इस्रो चंद्रावर, पण कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात

नवी दिल्ली : चांद्रयान-२ मोहिमेत इस्रोला अंशत: यश मिळाल्याने या संस्थेतील शास्त्रज्ञांच्या मेहनतीचे सर्व थरातून कौतुक व अभिनंदन होत असले तरी या संस्थेतील कर्मचारी अनेक काळापासून पगारवाढीची मागणी करत आहेत. पण या मागणीकडे लक्ष देण्यास सरकारला वेळ नाही.

सिर्फ न्यूज याने या संदर्भात एक वृत्त दिले आहे. त्यानुसार १२ जून रोजी सरकारने इस्रोच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतनात व प्रोत्साहन भत्त्यात कपात केली. १९९६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय देऊन इस्रो कर्मचाऱ्यांना दुप्पट वेतनवाढ घोषित केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने देशातील शास्त्रज्ञांना इस्रोमध्ये जाऊन काम करण्याचे आवाहनही केले होते.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत जूनमध्ये चांद्रयान-२ मोहीम अवकाशात भरारी घेण्याअगोदर १२ जूनला सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपातीचा निर्णय घेतला. १ जुलैला या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन सुमारे ९० टक्के कर्मचाऱ्यांना या वेतनकपातीचा फटका बसला. ही वेतनकपात साधारण १० हजार रु.ने कमी होती.

३० जुलैला काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य मोतीलाल व्होरा यांनी या वेतनकपातीच्या विरोधात राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. १९९६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इस्रो कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ ही ‘पेरोल’प्रमाणे करावी असे आदेशात म्हटले होते. त्यामुळे सरकारने त्यांच्या वेतनात कपात करू नये असे व्होरा यांनी सरकारला सांगितले होते.

गेल्या जुलै महिन्यात इस्रोमधील अनेक शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञानांनी स्थापन केलेल्या स्पेस इंजिनिअर्स असोसिएशनने इस्रोचे संचालक के. सिवन यांना भेटून वेतनवाढीची मागणी केली होती व सरकारने निर्णय मागे घ्यावा अशी विनंती केली होती. वेतनकपातीमुळे शास्त्रज्ञांच्या मनोधैर्यावर विपरित परिणाम होतील असाही इशारा या संघटनेचे नेते ए. मणिरामन यांनी दिला होता. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अहवालात इस्रोच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न कसा बाजूला ठेवला होता याकडेही मणिरामन यांनी लक्ष वेधले होते.

मूळ बातमी