इस्रायल-पॅलेस्टाईन वाद : भारताच्या भूमिकेत बदल?

गेल्या आठवड्याच्या प्रारंभीस भारतीय आणि इस्रायल प्रसारमाध्यमांनी ‘यूएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिल’ (ECOSOC) मधील ६ जूनच्या  मतदानाकडे विशेष लक्ष दिले. हे मतदान शाहेद (‘साक्षीदार’) नावाच्या एका पॅलेस्टिनी एनजीओला संयुक्त राष्ट्रांच्या (युनायटेड नेशन्सन) ‘इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिल’मध्ये सल्लागाराचा दर्जा देण्याबाबत इस्रायलने घेतलेल्या हरकतीबाबतच्या निर्णयासाठी होते.

बहुसंख्य भारतीय प्रसारमाध्यमे यूएनमधील या विशिष्ट मंडळात कसे मतदान होते याकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. मात्र यावेळी यूएनसारख्या अनेक आघाड्यांवर काम करणाऱ्या आस्थापनांमध्ये इस्रायल-पॅलेस्टाईन प्रश्नाबाबत भारत आजवर ज्या प्रकारे मतदान करत आला आहे त्यापासून पूर्ण फारकत घेतली यावर सर्व प्रसारमाध्यमांनी मोठा भर दिला.

भारताने शाहेदला निरीक्षकाचा दर्जा नाकारण्यासाठी इस्रायलने दिलेल्या प्रस्तावाच्या बाजूने निर्णय दिला.

काही लेखांनी ही कृती ‘अभूतपूर्व’, ‘दुर्मिळ’ असल्याचे, भारताने पॅलेस्टाईनच्या बाबतीत इस्रायलची बाजू घेतल्याचे आणि हे मतदान म्हणजे भारताची द्विराष्ट्रीय संकल्पनेवरील अनेक दशकांची भूमिका हळूहळू मवाळ करत जाण्याचे पहिले चिन्ह असल्याचे म्हटले.

या कृतीचे इस्रायली अधिकाऱ्यांनीही तितकेच स्वागत केले व तिला मोठी प्रसिद्धी दिली. अगदी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनीही स्वतः भारताने आपल्या बाजूने मतदान केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.

मात्र, इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाच्या बाबतीतली भारताची भूमिका बदलत आहे हे प्रसार माध्यमांचे म्हणणे पूर्णपणे उचित आहे का? हे मतदान भारताच्या इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्याबाबतीतल्या धोरणाचे योग्य निर्देशक आहे का?

हे खरे की या मतदानाकडे भारतीय राजनयाच्या बाजूने महत्त्वाचा संकेत म्हणून पाहिले पाहिजे. मात्र या बहुसंख्य भारतीय वृत्तांतांमध्ये ठळकपणे दर्शवलेल्या कारणांसाठी नव्हे. भारताच्या इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनबरोबरच्या संबंधांच्या दृष्टीने या निर्णयाचे दीर्घकालीन महत्त्व काय आहे याचे व्यवस्थित मूल्यमापन करण्याकरिता त्याच्या व्यापक ऐतिहासिक आणि संस्थात्मक संदर्भांकडे पाहिले पाहिजे.

पहिली गोष्ट म्हणजे ECOSOCचा विशिष्ट संदर्भ आणि ६ जूनच्या मतदानाचा राजनैतिक आशय या दोन्ही गोष्टी नीट लक्षात घेतल्या पाहिजेत.  ECOSOCची एक समिती आहे जी व्यापक यूएन समूहाच्या कार्यामध्ये निरीक्षकाचा दर्जा मिळावा म्हणून वेगवेगळ्या एनजीओंनी केलेल्या अर्जांचे परीक्षण करते आणि अर्जदाराचे जनादेश, शासनप्रणाली आणि वित्तीय राजवट यासारख्या अनेक निकषांच्या आधारे ECOSOCने सर्वसाधारण, विशेष किंवा रोस्टर दर्जा द्यावा अशी शिफारस करते.

इस्रायलने अशी टीका केली की पॅलेस्टिनी एनजीओने महत्त्वाची माहिती सादर केली नाही, ज्यामध्ये त्यांचे कट्‌टरतावादी संघटना ‘हमास’शी असलेल्या संबंधांचा समावेश होता, आणि म्हणून एनजीओचे समितीने आणखी परीक्षण केले पाहिजे. प्रसारमाध्यमांनी दुर्लक्ष केलेली एक महत्त्वाची बाब म्हणजे २०१५ मध्ये आणखी एका पॅलेस्टिनी एनजीओच्या सल्लागाराच्या दर्जासाठी केलेल्या अर्जावरील ECOSOCच्या मतदानाच्या वेळी भारत त्यापासून दूर राहिला होता. सध्याच्या परिस्थितीप्रमाणे त्यावेळीही इस्रायलच्या प्रतिनिधीने पॅलेस्टिनी ‘रीटर्न सेंटर’ नावाच्या त्या एनजीओवर कट्‌टरतावादी संघटना ‘हमास’शी जवळचे संबंध असल्याचा आरोप केला होता.

अर्थात त्यावेळी भारत मतदानापासून केवळ दूर राहिला होता, ६ जूनच्या मतदानाप्रमाणे इस्रायली प्रस्तावाला पाठिंबा दिला नव्हता. मात्र त्यावेळी भारताचे दूर राहणे अधिक लक्षणीय होते कारण त्यावेळी सल्लागार समितीमधील १९ सदस्यांपैकी १२ जणांनी या पॅलेस्टिन संस्थेला सल्लागार दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाच्या बाजूने मत दिले होते. (त्या वेळी फक्त इस्रायल, अमेरिका आणि उरुग्वे यांनीच पॅलेस्टिनी एनजीओच्या विरोधात मतदान केले होते). त्याउलट २०१९मध्ये शाहेद या संस्थेला सल्लागार दर्जा नाकारण्याच्या निर्णयाला अनेक देशांनी पाठिंबा दिला (२८ नाकारण्याच्या बाजूने १५ विरोधात) आणि त्यात ब्राझिल, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, ब्रिटन, अमेरिका यासारखे महत्त्वाचे देश सामील होते.

त्यामुळे याच्याकडे भारत स्पष्टपणे आणि पहिल्यांदाच इस्रायलच्या बाजूने उभा राहिला असे पाहण्याऐवजी या दोन्ही बाबतीत त्या त्या प्रकरणांचे, त्या विशिष्ट एनजीओंशी संबंधित समस्यांचे – जसे की ‘हमास’बरोबरचे संबंध प्रकट न करणे, मूल्यमापन करून घेतलेले हे निर्णय आहेत असे त्याकडे पाहता येते.

दुसरे म्हणजे मोदी सरकारच्या मागच्या पाच वर्षांमध्ये भारताने UNGA, UNHRC आणि UNESCO या ठिकाणी इस्रायलच्या विरोधातील मतदानांपासून दूर राहून इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनशी संबंधित समस्यांच्या बाबतीत मतदानाचा पूर्वीचा पायंडा अगोदरच  मोडला आहे.

उदाहरणार्थ गाझामधील हिंसेशी संबंधित एका ठरावावर UNHRC येथे झालेल्या मतदानापासून भारत दूर राहिला होता. त्यावेळीही आजच्याप्रमाणेच आपल्या पारंपरिक भूमिकेपासून भारताचे हे विचलन म्हणजे एक लक्षणीय कृती असल्याचे म्हटले गेले होते. पंतप्रधान मोदी आणि नेतान्याहू यांच्यातील अधिक मजबूत वैयक्तिक नात्याचेच हे द्योतक असल्याचेही मानले गेले होते.

एका इस्रायल विरोधी UNHRC ठरावावर मतदान न केल्याबद्दलही इस्रायलने भारताचे आभार मानले होते. हे आणखी जास्त लक्षणीय होते कारण पारंपरिकरित्या भारताने तोपर्यंत सर्व यूएन संस्थांमधल्या सर्व इस्रायलविरोधी ठरावांच्या बाजूने मतदान केले होते. आणि त्यावेळी भारताने दूर राहणे आणखी प्रतिकात्मक होते कारण त्या ठरावाला त्या विशिष्ट यूएन संस्थेमध्ये प्रचंड पाठिंबा मिळाला होता.

मात्र या मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळालेल्या मतदानानंतर २१ डिसेंबर २०१७ रोजी भारताने पुन्हा इस्रायलच्या विरोधात मतदान केले होते. नेतान्याहूंच्या नवी दिल्ली येथील भेटीनंतर काही आठवड्यांनंतरच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरूसलेम ही इस्रायलची राजधानी असल्याची जी एकतर्फी घोषणा केली होती ती आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि यूएन सिक्युरिटी कौन्सिलच्या पूर्वीच्या ठरावांच्या विरोधात आहे हे लक्षात घेऊन भारताने त्याच्या विरोधातील UNGAच्या मतदानाला पाठिंबा दिला होता.

पुन्हा ६ डिसेंबर २०१८ रोजी भारताने “संबंधित युनायटेड नेशन्स ठरावांच्या आधारावर मध्यपूर्वेमध्ये त्वरित, सर्वांगीण, न्याय्य आणि शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी”च्या ठरावावर इस्रायलच्या भूमिकेच्या विरोधात मतदान केले होते. त्या ठरावामध्ये इस्रायलने १९६७पासून पूर्व जेरुसलेमसहित अरब भूभागावर केलेल्या कब्जाचा निषेध करण्यात आला होता. पुन्हा त्याच दिवशी गाझामध्ये हमासच्या कारवायांचा निषेध करण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आणण्यात आलेल्या ठरावावरील मतदानाच्या वेळी दूर राहून भारताने आपला मतदानाच्या बाबतीतला पवित्रा गुंतागुंतीचा असल्याचेच दाखवून दिले होते.

त्यामुळे ६ जूनच्या इस्रायल-पॅलेस्टाईनच्या संदर्भातील मुद्द्यांवरील किंवा अधिक व्यापक पश्चिम आशियाई वादांवरील भारताच्या भूमिकांचा विचार नेहमी संदर्भांचा विचार करूनच केला पाहिजे. तसेच भारताचे पश्चिम आशियाबाबतचे धोरण हे काळजीपूर्वक आणि सतत संतुलन राखण्याचा प्रयत्न म्हणून समजून घेतले पाहिजे; केवळ त्या प्रदेशातील विशिष्ट देश किंवा गटांकडे झुकलेला कल किंवा त्यांना अनुकूल असलेला बदल अशा प्रकारचा विचार करून चालणार नाही.

भारताच्या या काळजीपूर्वक संतुलन राखण्याच्या प्रयत्नांमुळे जीसीसी आणि इराण यांच्यातील वादामध्ये भारत लवचिक भूमिका घेईल आणि कोणत्याही ठाम आणि धोरणात्मक बांधिलकींपासून दूर राहील अशी अपेक्षा करता येते. त्यामुळे भारताच्या अधिकृत भूमिकेतील बदलांबाबत प्रसारमाध्यमे जे बोलत आहेत ते मुळातच चुकीचे आहे.

काही जण या अधिक व्यावहारिक भूमिकेला जुन्या ठोस विचारधारात्मक भूमिकांपासून दूर जाणे म्हणेल, जसे पॅलेस्टिनीयन प्रश्नाला पारंपरिकरित्या भारताने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. परंतु सध्या पश्चिम आशियातील सध्याची परिस्थिती सतत बदलत आहे आणि या प्रदेशातील सर्वात महत्त्वाच्या देशांशी ज्यांचे लक्षणीय संबंध निर्माण झालेले आहेत अशा काही थोड्या प्रदेश-बाह्य देशांमध्ये भारत एक आहे.

निकोलस ब्लॅरेल, नेदरलँड्समधील इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलिटिकल सायन्स, लेदन युनिव्हर्सिटी येथे इंटरनॅशनल रिलेशन्स या विषयाचे प्राध्यापक आहेत आणि दक्षिण आशियातील परराष्ट्र व सुरक्षा धोरण समस्या तसेच भारत आणि पश्चिम आशिया यांच्यातील संबंध या विषयांचे अभ्यासक आहेत.