सरकारचं नवं हत्यार बुलडोझर !

१० एप्रिलला राम नवमीच्या दिवशी मध्य प्रदेशातल्या खरगोनमधे हिंदू आणि मुसलमान गटांमधे चकमक उडाली. दगडफेक झाली. दोन्ही बाजूची माणसं आणि पोलीस जखमी झाले.

दोन्ही धर्मियांनी एकमेकावर हिंसा केल्याचा आरोप केला. सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी एकमेकावर चकमक घडवून आणल्याचा आरोप केला.

एक दिवस संचारबंदी झाली.

तिसऱ्या दिवशी खरगोनमधल्या मुस्लीम वस्तीवर बुलडोझर चालला. दुकानं, घरं, बुलडोझरनं जमीनदोस्त केली.

राम नवमीच्या चकमकीची कायदेशीर चौकशी झाली नव्हती. चकमकीत दोन्ही धर्माची लोकं होती. पण मुसलमानांना जबाबदार धरून त्यांची वस्ती जमीनदोस्त करण्यात आली. हिदूंचं काय? हिंदू जबाबदार होते की नाही याचा निर्णय कुठं झाला होता? चकमक एकतरफीच झाली असं सरकारनं ठरवलं आणि कारवाई केली.

चकमक ज्या ठिकाणी झाली तिथली घरं उध्वस्थ करण्यात आली.

१६ एप्रिलला दिल्लीत जहांगिरपुरी या वस्तीत हनुमान जयंतीची शोभायात्रा चालली असताना दगडफेक झाली. जहांगिरपुरी ही वस्ती मुख्यतः मुसलमानांची आहे.

खरगोनचीच पुनरावृत्ती. दडगफेक कोणी केली वगैरेची चौकशी झाली नाही. न्यायालय किंवा पोलिस कोणीही चौकशी केली नाही. २० एप्रिलला पालिकेचे लोक पोलिस बंदोबस्त घेऊन घटनेच्या जागी पोचले. बुलडोझर चालवला, घरं आणि दुकानं पाडली.

पुन्हा तेच. दगडफेक कोणी सुरु केली याची चौकशी झाली नाही. दगडफेक कोणी कोणी केली त्याची चौकशी केली नाही. दोन्ही बाजूनी दगडफेक झाली होती. तरी फक्त  मुसलमानांची घरं उडवली.

जहांगीरपुरीतली आणि खरगोनमधली घरं तोडण्यात आली कारण ती पालिकेच्या मते बेकायदेशीर होती.

कोणतंही बांधकाम तोडायचं असेल तर ( कायदेशीर असलेलं वा बेकायदेशीर असलेलं ) आधी नोटीस द्यावी लागते. बांधकाम पाडण्यास लायक आहे हे सांगणारे कागद आणि आदेश घेऊन जावं लागतं. जागा खाली करण्यासाठी काही मुदत द्यावी लागते. नंतरच तोडकाम करता येतं. तसा कायदा आहे.

दिल्ली पालिका आणि खरगोन पालिका बेकायदेशीर वागत होते. प्रकरण कोर्टात गेलं. दिल्ली कोर्टानं तोडकाम थोपवण्याचा आदेश दिला. तो आदेश काही काळ दुर्लक्षून तोडकाम जारी ठेवण्यात आलं. हे कोर्टाच्या निदर्शनास आल्यावर कोर्टानं तोडकाम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असा आदेश घेऊन कोर्टाचा माणूस पाठवल्यावर तोडकाम थांबलं.

दिल्ली आणि खरगोनच्या पालिकेला वरील बांधकामं बेकायदेशीर आहे हे कित्येक वर्ष आधीपासून माहित होतं. तरीही ही बांधकाम सुशेगात होती याचं कारण उघड आहे. पुढारी आणि पालिकेचे कर्मचारी पैसे खाऊन बांधकामाकडं दुर्लक्ष करत होते. वेळोवेळी पैशाची वसुली होत असे. भारतातल्या बहुतेक नगरपालिकांमधे बेकायदेशीर बांधकामांना परवानगी देणं व ती टिकवून ठेवणं यावर आधारलेली दोन नंबरची अर्थव्यवस्था चालते. राजकीय पक्षांचं ते एक उत्पन्नाचं साधन आहे. राजकीय पक्षाच्या पुढाऱ्यांची घरं आणि पक्षांची कार्यालयं याच (इतर अवैध वाटांसह) पैशावर चालतात.

सरकारी जागेवर, खाजगी जागेवर, रस्ते आणि फूटपाथवर बेकायदा घरं आणि दुकानं उभी रहातात. मुंबईत तर गणपतीचं एक अत्यंत पवित्र देऊळ अशा रीतीनं जागा बळकावून बसलेलं आहे. कधी कधी ही बांधकामं त्रास देऊ लागतात. ती जागा सरकारला हवीशी असते. मग बेकायदा बांधकाम केलेल्या लोकांना पर्यायी जागा देऊन तिथून हटवलं जातं. पण असं फार कमी वेळा घडतं.

पालिका आणि सरकार प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी अशी बेकायदा बांधकामं अमूक एका तारखेपूर्वी असतील तर कायदेशीर करून टाकतात. बेकायदा आणि कायदेशीर यातली सीमारेषा अगदी लवचीक असते. ती पैशानं इकडची तिकडे होते किंवा एका कायद्याच्या फटक्यानं बदलते.

देशातली बहुतेक बांधकामं कायदेशीर होण्याची वाट पहात असतात. त्यापैकीच खरगोन आणि जहांगीरपुरीतली बांधकामं.

या बेकायदेशीरपणाचा चलाख उपयोग भाजपनं केला. दंगल केल्याचा आरोप ठेवून त्यांनी बेकायदेशीर जागेत रहाणाऱ्या माणसांना अशा तऱ्हेनं शिक्षा दिली, जरब बसवली. बेकायदेशीर व्यवहारावर बेकायदेशीर उपाय. मुंबईत एकेकाळी एनकाऊंटर नावाचा प्रकार होत होता. गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या लोकांना पोलीस गोळ्या घालून मारत. चकमक झाली आणि पोलिसांना स्वतःच्या बचावासाठी  त्या माणसाला मारावं लागलं असा बचाव होतो. त्यामुळं गोळीबाराची चौकशी वगैरे होत नसे. पोलिसांनी, सरकारनं, माध्यमानं लोकांना आधीच पटवून दिलेलं असे की मेलेला माणूस अट्टल गुन्हेगार होता. त्याच्यावर खटला भरा, कित्येक दिवस तो चालवा, नंतर त्याला अनेक वर्षं तुरुंगात ठेवा ही सगळी खर्चीक प्रक्रिया टाळून न्याय दिला असं अनधिकृतरीत्या ठरत असे. ना नागरीक बोंबलत, ना पोलीस.

बरेचवेळा या गुन्हेगारांना राजकीय पुढाऱ्यांचं  संरक्षण असे. त्यांचे आधीचे गुन्हे राजकीय दबावाखाली पचवलेले असत. कधी काळी तो गुन्हेगार पुढाऱ्यांना जड होत असे, अडचणीचा होत असे. मग पुढाऱ्यानं काणाडोळा करायचा आणि पोलिसांनी गुन्हेगाराचा एनकाऊंटर करायचा.

बेकायदेशीर व्यवहाराची बेकायदेशीर विल्हेवाट.

भाजपनं ही पद्धत मोठ्या चलाखीनं वापरून आपल्याला अडचणीच्या ठरणाऱ्या नागरिकांना धडे शिकवले.

भाजपनं मुसलमानांना धडे शिकवले. इथून पुढं प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाला आपल्याला नकोशा झालेल्या समाजगटांची वाट अशा तऱ्हेनं लावता येईल. वस्ती असो किंवा एखादी इमारत असो किंवा एखादं घर असो. मुंबईतल्या कित्येक म्हणजे कित्येक घरांमधे काही तरी खोट असते. कुठं जिने ठीक नसतात, कुठं पाण्याची टाकी ठीक नसते, कुठं पार्किंगची सोय नसते, कुठं दोन इमारतीत पुरेसं अंतर सोडलेलं नसतं. आग प्रतिबंधाचा हिशोब लावला तर मुबईत बहुतेक सर्व इमारतींमधे काही तरी खोट नक्कीच निघेल.

या सर्व लोकाना नवं सरकार आलं, नवी पालिका आली की हप्ते आणि मतं पोचवायची. मग प्रॉब्लेम नाही. कोणीही कोणत्याही कारणानं नडलं तर मग बुलडोझर.

भारतात हा मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट आहे. भारतात कोणतीही गोष्ट वेळेवर करायची झाली तर बेकायदा करावी लागते. भारतात खरं म्हणजे कोणतीच गोष्टी कायद्याला धरून होत नाही. याचं एक कारण कायद्यातच लोचे असतात आणि कायद्याच्या अमलबजावणीचं तर विचारायलाच नको.

जन्मजातच दोष असल्यावर न्यायालयही काय काय करणार? न्यायाधिशांचंही काही खरं नाही हे आता पुरेसं कळलं आहे. मागं एकदा सर्वोच्च न्यायालयातल्या एका सीनियर वकिलानं सर्वोच्च न्यायालयातल्या प्रमुख न्यायाधिशांची यादी दिली आणि त्यात अर्धे न्यायाधीश भ्रष्ट आहेत असं खुद्द न्यायालयालाच सांगितलं होतं.

आता बोला.

राजकीय पक्ष, त्यांच्या चलाख्या. राजकारण हे अर्थार्जनाचं एक अमोघ साधन होणं. काल चार कवड्या मिळवणारा माणूस राजकारणात गेला की करोडपतीच नव्हे तर अब्जोपती होतो.

जहांगीरपुरी. खरगोन.

निळू दामले, लेखक आणि पत्रकार आहेत.