कोरोना संकटातून सामाजिक परिवर्तन शक्य आहे का?

कोरोना संकटातून सामाजिक परिवर्तन शक्य आहे का?

कोरोना काळातील संकटाने आपल्याला अनेक जाणीवा करून दिल्या आहेत. धार्मिक कट्टरतेऐवजी मजबूत आणि सर्वसमावेशक आरोग्य व्यवस्था, अल्पसंख्यांकांना असुरक्षित वाटणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेऐवजी पारदर्शी आणि संवेदनशील राजकीय व्यवस्था, अज्ञानाच्या प्रसाराऐवजी विज्ञानाचा प्रसार ही प्राथमिकता असणे गरजेचे आहे.

जगात कोरोनाचे रुग्ण ३ लाख, आर्थिक संकटाचे आव्हान
राज्यात ऑक्सिजनचा दररोजचा वापर वाढला
‘मैत्री’चा हात, ‘मित्रा’ची साथ !

गेल्या काही वर्षात बहुसंख्याकवादावर प्रचंड प्रमाणात सामाजिक आणि वैचारिक घुसळण झाली आहे. परंतु संकटाच्या या कठीण समयी  ही घुसळण कोरोनाने निर्माण केलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास कितपत उपयोगी पडत आहे. वास्तविक पाहता कोरोनासारख्या महामारीने आपल्याला संकुचित, आक्रमक आणि कृत्रिम राष्ट्रवादाला नाकारण्याची संधी दिली आहे.

१९४६ ते १९४८च्या दरम्यान भारताने फाळणीतून हिंसेची दाहकता अनुभवली. जवळजवळ संपूर्ण भारताला हिंसेने आपल्या कवेत घेतले होते. अशा परिस्थितीत हिंसेच्या विरोधात गांधीजींनी स्वतःला झोकून दिले होते. गांधीजींचे ध्येय हे फक्त हिंसा थांबवणे इतके संकुचित नव्हते. फाळणीने निर्माण झालेला राग, दुःख आणि पीडा यांचा उपयोग जनतेने सकारात्मकतेने करावा आणि देशातील दोन मोठ्या समुदायात निर्माण झालेला दुरावा भरून काढण्यासाठी व्हावा असा त्यांचा व्यापक हेतू होता. गांधीजींचा हा हेतू निव्वळ भावनेतून नव्हे तर त्यांच्या मानसशास्त्रीय आकलनातून आला होता. आक्रोशयुक्त आणि पीडित जनतेत सामाजिक परिवर्तनाची अनन्यसाधारण शक्ती असते आणि याच घटकांकडून सामाजिक परिवर्तन शक्य असते अशी त्यांची धारणा होती. गांधीजींनी  या संदर्भात केलेल्या प्रयोगाच्या यशापयशाची स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते, परंतु त्यांच्या लोकमानसशास्त्राविषयी असणाऱ्या आकलनाविषयी दुमत नाही. सध्याचा काळ हा फाळणीनंतरचा सर्वात कठीण काळ आहे. कोरोना महामारीने निर्माण केलेले संकट हे मानवी सहनशक्तीच्या पलीकडे जात आहे. या परिस्थितीत गांधींजीनी मांडलेले मानसशास्त्र अधिक प्रासंगिक आहे.

 

बहुसंख्यांकत्वाचा ज्वर

गेल्या काही वर्षात एक समाज म्हणून आपला प्रवास हा बहुसंख्याक निर्मित व्यवस्थेच्या मार्गावरून सुरू आहे. सांप्रदायिकता हे आपल्या समाजाचे वास्तव असून बऱ्याच काळापासून आपण त्याला तोंड देत आहोत. परंतु बहुसंख्याकवादाचा ज्वर हा काहीसा नवीन आहे. आजपर्यंत बहुसंख्याकांच्या अनुषंगाने खूप चर्चा विविध माध्यमातून सुरू आहे. परंतु त्याच्या परिणामाची चर्चा ही पूर्वग्रहदूषित आहे. म्हणूनच ती व्यापक अर्थाने करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने देशातील दोन मोठ्या समुदायात वाढत जाणारा तणाव तसेच सामाजिक आणि सांस्कृतिक संबंधावर पडणारा ताण यावर प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे. या  तणावातून काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात.

उदाहरणार्थ : दोन मोठ्या समुदायातील तणावाचा ज्वर असाच वाढत राहिला तर त्याचे परिणाम काय होतील? सामाजिक शांतता प्रस्थापित होईल का? आर्थिक समृद्धीची कास धरता येईल का? राष्ट्रीय सुरक्षा अबाधित राहील का? परदेशात भारताची प्रतिष्ठा वाढेल का? भारतातील राजकारणाची सद्यस्थिती पाहता या सर्वच प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थी द्यावे लागेल. विशेष म्हणजे, केवळ भारतातच नव्हे तर हे दोन्ही समुदाय दक्षिण आशियातील सर्वात मोठे समुदाय आहेत. म्हणूनच बहुसंख्याकवादाच्या विचारधारेतून तयार होणारे राजकारण, अंमलात येणारे धोरण आणि व्यक्त होणाऱ्या भावना याचे  सर्वंकष परिणाम सीमेपलीकडील राजकारणावर देखील होणार आहेत.

बहुसंख्याकवादी विचारधारेचा पुरस्कार करणाऱ्यांचे सर्वात मध्यवर्ती गृहीतक म्हणजे, “हिंदू आणि मुसलमान यांच्यातील संघर्ष हा शाश्वत आहे आणि या संघर्षाचे मूळ दोन समुदायातील भिन्न अशा मूलभूत मूल्यांमध्ये आहे.” त्यांच्या मतानुसार, गेल्या १२०० वर्षांपासून दोन्ही समुदायात संघर्ष चालू असून त्याचे स्वरूप धार्मिक, सांस्कृतिक आणि नागरी आहे. असाच काहीसा विचार अमेरिकन विचारवंत सॅम्युअल हंटिंग्टन यांनी आपल्या ‘दि क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन्स’ या बहुचर्चित पुस्तकातून व्यक्त केला आहे. या गृहीतकानुसार सध्या सुरू असणारा दोन समुदायातील संघर्ष हा निर्णायक टप्प्यावर असून, दक्षिण आशियात आपला सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रभाव कोण प्रस्थापित करेल ते या संघर्षातून सिद्ध होईल. या संघर्षाची भूमी जरी दक्षिण आशिया असली तरी हे गृहीतक ज्या विचारांवर आधारित आहे त्या  विचारांचे मूळ  या भूमीतील नाही. इंग्रजीमध्ये या विचाराशी साधर्म्य असणारा एक शब्द आहे तो म्हणजे ‘मिल्नेरीयानीझम ‘

 

भूतकाळ आणि परस्परभाव

आपला भूतकाळ आणि सामाजिक विकासाचे स्वरूप या विचाराला अधिमान्यता देतात का? या प्रश्नाचे उत्तर जितके तथ्यावर तितकेच ते दृष्टिकोनावर देखील आधारित आहे. इतिहासाची पाने उलगडल्यास या संदर्भात दोन प्रकारचे दृष्टिकोन आढळतात. एकीकडे संघर्ष आणि वादविवाद आहे, तर दुसऱ्या बाजूला बंधुता आणि सहकार्य आहे. आपण आपली समज कोणत्या पारड्यात टाकावी, कोणत्या तथ्याला प्राथमिकता द्यावी आणि कोणत्या संदर्भाचा पुरस्कार करावा हे सर्वस्वी आपल्या दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे. या  संदर्भात अमेरिकन इतिहासतज्ज्ञ ऑड्रे ट्रश्के यांचे नुकतेच प्रसिद्ध झालेले ‘द लँग्वेज ऑफ हिस्टरी’ हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे. पारशी आणि संस्कृत भाषेवर प्रभुत्व असणाऱ्या ट्रश्के यांनी आपल्या या पुस्तकात १२ ते १८ व्या शतकादरम्यान लिहिलेल्या संस्कृत ओव्यांचा अभ्यास केला आहे. त्यांच्या मते या ओव्यांमध्ये मुस्लिम संस्कृती आणि प्रभाव, तसेच भारतीय-मुस्लिम यांचे शासन याविषयी सविस्तर उल्लेख केलेला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे प्रचलित  दृष्टिकोनाविपरीत वर्णन यामध्ये केलेले आहे. मुस्लिम संस्कृती आणि मुस्लिमांचा  प्रभाव याला फक्त प्रतिस्पर्धी म्हणून रेखांकित करण्यात आलेले नाही. यामध्ये संघर्षाचा इतिहास तर आढळतोच, परंतु एकमेकांना जुळवून घेण्याची प्रक्रिया पण आढळते. पूर्वग्रहदूषित भावनाही दिसतात त्याच प्रमाणे नव्या धर्माला आणि तत्वज्ञानाला जाणून घेण्याची उत्सुकता देखील दिसते.

१६ व्या शतकात संत एकनाथ यांनी ‘हिंदू-तुर्क संवाद’ लिहिला. हा संवाद वाचल्यास असे लक्षात येते की दख्खन प्रदेशात दोन्ही धर्म व त्यांचे अनुयायी यांच्यात एकोपा वाढविण्याचे प्रयत्न चालू होते. याच दरम्यान मुघल बादशाह अकबर याने हिंदुस्थानासाठी ‘दीन-ए-इलाही’ या नव्या धर्माची घोषणा केली. अठराव्या शतकात मुघल-मराठा संबंधाचे देखील खूप सारे पैलू आहेत. यापैकी एक म्हणजे दिल्लीच्या मोगल साम्राज्यास मराठा सत्तेच्या छत्राखाली काहीसे सुरक्षित वाटणे. १८५७ च्या उठावात देखील हिंदू-मुस्लिम सहकार्य होते. गांधीजींनी देखील १९१९च्या असहकार चळवळीत आणि १९२१च्या खिलाफत चळवळीत दोन्ही समुदायाला भागीदार बनवले होते. या काही तथ्यात्मक गोष्टी आहेत ज्याचे  स्वरूप सहकार्याचे आहे. यावरून असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो की दक्षिण आशियायी उपखंडात कित्येक शतकांपासून दोन्ही समुदायात परस्पर भाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालू होते. या प्रयत्नातून संथगतीने का असेना परंतु एक परस्परभाव आणि संस्कृती आकारास येत होती. जर फाळणीच झाली नसती तर या परस्परभावाचे भविष्य काय असते हा

प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

फाळणीच्या जखमा

वास्तविक पाहता स्वातंत्र्यलढ्याच्या मध्यातच मुस्लिमांच्या भवितव्याविषयी संशय निर्माण झाला. देश स्वतंत्र होईल, लोकशाही  व्यवस्था येईल, ब्रिटिश राजवट नसेल मग हिंदूचे राज्य अस्तित्वात येईल का? संख्याशास्त्राचा तर्क मान्य केला तर ही भीती स्वाभाविक होती. काँग्रेसकडे या प्रश्नांचे आश्वासक असे उत्तर नव्हते.

काही इतिहासकारांच्या मते,  महमद अली जिना हे स्वतंत्र पाकिस्तानासाठी फारसे आग्रही नव्हते. त्यांना स्वतंत्र भारतात बहुसंख्यांकवाद अस्तित्वात येणार नाही यासाठी संवैधानिक शाश्वती हवी होती. पाकिस्तान हे या चळवळीचे निव्वळ एक माध्यम असून ज्याद्वारे त्यांना  उपमहाद्वीपीय महासंघ (सबकॉन्टिनेंटल फेडरेशन) तयार करायचा होता. जिना अशा राष्ट्रासाठी आग्रही होते ज्यामध्ये बहुसंख्याकांकडे सत्तेचे पारडे झुकलेले नसावे. तसेच अल्पसंख्यांकांना सुरक्षित वाटावे. जिनांची धारणा काहीही असो, वास्तवात १९४०च्या दरम्यान घडलेल्या विविध घटनांमुळे हिंदू-मुस्लिम संबंधात मोठा तणाव निर्माण झाला. बर्‍याच लोकांची अशी धारणा होता की दोन्ही समुदायांना स्वतंत्र देशात एकमेकांसोबत सांस्कृतिक प्रयोग, सामाजिक संवाद आणि एकमेकांशी घटनात्मक संघर्ष करून नवीन प्रयोग करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.

वास्तविक पाहता ब्रिटिशांच्या हस्तक्षेपाशिवाय दोन्ही समुदाय आपले स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित ठेवून, फाळणीशिवाय स्वतःला आणि देशाला शक्ती, समृद्धी आणि भरभराट प्रदान करू शकले असते. परंतु फाळणीनंतर असा विचार करणाऱ्या लोकांच्या वाट्याला उपेक्षितता आली. त्यांचा हा विचार आणि प्रयत्न तसेच हिंदू-मुस्लिम समाजाच्या इतिहासाबद्दल त्यांचे असणारे समज या दोन्हींची विश्वासार्हता संपुष्टात आली. फाळणीनंतर हिंदू मुस्लिम संदर्भात दोन प्रकारच्या राजकीय प्रक्रिया  निर्माण झाल्या. पहिले, हिंदु-मुस्लिम संबंधांचे काही प्रमाणात भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये रूपांतर झाले. म्हणजेच दोन समुदायातील संबंध आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या चढ-उतारांना बळी पडू लागले.

दुसरे, १९४० च्या दशकात दोन आणि १९७० च्या दशकात तीन देशातील दोन्ही समुदायातील संबंध हे अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक यांच्या जटिल राजकारणारात गुंतत गेले. हा राजकारणातील हा गुंता जसजसा वाढत गेला तसतशी दोन्ही समुदायात दरी वाढली, परस्परविषयक  गैरसमज निर्माण झाले. राजकारणाचे हे स्वरूप फक्त देशांतर्गत राजकारणापुरते मर्यादित राहिले नाही तर त्याची व्याप्ती दक्षिण आशियाच्या राजकरणात ही पसरली.

दुर्मिळ संधी

१९४७ नंतर म्हणजेच फाळणी झाल्यापासून देशासमोर अशी कोणतीही संधी निर्माण झाली नाही की आपण या दोन समुदायातील परस्पर संबंधांना नवीन दिशा प्रदान करू शकू. किंवा अशी कोणतीच अनुकूल परिस्थिती  निर्माण होऊ शकली नाही की दोन्ही समुदायातील संबंध सुधारण्याची जी ऐतिहासिक प्रक्रिया सुरू होती, जिच्यात १९४०च्या  दशकात घडलेल्या घटनांमुळे खंड पडले ती पुढे चालू ठेवू शकू. कोरोना महामारीने आपल्याला ही संधी प्राप्त करून दिली आहे.

प्रामुख्याने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने भारतातील प्रत्येक घटकाला आपल्या खाईत लोटले आहे. कदाचित इतक्या मोठ्या संकटसमयी ‘सामाजिक पुनर्मांडणीचा’ विचार असंवेदनशील वाटेल, अप्रस्तुत देखील वाटेल. परंतु मानवी इतिहास साक्षीला आहे की प्रत्येक चांगल्या गोष्टीची निर्मिती ही कठीण काळातूनच झालेली आहे. या प्रसंगी जर्मनीचे उदाहरण देखील फारच बोलके आहे. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीच्या विनाशाला जबाबदार असणाऱ्या हिटलरशाहीचे आणि नाझीवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्णय जर्मन लोकांनी घेतला.

कोरोना काळातील संकटाने आपल्याला आपल्या सार्वजनिक धोरणाची प्राथमिकता काय असावी याची जाणीव करून दिली आहे. धार्मिक कट्टरतेऐवजी मजबूत आणि सर्वसमावेशक आरोग्य व्यवस्था, अल्पसंख्यांकांना असुरक्षित वाटणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेऐवजी पारदर्शी आणि संवेदनशील राजकीय व्यवस्था, अज्ञानाच्या प्रसाराऐवजी विज्ञानाचा प्रसार ही प्राथमिकता असणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक धोरण आखणाऱ्या जगातील सर्वच महनीय व्यक्तींचे  एकमत आहे की, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण आणि सायबर जग ही आपली खरी जागतिक आव्हाने आहेत. या संदर्भात कोणतीही व्यक्ती जिच्याकडे  विचार, विवेक, तर्क आणि बुद्धिमत्ता आहे ती भविष्यातील आपली प्राथमिकता काय असेल याचा अंदाज बांधू शकते.

गेल्या काही महिन्यात देशातील कानाकोपऱ्यात घडलेल्या घटना जर आपण पाहिल्या उदाहरणार्थ काही अल्पसंख्यांक समुदायातील लोकांनी प्राणवायू उपलब्ध होण्यासाठी प्रसंगी आपले वाहन विकले आहे, तर काही ठिकाणी याच समाजातील काही युवक दुसऱ्या धर्मातील मृत व्यक्तीचे अंत्यसंस्कार करत आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या वेळेस ज्या विशिष्ट समुदायाला देशद्रोही ठरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तोच समुदाय कोरोनाग्रस्त रुग्णांना प्राणवायू उपलब्ध करण्यासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावत आहे.

कोणताही देश निवडणुकीच्या जाहीर सभेत दिसणाऱ्या लोकांच्या झुंडशाहीतून निर्माण होत नाही. तर तो लोकांच्या एकमेकांप्रती असणाऱ्या संवेदनेतून निर्माण होतो. त्याचप्रमाणे देशभक्ती देखील धर्मावरून ठरत नाही तर दुसऱ्याच्या दुःखात सहभागी होणे आणि त्याची पीडा दूर करण्यास मदत करणे यावरून ठरते. आजपर्यंत ज्या समुदायाची देशद्रोही म्हणून हेटाळणी करण्यात आली आहे, तोच समुदाय मानवतेची आणि देशभक्तीचे आदर्शवत उदाहरण सादर करीत आहे. गेल्या काही वर्षात ‘बहुसंख्यांकवादावर’ प्रचंड प्रमाणात सामाजिक आणि वैचारिक घुसळण झाली आहे. परंतु संकटाच्या या कठीण प्रसंगी  ही घुसळण कोरोनाने निर्माण केलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास कितपत उपयोगी पडत आहे?

वास्तविक पाहता कोरोनाने गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच आपल्याला बहुसंख्यांकवाद मुळापासून नष्ट करण्याची संधी दिली होती. परंतु बहुसंख्यांकवादाने प्रेरित इथल्या समाजाने अल्पसंख्यांकांना खलनायक ठरवण्यात कोणतीही कसर ठेवली नाही. दुसऱ्या लाटेने आपल्याला पुन्हा एकदा संकुचित, आक्रमक आणि कृत्रिम राष्ट्रवादाला नाकारण्याची संधी दिली आहे. या संदर्भातला आपला नजीकचा इतिहास बघता अशा प्रकारची अपेक्षा निरर्थक आहे. परंतु ही दुर्मिळ संधी दवडल्यास येणारा भविष्यकाळ हा सुखद नसेल. प्रश्न इतकाच आहे की देशावर ओढवलेल्या या कठीणप्रसंगी आपण आपल्या दृष्टिकोनात बदल करू शकू का?

अतुल मिश्रा, शिव नाडर विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय राजकारण या विषयाचे प्राध्यापक आहेत.

अनुवाद : रोहन चौधरी, आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0