मतदारसंघ पुनर्रचनेत जम्मूला ६ तर काश्मीरला १ नवी जागा

नवी दिल्लीः जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा जागांची पुनर्रचना करताना केंद्राने नेमलेल्या आयोगाकडून जम्मूसाठी ६ नव्या तर काश्मीरसाठी केवळ १ नवी जागा निश्चित केल्याने काश्मीरमधील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. केंद्राने जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा मतदारसंघातील सर्व जागांच्या पुनर्रचना करण्यासाठी एक आयोग नेमला आहे. या आयोगाने १६ नव्या जागा अनु. जाती व अनु. जमातींसाठी राखीव करताना जम्मू भागासाठी ६ नव्या जागा व काश्मीरसाठी केवळ १ जागा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावावर काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनी भाजप मतदारसंघांची पुनर्रचना आपल्या राजकीय फायद्यासाठी करत असून त्यासाठी आयोगाच्या शिफारशी मान्य करेल असा आरोप केला आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख नेते व माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी २०११ च्या लोकसंख्यांवर आधारित मतदारसंघाच्या रचनेपेक्षा ही रचना वेगळी असून भाजपचा हा राजकीय अजेंडा असल्याचा आरोप केला आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्सव्यतिरिक्त भाजपच्या नजीक असलेले पीडीपी, जम्मू काश्मीर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फरन्स या पक्षांनीही भाजपच्या या राजकीय चालीला विरोध केला आहे. ही नवी पुनर्रचना काश्मीरचे निवडणूक राजकारण बदलेल असा आरोप या पक्षांचा आहे.

सध्या काश्मीरमध्ये ४६ व जम्मूमध्ये ३७ जागा आहेत.

पुनर्रचना आयोगाने जम्मू-काश्मीरमध्ये अनु. जातीसाठी ७ व अनु. जमातीसाठी ९ जागांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आला असून या आयोगाची एक बैठक सोमवारी झाली. या आयोगात जम्मू व काश्मीरमधून निवडून गेलेले ५ लोकसभा खासदार हे सहयोगी सदस्य व मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा हे सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत.

आयोगाच्या पहिल्या बैठकीत नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख व माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला व अन्य ३ खासदार उपस्थित होते. त्याच बरोबर पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यासहित भाजपचे दोन खासदार उपस्थित होते.

या नव्या पुनर्रचनेसंबंधी येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत राजकीय पक्षांना आपले आक्षेप नोंदवण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान गुपकार घटक दलातील सदस्यांशी चर्चा करून आम्ही निर्णय घेऊ असे फारुख अब्दुल्ला यांनी सांगितले.