‘जलयुक्त शिवार योजने’चा फज्जा

२०१६मध्ये महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारने गाजावाजा करत सुरू केलेली ‘जलयुक्त शिवार योजना’ २०१९मधील राज्यातील तीव्र पाणी टंचाई पाहता पुरती अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील सुमारे ४०% प्रदेश दुष्काळाचा तीव्र सामना करत असून पाणी टंचाईच्या भागात टँकर लॉबी मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे.

एप्रिल २०१६मध्ये लातूरमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई पाहून राज्य सरकारने पाण्याने भरलेली एक रेल्वे पाठवली होती. महाराष्ट्राच्या इतिहासात ही घटना नोंद करण्यासारखी होती. आजपर्यंत महाराष्ट्राने अनेक दुष्काळ सोसले होते पण पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तीव्र झाल्यानंतर लोकांना रेल्वेद्वारे पाणी पुरवण्याची वेळ आली नव्हती. ही परिस्थिती पाहून त्याच वर्षी राज्य सरकारने गाजावाजा करत ‘जलयुक्त शिवार योजना’ सुरू केली.

२०१९ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य दुष्काळमुक्त करू असा दावा त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. या योजनेचे स्वरुप दुष्काळग्रस्त भागातील नैसर्गिक पाणवठ्यांचे जतन करणे, पडलेल्या पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवण्यासाठी सिमेंटची तळी किंवा छोटी मातीची धरणे, बंधारे बांधणे, छोटे कालवे व शेततळी बांधणे असे होते. पण फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्य सरकारने ३५८ तालुक्यांपैकी १५१ तालुके हे अवर्षणप्रवण, दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले. या १५१ तालुक्यातील २८,५२४ खेडी ही संपूर्णपणे पाणीटंचाई ग्रस्त म्हणून जाहीर केली. तर यातील ११२ खेडी सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आली.

आता एवढे चित्र दिसत असताना सरकार ‘जलयुक्त शिवार योजना’ अपयशी झाली नसल्याचा दावा करत आहे तर पाण्याच्या प्रश्नावर काम करणारे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था ही योजना संपूर्णत: अपयशी ठरल्याचा दावा करत आहेत. या योजनेच्या संबंधित असलेले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मान्सून कमी झाल्याने राज्याला पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचे समर्थन करत आहेत.

एकीकडे सरकार पातळीवर समर्थन केले जात असताना महाराष्ट्रातल्या पाणी टंचाईबाबत केंद्रीय पाणी आयोग एक वेगळी माहिती देत आहे. आयोगाच्या माहितीनुसार पश्चिम भारतात, ज्यात महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांचा समावेश होतो तेथे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाचा पाण्याचा साठा अपुरा आहे. हा साठा गेल्या १० वर्षांच्या आकड्यांची तुलना करता सर्वात कमी असल्याचा आयोगाचा अहवाल सांगतो. या अहवालात महाराष्ट्रातील १९ जलसाठ्यांपैकी ५ जलसाठे हे २३ मे रोजीच पूर्णत: रिकामे झाले आहेत असे नमूद करण्यात आले आहे.

२०१७ ते २०२० या काळासाठी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी सरकारने ५२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, आणि या योजनेचा एकूण अन्य खर्च सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल असे जलसंधारण व रोजगार हमी योजनेचे सचिव एकनाथ ढवळे यांचे म्हणणे आहे. पण असे असूनही राज्याचा ४०% प्रदेश दुष्काळाच्या झळांनी होरपळत आहे, नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही हे वास्तव आहे. या भागात पाणी टंचाई तीव्र असूनही टँकर लॉबी कशी कार्यरत झाली आहे याबाबतची एक फिर्याद मनमाड जिल्ह्यात दाखल करण्यात आली. या फिर्यादीमुळे टँकर लॉबी पाणी चोरी प्रकरणात कशी सरसावली आहे हेही दिसून आले.

‘जलयुक्त शिवार योजने’ची जेव्हा घोषणा झाली तेव्हा त्याचे स्वागत अनेक पाणीतज्ज्ञांनी केले होते. ‘पाणीबाबा’ समजले जाणारे राजेंद्र सिंग यांनी या योजनेची प्रशंसा केली होती. पण आता ते म्हणतात, ‘ही योजना दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर हाती घेणे ही चांगली सुरवात होती. पण सरकारचा पहिला असलेला उत्साह पुढे पुढे मावळत गेला. ही योजना गाव पातळीवर सामुहीक स्वरुपाची होती, त्यात लोकांचा सहभाग अपेक्षित होता पण नंतर नंतर ही योजना कंत्राटदाराच्या हाती गेली व तिचा ऱ्हास होत गेला.’

पण जलसंधारण सचिव एकनाथ ढवळे या योजनेला आलेले अपयश मानायला तयार नाहीत. या योजनेत काहीही चूक झालेली नाही असे ते म्हणत आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केवळ २६% पाऊस पडला व इतिहासात असा पहिल्यांदाच कमी पाऊस पडल्याने शेततळी भरली नाहीत. सरकारने अनेक तळी खोदली. जी आकाराने मोठी होती ती कंत्राटदारांकडे दिली व छोटी तळी लोकांच्या सहभागातून खोदण्यात आली असे ढवळे यांचे म्हणणे आहे.

पाणीपुरवठा खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम लाल गोयल यांच्या मते जेथे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे तिथे पाणीपुरवठा पोहचवण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारचे २१६ टँकर व ५६४३ खासगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे असे ते म्हणतात. सध्या सरकारच्या आकडेवारीनुसार एका खासगी टँकरसाठी सरकारकडून ४ हजार रुपये खर्च केला जात आहे. पण काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते खासगी टँकर लॉबीला सध्या पुन्हा सोन्याचे दिवस आले आहेत. ही लॉबी पुन्हा कार्यरत झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. याबाबत लातूरचे एक रहिवासी व सामाजिक कार्यकर्ते रणजित आचार्य सांगतात, ‘एका कुटुंबाला पिण्याच्या पाण्यासाठी दर महिना ३ हजार रुपये खर्च करावा लागतो. हा खर्च मुंबईत राहणाऱ्याच्या मासिक वीजबिलाएवढा आहे.’

खासगी टँकरकडून मिळणारे पाणी मोफत असले तरी आता त्यात काही दलाल घुसले आहेत. या दलालांचे हात ओले केल्याशिवाय ग्रामीण भागात पाणी मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. आचार्य लातूरमधील परिस्थिती सांगतात – गेली दोन वर्षे लातूरमध्ये पाण्याचा प्रश्न निवडणुकीत निघतो, नेते जलसंधारण प्रकल्पाच्या चर्चा करतात, रेल्वेद्वारे पाणी पोहचवण्याची आश्वासने दिली जातात. गेल्या वेळी रेल्वेतून पाणी पोहचवण्याचा  प्रयत्न चांगला होता, त्याचा नागरिकांना फायदा झाला पण जिल्ह्याचा विचार करता हा प्रयत्न फारसा सफल ठरला नाही. नागरिकांना आता ही परिस्थिती बदलण्याची गरज वाटू लागली आहे. आपणच हा प्रश्न हाती घ्यायला हवा अशी लोकांची भावना आहे. जनतेच्या सामुहीक प्रयत्नातूनच पाणी टंचाईचा प्रश्न सुटू शकतो असा एकूण मतप्रवाह शहरात आहे.

लातूरची अशी परिस्थिती असली तरी सांगली जिल्ह्यात लोकसहभागामुळे जलयुक्त शिवार योजनेला यश आल्याचे गोयल यांचे म्हणणे आहे. लोक सहभागातून तळी, बंधारे बांधली जात असल्याने तेथे पाणी साठवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे असे लोकांना वाटू लागल्याचे गोयल सांगतात.

टँकर लॉबीची समांतर अर्थव्यवस्था हा एक प्रश्न आहेच पण पाणी टंचाई भागात मिनरल वॉटरचा धंदाही तेजीत आल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत आम आदमी पार्टीचे नेते सुभाष लोमटे एका घटनेकडे लक्ष वेधतात, ते म्हणतात, ‘मिनरल वॉटरचा धंदा करणाऱ्या कंपन्यांकडून जमिनीत बोर खोदले जाते ते पाणी ते प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये साठवून विक्रीस ठेवले जाते. अशा पाण्याच्या गुणवत्तेवर कुणाचाही अंकुश नाही. औरंगाबादेत तर असे पाणी बाजारभावापेक्षा दुप्पटीने विकले जाते.’

आता जून महिना सुरू झाला आहे व मान्सून महाराष्ट्रात येण्यास अजून वेळ असल्याने पाणी टंचाईचा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची भीती आहे.

द वायर मधील या लेखाचा, मूळ लेख बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रकाशित झालेला आहे.