‘आम्ही सगळे जेएनयू’ असे ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे

गेल्या रविवारी रात्री जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात घडलेल्या घटनांबद्दल तुमच्यापैकी अनेकांना राग आला असेल, घृणा, अविश्वास, वाटला असेल, असहाय्य वाटले असेल आणि कदाचित भीतीही वाटली असेल. या सर्व भावना आपण दूर सारू या. विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना मागणारे, कँपसवरच्या सार्वजनिक मालमत्तेचा विध्वंस करणारे बुरखे पांघरून आलेले गुंड कोण होते हा प्रश्नही आपण थोडा काळ बाजूला ठेवू या. ते कोण होते आणि कोण त्यांचे संरक्षण करत आहे याची बरीचशी कल्पना आपल्याला आहेच  – पण त्याबाबत नंतर बोलू या.

त्याऐवजी, तुम्ही एका अधिक मूलभूत प्रश्नाबाबत विचार करावा अशी माझी इच्छा आहे: तुम्ही कुठे काम करता, कुठे शिकता किंवा कुठे राहता याचा विचार न करता, तुम्ही सुरक्षित आहात असे तुम्हाला वाटते? तुमच्या घराच्या चार भिंतींच्या बाहेर राजकीय विषयांबाबत मुक्तपणे बोलता येईल इतके सुरक्षित वाटते? पोलिस तुमचे संरक्षण करतील असा विश्वास तुम्हाला वाटतो? सरकार तुमचे संरक्षण करेल असा विश्वास तुम्हाला वाटतो?

या सर्व प्रश्नांना तुमचे उत्तर ‘हो’ असे असेल, तर तुम्ही सत्य सांगत आहात असे मला वाटत नाही, पण तरीही शुभेच्छा ! बाकी उरलेल्या आम्हा सर्वांचे म्हणाल, तर जामिया मिलिया इस्लामिया आणि अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठामध्ये मागच्या महिन्यात विद्यार्थ्यांनी जेव्हा नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याच्या विरोधात आंदोलन केले तेव्हा त्यांच्या विरोधात पोलिसी बळाचा जो अमानुष वापर करण्यात आला त्याने आम्ही अत्यंत अस्वस्थ झालो. आणि तरीही आमच्यापैकी अनेकांना अजूनही आपला त्याच्याशी फारसा संबंध आहे असे वाटत नव्हते. कुठेतरी असा विश्वास होता, की हे माझ्या आणि माझ्या प्रियजनांच्या बाबतीत तर होणार नाही.

पण, जेएनयू नंतर एक गोष्ट आपल्याला नीट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे: हा हॉरर शो तुमच्या शेजारीसुद्धा होऊ शकतो, मग तुम्ही डिफेन्स कॉलनीमध्ये राहत असा किंवा लजपत नगरमध्ये, किंवा चेन्नईमध्ये काम करत असा किंवा बंगलोरमध्ये शिकत असा. कारण जर भारताच्या राजधानीत, मध्यवर्ती भागात तीन तास विद्यार्थ्यांची डोकी फोडण्याचा कार्यक्रम चालू असेल आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे उपस्थित असूनही पोलिस बघ्यांची भूमिका घेत असतील, तर मग हे कुठेही, कोणत्याही वेळी, आणि बुरखेधारी गुंड आणि त्यांचे राजकीय मालक ज्याला पुढचे लक्ष्य ठरवतील अशा कुणाच्याही बाबतीत घडू शकते.

वर्चस्व आणि नियंत्रणाचा प्रश्न

मागच्या साडेपाच वर्षातील धक्कादायक घटनांमुळे भारत कोणत्या दिशेने चालला आहे त्याबाबत आपल्या मनात कोणतीही शंका उरलेली नाही. पण जेएनयूमध्ये जे काही घडले त्याचे महत्त्व एवढ्याचसाठी की या घटनेनंतर आता मागे परतण्याचा मार्ग संपलेला आहे. मोदी सरकारने हे स्पष्ट केले आहे, की लोकांच्या लोकशाही हक्कांचे दमन करण्याच्या, आणि कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा संस्थात्मक परिघातून कोणताही परिणामकारक विरोध उभा राहू न देण्याच्या त्यांच्या कार्यापासून ते आता मागे हटणार नाहीत. भारताच्या सर्वश्रेष्ठ विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत या गुंडांनी सर्वांच्या डोळ्यादेखत जे काही केले ते करायला जेव्हा तुम्ही परवानगी देता, तेव्हा तुम्ही देशाला हेच सांगत असता की तुम्ही कोणत्याही राजकीय किंवा कायदेशीर परिणामांची पर्वा करत नाही.

भारत एक लोकशाही राष्ट्र आहे. पण जे काही घडेल त्याच्या परिणामांबाबत इतके बेपर्वा असणारेशासन काय प्रकारचे असू शकते?ज्यांचा सत्तेवरून हटण्याचा कोणताही इरादा नाही आणि जे ते ध्येय गाठण्याच्या दृष्टीने काम करत आहेत तेच हे करू शकतात.

२०१४ पासून मोदी सरकारने एकामागून एक संस्था पद्धतशीरपणे कमजोर केल्या आहेत. या यादीमध्ये खुद्द संसद आणि तिच्या समित्या आणि प्रोटोकॉल, मंत्रीमंडळ प्रणाली, न्यायव्यवस्था, आरबीआय, सीबीआय आणि इतर तपास यंत्रणा, माहिती अधिकार, कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल, संघराज्य व्यवस्था आणि अर्थातच प्रसारमाध्यमे यांचा समावेश होतो. मोदींच्या भोवतीच्या सत्तावर्तुळात कोणतेही त्यांच्या बरोबरीचे आव्हान उभेच राहू नये अशी यामागची कल्पना आहे.

जेएनयूचे महत्त्व का?

जगभरात दिसते तसे भारतामध्येही विद्यापीठे ही लोकशाहीविरोधी महत्त्वाकांक्षा असलेल्या सत्ताधाऱ्यांचे परंपरागत विरोधक राहिली आहेत. विद्यापीठातील विरोध दोन स्वरूपाचा असतो: त्यांच्या बौद्धिक कल्पना आणि संशोधनाची शक्ती आणि त्यांच्या विद्यार्थी व शिक्षक संघटना आणि युनियनची शक्ती. आणि या दोन्ही स्वरूपात विरोध प्रकट करणारे भारतातले एक विद्यापीठ म्हणजे जेएनयू.

म्हणूनच, पहिल्या दिवसापासून मोदी सरकारने दोन्ही आघाड्यांवर विद्यापीठाला कमजोर करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. पहिल्यांदा त्यांनी जेएनयूची सहशासन आणि लोकशाहीवादी प्रशासनाच्या परंपरा उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि तिथल्या शिक्षकांना नोकरशाही नियमांनी बांधून टाकण्यासाठी ममिदाल्ला जगदीश कुमार या दब्बू मनोवृत्तीच्या कुलगुरूंची नेमणूक केली. त्यानंतर या व्हीसींनी प्रत्येक विभागामध्ये अत्यंत शंकास्पद नियुक्त्या करून प्रत्येक विभागाचीच वाट लावण्यास सुरुवात केली.

राजकीय पातळीवर, भाजप आणि केंद्र सरकारने – दिल्ली पोलिस आणि लाचार प्रसारमाध्यमांच्या जोडीने – विद्यार्थ्यांवर हल्ला चढवला. २०१६ मध्ये पहिले बळी ठरले देशद्रोहासारख्या खटल्यांमध्ये अडकवलेले विद्यार्थी कार्यकर्ते. याच वेळी मूर्खपणाचा ‘तुकडे तुकडे गँग’ सारखा शब्दप्रयोग अस्तित्वात आला आणि संपूर्ण उजव्या कॉर्पोरेट माध्यमांनी त्याचा प्रसार केला. त्यानंतर याची व्याप्ती आणखी वाढवून जेएनयूच्या सगळ्याच विद्यार्थ्यांना एकगठ्ठा अँटी-नॅशनल म्हणायला सुरुवात झाली. आणि त्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी होस्टेलच्या फीमध्ये वाढ केल्याचे जाहीर करून तर गरीब विद्यार्थ्यांच्या जेएनयूमध्ये प्रवेश घेण्याच्या अधिकारावरच घाला घातला गेला.

सुरुवातीला सर्व राजकीय विचारांच्या विद्यार्थ्यांनी फी वाढीला विरोध केला, परंतु बहुधा आरएसएस आणि भाजपकडून आलेल्या दबावामुळे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (ABVP) स्वतःला या आंदोलनापासून दूर केले आणि प्रशासनाची बाजू घेण्यास सुरुवात केली.

बिंदू जोडण्याचा प्रयत्न

रविवारच्या हिंसेचा संबंध फीवाढीशी आणि नवीन सत्रासाठीच्या नोंदणी प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थी आंदोलनाशी लावून जेएनयू व्हीसींनी बिंदू जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता हे स्पष्ट होत आहे की बुरखाधारी गुंडांना फीवाढीचा निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्यास पाठवणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या हातून पराभव स्वीकारण्यास तयार नसलेले प्रशासन आणि सरकारद्वारे शेवटचा इरेला पेटून केलेला प्रयत्न होता.

हे मी इतक्या खात्रीने का सांगत आहे? मी कधीतरी जेएनयूमध्ये राहणाऱ्या माझ्या मित्रांना भेटायला किंवा कधी भाषण द्यायला जेएनयूमध्ये जातो. मला नेहमी प्रवेशद्वाराजवळ अडवले जाते आणि माझ्या भेटीचा उद्देश काय ते विचारले जाते. या कँपसमध्ये कोणीही असेच लाठ्या आणि रॉड घेऊन, प्रत्येक प्रवेशद्वाराजवळ बसलेल्या सुरक्षारक्षकांद्वारे चौकशी केली न जाता आत येऊच शकत नाही.

हा नियम बऱ्याच काळापासून अस्तित्वात आहे, आणि तो सध्याच्या व्हीसींनी अगदी कडकपणे लागू केला आहे. आणि जेव्हापासून विद्यार्थ्यांनी फीवाढीच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे तेव्हापासून तर सुरक्षा कर्मचारी आणखी सतर्क असतात.

त्यामुळेच, जेव्हा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एका ट्वीटमध्ये असे कबूल करते की “बुरखाधारी लोकांच्या एका गटाने आज जेएनयू कँपसमध्ये प्रवेश केला, दगडफेक केली, मालमत्तेचे नुकसान केले आणि विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला”, तेव्हा एक स्वाभाविक प्रश्नाला ते बगल देत आहे, की हे लोक आधी कँपसमध्ये घुसूच कसे शकले?

माझ्या मते, जेएनयू सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याशिवाय हे गुंड प्रवेश करूच शकले नसते. आणि व्हीसींचे ज्या प्रकारचे शासन आहे, त्यात त्यांच्या आशीर्वादाशिवाय सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी असे केले असेही अशक्य आहे. पण मोदी सरकारच्या हातचे बाहुले असलेल्या आणि आरएसएसशी असलेले आपले संबंध कधीही न लपवलेल्या व्हीसींनी त्यांच्या राजकीय वरिष्ठांनी गुंड पाठवण्याचे वचन दिल्यानंतरच, त्यांच्या सांगण्यावरूनच हे केलेले असू शकते.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जेएनयूतील घटनेची तुलना मुंबईतील २६/११ च्या घटनेशी केली आहे. एका पातळीवर ते बरोबर असू शकतात, कारण अनेक तास बुरखाधारी गुंड त्यांना हवे ते करू शकत होते. पण आपण समानता पाहत असू तर मी म्हणेन की मला दिल्ली १९८४ आणि गुजरात २००२ या घटनांची आठवण झाली, जेव्हा निष्पाप लोकांवर हल्ले केले जात होते, त्यांची हत्या केली जात होती आणि पोलिस नुसते पाहत होते.

लपवाछपवी

मग, स्वतःलाच एक प्रश्न विचारा: पोलिस अशा दंगेखोरांच्या बाबत उदार दृष्टिकोन केव्हा घेतील? जेव्हा हे दंगेखोर सत्ताधारी पक्षाशी आणि सरकारशी संबंधित असतील तेव्हाच, स्वाभाविक आहे. आत्तापर्यंत व्हॉट्सॅप, इन्स्टाग्राम, प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षी आणि अगदी अभाविप सदस्यांच्या प्रसारमाध्यमांमधील मुलाखतींवरूनही बुरखाधारी हल्लेखोर म्हणजे अभाविपचे कार्यकर्ते आणि समर्थक होते याबाबत कोणतीही शंका राहू नये इतके पुरावे गोळा झालेले आहेत.

इतके पुरावे गोळा झाले आहेत, की सत्ताधाऱ्यांनी आता कोणतीही कारवाई होऊ नये यासाठी विविध प्रयत्न सुरू केले आहेत. पोलिस ज्यांच्या मंत्रालयाच्या अधीन आहेत त्या गृहराज्यमंत्र्यांनी अगोदरच घोषित केले आहे की भाजपशी संबंधित कोणी या हिंसेशी संबंधित असू शकेल अशी कोणतीही शक्यताच नाही! आणि सोयिस्कररित्या कधीही कुणीही न ऐकलेला एक हिंदुत्ववादी गट हल्ल्याची जबाबदारी घेण्यास पुढे आला आहे, म्हणजे अभाविपवर आरोप होऊ नयेत. ही लपवाछपवी म्हणजे जेएनयूला दहशतीच्या जोरावर शरण येण्यास लावण्याच्या मोठ्या राजकीय डावपेचाचा एक भाग आहे.

तुम्हाला माझ्यावर विश्वास ठेवायचा नसेल तर अशा परिस्थितीत अपराधी ओळखण्याचा आणखी एक हमखास मार्ग मी तुम्हाला सांगतो. केवळ एक प्रश्न स्वतःला विचारा, की पोलिस आरोपींना ओळखण्याचा, अटक करण्याचा, शिक्षा करण्याचा काही प्रयत्न करत आहेत का? गुजरातमध्ये २००२ मधील दंगलींमधले खटले पुढे जाण्यासाठी अखेर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता, यावरूनचमोदींचा अपराध उघड होतो.जेएनयूमध्ये पोलिसांनी चौकशी सुरू केल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण पोलिसांवर स्वतःवरच प्रशासन आणि गुंडांबरोबर संगनमत केल्याचा आरोप केलेला असल्यामुळे यातून काही निष्पन्न होणार नाही हे धरून चाललेलेच बरे. आणि सर्वात पहिल्यांदा रविवारच्या हिंसेची शिकार झालेल्यांच्या विरोधातच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, हा काही केवळ योगायोग नाही.

चंदेरी किनार

जेएनयू हल्ल्याच्या घटनेला जर काही चंदेरी किनार असेल तर ती ही की देशातील अदिकाधिक लोकांना आता हे लक्षात येऊ लागले आहे की आपण खरोखरच अशा बिंदूवर येऊन ठेपलो आहोत, जिथून परतायला मार्ग नाही. त्यांच्या लक्षात आले आहे, की मोदींच्या धक्कातंत्र पद्धती चालू ठेवू देता कामा नये. जेएनयू विद्यार्थ्यांवरील हा हल्ला एनपीआर-एनआरसी-सीएए मार्फत लाखो भारतीयांना “संशयित नागरिक” या वर्गात टाकण्याच्या सरकारच्या योजनेच्याच वेळी झाला आहे यामुळे खरोखर देशात काय चालू आहे त्याबद्दल लोकांचे डोळे आणखी उघडतील.

‘कागज नहीं दिखायेंगे’आणि‘हम देखेंगे’ या दोन घोषणांबरोबरच, सरकारी गुंडांनी लोकांना आणखी एक घोषणा बहाल केली आहे:‘हम सब जेएनयू’. आपण सगळे आताजेएनयू आहोत.

मूळ लेख