इशरत जहाँ हत्या : पोलिसांवरचे आरोप रद्द

नवी दिल्लीः देशाला हादरवून टाकणारे 2004 सालातील इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणातील प्रमुख आरोपी पोलिस अधिकारी जी. एल. सिंघल, तरुण बारोट व अनाजू चौधरी या तिघांवरचे खटले बुधवारी अहमदाबाद येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने रद्द केले. न्या. व्ही. आर.रावल यांच्याकडे सिंघल, बारोट व चौधरी या तिघांनी आपल्यावरचे आरोप मागे घ्यावेत असा अर्ज केला होता. हा अर्ज न्यायालयाने मान्य केला व त्यांच्यावरचे आरोप रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या पूर्वी 4 पोलिसांवरचेही आरोप मागे घेण्यात आले होते. आता सर्व पोलिसांवरचे आरोप रद्द करण्यात आले आहेत.

सीबीआय न्यायालयाच्या या निर्णयाने इशरत जहाँची हत्या कोणी वा का केली हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

सिंघल, बारोट व चौधरी या तिघांची चौकशी करण्याचा अर्ज 20 मार्चला गुजरात सरकारने फेटाळला होता. त्यात सीबीआयने या तिघांच्या चौकशीच्या परवानगीबाबत काहीही पावले उचलली नसल्याने या तिघांवरचे आरोप रद्द करण्याप्रत आम्ही आलो आहोत, असे न्यायालयाने निरीक्षण मांडले.

15 जून 2004मध्ये मुंबई नजीक मुंब्रा येथे राहणारी 19 वर्षांची इशरत जहाँ, तिचा सहकारी जावेद शेख ऊर्फ प्रणेश पिल्लाई, अमदजअली अकबरली राणा, झीशान जोहार या चौघांचे गुजरात पोलिसांनी अहमदाबाद येथे एन्काउंटर केले होते.

या घटनेची मॅजेस्ट्रियल चौकशी, एसआयटी चौकशी व सीबीआयने शोध घेतला असता ही घटना बनावट चकमक (फेक एन्काउंटर) असल्याचे या तपास यंत्रणांनी सांगितले होते. पण गुजरात पोलिसांच्या मते त्यांनी स्वसंरक्षणार्थ त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या होत्या. या तपास यंत्रणांनी गुजरात पोलिस खोटा दावा करत असल्याचेही स्पष्ट केले होते.

इशरत जहाँ

या प्रकरणातील आरोपी असलेल्या पोलिस महानिरीक्षक सिंघल, निवृत्त पोलिस अधिकारी बारोट व जे. जी. परमार व चौधरी या चौघांनी आपल्यावरचे आरोप मागे घ्यावेत अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. परमार यांचा या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मृत्यू झाला होता.

विशेष सीबीआय न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात या प्रकरणात बळी पडलेल्यांविरोधात ते दहशतवादी असल्याचा कोणताही सकृतदर्शनी पुरावाही आढळलेला नाही तसेच गुप्तचर खात्याकडून आलेली माहितीही खरी होती असा पुरावा आढळलेला नसल्याचे स्पष्ट केले.

पण न्यायालयाने बनावट चकमकीबाबत कोणतेही भाष्य केलेले नाही. एखाद्याला बनावट चकमकीत ठार मारणे हा गुन्हा असून पोलिसांवर जेव्हा खुनाचे आरोप लावले जात असतात तेव्हा हे प्रकरण अधिक महत्त्वाचे ठरते.

2013मध्ये सीबीआयने पहिले आरोपपत्र दाखल केले तेव्हा त्यामध्ये पी. पी. पांडेय, डी.जी. वंजारा, एन.के. अमीन, सिंघल, बारोट, परमार व चौधरी या 7 पोलिस अधिकार्यांची नावे होती. 2017मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अमीन व बारोट यांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते.

2019मध्ये गुजरात सरकारने वंजारा व अमीन यांची चौकशी करण्यास परवानगी नाकारल्यानंतर सीबीआयने या दोघांविरोधातले आरोप मागे घेतले.

2018मध्ये माजी पोलिस महासंचालक पांडेय यांच्यावरचे आरोप मागे घेण्यात आले.  पांडेय यांना पूर्वी अटक झाली होती व नंतर त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले. गुजरात सरकारने त्यांना पुन्हा पोलिस दलात नियुक्त केले होते.

बुधवारी न्यायालयाने सिंघल, चौधरी, बारोट यांच्याविरोधातले आयपीसीअंतर्गत 120-बी (गुन्ह्यासाठी कटकारस्थान), 341, 342, 343, (अवैधरित्या कैद करणे), 365 (अपहरण वा पळवून नेणे, अवैधरित्या व्यक्तीला डांबून ठेवणे), 368 (बेकायदापणे एखाद्याला डांबून ठेवणे वा अपहरण करणे वा पळवून नेणे), 302 (हत्या), 201 (पुरावे नष्ट करणे) असे सर्व आरोप रद्द केले. या तिघांवरील भारतीय शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत 25(1)(ई) व 27 लावलेले आरोपही रद्द करण्यात आले.

नेमके प्रकरण काय होते?

2004मध्ये इशतर जहाँची बनावट चकमकीत हत्या झाल्यानंतर तिची आई शमिमा कौसर यांनी न्यायालयात या घटनेची चौकशी व्हावी अशी याचिका दाखल केली होती. त्या दरम्यान इशरत जहाँ ही दहशतवादी होती, तिचे संबंध लष्कर ए तय्यब्बाशी होते व त्यांचे ती काम करत असल्याचे आरोप पोलिसांकडून लावण्यात आले होते.

पोलिस या आरोपांपर्यंत कसे पोहचले याचे कोणतेही सबळ पुरावे अद्याप मिळालेले नाहीत. पण इशरत व तिच्या सोबत अन्य तिघा जणांचे केलेले एन्काउंटर योग्य ठरवण्यासाठी पोलिसांनी या सर्वांना दहशतवादी गटाशी संबंधित ठरवून टाकले.

इशरतचे एन्काउंटर केले ते गुजरात पोलिसांनी. त्यावेळी राज्यात सत्तेत भाजपचे सरकार होते व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते. तर केंद्रात यूपीएचे काँग्रेसप्रणित सरकार होते. भाजपने या प्रकरणात मोदींवर टीका होऊ नये म्हणून अधिक आक्रमक भूमिका घेत काँग्रेसवर ते दहशतवाद्यांना साथ देत असल्याचा आरोप केला होता.

मूळ बातमी