एल्गार केसमधील आरोपींनी लिहिलेल्या पत्रांची अडवणूक

एल्गार केसमधील आरोपींनी लिहिलेल्या पत्रांची अडवणूक

मुंबई: एल्गार परिषद प्रकरणात अटकेत असलेल्या कार्यकर्त्यांद्वारे निकटवर्तीयांना पाठवली जाणारी पत्रे तुरुंग प्रशासन अडवून धरत आहे असे स्पष्ट झाले आहे.  झारखंडमध्ये आदिवासी हक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांचे निधन झाल्यानंतर याच केसमधील त्यांचे सहआरोपी तसेच जातिअंतासाठी संघर्ष करणारे कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांनी एक कविता रचली. स्वामी यांच्याशी झालेल्या पहिल्या भेटीचे वर्णन करणारी, झारखंडमधील आदिवासी हक्क चळवळीतील त्यांचे योगदान सांगणारी फादर ऑफ पथ्थलगडी’ शीर्षकाची ही कविता त्यांना काही मित्रांना, विद्रोही या नियतकालिकातील सहकाऱ्यांना पाठवायची होती. मात्र, ही कविता ढवळे यांनी ज्या पत्रांद्वारे पाठवली होती, ती पत्रे तळोजा तुरुंग प्रशासनाने अडवली आणि दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) नागपूर कार्यालयाला पाठवली.

एल्गार परिषद केसच्या अन्वेषणाशी काहीही संबंध नसलेल्या एटीएसने ही पत्रे “आक्षेपार्ह” ठरवून ती इच्छित स्थळी पाठवण्यास मनाई केली आणि त्यानंतर ढवळे यांना “समज देणारे पत्र” पाठवण्यात आले. अशा स्वरूपाची समज यापूर्वी रमेश गायचोर, आनंद तेलतुंबडे आणि अरुण फरेरा यांना अशा स्वरूपाची समज देण्यात आली होती.

एल्गार परिषद प्रकरणात अटक झालेल्या पहिल्या काही जणांमध्ये ढवळे यांचा समावेश होतो. त्यांच्यासह अन्य १५ कार्यकर्ते, वकील व शिक्षणतज्ज्ञांना बेकायदा कृत्य (प्रतिबंध) कायद्याच्या (यूएपीए) अनेक कलमांखाली अटक करण्यात आली आहे. बंदी असलेल्या माओवादी गटात सहभागी असल्याप्रकरणी या सर्वांना अटक झाली आहे.

ढवळे यांना २०११ मध्येही नक्षलवादी चळवळीशी लागेबांधे असल्याचा आरोप ठेवून अटक करण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्याविरोधातील पुरावे कनिष्ठ न्यायालयाने ग्राह्य न धरल्यामुळे ४० महिने गोंदिया तुरुंगात काढल्यानंतर त्यांची सुटका झाली होती. त्यानंतर ढवळे यांनी जनआंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आणि विद्रोही हे नियतकालिक प्रकाशित करणेही सुरू ठेवले.

ढवळे यांनी लिहिलेल्या पत्रांवर एटीएसने आक्षेप घेतल्यामुळे ती पाठवली जाऊ शकत नाही, असा दावा तुरुंग अधीक्षक कौस्तुभ कुर्लेकर यांनी विशेष एनआयए न्यायालयात ३१ जुलै रोजी केला होता. ढवळे यांनी तुरुंग अधिक्षकांचे वर्तन घटनाबाह्य आहे असा आरोप करत त्याच न्यायालयापुढे अवमानना याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायप्रविष्ट आहे.

ढवळे यांनी हिंदी भाषेत रचलेल्या कवितेमध्ये स्वामी यांच्या कार्याची विस्तृत वर्णने आहेत; एनआयएला स्वामी यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा सादर करता आला नाही असे या कवितेत म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्था गरीब व श्रीमंतांमध्ये भेद करते असा आरोपही यात आहे.

कुर्लेकर यांनी महाराष्ट्र तुरुंग (कैंद्याना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा) नियम, १९६२ मधील नियम क्रमांक १७ व २० यांचा हवाला देत, ढवळे यांनी तुरुंगातून लिहिलेली पत्रे अडवल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. या नियमांनुसार तुरुंग प्रशासनाला तुरुंगातून बाहेर पाठवले जाणारे लेखी साहित्य तपासण्याचा अधिकार मिळतो. मात्र, हे नियम महाराष्ट्र सरकारने १९९२ सालीच मुंबई उच्च न्यायालयाने जोंधळे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार व अन्य या आदेशानुसार बदलले आहेत. ढवळे यांनी या निकालपत्राचा व त्यानंतर सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचा हवाला देत कुर्लेकरांचा दावा खोडून काढला. पत्रे पाठवण्यावरील निर्बंध केवळ अंतर्गत व्यवस्था सुरक्षित राखणे किंवा कैदी पळून जाण्यासारखे प्रकार रोखणे यांसाठीच लागू असतात, असे उच्च न्यायालयाने या निकालपत्रात म्हटल्याचे ढवळे यांनी नमूद केले आहे. आपले लेखन या दोहोंत बसत नाही, असेही ते म्हणाले.

ढवळे यांच्या कवितेत सरकारच्या विरोधातील असे काहीच नाही. यात केवळ एका दिवंगत ज्येष्ठ सहकाऱ्याला वंदन केले आहे, असे ढवळे यांच्या सहकारी हर्षाली पोतदारही म्हणाल्या. त्यात ढवळे यांना अटक एनआयएने केली असल्याने यात एटीएसचा कोठेच संबंध नाही; तुरुंग प्रशासनाने सूडबुद्धीने ही कारवाई केली आहे, असेही पोतदार म्हणाल्या.

कैदी सुविधा नियमांतील नियम क्रमांक १७ व २० हे राज्यघटनेच्या १९ (१) (अ) व २१ या कलमांचे उल्लंघन करणारे आहेत असा निर्वाळा १९९२ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिला होता. तुरुंगात असलेली व्यक्ती तिचे राजकीय हक्क किंवा राजकीय मते व्यक्त करण्याचा हक्क गमावत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

मूळ लेख: 

COMMENTS