केलेल्या दृष्टीपासून विलग करू शकत नाही. संविधानाने संकल्पित केलेली अशी दृष्टि तिची उद्देशिका, त्यात नमूद असलेली विविध कलमं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, त्यात नमूद असलेली मार्गदर्शक तत्वं यांत सामावलेली आहे. संविधनाचा उद्देश अशी एक समाजव्यवस्था निर्माण करण्याचा आहे की, ज्यात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय सर्व संस्थांद्वारे नियत होईल; अशी समाजव्यवस्था घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित अशा  स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांवर आधारित असेल.

खासगी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रापेक्षा कार्यक्षम ठरतं, असं निर्विवादपणे दर्शवणारा जसा कोणताही पुरावा नाही, तसंच (संविधानाच्या परिप्रेक्ष्यात) भारताच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक अशा परिणामकारकतेच्या निकषांची कधी परिपूर्ती होऊ शकेल, असंही निस्संशयपणे म्हणणं कदापि शक्य नाही.

आनंद तेलतुंबडे, हे ‘आयआयएम, अहमदाबाद’चे माजी विद्यार्थी असून ‘आयआयटी, खरगपुर’चे माजी प्राध्यापक होते आणि सध्या ते तळोजा येथील तुरुंगात जेरबंद आहेत.

(मूळ लेखाचा अनुवाद – मिलिंद चंपानेरकर )