गिग कामगारांची परिस्थिती निर्णायक टप्प्यावर

अलीकडील मिडीया अहवालानुसार ॲमेझॉन इंडियाच्या हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे आणि दिल्ली-एनसीआर प्रदेशातील ‘डिलिव्हरी पार्टनर’ ऊर्फ ‘बटवडा भागीदार’(खरेतर, कामगार किंवा कर्मचारी) २४ तासाचा संप पुकारण्याची योजना आखत आहेत.

“ई-कॉमर्स कंपनीच्या बटवडा शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयाचा” निषेध करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत आहे. निषेध करणारे कामगार सर्व कंत्राटी कामगारांसाठी विमा संरक्षण देण्याचीही मागणी करीत आहेत. ॲमेझॉन इंडियाने बटवडा शुल्क कमी केल्याच्या वृत्तानंतर पुण्यातील बटवडा कर्मचार्‍यांनी निषेध आयोजित केल्याचे वृत्तही १५ मार्च रोजी आले होते.

फेडरेशन ऑफ ॲप-बेस्ड ट्रान्स्पोर्ट वर्कर्स ऊर्फ आयएफएटी) च्या मते, “… १५ मार्च रोजी ॲमेझॉन इंडियाने त्यांचे नवे धोरण जारी केले. ज्यानुसार बटवडा कर्मचाऱ्यांना छोटे पॅकेज बटवडा करण्यासाठी आता दहा रुपये आणि टेम्पोद्वारे बटवड्यासाठी पंधरा रुपये मिळतील.”

१५ मार्च रोजी धोरणातील हा बदल होण्यापूर्वी कर्मचारी बटवड्यामागे ३५ रुपये कमवत असत. गेल्या वर्षी लॉकडाऊन होण्यापूर्वी कर्मचारी महिन्याला सुमारे २०,००० रुपये कमवू शकत होते, पण तेच आता जेमतेम १०,००० रुपयाे कमवू शकतात. आयएफएटीची मागणी आहे की व्हॅनद्वारे बटवडा केलेल्या प्रत्येक पार्सलसाठी ७० ते ८० रुपये आणि लहान पार्सलसाठी २० रुपये मिळावेत. यात इतरही प्रश्न गुंतलेले आहेत. आयएफएटीने एका बटवडा कर्मचार्‍याचा हवाला देत म्हटले आहे: “…. जर आम्ही पार्सल वेळेवर वितरित केले नाही तर आम्हाला ओव्हरटाईम काम करून पार्सलचा बटवडा करावा लागतो.”

फोटोः रॉयटर्स

गिग व प्लॅटफॉर्म कर्मचारी

अ‍ॅमेझॉनच्या या ‘डिलिव्हरी पार्टनर’ सारख्या कामगारांना गिग कामगार किंवा प्लॅटफॉर्म कामगार म्हणून संबोधले जाते. सध्या भारतात किती गिग कामगार कार्यरत आहेत याविषयी केंद्राकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, परंतु काही स्वतंत्र अंदाजांनुसार त्यांची संख्या जवळपास १३ कोटी आहे.

पत्रकार निरंजन हिरानंदानी यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत महासाथीमुळे भारतामध्ये सुमारे १३.५ कोटी कामगारांचा रोजगार गमावला जाण्याची शक्यता आहे. उद्योग संस्थांनी गिग अर्थव्यवस्थेविषयी अनेक अभ्यास केले आहेत आणि महासाथीचा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वी पुढील तीन वर्षांत भारताची गिग अर्थव्यवस्था चक्रवाढ पद्धतीने १७ टक्क्यांनी वाढेल आणि ती ४५५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोचेल, असा अंदाज वर्तविला गेला होता.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) मते, अलीकडील काही वर्षांत गिग अर्थव्यवस्था घातांकी वेगाने वाढत आहे आणि गेल्या काही वर्षांतील तिचे महत्त्व आणि तिचे कामगार हक्कावर होणारे परिणाम यांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले गेले आहे. अशा कामगारांच्या अचूक संख्येचा अंदाज करणे अद्याप कठीण आहे, कारण ज्या आस्थापनांसाठी ते काम करतात ते त्यांच्याबद्दलची माहिती देण्यात टाळाटाळ करतात. एरवीही असा अंदाज बांधणे गुंतागुंतीचे आहे कारण एकाच  महिन्यात, आठवड्यात किंवा दिवसात त्यांची एकापेक्षा अधिक कंपन्यांकडे नोंदणी झालेली असू शकते.

तथापि, उपलब्ध अंदाज ०.७% ते ३४% पर्यंत आहेत. अमेरिकेतील ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स यांच्या २०१७ मध्ये दिलेल्या अंदाजानुसार अमेरिकेतील ५.५ कोटी लोक “गिग कामगार” आहेत. म्हणजे ते एकूण अमेरिकेतील कामगारांच्या संख्येच्या अंदाजे ३४% आहेत व हे प्रमाण २०२० मध्ये वाढून ४३% होईल असा अंदाज आहे. .

पाश्चात्य देशांत प्रचलित संकल्पना असूनही ‘गिग कामगार’ आणिं ‘प्लॅटफॉर्म कामगार’ या संज्ञा  श्रम किंवा अर्थव्यवस्थेविषयक चर्चेमध्ये तुलनेने नव्याने वापरल्या जाणार्‍या संज्ञा आहेत, अत्यंत कठीण आणि धडाडीच्या संघर्षांनंतर सरकार, मालक आणि कामगार यांच्या त्रिपक्षीय यंत्रणेने आधीच्या ४४ कामगार कायद्यांची जागा घेणारी जी नवी कामगार संहिता बनवली गेली आहे तिच्यातही या संज्ञेचा चंचुप्रवेश झालेला आहे.

प्रातिनिधिक चित्र. फोटोः रॉयटर्स

मातृत्व लाभ कायदा, कर्मचार्‍यांसाठी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कर्मचार्‍यांसाठी निवृत्तीवेतन योजना, कर्मचार्‍यांसाठी भरपाई कायदावगैरे  सामाजिक सुरक्षेच्या संदर्भातील नऊ कायद्यांची जागा नवीन ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०’हिने घेतली. तिच्या लाभार्थींमध्ये भारतात पहिल्यांदाच ‘गिग’ कामगार म्हणून ओळखला जाणारा कामगार विभाग, प्लॅटफॉर्म कामगार आणि असंघटित कामगार यांचा समावेश केला गेला आहे.

२०२० च्या संहितेमध्ये गिग कामगार या शब्दाची व्याख्या अशी केली गेली आहेः “एखादी व्यक्ती जी काम करते किंवा एखाद्या कामात भाग घेते आणि पारंपरिक मालक–नोकर या नाते सबंधांत न बांधली जाता आर्थिक उत्पन्न कमावते.” समारंभाच्या खानपान सेवा पुरवण्यापासून ते सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटपर्यंतच्या कोणच्याही कामात तासांवर किंवा अर्धवेळ काम करणारी कोणीही व्यक्ती गिग कामगार ठरते, हे काम सहसा तात्पुरते असते, ठराविक कालावधीत पूर्ण केले जाते आणि कामाच्या प्रमाणित/पारंपरिक व्यवस्थापनाच्या कक्षेत बसणारे नसते.

नवीन ‘सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये  प्लॅटफॉर्म कामगार म्हणजे “प्लॅटफॉर्मवर कामात गुंतलेली व्यक्ती”असे मानले गेले आहे. प्लॅटफॉर्म कामाची व्याख्या अशी केली आहेः ‘पारंपरिक उत्पादक/मालक- नोकर/कर्मचारी नात्याबाहेरची कार्यव्यवस्था ज्यामध्ये संस्था किंवा व्यक्ती पैशांच्या बदल्यात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वापरून इतर संस्था वा व्यक्तीच्या विशिष्ट समस्या सोडवितात किंवा विशिष्ट सेवा पुरवतात किंवा केंद्र सरकारने याबाबत जाहीर केलेल्या क्रिया करतात.”

सर्वसाधारणपणे, प्लॅटफॉर्म कामगार हा शब्द उबर, ओला, झोमाटो इ. सारख्या थेट व्यक्ती किंवा संस्थांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वापरून विशिष्ट सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्या़ वा संस्थांसाठी काम करणार्‍या कामगारांसाठी वापरला जातो.

असंघटित कामगार म्हणजे असे लोक आहेत जे असंघटित क्षेत्रात काम करतात आणि ज्यांना औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७किंवा या संहितेतील इतर सेवा व तरतुदी, उदाहरणार्थ भविष्य निर्वाह निधी, लागू होत नाही. स्वयंरोजगार करत असलेल्या लोकांचाही असंघटित कामगारांमध्ये समावेश केलेला आहे.

नव्या कामगार संहिता आणि गिग कामगार

रुद्र श्रीवास्तव आणि अमन गुप्ता यांच्या मते, गिग कामगारांची औपचारिक नोंद होणे ही काळाची गरज आहे कारण ही व्याख्या तात्पुरत्या कामगारांच्या मोठ्या गटाला अंतर्भूत करून त्यांना सुरक्षा छत्र देते.  एखादा अर्धवेळ काम करणारा प्राध्यापक  देखील या गिग अर्थव्यवस्थेत सामावला जाऊ शकतो. यांच्यासाठी आकस्मिक कामगार (कंटिंजेंट वर्कर्स), स्वतंत्ररीत्या काम करणारे (फ्रीलान्सर) आणि स्वतंत्र कंत्राटदार (इंडिपेंडंट काँट्रॅक्टर) अशा प्रकारच्या संज्ञाही वापरल्या जातात.

केंद्र सरकारने निर्दिष्ट केलेल्या कोडच्या अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी गिग कामगार तसेच प्लॅटफॉर्म कामगारांची एका ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी होणे अनिवार्य आहे असे देखील या संहितेत म्हटले आहे. तथापि, ही नोंदणी करण्यासाठी काही अनिवार्य अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.  त्यामध्ये गिग कामगाराचे वय, त्याने किती दिवस काम केले, आधार कार्ड सारखी काही कागदपत्रे असणे यांचा समावेश आहे. या अटी पूर्णपणे अन्यायकारक आणि अशी कदाचित बेकायदेशीर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या संहितेमुळे केंद्र सरकारला कामगारांसाठी मृत्यू वा अपंगत्व साहाय्य, अपघात विमा, आरोग्य व प्रसूती लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण, पाळणाघर सुविधा इत्यादी कल्याणकारी योजना आखता येऊ शकतात.

राज्य आणि केंद्र सरकार यांची याबाबतची अधिकारक्षेत्रे कोणती ते गोंधळात टाकणारे आहे आणि संहितांच्या अनेक पैलूंप्रमाणेच याचाही पूर्ण विचार केला गेलेला दिसत नाही. दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची पद्धत आणि त्यावरील देखरेख व संनियंत्रण.

भारतासारख्या देशांमधील बहुसंख्य कामगारांप्रमाणे बदलली आणि या असंघटित कामगार, गिग कामगार आणि प्लॅटफॉर्म कामगार जवळजवळ अदृश्य होते ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता त्यांचे अस्तित्व आता कामगार संहितांमध्ये मान्य केले आहे हे पाऊल पुढे पडले आहे असे वाटू शकते.  तथापि, असे वाटण्यामध्ये एक मोठा अडथळा आहे.

एक तर हे सर्व बदल अशा वेळी आणले जात आहेत जेव्हा आपण एका प्रचंड महासाथीला तोंड देत आहोत आणि तिला अटकाव करण्याच्या मिषाने कोणतेही पूर्व नियोजन न करता घाईघाईने लॉकडाऊन जाहीर केला होता. हा एक असा देश आहे ज्याबाबत चांगली माहिती उपलब्ध आहे की ९०% पेक्षा जास्त लोक हे असंघटीत आणि अनौपचारिक कामे करून आपला उदर्निर्वाह करतात. ही अनौपचारिक अर्थव्यवस्था याचा अर्थच  पूर्णत: असुरक्षित जीवन; ती हातावर पोट असणार्‍यांची आहे जिथे काम केले तरच जेवण मिळते.

दुसरे म्हणजे, ज्या लोकांच्या आयुष्यावर याचा तीव्र परिणाम होईल अशा लोकांशी कोणतीही सल्लामसलत केल्याशिवाय हे बदल आणले गेले. प्रत्यक्षात विरोधकांनी संसदेने शेतीविषयक कायद्यांना दिलेली संमतीचा निषेध करण्यासाठी विरोधक संसदेच्या बाहेर गेलेले असताना हे कायदे पास करून लादले गेले आहेत.

चेन्नईत स्विगी डिलिव्हरी पार्टनरचा निषेध करत असतानाचा फाईल फोटो. फोटो: ट्विटर / @ सेंथिल८००७६७८९

या संहितेमध्ये गिग कामगार तसेच प्लॅटफॉर्म कामगार या दोघांची ऑनलाइन पोर्टलवर सक्तीने नोंदणी करणे बंधनकारक आहे जी केंद्र सरकार द्वारे निर्दिष्ट केले जाईल. तथापि, ही नोंदणी वयोमान, काम केलेल्या दिवसांची संख्या आणि आधार कार्डसारखी काही कागदपत्रे बाळगणे अशा अटींवर अवलंबून आहे, ज्या पूर्णपणे अन्यायकारक आणि कदाचित बेकायदेशीर देखील असू शकतील.

तिसरा मुद्दा असा की, दोन शतकांपेक्षा जास्त काळातील अनुभवावरून आणि स्वतः भांडवलाच्या आंतरिक स्वभावानुसार, व्यवस्थापन आणि भांडलदार आपले उत्पन्न आणि नफा वाढविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतात. त्यांचा नफा वाढवण्यासाठी ते कामगारांवर  खर्च कमी करतात.

या चार संहिता मिळवण्यासाठी जे ४४ कायदे रद्द करण्यात आले होते ते कायदे मिळवणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणी होणे हा  कामगार आणि कर्मचार्‍यांनी केलेल्या दीर्घ आणि तीव्र संघर्षाचा परिणाम होता. बोनस कायदा असो किंवा किमान वेतन कायदा असो किंवा ज्याला आता आव्हान दिले जात आहे तो ८ तास कामकाजाचा कायदा असो, हे सारे हक्क सहज मिळलेले नाहीत आणि या गोष्टीची छाप त्या प्रत्येक कायद्यावर आहे.

न सुटलेले प्रश्न

म्हणूनच या चारही संहितांचा एकत्रित विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या संहिता अत्यंत गुंतागुंतीच्या आहेत आणि त्यांच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निराकरण न झालेले अंतर्विरोध आहेत. आपल्या सध्याच्या चर्चेच्या संदर्भात या संहितांच्या फक्त काही पैलूंवर आपण नजर टाकू.

औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० मध्ये अनेक अशी कलमे आहेत ज्यांमुळे कामगार आणि कर्मचार्‍यांना त्यांचे हक्क  मिळवणे हे पूर्वीपेक्षा कितीतरी कठीण बनले आहे. एक म्हणजे निश्चित मुदतीचा करार ही कल्पना. यामुळे नोकरीची हमी आणि कायमस्वरूपी रोजगार या ट्रेड युनियन चळवळीचा मूलाधार असलेल्या कल्पनांनाच मूठमाती दिली जाते. साधे व्यवहारज्ञान सांगते की जर तुमचा करार  दोन वर्षांसाठी असेल आणि या कराराची मुदत वाढवायची की नाही हे जर पर्यवेक्षक किंवा व्यवस्थापन यांचे तुमच्या वर्तनाबद्दल काय मत आहे यावर अधारलेला असेल तर त्याला नियम-पुस्तक दाखवण्याचे धाडस तुम्ही करू धजणार नाही. जर तुमची नोकरी  सुरक्षित असेल आणि तुमचे हित त्यात गुंतलेले असेल तरच संघटित होण्याची आणि हक्कांसाठी लढा देण्यासाठी तुमची बांधिलखी तयार होते.

कामगार वकील जेन कॉक्स आणि संजय सिंघवी यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार, “हे सर्वज्ञात आहे की केवळ बेरोजगारीच्या भयापोटी कामगार ‘ठराविक मुदतीचे’ करार करण्यास तयार होतात. १९७७ मध्ये महाराष्ट्राने २४० दिवस सतत सेवा देणार्‍या सर्व कामगारांना नोकरीवर कायम करणारे बदल. पण आता ठराविक मुदतीच्या करारांना वैधानिक मान्यता दिली गेली आहे. ”

याच्या परिणामी वेतन,  कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती, आरोग्य व सुरक्षा यांबाबतीत घसरणीची शर्यत सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. वेगवेगळ्या शहरांतील वेगवेगळ्या उद्योगांमधील महिला कामगारांच्या मुलाखतींवर आधारित एका लेखमालिकेमध्ये गुरुग्राम वेलस्पन युनिटमधील महासाथीच्या काळात नोकरी गमावलेल्या एका स्त्री कामगाराने म्हटले आहे “आम्ही कमी पगारावर काम करण्यास तयार आहोत. आमची नोकरी परत मिळणे जास्त महत्त्वाचे आहे. ”

येत्या काळात अशी परिस्थिती येण्याची शक्यता वाढली आहे आणि याचा सर्वांत जास्त फटका कामगारांमधील सर्वात दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांना – महिला, दलित, अपंग यांना – बसण्याची जास्त शक्यता आहे.

या संहितेचा तिसरा पैलू म्हणजे ही संहिता हा कामगारांचा एक अतिशय महत्वाचा हक्क काढून घेते. हा  एकमेव असा हक्क आहे जो मालकांच्या विरोधात उभे राहण्याची काहीतरी ताकद कामगारांना देतो.  हा हक्क म्हणजे संप करण्याचा हक्क. १४ दिवस अगोदर सूचना दिल्याशिवाय संप कायदेशीर होऊ शकत नाही. संपाची नोटीस मिळाल्यावर कामगार आयुक्तांनी हा वादग्रस्त प्रश्न मानून समेटासाठी नोंदवून घ्यायचा आहे, आणि प्रश्न जर समेटासाठी नोंदला गेला असेल तर संप करता येत नाही, म्हणजे संपावर बंदीच आल्यासारखे आहे.  आणि मग, जर एखादा संप बेकायदेशीर ठरला तर संपाचे नेतृत्व करणार्‍या युनियनची नोंदणी रद्द केली जाईल. परंतु लॉक-आउट बेकायदेशीर होता असे दाखवून दिल्यास मालकांना मात्र कोणत्याही  शिक्षेची तरतूद नाही!

या संहितेत इतरही अनेक कठोर आणि अन्यायकारक पैलू आहेत ज्यामुळे आपल्याला आज माहीत असलेली कामगार संघटनेची चळवळ संपुष्टात येईल. आलेली आहे. या संहितांना कसे आव्हान देऊ शकेलदेता येईल आणि या संहितांनी कामगार चळवळीसमोर उभ्या केलेल्या आव्हानांना कसे तोंड द्यायचे याबद्दल अजून विचारविनिमय चालू आहे. केला जातोय. कामगार कायदा संहिता २०२१ च्या एप्रिलमध्ये अंमलात येणार आहेत.

बहुतेकदा असा युक्तिवाद केला जातो की ही मुळात काळाची चिन्हे आहेत. जेव्हा आता रद्द केलेले ४४ कामगार कायदे आणि इतर बरेच कायदे लागू केले गेले, त्या वेळी  भारत आणि जागतिक पातळीवरील कामगारांचा चढाईचा काळ होता, आणि तुलनेने भांडवलाला अंकुश लावला जाण्याचा काळ होता. भांडवलाचे जागतिकीकरण आणि वित्तीयकरण आताच्या पातळीवर पोहोचले नव्हते.आता संगणकाच्या एका क्लिकवर भांडवल त्याला ज्या राष्ट्राची धोरणे पसंत नसतील तिथून काढता पाय घेऊ शकते. आज तंत्रज्ञान आणि उत्पादकता अशा पातळीवर पोहोचली आहेत की उपलब्ध असलेल्या कानगार क्षमतेपेक्षा किती कमी कामगार शक्तीची आवश्यकता आहे, व बेरोजगारांची राखीव जागतिक पातळीवरचे प्रमाण अक्राळ-विक्राळ बनले आहे.

दखल घेण्याजोगे हे आहे की अशा जागतिक राजकीय वातावरणातही पर्याय उभे करण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत.

सुरुवातीच्या काळात झालेला एक प्रयत्न म्हणजे अमेरिकेतील टेनेसी येथे २००५ साली पिझ्झा डिलिव्हरी ड्रायव्हर्स असोसिएशनची झालेली स्थापना. गेल्या अनेक वर्षांत बरेच प्रयत्न केले गेले. २०१६ मध्ये डोमिनोजच्या ड्रायव्हर्सची अशीच एक संघटना स्थापन झाली. त्यावेळी  डोमिनोजने संघटित होण्याची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी आपल्या कामगारांचे वेतन त्वरित वाढवले होते.

ज्या देशांमध्ये या कामगारांना संघटित करण्याचा आणि एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला गेला त्यामध्ये जपान आणि दक्षिण कोरिया या दोन देशांचा उल्लेख करावा लागेल. जपानमध्ये, “टोकियो यंग कंटिंजंट कामगार संघटना” ही ट्रेड युनियन आणि दक्षिण कोरियामध्ये, “यूथ कम्युनिटी युनियन”या मुख्यत: तरूण ‘गिग अर्थव्यवस्थे’त काम करणार्‍या कामगारांना संघटित करत आहेत.

कोलकाता, शुक्रवारी, २७ मार्च २०२० रोजी कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजाराशी लढा देण्यासाठी लावण्यात आलेल्या राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान दोन डिलिव्हरी-कामगार ऑनलाईन ग्राहकांसाठी खाद्यान्न पाकिटांची व्यवस्था करत आहेत. फोटो: पीटीआय.

या सर्व राष्ट्रीय व स्थानिक संघटनांचे प्रयत्न एकत्र आणून एक आंतरराष्ट्रीय शक्ती उभी करण्याचेही प्रयत्न होत आहेत. प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ आणि ग्रीसच्या सिरिझा सरकारमधील माजी अर्थमंत्री यानीस वरुफाकिस “प्रोग्रेसिव्ह इंटरनॅशनल”सारख्या जागतिक संघटनेची गरज व निकड याबद्दल बोलतात. ही आंतरराष्ट्रीय ताकद जी देशाच्या आणि स्थानिक  पातळीवर काम करणार्‍या सार्‍या संघट्ना संघटित होऊन आंतरराष्ट्रीय ताकद बनवण्यासाठी केलेले हे प्रयत्न आहेत. जागतिक पातळीवर पसरलेल्या बलाढ्य कॉर्पोरेट्स बरोबर लढा देण्यासाठी जागतिक स्तरावर संघटित होऊन पुरोगामी दृष्टी असलेल्या जागतिक स्तरावरील संघटना निर्माण करण्याची तातडीची गरज आहे.

प्रोग्रेसिव्ह इंटरनॅशनल (पीआय) हा एक जागतिक स्तरावरील उपक्रम आहे ज्यामध्ये डाव्या विचारांचे गट,  राजकारणी आणि विचारवंत यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे व यात वरुफाकीस, नोम चॉम्स्की आणि बर्नी सँडर्स आणि यूएनआय ग्लोबल (युनायटेड किंगडम मधील जीएमबी या कामगार संघटनेसह २० दशलक्ष कामगारांची संघटना) यांसारख्यांचा समावेश आहे. पीआयने २७ नोव्हेंबर, २०२० रोजी ॲमेझॉनवर एक दिवसीय जागतिक बहिष्कार घालण्याची घोषणा केली होती. या बहिष्कारामध्ये कंपनीच्या “वेबसाईटलाही भेट न देणे” समाविष्ट करण्यात आले होते. एका टप्प्यावर  कंपनी दर सेकंदाला ११,००० डॉलर्सची विक्री करीत होती. हे पूर्णपणे अत्यंत कमी मोबदल्यात आणि जाचक अशा वातावरणात काम अ‍ॅमेझॉनमध्ये काम करणार्‍या कामगारांच्या जिवावर शक्य झाले होते.

प्रोग्रेसिव्ह इंटरनॅशनलच्या मोहिमेत आघाडीवर असणाऱ्या कॅस्पर गेल्डरब्लोम यांच्या मते: “अ‍ॅमेझॉनसारख्या अब्जावधी-डॉलर्स कॉर्पोरेशनमध्ये प्रचंड शक्ती आहे आणि एखादे एकटे सरकार, किंवा एखादी एकटी कामगार संघटना किंवा संस्था या कॉर्पोरेट शक्तीला लगाम घालण्यासाठी असमर्थ आहेत. म्हणूनच कामगार, नागरिक आणि कार्यकर्ते भौगोलिक आणि प्रश्नांच्या सीमा ओलांडून सत्ता परत मिळवण्यासाठी संघटित होऊन लढत आहेत. ” अर्थातच हे केवळ अ‍ॅमेझॉन किंवा एका विशिष्ट कॉर्पोरेटचा नाहीय. महामंडळाबद्दल नाही. हा प्रश्न एकंदरच कॉर्पोरेट सामर्थ्याचा आहे आणि त्याहूनही जास्त तो राक्षसी राज्य-यंत्रणा व कॉर्पोरेट शक्ती यांच्या समागमातून निर्माण होणाऱ्या अवाढव्य शक्तीचा आहे.

आजची परिस्थिती अशा प्रयत्नांबद्दल आशादायी वाटावे अशी नाही असे वाटू शकते. पण काहीवेळा परिस्थिती अचानक आणि एकदम सकारात्मक वळण घेते. अशा बदलांसाठी आपण तयार असायची गरज असते आणि असे बदल व्हावेत या दिशेने काम पण करावे लागते.

अनेक देशांमध्ये अनेकप्रकारे या प्रश्नांना तोंड फोडले जात आहे.आणि अर्थातच या लढ्याची वाटचाल सतत यशाकडे नेणारी असेल असे नाही. हा लढा हा अत्यंत बलशाली व ताकदवान शक्तींविरुद्धचा लढा आहे आणि याचा पुरावा जगभर विविध क्षेत्रात चालू असलेल्या अनेक लढ्याच्या वाटचालीमध्ये दिसतो. याचे तेजस्वी आणि ताजे उदाहरण म्हणजे १२० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस चालू असलेले भारताच्या राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर अडवले गेलेले व तेथे ठाण मांडून बसलेले शेतकरी आंदोलन जे पैशाची ताकद असलेल्या शक्तींच्या विरोधात तुल्यबळाने लढा देत आहे.

सुजाता गोठोस्कर ३० वर्षांहून अधिक काळ जेण्डर आणि काम या संदर्भातील प्रश्नांवर संघटन करण्यामध्ये व्यस्त आहेत आणि संघटनात्मक बांधणी प्रक्रियेवर संशोधन करीत आहेत.

अनुवाद- स्वातिजा आणि सुहास

मूळ लेख

(पुरोगामी जनगर्जना’च्या जुलै २०२१ च्या अंकामधून साभार)