जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन का केले

६ ऑगस्ट रोजी, मध्यरात्री भारताने एक राज्य गमावले.

राज्यसभेमध्ये जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक मांडले गेले आणि संमत झाले. सत्ताधारी भाजपच्या या टोकाच्या राजकीय कृतीमुळे जम्मू आणि काश्मीर या राज्याचे विघटन करून जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. लडाखमध्ये लेह आणि कारगिल असे दोन जिल्हे असतील मात्र त्याला विधानसभा नसेल.

विधेयकानुसार, जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाचे अधिकार आता दिल्लीप्रमाणेच नायब राज्यपालाकडे असतील, ज्याची नियुक्ती नवी दिल्ली येथील सत्ताधारी करतील. तसेच या नवीन रचनेनुसार आता जम्मू-काश्मीर विधानसभेमध्ये १०७ आमदार असतील (आत्ता ८७ आहेत).

या कृतीमुळे कलम ३५ए ज्या प्रकारे ‘रद्द करण्यात आले’ आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांना उर्वरित भारताबरोबर ‘सम्मीलित’ करण्यासाठी त्या राज्याचे विघटन करण्यात आले त्या बाबत कायदेशीर आणि घटनात्मक मतभेद दिसून येत आहेत.

कायदाक्षेत्रातील काही हरीश साळवे यांच्यासारखे काही तज्ज्ञांच्या मते सरकारने मांडलेले हे विधेयक जम्मू आणि काश्मीरची पुनर्रचना करण्यासाठी कलम २ आणि ३ चा वापर करून ‘कायद्यानुसार केलेला ठराव’ म्हणून काम करते (म्हणजेच राज्य सरकारवर बंधनकारक), मात्र पी. चिदंबरम यांच्यासारख्या काही जणांनी यामागच्या वैधानिक प्रक्रियेच्या घटनात्मकतेलाच आव्हान दिले आहे. त्यांच्या मते जम्मू आणि काश्मीरच्या घटना सभेबरोबर कोणत्याही प्रकारच्या वाटाघाटींची प्रक्रिया न करता किंवा त्यांच्याकडून मान्यता न मिळवता केलेली ही कृती निव्वळ फसवणूक आहे.

कायद्याच्या दृष्टीने ही कृती एका मोठ्या वादविवाद आणि तर्कवितर्काचा विषय असणार आहे.

मात्र, गृहमंत्री अमित शाह त्यांच्या भाषणात जे म्हणाले त्याच्या आधारे, या एकतर्फी कृतीसाठी देण्यात येणारे एक लोकप्रिय समर्थन म्हणजे या कृतीमुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील लोक मुख्य प्रवाहात सामील होतील आणि त्यांचा ‘आर्थिक विकास’ होईल.

“जम्मू आणि काश्मीर भारताचा मुकुट-मणी आहे. आम्हाला पाच वर्षे द्या, आम्ही ते देशातील सर्वात विकसित राज्य करून दाखवतो,” शाह म्हणाले. आणि समर्थनार्थ केलेल्या या विधानातच काही गंभीर भीतीदायक गोष्टी असल्याचे दिसून येते.

कसे ते समजून घेण्यासाठी आपल्याला एक वैचारिक प्रयोग करायला हवा.

तुम्ही स्वतःला अशा राज्यात कल्पून पाहा, जिथे राज्यातल्या संपूर्ण जनतेला अनिश्चित काळपर्यंत संचारबंदी लागू करून घरात कोंडून ठेवले आहे. जिथे गर्भवती महिलांना वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी रुग्णालयापर्यंत पोहोचता येत नाही, जिथे प्रचंड प्रमाणात निमलष्करी दले तैनात असल्यामुळे इतर सर्व आवाज गोठून गेले आहेत, जिथल्या स्थानिक नेत्यांना स्थानबद्ध करून ठेवले आहे, आणि त्यासाठी कोणतेही कारण किंवा स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. (तुमच्याच हिताकरिता हे केले गेले आहे असे स्पष्टीकरण काही काळानंतर  दिले गेले.) कोणत्याही राज्यातील लोकांना अशा प्रकारची पारतंत्र्य म्हणावे अशी स्थिती म्हणजे अधिक मोठ्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे अशी कल्पनाही कशी करता येईल?

म्हणूनच खरा प्रश्न हा विचारायला हवा की, या टोकाच्या कृतीने कोणते उद्दिष्ट साध्य होणार आहे? एक उत्तर नेहमीप्रमाणेच याच्याकडे ढासळती अर्थव्यवस्था, महिलांवरचे वाढते अत्याचार अशा अधिक तातडीच्या समस्यांपासून देशातील लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न असे देता येते.

दुसरे, आणि जास्त महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यामुळे देशभरात निवडणुकांमध्ये मिळणारा लाभ असे आहे. नोटबंदीमुळे – ज्याचा २०१६ मध्ये काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठीचा ‘आवश्यक उपाय’ म्हणून गाजावाजा करण्यात आला (प्रत्यक्षात ज्याने आर्थिक उत्पातच घडवला) – उत्तर प्रदेशात राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला प्रचंड फायदा झाला.

त्याचप्रमाणे, विशेषतः जम्मू आणि काश्मीर राज्याबाहेरच्या बहुसंख्यांकाकडून ‘कलम ३७० रद्द केले’ आणि जम्मू आणि काश्मीरची संपूर्ण पुनर्रचना केली या गोष्टींना मोठा पाठिंबा आणि मान्यता मिळेल.

समाजमाध्यमांमध्ये दिसून येणाऱ्या प्रतिसादांमध्ये आत्ताच ध्रुवीकरणात मोठी वाढ झालेली दिसून येतच आहे. अनेकजण याला ‘काश्मिरी पंडितांना न्याय मिळाला’ असे पाहत आहेत. आणि असेही म्हणता येऊ शकते, की याच कारणामुळे – बहुसंख्यांकांना काय स्वीकारार्ह आहे हे पाहून – अनेक विरोधी पक्ष सदस्यांनीही केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे मुख्य प्रतोदही सामील आहेत. एका संपूर्ण समुदायाचे प्रतिनिधित्व आणि सांस्कृतिक अस्मिता यामुळे धोक्यात येणार आहे याचा कुणीही विचार केला नाही.

कपट कारस्थानाने कायद्याची सक्ती करत असताना ‘विकास’ आणि ‘राष्ट्रीय हित’ अशा गोंडस शब्दांत त्याचे समर्थन केले जाते. हुकूमशाही किंवा राजकीय सत्तेचे वसाहतीकरण करण्याच्या आणि वैविध्यपूर्ण बहुवर्गीय राष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक पायाचे एकसाचीकरण करण्याच्या अधिक दुष्ट हेतूने काम करणारे लोक जे धोकादायक भ्रमांचे बुडबुडे तयार करतात त्याचाच हा भाग असतो.

सध्याचे सरकार अगदी हेच करू पाहत आहे.

जर सध्याच्या, किंवा कोणत्याही केंद्र सरकारचे ध्येय खरोखरच या प्रदेशाचा विकास करणे असे असते, तर त्यांनी कित्येक शतकांपासून पश्मीना लोकरीचा यशस्वी व्यापार करणाऱ्या काश्मीरी व्यापाऱ्यांना, केशराची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिकाधिक सुविधा आणि बाजारपेठेत अधिक संधी देण्यापासून सुरुवात केली असती, त्या कमी करून नव्हे. किंवा सातत्याने सामाजिक सेवांमध्ये गुंतवणूक केली असती, विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्यसेवांमध्ये.

वस्तुतः, मागील पाच वर्षांमध्ये नोकरीच्या योग्य संधी नसल्यामुळे, उच्च शिक्षणाच्या सुविधा नसल्यामुळे वेगळ्या पडत चाललेल्या काश्मीरी तरुणांमध्ये बेकारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्यातून नवी दिल्लीकडून कायम दमनच केले जात असल्यामुळे राज्यात सर्वत्र अविश्वास, असमाधान आणि असंतोषाचे वातावरण आहे. २०१४ पासून बंडखोर कारवायांमध्ये झालेली वाढ हेच दर्शवते.

जे काही झाले आहे त्यापेक्षाही, ज्या पद्धतीने जम्मू आणि काश्मीरची पुनर्रचना करण्यात आली आहे त्यामुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये आणि वर्षांमध्ये अत्यंत नकारात्मक भावनांचाच उद्रेक होणार आहे. काश्मीरमधल्या ज्या कुणाला यापूर्वी भारताचा भाग राहून, लोकशाही संरचना आणि कायद्याचे राज्य यांचा आदर करून आपल्या सांस्कृतिक अनन्यसाधारणतेचे संरक्षण किंवा संवर्धन करता येईल असे वाटत होते, त्यांना अलिकडच्या घटनांमुळे काही दिलासा किंवा समाधान मिळेल अशी स्थिती नाही.

दीपांशू मोहन, हे ओ. पी. जिंदाल विद्यापीठात सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक्स स्टडीज येथे असोसिएट प्रोफेसर आणि डायरेक्टर आहेत.

मूळ लेख