असंतोषाचा केंद्रबिंदू जामिया

असंतोषाचा केंद्रबिंदू जामिया

१३ डिसेंबरला संसदेवर काढलेल्या जामियातील विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर पोलिसांनी केलेल्या दडपशाहीमुळे देशभरातल्या विद्यार्थी संघटनांना प्रेरणा मिळाली. देशातल्या अनेक विद्यापीठातून विद्यार्थी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. जामिया या असंतोषाचे केंद्रबिंदू ठरले.

नवी दिल्ली : गेले १५ दिवस जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने दणाणून निघाले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात विद्यापीठातील हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आणि त्यांना पोलिसांच्या दडपशाहीचा सामना करावा लागला. शेकडो विद्यार्थी पोलिसांच्या लाठीमारात जखमी झाले. एका विद्यार्थ्याला डोळा गमवावा लागला. पण या आंदोलनाने देशभर सरकारविरोधात एक मोठा उद्रेक पाहावयाला मिळाला.

१३ डिसेंबरला संसदेवर निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मोर्चाने देशभरातल्या विद्यार्थी संघटनांना प्रेरणा मिळाली. अनेक विद्यापीठातून विद्यार्थी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. जामिया या असंतोषाचे केंद्रस्थान झाले.

या विद्यापीठात या वर्षांत तीन आंदोलने झाली आहेत आणि विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका न झाल्याने ही तीनही आंदोलने नेतृत्वविरहीत झाली, हे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये राजकारणाविषयी जागरुकता असते व राजकारण हा विद्यापीठीय जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग असतो हे यातून दिसून आले. 

 

 

 

 

लैंगिक छळाच्याविरोधात कलाशाखेतील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

२०१९च्या वर्षाच्या सुरवातीस जामियातील फाइन आर्ट्स विभागाचे प्रमुख हफीज अहमद यांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. हफीज अहमद हे विद्यार्थींनीचा लैंगिक-मानसिक छळ, सापत्नभावाची वागणूक व शेरेबाजी करत असल्याचा अनेक विद्यार्थ्यांचा आरोप होता. हे आंदोलन पेटत गेले व अनेक महिला विद्यापीठ प्रशासनाच्या विरोधात उभ्या राहिल्या.

३१ जानेवारीला विद्यार्थ्यांच्या एका छोट्या गटाने अहमद यांच्या निलंबनाची मागणी करत निदर्शने केली होती. फेब्रुवारीत त्यांच्या आंदोलनाला वेग येऊन विद्यापीठ प्रशासनाने अहमद यांच्या वर्तनाची चौकशीसाठी समिती नेमली. पण तीन महिन्याने या समितीने अहमद यांना क्लिनचीट दिली व त्यांचे प्रमुख पद कायम ठेवले.

या आंदोलनाचे नेतृत्व कुलसूम फातिमा या विद्यार्थींनीने केले होते. आमचे आंदोलन चांगले प्राध्यापक असावेत यासाठी होते पण आमच्या मागण्यांकडे प्रशासन लक्ष देत नव्हते. त्यानंतर आम्ही आंदोलनाचा पर्याय स्वीकारला असे फातिमा सांगते. नंतर आमच्या फाइन आर्टस् विभागातील लैंगिक छळाचे प्रकरण बाहेर आले. आम्ही विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन रेटत नेले. नंतर त्याला अन्य विद्यार्थ्यांकडून प्रतिसाद मिळत गेला. या विषयावर जाहीरपणे बोलण्याची वेळ आली होती. आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाशी संपर्क करत होतो. या दरम्यान सुमारे ८० विद्यार्थींनींनी विभागप्रमुखांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली.

आमचे विभागप्रमुख अहमद यांना नोकरीवर पुन्हा रुजू केले असले तरी आमच्या आंदोलनामुळे अहमद तीन महिने निलंबित होते.
याबाबत एहतमाम उल हक या कायद्याचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी सांगतो, अहमद यांना वाचवण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनातील अनेक अधिकारी पुढे आले होते. ते त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत होते. पण मुलांच्या आक्रमक आंदोलनाने प्रशासनाला काही काळासाठी का होईना अहमद यांची चौकशीसाठी समिती नेमावी लागली. या समितीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत अहमद निलंबित होते.

ही चौकशी समिती एक बनाव होता व अहमद यांना त्यातून क्लिन चीट मिळाली, असे एहतमाम याचे मत आहे.

एहतमाम उल हक हा वर्षभरातल्या तीनही आंदोलनात सक्रिय होता. या वर्षांत जामियामध्ये राजकीय प्रेरणांना अवकाश मिळाला. भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्याने व या सरकारने अल्पसंख्याक व पददलितांविरोधात आघाडी उघडल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्यामुळे जामिया आज जागरूक दिसत असल्याचे एहतमाम उल हक सांगतो.

२००६नंतर जामियामध्ये विद्यार्थी संघटना नाहीत. पण यावेळी कोणतीही संघटना नसताना व नेतृत्व नसताना मुले रस्त्यावर उतरली.

जामियात एकही विद्यार्थी संघटना अस्तित्वात नसल्याने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन करावे यासाठी अनेक समन्वयक समिती स्थापन करण्यात आल्या. सध्या विद्यापीठात दायर-ए-शक स्टुडंट कमिटी, ऑल इंडिया स्टुडंट असोसिएशन, स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया, मुस्लिम स्टुडंट फ्रंट, जामिया स्टुडंट फ्रंट अशा समिती कार्यरत आहेत.

इस्रायलच्या निमंत्रितांना विरोध दाखवल्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस

गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात विद्यापीठाच्या आर्किटेक्चर विभागाने ग्लोबल हेल्थ झेनिथ कॉन्फ्लूयन्स प्रोग्रॅमसाठी इस्रायलच्या काही निमंत्रितांना बोलावले होते. यावेळी पॅलेस्टाइनच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली.

निदर्शकांचे म्हणणे होते की, इस्रायलने पॅलेस्टाइनचा प्रदेश बळकावला असल्याने अशा देशाला विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात बोलावणे हे अयोग्य आहे. इस्रायलच्या निमंत्रितांना आरोग्य व्यवस्थेविषयी बोलायचे होते. पण आम्हाला पॅलेस्टाइनच्या स्वयंनिर्णयाविषयी बोलायचे होते, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते.

पण या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने विद्यापीठातील अनेक प्राध्यापक व आजी-माजी विद्यार्थी पॅलेस्टाइनच्या बाजूने भूमिका मांडताना दिसले. जामिया विद्यापीठात प्रसिद्ध विचारवंत एडवर्ड सैद यांच्या नावाचे एक सभागृह आहे.
इस्रायलच्या विरोधात आंदोलन केल्याने विद्यापीठ प्रशासनाने पाच विद्यार्थ्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती.

एहतमाम सांगतो की, इस्रायलविरोधी निदर्शनांमध्ये विद्यार्थ्यांनी पॅलेस्टाइनच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. भारताने नेहमीच पॅलेस्टाइनच्या लढ्याला पाठिंबा दिला होता. तीच भूमिका आपण कायम ठेवावी असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते. या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांना नोटीस पाठवण्यात आली. या नोटीसीमुळे सर्व विद्यार्थी प्रशासनाच्या विरोधात उभे राहिले. अनेक विद्यार्थ्यांनी नोटीस मागे घेईपर्यंत वर्गांवर बहिष्कार घातला.

प्रशासनाने हे आंदोलन ठेचण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले. विद्यापीठात निमलष्करी दल आणून विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली. काही गुंडांनीही विद्यापीठात हैदोस घातला. पण विद्यार्थी या दमनशाहीपुढे दबले नाहीत. त्यांच्या निर्धार कमी होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाला विद्यार्थ्यांवरील कारणे दाखवा नोटीसा मागे घेण्यात आल्या.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील निदर्शने व पोलिसांचा हिंसाचार
१३ डिसेंबरला एनआरसी व नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात निदर्शने करण्याचे विद्यार्थ्यांनी ठरवले होते. जामिया ते संसद असा शांततेते मोर्चा निघणार होता. पण पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली व विद्यार्थ्यांना जबर मारहाण केली. पोलिस विद्यापीठात सर्वत्र घुसले. अश्रुधुर, पॅलेट गनमधून त्यांची दडपशाही सर्वांनी पाहिली.

जामिया जे काही घडले त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया म्हणून देशातील अनेक विद्यापीठांना जामियातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला व हे आंदोलन देशभर कसे सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचले हे दिसून आले. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिघळल्याचे लक्षात आल्याने जामियाच्या प्रशासनाने लगेचच हिवाळी सुटी जाहीर केली.

या आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका विद्यार्थ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात जामियातील जे आंदोलक रस्त्यावर उतरले त्या सर्वाना पोलिस दडपशाहीचा सामना करावा लागला. यात विद्यार्थी नव्हते तर शिक्षक, विद्यापीठातील काही कर्मचारी-अधिकारी वर्गालाही याची झळ पोहोचली. पण एवढे होऊनही जामियाच्या कुलगुरू नजमा अख्तर यांनी पोलिस कारवाईचे समर्थन केले.

एनआरसी व नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला केलेल्या विरोधामुळे जामियाने या देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

जामियातील एक विद्यार्थी अकदास सामी सांगतो, आमचे विद्यापीठ हे अन्यायाच्या प्रतिरोधाचे एक प्रतीक बनले होते. हे आम्हा विद्यार्थ्यांसाठी एक यश आहे. या आंदोलनात सामील झालेले बहुतांश विद्यार्थी आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या निम्नस्तरातील आहेत. त्यांच्या मागे कोणीही नाही.

वर्षभरातील तीन आंदोलनांमुळे विद्यार्थ्यांमधील राजकीय-सामाजिक जागृती व सक्रियता वाढलेली आहे.

सर्व छायाचित्र इस्मत आरा यांची आहेत.

इस्मत आरा, या जामिया मिलिया विद्यापीठात मास कम्युनिकेशनच्या विद्यार्थिनी आहेत.

मूळ लेख

 

 

 

 

 

 

COMMENTS