अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने या काळ्या यादीमध्ये चार कंपन्यांचा समावेश केला आहे, ज्यात एनएसओ आणि कॅन्डीरू या आणखी एका इस्रायच्या कंपनीचा समावेश आहे. या यादीत समाविष्ट असलेल्या कंपन्यांना अमेरिकन सॉफ्टवेअर किंवा हार्डवेअर देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
अमेरिकेच्या सरकारने ३ नोव्हेंबरला बुधवारी सांगितले की त्यांनी इस्रायली स्पायवेअर ‘पिगॅसस’ बनवणाऱ्या ‘एनएसओ’ समूहाला वाणिज्य विभागाच्या ‘एंटिटी लिस्ट’मध्ये टाकण्यात आले आहे. ‘एंटिटी लिस्ट’ ही एक काळी यादी आहे, ज्यामध्ये टाकण्यात आलेल्या कंपन्यांना अमेरिकन तंत्रज्ञान देण्यास बंदी आहे.
अनेक परदेशी सरकारांनी सरकारी अधिकारी, पत्रकार, उद्योगपती, कार्यकर्ते, विद्वान आणि दूतावासातील कर्मचारी’ यांना बेकायदेशीरपणे लक्ष्य करण्यासाठी एनएसओच्या फोन हॅकिंग साधनांचा वापर केल्याची प्रकरणे समोर आली असताना, जो बिडेन प्रशासनाने हे पाऊल टाकले आहे.
‘द वायर’चा समावेश असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय मीडिया कन्सोर्शियमने नुकताच वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून हे उघड केले आहे, की इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुप कंपनीच्या पिगॅसस स्पायवेअरद्वारे राजकारणी, पत्रकार, कार्यकर्ते, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी यांचे फोन कथितपणे हॅक केले गेले.
या मालिकेमध्ये १८ जुलैपासून, ‘द वायर’सह जगभरातील १७ माध्यम संस्थांनी, उघड झालेल्या ५० हजारहून अधिक मोबाइल नंबरच्या माहितीवर वृत्त प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली. ज्यांच्या फोनवर पिगॅसस स्पायवेअरद्वारे पाळत ठेवली जात होती, किंवा ते संभाव्य पाळत ठेवण्याचे लक्ष्य होते.
अमेरिकेच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स’ने या ‘काळ्या यादी’मध्ये चार कंपन्यांचा समावेश केला आहे. त्यामध्ये एनएसओ व्यतिरिक्त, एक छोटी इस्रायली कंपनी कॅन्डीरूकहा समावेश आहे.
एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, की एनएसओ समूहाने आणि कॅन्डीरू (इस्रायल)’ या कंपन्यांनी स्पायवेअर विकसित करून परदेशात पुरवले आणि त्याचा वापर सरकारी अधिकारी, पत्रकार, व्यापारी, कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि दूतावासातील कर्मचाऱ्यांवर पाळत ठेऊन त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. या संदर्भात मिळालेल्या पुराव्याच्या आधारे या कंपन्यांना ‘एंटिटी लिस्ट’मध्ये टाकण्यात आले आहे.
प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, की या स्पायवेअरमुळे अनेक परदेशी सरकारांना दडपशाही करण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे. तसेच याचा वापर हुकूमशाही सरकारांनी पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी केला होता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे.
या यादीत यापूर्वी ‘हूआवे’ (Huawei) सारख्या चिनी कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला होता. चीनमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनात कथितपणे योगदान दिल्याचा आरोप या कंपनीवर ठेवण्यात आला होता.
मात्र तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की अमेरिका सहसा आपल्या मित्र देशांच्या कंपन्यांवर अशी बंधने घालत नाही.
वाणिज्य सचिव गिना एम. रायमोंडो म्हणाले, “युनायटेड स्टेट्स आक्रमकपणे निर्यात नियंत्रणांचा वापर करून अशा कंपन्यांना जबाबदार धरण्यासाठी वचनबद्ध आहे. ज्या कंपन्या बेकायदेशीर गोष्टी करून तंत्रज्ञान विकसित करतात, ज्यामुळे नागरिकांना हानी पोहोचू शकते.”
या निर्णयामुळे आपण ‘निराश’ आहोत आणि हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करणार असल्याची प्रतिक्रिया ‘एनएसओ’ने एका निवेदनाद्वारे दिली आहे.
कंपनीच्या प्रवक्त्याने असा दावा केला, की अमेरिकन मूल्यांवर आधारित असलेल्या मानवी हक्क कायद्यांचे ते काटेकोरपणे पालन करतात. ते म्हणाले, की कंपनीने त्यांच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक सरकारी संस्थांसोबतचे अनेक करार रद्द केले आहेत.
COMMENTS